पूर्वी नेपालमा भारतीय अतिक्रमण

भारतले पूर्वी नेपालसँग सीमा जोडिएको झापाको तीन हजार बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेकोे छ भने १९ वटा जंगे पिलर गायब बनाएको छ। पीडितहरुका अनुुुसार ती क्षेत्रमा ३ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन मिचेर भारतीय नागरिकले वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएका छन्। “मिचिएको १७ बिघा जमिनको लालपुर्जा हातमा देखाउँदै महेशपुरका रोहित राजवंशीले भने– “धेरैपल्ट सम्बन्धित निकायमा धाएँ तर, कस्ौले सुनेनन्।” “आफ्नो सम्पत्तिमा अर्कैले मोज गर्‍यो, देख्ता भक्कानो फुटेर आउँछ” –उनले दुखेसो पोखे। ती क्षेत्रका पीडितहरुले मिचिएको आफ्नो जमिन फिर्ता गराउन पहल गर्न सीमा सुरक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रशासनलगायतका निकायमा पटक पटक अनुरोध गरे पनि सुनवाइ नभएको बताएका छन्। 

  

सीमा सुरक्षा कार्यालय झापाका अनुसार बाहुनडाँगीदेखि मोरङको सीमाना सम्म रहेका १ सय ७५ पिलर मध्ये १९ वटाको नामनिशाना नै छैन। ती हराएका सीमास्तम्भमा बाहुनडाँगीका १७, १८ र २८ नम्बर मेचीनगरका ४६ र ५३ ज्यामिरगढीका ५५, ६९, ७०, ९२, र ९५ रहेका छन्। त्यसैगरी भद्रपुरका ११२, र ११३ महेशपुरको १०२, पाठामारीको १०९, घेराबारीको १२७, महाभाराको १३८ र १३९ केराबारीको १४५ र खजुरगाछीको पिलर नम्बर १५२ हराएका हुन्।

  

सीमास्तम्भ हराउनुमात्र होइन, भारतीय पक्षले पुरानाको ठाउँमा नयाँ स्तम्भसमेत खडा गरेको पाइएको छ। सीमा सुरक्षाका डीएसपी राजु श्रेष्ठले भने– “डाटा लिन जाँदा १९ वटा त हराएको पायौं तर, कति भूभाग मिचिएको छ, त्योचाहिं थाहा छैन।” मिचिएको भूभाग हेर्ने अधिकार आफूहरुलाई नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। विज्ञहरुका अनुसार झापामा ३ हजार बिघाभन्दा बढी नै जमिन मिचिएको छ। मेची बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक चिन्तामणि दाहाल मिचिएको भूमिको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि ३ हजार बिघा अतिक्रमण भएको प्रति सहमत छन्। उनका अनुसार ऐलानी र न्ाम्बरी गरी पाठामारीमा बढी जमिन मिचिएको छ। खासगरी झापाको  उत्तरी क्षेत्र ज्यामिरगढीदेखि दक्षिणको  केराबारी सीमाक्षेत्रमा बढी जमिन मिचिएको छ। चन्द्रगढीमा वीरेन्द्र उच्चमाविको ३५ बिघासहित १ सय बिघा, भद्रपुरको २ सय ५० बिघा, महेशपुरमा १ सय ८० बिघा, पृथ्वीनगरमा १ सय पचार बिघा, केराबारीमा १ सय बिघा र पाठामारीको २ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन भारततिर पारिएको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा सीमास्तम्भ सारिएको स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ।

  

 ती क्षेत्रमा १ सयदेखि ५ सय मिटर उत्तरसम्म सीमास्तम्भ सारिएको छ। सीमा मिचिएका क्षेत्रमा भारतीयहरुले निर्बाध रुपमा खेतीपाती गर्दै आएका छन्। उनीहरु २ दशकदेखि ती क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आए पनि नेपाल सरकारले हटाउनेबारे कुनै प्रयास नगरेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन्। सीमाक्षेत्रको भूमि अतिक्रमण भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। नेपाल भारत सीमा छुट्याउने १३४(२०) नं. को पिलर र दशगजा क्षेत्रको नेपाल्ाी भूभाग समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीले कब्जामा लिई उपभोग गरिरहेको छ।

  सीमामा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीले ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिएका कारण अतिक्रमित भूमिको वास्तविक तथ्याङ्क भने आउन सकेको छैन। मेची पुलपूर्व रहेको १ नं. बाट सुरु भएको पिलर पश्चिम ब्रह्मदेवमण्डीको ९८५ नं. को सीमास्तम्भहरु सुगौली सन्धिपछि  सन् १८१८ मा गाडिएका हुन्। भारतले १ सयभन्दा बढी पिलरहरु ६७ वर्षअघि देखि गायब पारेको छ भने ९० प्रतिशत दशगजा क्षेत्रमा भारतीयहरु जमिन कब्जा गरी बस्दै आएका छन्। झापामा अतिक्रमित भूभागको जग्गा दर्ता प्रमाण पत्र नेपाली नागरिकसँगै रहे पनि भोग चलन गर्नबाट भने वञ्चित रहँदै आएका छन्। सीमाक्षेत्रका रोहित राजव्ांशी, केदार विष्ट, अशोक सिंहलगायतका ६५ घरपरिवार हातमा लालपुर्जा बोकेर आफ्नो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता हुने आशामा बाँचिरहेका छन्।

