काठमाडौ, चैत्र १४ - रामनवमी अवसर पारी राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पछ्याउँदै जनकपुर पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे जसले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्यायो । नल्याओस् पनि किन ?
धार्मिक आडमा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक तीर चलाइदिए 'राजसंस्था समाप्त नभइसकेको' दाबी गरेर ।
राजतन्त्रको अवसानपछि धेरथोर नै सही नेपाली राजनीतिको आन्तरिक शक्ति केन्द्र बनेका थिए, कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला । उनको निधनसँगै त्यो शक्ति केन्द्रको अवसान भयो, ठीक त्यही बेलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिक दृश्यमा देखिन खोजे ।
'फेरि राजा हुनेभन्दा पनि धर्मको रूपमा मोर्चाबन्दी गरेर दक्षिणपन्थी धारको नेता बन्ने चाहना उनमा देखिएको छ,' राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले भने, 'तर पटकपटक फेल भएजस्तै यसपटक पनि ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक आँकलन असफल हुनेछ, किनकि नेपाली जनता निकै सचेत भइसकेका छन् ।'
राजतन्त्रका पक्षपाती राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पूर्वराजाको 'राजतन्त्र अन्त्य भइनसकेको' भन्ने अभिव्यक्तिमा प्रमुख रूपमा तीनवटा अर्थ रहेको तर्क अघि सार्छन् । पहिलो, मुलुक अन्तरिम कालमा रहेकाले अहिलेका सबै व्यवस्था अन्तरिम हुन् भन्ने अर्थ दिनु । दोस्रो, नेपाली मन, मष्तिस्कमा अहिले पनि राजसंस्थाप्रति सम्मान छ भनेर संकेत गर्नु । र तेस्रो, मुलुकको भूराजनीतिक बनोट, रणनीतिक/राजनीतिक अवस्थाका कारण राजतन्त्र आवश्यक रहेको प्रस्ट्याउन खोज्नु ।
उच्च स्रोतका अनुसार नारायणहिटीबाट बहिर्गमन भएदेखि नै ज्ञानेन्द्रले नागार्जुनमै बोलाएर आफूनिकट सञ्चारकर्मी, पेसाकर्मी र व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक गफगाफ जारी राखेका छन् । स्रोत भन्छ, 'सार्वजनिक अभिव्यक्ति हालैमात्र दिए पनि भौतिक रूपमा उनको सक्रियता भने केही समययता निकै बढेको छ, त्यो पनि आफूलाई राष्ट्रपतिसँग जोड्दै ।' काभ्रेको पनौतीमा भएको १२ वर्षे मकर मेलामा पनि राष्ट्रपतिलाई पछ्याउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र माघ २५ गते मेला भर्न पुगे । सुरक्षाको कारण देखाएर लगातार दुईवटा महाशिवरात्रिमा पशुपति नगएका उनले यो वर्ष माघ २९ मा पशुपति पुगेर पूजाअर्चना गरे, त्यो पनि राष्ट्रपति फर्केलगत्तै ।
यसबाट उनले आफू पनि राष्ट्रपतिभन्दा कम नभएको सन्देश दिन खोजेको उनीनिकटका एक जानकारले बताए । संविधानमै लिपिबद्ध धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा यज्ञ लगाउने 'कालीबाबा' हरूका यज्ञमा पुगेर लाख/दुई लाख रुपैयाँ दान दिनसमेत थालेका छन्, पूर्वराजा ।
विश्लेषक लालका शब्दमा यतिखेर मुलुकमा दिनहुँ हुने दस कार्यक्रममध्ये ८ धर्मसँग जोडिएका छन् र भारतमा रहेका करिब एक अर्ब हिन्दुहरू करिब तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमाथि हावी भइरहेका छन् । भारतका दर्जनौं धर्माधिकारीहरू नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन लागिपरेका छन् । दिनहुँजसो यज्ञ, महायज्ञ आयोजना भइरहेका छन् । 'त्यही मेसोमा धर्म अभियानको नेता बन्न सकिन्छ कि भनेर ज्ञानेन्द्र सल्बलाएका हुन्,' उनले भने । हालैमात्र भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहले नेपालमै आएर हिन्दु राज्यको अभियानमा सघाउने उद्घोष गरेका थिए । आफू राजावादी भए पनि ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिबाट अन्य दल अत्तालिएजस्तो उत्साहित नभएको थापाले बताए । 