Tuesday, March 25, 2014

पश्चिम बंगाललाई घाटा

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।
गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।
यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।
भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।
बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।
छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।
पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।
सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
घटनाक्रम
सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।
· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।
उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।
फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।
पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।
यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf
 - जीवन शर्मा
यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।  गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।  भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।  सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।  पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।  सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम
# सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
# ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
# २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
# ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
# १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) बाट पदच्युत ।
# २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
# ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
# २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
# १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
# २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
# ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
# १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
# १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
# २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
# ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
# ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
# २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
# २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।  उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।  फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।  यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।
गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।
यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।
भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।
बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।
छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।
पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।
सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
घटनाक्रम
सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।
· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।
उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।
फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।
पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।
यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf
यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।
गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।
यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।
भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।
बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।
छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।
पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।
सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
घटनाक्रम
सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।
· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।
उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।
फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।
पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।
यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf

Thursday, March 20, 2014

मोबाइल फोनको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने साबधानीहरु:-

अचेल मोबाइल फोन ‘हेल्लो यन्त्र’ मा मात्र सीमित छैन । अनेक गेम, संगीत, इन्टरनेट, भिडियो, क्यामरालगायतका सुविधाले मोबाइल फोन सेटको लोकप्रियता बढिरहेको छ । तर, यसको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा फोन बिष्फोट हुने लगायतका दूर्घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले हरेक मानिसको आवश्यकताको साधन भइरहेको मोबाइल सेट प्रयोगमा अपनाउन सकिने केही सावधानी निम्न छन्ः
