- रमेश लम्साल
“पश्चिम किल्ला कांगडा, पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं” यो राष्ट्रिय गीत नसुन्ने र जीवनमा एकपटक नगाउने व्यक्ति कमै होलान् । तर, यो राष्ट्रियगीतमा उल्लेख गरिएको बहादुरी अनि सिमाना रक्षाको मर्मलाई लत्याएर भारतको आडभरोसामा आफ्नो कुर्सी टिकाउने खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अविछिन्न रूपमा लागिरहेका छन् । भारतले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको भू-भागमाथि हस्तक्षेप गरिरहे पनि कानमा तेल हालेर सुत्ने राज्य सञ्चालकबाट खोसिएको र लुटिएको भूमि फिर्ता ल्याउने सपना कोही कसैले देखेको छ भने त्यो सपनाबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको एक सय २५ भन्दा बढ्ता स्थानमा अतिक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्ने राजनीतिक पार्टी राष्ट्रियताको मुद्दालाई केवल सत्ताको भर्याङका रूपमा मात्रै परिभाषित गर्ने गरेका छन् । हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण भएको कालापानी र लिम्पियाधुरामात्रै होइन अन्यत्र पनि छ । सुगौली सन्धिबाट प्राप्त भुमीलाइ नयां मुलुक भनिएको छ, त्यसलाई मात्रै आधार मान्दा पनि धेरै भूमि गुमेकै छ । कालापानीको सन्दर्भमा आज काली नदी कुन हो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ, त्यहां भारतले नक्कली काली नदीको मुहान र मन्दिर बनाएर नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर भू-भाग हस्तक्षेप गरेको छ ।
यतिखेर एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले पांच ‘स’ अन्तर्गत नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति, नयां संविधान र संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको मागसहित राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाएपछि कालापानीमा भारतीय सशस्त्र फौजले जारी राखेको हस्तक्षेपको मुद्दा पनि सतहमा आएको छ । भारतीय हस्तक्षेप पछिल्लोपटक सतहमै देखिएको भन्दै माओवादीले भारतसामु पांचवटा प्रस्ताव पेस गरेको छ । जसमा सन् १९५० को असमान सन्धिको खारेजी, नयां सन्धि गर्नुपर्ने र अहिलेसम्मका गोप्य सन्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुस्ताको समस्या अविलम्ब हल गर्नुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र अविलम्ब सम्पूर्ण सीमा समस्या हल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा उठाएको छ । गतिलो अडानका रूपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर माओवादीले विषयको उठान गरेपछि राष्ट्रवादी शक्तिमा चेतनाको सञ्चार भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका खातिर आमजनसमुदायलाई संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेपछि भारतका पिछलग्गुको होस हवास उडेको विश्लेषक बताउंछन् । पुस ७ गते बानेश्वरमा प्रचण्डले प्रस्ट भनाइ राखेपछि राष्ट्रिय आन्दोलन नयां उचाइमा उठेको छ । सुगौली सन्धिपछि अर्धऔपनिवेशिक राष्ट्रका रूपमा रहंदै आएको नेपालमा पछिल्लोपटक राष्ट्रियताको सवालमा यति धेरै चिन्तित भएको पार्टी माओवादी नै हो भन्ने विश्वाससमेत जनसमुदायमा परेको छ । यसले भारतको विस्तारवादी चरित्र मात्रै उदांगो पारिदिएको छैन, उसको कथित प्रजातन्त्रको सक्कली रूपसमेत विश्वसामु छर्लंग देखाइदिएको छ । माओवादीले पुस १० देखि माघ १० गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण तथा भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । जसमा भारतले हस्तक्षेप गरेको भू-भागमा समेत गएर विशेष कार्यक्रम गर्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि लुटिएको भूमि फिर्ता हुने आस पलाएको बताइन्छ ।
के हो त कालापानी समस्या :