सुस्ताको सुस्केरा

छाप्रो भए पनि घर, थोरै भए पनि जग्गा आफ्नो हो तर न घर न त जग्गाको नै धनी प्रमाणपत्र छ । उनीहरू नेपाली नागरकि हुन् तर नागरकिता छैन । नेपाली भूमिमा बस्छन् तर भारतीय पक्षको ज्यादतीबाट आक्रान्त छन् । खेत आफ्नो हो तर खेती गर्छन् छिमेकी भारतीयहरू । यो व्यथा सुरु हुन्छ, भारतको विहार राज्यसँग सीमा जोडिएको नवलपरासीको एउटा सानो गाउँ सुस्ताबाट । अभावैअभाव र आफ्नो भूमिमाथि अतिक्रमणको दोहोरो पीडा नै सुस्ताबासीको जीवनशैली बन्न पुगेको छ ।

टाउको दुख्दा सिटामोलसमेत पाउँदैनन् सुस्ताबासी । उपचार र किनमेलका लागि नजिकैको भारतीय बजारमा जाने गरेका सुस्ताबासीलाई सीमा विवाद चर्किएका बेला बजार आउन दिँदैनन्, भारतका सीमा प्रहरीहरू । स्वदेश अर्थात् परासी, बुटवल वा चितवन आएर उपचार गराउन एकदिनमा पनि भ्याइँदैन । जसले गर्दा कैयौँले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । गतवर्ष स्वास्थ्यमन्त्री सुस्ता पुग्दा तत्काल उपस्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्ने आश्वासन दिए तर ती आश्वासनमै सीमित रहे ।

उपचार मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न पनि भारतीय बजार पुग्नुपर्छ । नजिकैको नेपाली बजार त्रिवेणी वा परासी पुग्नका लागि नारायणी नदी पार गर्न डुंगा एक मात्र साधन हो । त्यसमाथि पनि भनेको बेला डुंगा नपाइने र घन्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । वषर्ायाममा त ज्यानको बाजी नै थापेर डंुगा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ सुस्ताबासीलाई । यति मात्र होइन, सुस्ताबासी शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन् । न त राम्रो विद्यालय छ, न त शिक्षकको दरबन्दी नै । त्यसमाथि टापुजस्तो सुस्ताका विद्यार्थीका लागि नारायणी नदी पार गरेर विद्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता । यही बाध्यताका कारण पनि धेरै विद्यार्थीले बीचमै अध्ययन छाड्ने गरेका छन् ।

सुस्ताबासीलाई अझै पनि टुकी नियतिले छाडेको छैन । हरेक रात अन्धकारझैँ लाग्छ उनीहरूलाई । रात टुकीको भरमा बिताउनुपर्छ तर मट्टीतेलको जोहोचाहिँ कसरी गर्ने, उनीहरूलाई थाहा छैन । उनीहरूका लागि नारायणी नदी अभिशाप बनेको छ । किनभने, उनीहरू मुख्य भूमि आउने सवारी भनेकै डुंगा हो र उनीहरू दैनिक उपभोग्य सामग्री खरदि गर्न त्रिवेणी बजार आउनुपर्छ । वषर्ायाममा त पाँच घन्टा लाग्छ, त्रिवेणी पुग्न । नदी पार गरेपछि पनि त्रिवेणी बजार आउन मात्रै तीन घन्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा भारतीय अतिक्रमणकारीहरूबाट जोगाएको केही खेतमा उब्जिएको उत्पादन उखु, काउली, मूला, गोलभेडा, बन्दा, तोरी, केराजस्ता उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । मिलसम्म उखु निर्यात गर्न नसक्दा चल्तीको भाउको आधारमा बिक्री गर्नु सुस्ताबासीका लागि कुनै नयाँ समस्या होइन । यसैले पनि स्थानीय बासिन्दाले पटक-पटक नारायणी नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । यदि उक्त नदीमा पुल निर्माण हुने हो भने सुस्ताबासीलाई आफ्नो देश आउन भारतले विसं १९९२ यता पटक-पटक गरेर सुस्ताको १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरसिकेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता गाउँ विकास समितिमा परे पनि वास्तविक सुस्ता वडा नम्बर ४ मा पर्ने नारायणीपारकिो सुस्ता गाउँको हो, जसको कुल भू-भाग २१ हजार हेक्टर छ । नारायणी नदीपारकिो सुस्ता डुवानपूर्व छुट्टै गाविस थियो । नारायणीको बाढीले सुस्ता डुबाएपछि सुस्ताबासीलाई त्रिवेणीमा स्थानान्तरण गरयिो । केही वर्षपछि तिनै सुस्तावासी पुनः गाउँ फर्के । त्यही सुस्ता गाविस अहिले त्रिवेणी गाविसको एक वडाका रूपमा परण्िात भएको छ ।