(१) सकेसम्म ब्राण्डेड मोबाइल नै किन्नुस् । किन्नुअघि मोबाइल सेटमा आईएमईआई नम्बर छ कि छैन, चेक गर्नुस् । यो नम्बर सेटको खास पहिचान एवं कोड हो । जुन गुणस्तरियताको प्रतीक पनि मानिन्छ ।
साथै, मोबाइल सेटमा आउने अन्य एक्सेसरिजहरु इयरफोन, ब्याट्री, चार्जरहरु पनि परीक्षण गर्नुस् । मोबाइलको क्षमता अनुसार ब्याट्रीको भोल्टेज छ कि छैन विश्लेषण गर्नुस् । हामी मोबाइलमा बढी भोल्टेजको ब्याट्री होस् भन्ने खोज्छौं, तर मोबाइलको आवश्यकता र क्षमता विश्लेषण गर्दैनौं । कम क्षमताको मोबाइलमा बढी क्षमताको ब्याट्री राख्दा पड्किने खतरा रहन्छ ।
(२) मोबाइल चार्जिङ अवस्थामा प्रयोग गर्दा पड्किने खतरा रहन्छ । चार्जिङ अवस्थामा मोबाइलको मदरबोर्डमा चाप परिरहेको हुन्छ । यो बेला फोन गर्दा मदरबोर्डमा परिरहेको चाप असन्तुलित भई पड्किने खतरा रहन्छ । सस्तो खाले मोबाइलमा कमसल पार्टपूर्जा रहने हुँदा यस्तो खतरा बढी हुन्छ ।
त्यसैले मोबाइल चार्ज गरिरहेको अवस्थामा कहिलेपनि फोन गर्नुहुँदैन । यदि फोन गर्नैपर्ने भए चार्ज छुटाएर मात्र गर्नुपर्दछ । ब्याट्री पुरा चार्ज भएपछि चार्जर छुटाउनु पर्दछ । कतिपय ब्याट्री फुलेको पनि हुन्छ । त्यस्ता ब्याट्री यथासक्य छिटो परिवर्तन गरी नयाँ जडान गर्नुपर्दछ ।
(३) खासगरी चार्जिङ अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फोन वा मिस्ड कल आउँदा ‘कल बम्बिङ’ हुने गर्दछ । जब ती फोन फर्काइन्छ तब यसले केही समय लिन्छ । यही बेला पड्किने सम्भावना रहन्छ । कतिपय एन्ड्रोइडयुक्त स्मार्ट फोनमा रहने मेलवेरको कारण पनि चार्जिङ अवस्थामा प्रयोग गरिँदा मदरबोर्डमा चाप परी पड्किने गरेको पाइएको छ ।
(४) सस्ता मोबाइल सेट खतरापूर्ण हुन्छ । ती सेटमा गुणस्तरहीन तथा चार्ज, ताप आदि क्षमता धान्न नसक्ने खाले पार्टपूर्जा बढी हुन्छन् । ब्याट्री र इयरफोन पनि गतिलो हुँदैनन् । कामचलाउ गुणस्तरका ती मोबाइल कालान्तरमा घातक हुने गर्छन् । बिग्रिरहने तथा चार्ज, नेटवर्क, साउण्ड आदिको अनिश्चितताले दिर्घकालीन खर्च पनि गराउँछ । त्यसैले सकेसम्म अलि महुँगो नै परेपनि ब्राण्डेड मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
(५) मोबाइलमा डाउनलोड गर्ने बानी पनि कतिपयको हुन्छ । यो पनि घातक मानिएको छ । किनकी, मोबाइलमा जडित एन्टिभाइरसको क्षमता कम्प्युटरमा जत्तिको हुँदैन । त्यसैले सम्भव भएसम्म कम्प्युटरबाट डाउनलोड गर्ने र मोबाइलमा सार्नु राम्रो हो ।
(६) स्पष्ट पहिचान नभएका वाई फाईमा मोबाइल नेटवर्क जोड्नु हुँदैन । ह्याकरहरुले पनि वाईफाईमार्फत् चलखेल गर्नसक्ने खतरा हुन्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा ब्लुतुथ कनेक्सन अफ गर्नुपर्दछ । नत्र ब्लुतुथ खोलिएका अरुको मोबाइल, तथा ल्यापटपहरुबाट खराब फाइल सर्ने र आफ्नो मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम बिग्रिने खतरा रहन्छ ।
(७) मोबाइल फोन प्रयोग गर्दा सकेसम्म यसलाई आफ्नो शरिरमा प्रत्यक्ष छुवाउनु हुँदैन । प्रत्यक्ष छुवाउँदा शरिरको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियसन सहनसक्ने क्षमता ह्रास हुन्छ । सम्भव भएसम्म स्पिकर अन तथा वायरलेस ब्लुतुथ टाउकोमा जडान गरी कुरा गर्नुपर्छ । लामो अवधि कुरा गर्नुछ भने ल्याण्डलाइन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(८) शरिरमा प्रत्यक्ष स्पर्श हुने गरी मोबाइल सेट हरघडी नबोक्नुस् । घर, अफिस आदिमा बस्दा मोबाइल टेबल वा सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस् । गोजीमा बोक्दा किप्याड आफूतिर फर्काएको अवस्थामा रहनुहुँदैन । अन्यथा, शरिरको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक शक्ति घट्दै जान्छ ।
(९) सुत्दाखेरि मोबाइल सेट सिरानी वा बिछ्यौनामा राख्नु हुँदैन । गर्भवती महिलालाई त मोबाइल नजिक राखेर सुत्न प्रतिबन्धित नै गर्नुपर्छ । सुत्दा फ्लाइट मोड वा अफलाइन मोडमा राख्न सके इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रसार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
(१०) नेटवर्क कम टिप्ने अवस्थामा वा गाडी, टे«न आदिमा हिंड्दा मोबाइल फोनको प्रयोग हानिकारक हुन्छ ।
(११) यदि मोबाइल सेट पानीमा डुब्यो वा भिज्यो भने सावधानी अपनाउनु पर्दछ । पानीबाट बाहिर निकाल्ने बित्तिक्कै ब्याट्री निकाल्नु पर्छ । सिमकार्ड र मेमोरी कार्ड पनि स्वीच अफ गर्नुपर्दछ । अब यी सबै चीजलाई सावधानीपूर्वक सुख्दा कपडाले पुछ्नुस् । पुरा नसुकेसम्म प्रयोग गर्नुहुँदैन । धेरै भिजेको छ भने सुख्खा हुन १२ देखि २४ घन्टा लाग्न सक्छ ।
तर कतिपयले हतारोमा हेयर ड्रायरमा पनि सेकाउने गर्छन् । तातो ड्रायरले मोबाइलको पार्टपूृर्जा पगाल्ने तथा त्यसको बाफ मोबाइलभित्र प्रवेश गरी झनै बिग्रिने खतरा रहन्छ ।
(१२) मोबाइल सेट मुखमा ‘होल्ड’ गर्ने बानी हानिकारक हो । यो आदत नियमित गरिँदा मुखमा ट्युमर पलाउने र सालिभा ग्ल्याण्ड क्यान्सर रोग फैलिन सक्छ । साथै, माइग्रेन, टाउको दुख्ने तथा अनिद्राको समस्या पनि आउने गर्दछ ।