'राजनीतिक दलहरूले किन यति आक्रामक रूपमा प्रतिक्रिया जनाए मैले बुझेको छैन,' उनले भने, 'पार्टीहरूले आफ्नो अकर्मण्यता ढाक्न ओभररियाक्ट गरेजस्तो लाग्छ ।' पूर्वराजाको अभिव्यक्तिका तमाम सकारात्मक कुरालाई बिर्सेर दलहरूले एउटा वाक्यको मात्रै व्याख्या, अपव्याख्या गरिरहेको आरोप उनले लगाए ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिका तीन प्रमुख उपलब्धि हुन्, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता । संघीयतामा गए मुलुक विभाजन हुन्छ भन्ने उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला र आगामी संविधानमा मुलुक हिन्दु राज्यकै रूपमा रहने अर्का उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसैगरी राजतन्त्रका पक्षमा पनि नेतृत्व तहबाटै कुनै अभिव्यक्तिको अपेक्षा पूर्वराजाको रहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।
लामो समय सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेको व्यक्ति परिस्थिति फेरिएर त्यसबाट विमुख हुनुपरेपछि पुनः सत्ता र शक्तिप्राप्तिका लागि मूलधार होइन, जस्केलाबाट पस्ने प्रयत्न गर्छ । कुनै समयका कांग्रेस, एमालेजस्ता ठूला दल त्यागेर मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा लागेर फेरि शक्तिको अभ्यास गरिरहेको उदाहरण प्रशस्त छ । विजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी, महन्थ ठाकुर, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रामचन्द्र राय यादव, रामजनम चौधरी आदि । यतिखेर यीमध्ये केही सरकारमा छन्, केही दलको शक्तिशाली ओहोदामा ।
यसैगरी माओवादीले बीजारोपण गरेको जातीय राज्यको अवधारणाका कारण आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने भन्दै जातीय संगठन निर्माणको क्रम तीव्र छ । खासगरी वामपन्थी माओवादी सत्तामा पुगेका बेला दक्षिणपन्थी सक्रियता निकै बढेको विश्लेषक लालको बुझाइ छ । 'सत्ताबाहिर भए पनि अहिलेको मूल राजनीतिक शक्ति माओवादी नै हो, उसलाई समाप्त पार्न दक्षिणपन्थीहरू सल्बलाइरहेका छन्,' उनले भने । अहिलेको सरकार नै दक्षिणपन्थी भावको भएको विश्लेषक लालको बुझाइ छ ।
'शान्ति प्रक्रियालाई स्याबोटेज गर्नकै लागि यो सरकार गठन भएको हो, सत्तामा रहेकाले रूपमा मध्यमार्गी देखिए पनि सारमा यो सरकार दक्षिणपन्थी हो,' उनले भने, 'शक्तिशाली प्रतिपक्षी भएकाले सत्ताबाहिर पनि माओवादीलाई विस्थापन गर्न अन्य दक्षिणपन्थी अघि सरेका छन् ।' सत्ता र सत्ताबाहिर दुवैमा दक्षिणपन्थी हावी गराएर माओवादीलाई गलाउने प्रयत्न भइरहेको उनले बताए ।
मुलुकमा बढ्दो दक्षिणपन्थी दबदबामा भारतको समेत सहयोग रहेको र ठाडो हस्तक्षेप तथा मुठभेडको अवस्था आउन नदिनका लागि मात्रै माओवादीले संयमता अपनाएको उनको बुझाइ छ ।
'माओवादी माधव नेपालको सरकार र सेनासँग डराएर चुप बसेको होइन,' उनले भने, 'एकखाले अराजकता सिर्जना गरेर बाह्य मुलुकबाट हुनसक्ने ठाडो हस्तक्षेपलाई मध्यनजर गरेर संयमता अपनाएको मात्र हो ।'
संविधान निर्माण अनिश्चिततातर्फ धकेलिएका बेला राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर एकखाले दक्षिणपन्थ लाद्ने गाइँगुइँसमेत राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भने तत्कालका लागि त्यस्तो सम्भावनालाई नकार्छन् । 'फेरि पनि सहमतिमै अघि बढ्नुको विकल्प छैन दलहरूसँग । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई अन्तिम रूप दिन बरु केही समय संविधानसभाको समयावधि थपेर अघि बढ्ने दिशामा सहमति बन्न सक्छ,' उनले भने ।
माओवादीको व्यापक राजनीतिक परिचालन र तल्लो तहसम्मको संगठन विस्तारका कारण दक्षिणपन्थीमा तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाउने हिम्मत नपलाएको विश्लेषक लालको बुझाइ छ । 'अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व र एकपटक हारेको सेना दुवैमा माओवादीलाई दबाउन सक्ने आँट छैन,' अब के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, 'संविधानसभामा माओवादी नै ठूलो दल छ । तीन महिना, छ महिना गरेर म्याद थपेर संविधानसभाको वैधानिकता कमजोर पार्नेजस्ता विभिन्न तरिका अपनाएर माओवादीलाई कमजोर पार्दै अघि बढ्ने नै दक्षिणपन्थीको तत्कालीन रणनीति हुनेछ ।'