०१६ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुरूप गण्डक ब्यारेज निर्माणमा लागेका कामदार तथा भारतीय श्रमिकहरू निर्माण पूरा भएपछि सुस्तामा बसोबास गर्नुलाई यस विवादको जड मान्छन् जानकारहरू । सुस्ता समस्या सुल्झाउन पटकपटक नेपाल र भारतबीच छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । सुस्ताको विवाद सुल्झाउन विसं १९८६ मा संयुक्त सीमा कमिसन बन्यो । यसपछि पनि सन् १९९४, २००४ र २०१० मा पटकपटक सुस्ताको अतिक्रमण विवाद सुल्झाउन बैठक बसे । तर, कुनै सहमति निस्कन सकेन । विसं ०१९ मा केन्द्रीयस्तरबाट समिति गठन गरयिो, छानबिन भयो तर विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार निस्कन सकेन र सुस्ता भूमि झन् विवादित बन्दै गयो । सुस्ता बचाउन स्थानीयबासीले आन्दोलन गर्दै गएपछि ०६४ साउनमा भारतीय अधिकारीहरूले भूमि अतिक्रमण रोक्ने सहमति गरे । तर, त्यो सहमति धेरै दिन टिकेन । ०६४ मंसिर ६ गते पुनः सुस्ताको भूमि अतिक्रमणमा पर्‍यो । सुस्ता बचाउ अभियानकी लैला बेगम भन्छिन्, "हामीहरू मिचिएको जमिन लिन भारतीय नागरकि हुन जाउ“m कि लालपुर्जाको खोस्टो समातेर सुकुमबासी भएर बसौँ ?" सुस्ताको रक्षा गर्ने भनेर सुस्ताबासी कहिले सदरमुकाम परासी त कहिले काठमाडौँ नपुगेका पनि होइनन् ।

सुस्तामा सीमा मिचिँदा काठमाडौँबाट पनि दर्जनौँ अवलोकन टोलीहरू त पुग्छन् तर उनीहरूले सस्तो आश्वासनभन्दा बढ्ता केही दिन नसकेको गुनासो स्थानीयहरूको छ । अब त सुस्ताबासीलाई आफ्नै सरकारमाथि पनि भरोसा टुट्न थालिसक्यो । स्थानीय रोज मियाँ भन्छन्, "अब त हामीले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि कसैले केही गरदिेला भन्ने झीनो आशा पनि मर्न थालिसक्यो ।"

India and China sacrifice Nepal

When it comes to nationalistic agenda, the Nepali public has a tendency to rise in rage without rationalising. Unfortunately, this does not last long. Take the Kalapani issue. Both the government and the citizens had forgotten about it, but it seems to have remained in Indian memory. China's agreement with India on Kalapani proves that along with the annexation of Sikkim after 30 years, China's policy shift towards India will not just affect Nepal's geopolitics but will also have adverse effects on many other Indo-Nepal issues. At a time when Nepal has opened its territory for transit for both China and India, they have together been putting Nepal in a very difficult position. During the Chinese premier Wen Jinbao's visit to India last month, out of the 22 bilateral agreements, the border issue was regarded as the most significant and China reportedly approved India's control over Kalapani. The border protocol agreement made to develop mutual trust between the two countries mandates two additional border meetings annually at Spanggur Gap in the western region, Nathu La Pass in Sikkim and Burn La in the eastern region. At these meetings, the Chinese army will have to come down to Kalapani and Nepal will just have to watch the Chinese and Indian flags fly over its territory.

Nearly five years ago, the Chinese ambassador had said in a press meet that Kalapani belonged to Nepal. It seems like China has given India the green signal for encroachment in Kalapani. China's approval of Indian control over Kalapani came simultaneously with its support of Indian claim on Sikkim that China had been previously protesting.

China's support for India is out of vested business and trade interests. Trade is the priority for Beijing, not the sensitivity of the geographical integrity of a buffer state. China seems to have accepted that Nepal is in India's sphere of influence. Just like America and Britain are looking at Nepal through Indian eyes on the Maoist problem. But it cannot be denied that India does not want American presence in Nepal in the name of curbing the Maoists. Nepal is hurt with China's move because it has always supported and respected China's geopolitical integrity. Nepal has always backed China as is apparent from its closing down of Dalai Lama's Nepal office and has supported the Chinese position on Taiwan. Nepal should have benefitted from the improvement in relations between her two powerful neighbours but it seems to have been punished. But while such serious events are taking place, the government is mute. We really have to wonder what the so-called nationalistic government representatives are doing about this issue.

---

---