Sunday, March 9, 2014

सीमा स्तम्भ खोज्दै विभागीय टोली

रौतहट, फाल्गुन २५ - भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हराएको स्तम्भ (पिलर) को अनुगमन थालिएको छ । नापी विभागबाट आएको सरकारी टोलीले भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा पर्ने १७ वटा पिलर हराएकोमा अनुगमन तथा खोजी सुरु गरेको हो । सरकारी प्राविधिक टोलीले २६ किमि क्षेत्रमा हराएको स्तम्भको शुक्रबार स्थलगत अनुगमन थालेको छ ।  
टोलीले जीपीएस प्रविधिद्वारा सीमा स्तम्भको अनुगमन तथा खोजबिन सुरु गरेको जनायो । बर्सेनि भारतीयले नेपालसँगको सीमामा थिचोमिचो गर्दै आए पनि सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको थिएन । विभागीय टोलीका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार राउत र सर्वेक्षक उदय शेर्पा लिम्बूसँगै सहरी विकास तथा भवन निर्माण पर्साका इन्जिनियर भगवान गुप्तासहित स्थानीय प्रशासनको टोली स्तम्भ निरीक्षण र खोजबिनमा जुटेका हुन् । टोलीले रौतहट-सर्लाही सीमाको वाग्मतीको स्तम्भबाट अनुगमन सुरु गरेको हो । जोकाहा, रामपुर खाप, मठिया लगायतको सीमा क्षेत्रमा रहेका २१ वटा स्तम्भको निरीक्षण गरिसकेको छ । 'हराएको र पुराना स्तम्भको स्थलगत खोजीमा टोली जुटेको छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर घिमिरेले भने । उनका अनुसार के कति हराएको हो टोलीले निरीक्षण गरेपछि मात्र नयाँ तथ्यांक आउनेछ ।
जोकाहा ९ मा ३ वटा मझौला सीमा स्तम्भ हराएको स्पष्ट भएको टोलीले जनायो । दशगजा क्षेत्रमा पानीदह भएको र भारतीयले सीमा क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने गर्दा सीमा क्षेत्रको ३५१ (८,) ३५१-९), ३५१ -११) को मझौला पिलरसमेत हराएको हुन सक्ने टोलीको अनुमान छ । कतिपय सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट दसगजा मिचेर खेती गर्नुका साथै बाटो प्रयोग गर्दै आएको समेत पाइएको छ । गौर, औरैया, बकुल, लक्ष्मीपुरबेल बिछुवालगायतका स्थानमा ठूला स्तम्भहरूसमेत हराएको पाइएको छ । रौतहटको सीमा क्षेत्रमा लगाएको १ सय ५७ वटा सीमा स्तम्भमध्ये १ सय ४० वटा मात्र हाल फेला परेको छ । बाँकी स्तम्भका बारेमा स्थलगत अनुगमन भइरहेको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाबल गौरका एसपी वीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सगरमाथा एक परिचय

सगरमाथा संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो हो। यसको उचाइ समुद्र सतहबाट ८,८४८ मीटर (२९,०२८ फीट) छ। यो नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्जुङ्ग गाविसमा पर्छ। तिब्बती भाषामा यसको नाम चोमोलुङ्गमा हो। सगरमाथालाई सन १८६५मा कर्णेल सर जोर्ज एभरेष्टको नाममा Mount Everest नामाकरण गरिएको थियो। पछि सन १९६०मा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले यसको नाम सगरमाथा राखेका हुन साथै उनले सगरमाथाको नेपाली नाम झ्यामोलोङ्मो पनि लेखेका छन्।  यसलाई कतै कतै देवढुङ्गा पनि भन्ने गरे
को पाइन्छ। सगरमाथा शिखरमा सर्वप्रथम, सन १९५३ मे २९ तारिखको बिहान ११:१५ बजे, नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्याण्डका सर एड्मन्ड हिलारीले पाइला राखेका थिए।

नामकरण र आरोहणको पृष्ठभूमि
सन् १८०९मा माथिल्लो गंगा अर्थात कुमाउक्षेत्रको खोजीमा निस्केका डब्लूएस वेबले नेपालमा धौलागिरी पर्वत ८ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको रहस्योद्घाटन गरेका थिए अर्थात हिमालयका अग्ला पर्वतहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले उचाइ नापिएको हिमाल धवलागिरी (८,१७२ मिटर) हो। यस हिमालको उचाइ नापेपछि यसैलाई संसारको अग्लो भनिएको थियो। पछि सन् १८४८मा कञ्चनजङ्घाको उचाइ नापियो र यसको उचाइ ८ हजार ५ सय ८६ मिटर हो भन्ने निक्र्योल भएपछि कञ्चनजङ्घालाई संसारको अग्लो चुचुरो भनियो। त्यही वर्ष अन्य हिमालहरूको उचाई नापियो र रेकर्ड संकलन गरेर सर्वे अफ इन्डियाको कार्यालयमा पठाइयो। त्यसको करिब तीन वर्षपछि सन् १८५२मा जब सगरमाथा विश्वकै सबभन्दा अग्लो शिखर भन्ने ठहर भयो, त्यतिखेर त्यसको उचाइ २९ हजार २ फिट भनी मानियो। सगरमाथालाई रोमन संकेतचिहृन 'पिक १५' नाम प्रदान गरियो। सन् १८५२ तिर पहाडहरूको उचाइ 'कियोडा लाइट' यन्त्रको प्रयोगबाट मापन गरिरहेका भारतको सर्वे विभागको एउटा टोलीका सदस्यहरूमध्ये एक-बंगाली नागरिक राधानाथ सिक्दरले आफूले सर्वोच्च शिखर पत्ता लगाएको दाबी गरे। राधानाथका सहयोगिका रूपमा हेनेसी नामका उनका चेला थिए। उक्त विभागका सर्वे कर्मचारीहरू तेजवीर बुढाथोकी र राधानाथ सिक्दरले पत्ता लगाएको उक्त शिखरको उचाइ ८ हजार ८ सय ४० मिटर थियो। राधानाथ प्रतिभाशाली गणितज्ञ थिए। सर्वे अफ इन्डियामा जागीरे हुँदा उनको उमेर केबल १९ वर्षको थियो। बंगालमा आज पनि उनलाई संझनु पर्ने एउटा कारण छ किन भनें उनले 'मासिक पत्र' नामको हुलाक-पत्रिका निकाल्थे, जुन विशेषत महिलाहरूका लागि थियो। यस हुलाक-पत्रिकामा बंगाली भाषा प्रयोग हुन्थ्यो र महिलाहरूको सामाजिक चेतनाको स्तर उठाउने खालका सामग्रीहरू हुन्थे। सर्वोच्च शिखरको उचाइ नाप्ने विधि बेलायतका इन्जिनियर जर्ज एभरेष्टले विकास गरेका थिए। विश्वको सर्वोच्च शिखर खोज्ने कार्य सुरू भएपछि बिहार (भारत)को समतल मैदानको अध्ययन गरिरहेका भारतका सर्वेयर-जनरल सर एन्ड्रयू वाघले आफ्ना अग्रज जर्ज एभरेष्टका स्मरणमा पन्ध्रौँ चुचुरो भन्ने नामबाट फेरेर सन् १८६५ (वि.सं. १९२१)मा 'माउण्ट एभरेष्ट' नाम राखिदिए। एन्ड्रयू वाघको उक्त टोलीले नेपालको एक हिमशिखर संसारको सर्वोच्च भागका रूपमा रहेको दाबी पनि गरे। भारतको तत्कालीन कम्पनीसरकारद्वारा उक्त नामकरण गरिँदा जर्ज ७५ वर्षका थिए। जर्ज एभरेष्ट सन् १८२५ देखि सन् १८४३ सम्म भारतका सर्वेयर जनरल थिए।
विसं २०१३ सालमा इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यले उक्त पर्वतको नेपाली न्वारान गरी 'सगरमाथा' नाम राखिदिएका हुन। उनले यस पर्वतको नेपाली नाम 'शारदा' नामक पत्रिकामार्फत गरेका थिए।