१४ मार्च १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनिएको छ । काली नदी भनेको हालको महाकाली नदी हो । यसलाई सीमा नदी भनिएको छ । उक्त सन्धिमा भारत महाकाली पश्चिम हो भनिएको छ । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत महाकालीलाई सीमा नदी मान्दै गम्भीर राष्ट्रघात गरेका थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्रको कथित राष्ट्रवादी राज्य सत्ताकै समयमा सन् १९६२ मा कालापानीमा सशस्त्र भारतीय फौजको क्याम्प राख्न दिए । भारतलाई रिझाउन र आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न उनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतलाई बलात्कार गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको सरोकारवालाहरू बताउंछन् । हाल, कालापानीमा तीन हजार पांच सय बढीको संख्यामा सशस्त्र भारतीय सैनिकको उपस्थिति रहेको छ । नेपालका चारवटा गाउं कुटियाङ्दी, नाबी, गुन्डी र कालापानीको एक सय ८७ वर्गकिलोमिटर र कालापानीदेखि लिपुनालासम्मको ६२ वर्ग किलोमिटरसम्मको जम्मा दुई सय ४९ वर्गकिलोमिटरमा १९६२ देखि सुरु गरेर स्थायी सैनिक क्याम्प राखिएको छ । जहां भारतीय स्थल सेनाले हिमाली क्षेत्रमा गरिने अप्रेसनको अभ्याससमेत गर्ने गरेको छ । उसले लिपुलेकदेखि छाङ्रुसम्मको भू-भागसमेत कब्जा गरेको छ । भारतीय सेनाको ज्यादती तत्काल अन्त्य गरी, कालापानी क्षेत्रबाट उसको क्याम्प हट्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठेपनि हालसम्म उसले सो स्थान छोडेको छैन । सन् १८६० मा सन्धि भएपछि नेपाल भारत सीमामा सन् १८६४ मा पिल्लर गाड्ने काम गरियो । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरालाई त्रिकोण बिन्दुका रूपमा प्रस्तुत गर्दा चीन र भारतको समेत सहमति हुनुपर्ने हुंदा त्यो हुन नसकी सीमा कायम हुन नसकेको बताइन्छ । जसका कारण अतिक्रमण त्यसैताका देखि अद्यावधि कायम छ । विज्ञहरूका अनुसार भारतीय सशस्त्र फौजले भक्तपुरको भू-भाग जतिको क्षेत्रफल जबरजस्ती हडपेको छ । भारतले हस्तक्षेप गरेको यत्रो लामो समय भइसक्दा पनि त्यसलाई फिर्ता गराउने र सीमा समस्या हल गर्नेतर्फ कोही कसैले पहल गरेनन् । यसबाट देशभक्त नेपालीलाई पीडा हुनु स्वाभाविकै हो ।
के भन्छ ऐतिहासिक तथ्य ?
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा विसं १९९४ को अमिनी गोश्वाराको मुन्सी खानाबाट जाहेरी भएको पोका नं. २ मा रहेको प्रमाणले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रस्ट रहेको विज्ञहरू बताउंछन् । सीमाविद् चेतेन्द्रजंग हिमालीको पुस्तक महाकाली वारि महाकाली पारिमा पनि यो कुरा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा रहेको नक्सामा पनि यो कुरा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले कुटियाङ्दी आफ्नो हो भन्ने देखाउन त्यसक्षेत्रको ३ पैसाको तिरो रसिद प्रस्तुत गरेर झूटको खेती गरेको छ । यथेष्ट नक्सा प्रमाण नापी विभागसाग भए पनि उसले नागरिकलाई दिन चाहेको छैन । उता, भारतले काली नदी कुन हो भन्ने प्रश्न खडा गरेर अर्को बखेडा झिकेको छ । कुटियाङ्दी नै काली नदीको मुहान हो । कुटीलाई मगर भाषामा (सौका) काली भनिन्छ । सन् १८१८ मा निर्धारण गरिएको सीमा लिम्पियाधुराभन्दा चार किमी पश्चिममा छ । जहां पिलर गाडिएको थियो, त्यो अहिले पाइंदैन ।
नदीको उद्गमस्थल वा मुहान भनेको सबभन्दा ठूलो र लामो जुन छ, त्यसैलाई मानिन्छ । तर, भारतले नक्कली काली नदीको मुहान निर्माण गरेको छ । चेतेन्द्रजंग हिमालीका अनुसार कालापानी भन्दा पश्चिम तीनवटा गाउं छन् । नेपालका कुटी नाभी र गुन्जी र १८७ वर्गकिलोमिटर जमिन समेत नेपालको छ । ६२ वर्ग किलोमिटर कालापानी पश्चिमको १८७ वर्ग किमी भूमि भारतको अतिक्रमणमा परेको छ । सुगौली सन्धिको दफा नं. ५ र “जोग्राफिकल प्रस्पेक्ट अफ नेपाल” नामक किताबको पेज नं. २१ ले काली नदी प्रस्ट रूपमा किटान गरिदिएको छ । त्यसैको आधारमा पनि काली पूर्वको सबै भू-भाग नेपालको हो भन्ने प्रमाण पुग्छ । २९४ किमी भूमिमात्रै होइन । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म २४९ वर्ग किमी जमिनसमेत भारतले जबर्जस्ती हडपेको छ । लिम्पियाधुराको सिरानमा भारतीय सैनिकको ठूलो क्याम्प खडा गरिएको छ, जुन क्याम्पले चीनको जासुसीसमेत गर्ने गरेको छ । त्यस स्थानबाट तिब्बती पठारको मनोरम दृश्यमात्रै होइन तिब्बती क्षेत्रका गतिवधिसमेत देख्न सकिन्छ । त्यसकारण भारतले आफ्नो प्रमाण कमजोर हुंदाहुंदै पनि जबर्जस्ती हस्तक्षेप गरेको छ । त्यस्तै ७ मार्च १९४८ मा फिल्डबुकसमेत भारतले बेलायतको म्याप अफ इन्डियाबाट जबर्जस्ती ल्याएर देहरादुनमा राखेको छ । त्यो फिल्डबुक अगाडि ल्याइयो भने धेरै भू-भाग उसले छोड्नुपर्छ । त्यस्तै पटक-पटक प्रकाशित भएमा नक्सामा समेत प्रस्टसंग उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कांग्रेसमा रहेको नक्सामा समेत काली नदी कुन हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । लिम्पियाधुरा, छोटे कैलाशको फेदी गोलिङ्कन हिमालको फेदीमा रहेको बिन्ती तालबाट निस्किएको नदी नै काली नदी हो । लिम्पियाधुरा नेपाल, चीन र भारतको पुरानै त्रिकोण बिन्दु हो । त्यस आधारमा हाम्रो तथ्य र प्रमाण प्रस्ट छन् । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय दार्चुलामा विसं १९९७ सालको नापीअनुसार कोबी, नाब गुन्जी, तुल्सेनुरान, कालापानी क्षेत्र नेपालको नाममा दर्ता रहेको छ । त्यसलाई नै ऐतिहासिक प्रमाण मान्ने हो भन्ने त्यो भू-भाग नेपालकै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
अझै जारी छ हस्तक्षेप :
भारतीय सशस्त्र फौजले अझै कालापानी क्षेत्रमा हस्तक्षेप जारी राखेको दार्चुलाका स्थानीयवासी बताउंछन् । नेकपा (एमाले) को विभाजनपछि बनेको नेकपा (माले) को नेतृत्वमा रहेको अनेरास्ववियूले कालापानी क्षेत्रमा मार्च गरेपछि ६ सय चौडा अगाडि बढेर ६८८ वर्ग किमी भूमि कब्जामा लिएका छन् । त्यहां नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ भने नेपालको जंगल पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएको सरोकारवालाहरू बताउंछन् । पछिल्लो समयमा माओवादीको सहायक संगठन योङ कम्युनिस्ट लिगले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा थप दुईवटा हेलिप्याड र अत्याधुनिक फोर्टिफिकेसन निर्माण गरिएको छ । १५०० मिटर वरै नेपालीलाई रोक्ने र बढे गोली हान्ने धम्कीसमेत दिने गरिएको बताइन्छ । सोही स्थानमा केही दिनपछि माओवादीले विशाल जनसभाको आयोजना गर्ने बताएपछि भारतीय सेनाको गतिविधि बढेको स्थानीयवासी बताउंछन् । यसबाट भारतीय विस्तारवाद अतिक्रमित भूमिलाई छोड्न चाहंदैन र नेपालको भौगोलिक अप्ठ्यारोलाई देखाएर सदा उसलाई दास बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरासमेत पुष्टि भएको विश्लेषकहरू बताउंछन् ।
कालापानीबारे कसले के भनेका छन् ?
तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले ३ जुन १९९८ मा एक विज्ञप्ति जारी गरेर भारत, चीन र नेपालको त्रिकोणीय बिन्दुलाई आधार मान्न सकिने बताएका थिए । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पनि दुवै देशले चाहने हो भने समस्या समाधान हुने बताएका थिए, तर त्यसैको केही दिनपछि १० जुन १९९८ मै वीरगन्जमा जारी गरिएको अर्को विज्ञप्तिमा कालापानी भारतकै भू-भाग हो भनेर विस्तारवादी चरित्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै २ अगस्ट १९९९ मा उनले राजधानीकै एक कार्यक्रममा कालापानीमा भारतले कुनै गल्ती नगरेको कुतर्कसमेत पेस गरेका थिए । उनले कालापानीलगायतका क्षेत्र नेपालको भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन नेपाल सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए, तर आफूसंग भएको प्रमाणसमेत आजसम्म नेपालले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । चिनियां राजदूत चु योङले २ सेप्टेम्बर १९९९ मा कालापानी नेपालमै पर्छ र सन्धिअनुसार त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भनेका थिए । १९९७ जुन ९ मा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले दुई देशबीचको संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीले कालापानी लगायतको समस्या हल गर्ने बताएका थिए । तर, १६ जुलाई १९९८ मा भारतीय विदेशमन्त्री बसुन्धरा राजेले २५ किलोमिटर भू-भाग नेपालले कालापानी क्षेत्रमा दाबी गरेको लिखित मन्तव्य दिएकी थिइन् । नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्मा बोल्दै कालापानीको एक इन्च भूमि नेपालले छोड्दैन भन्ने मन्तव्य दिए पनि त्यसलाई पूरा गराउन सकेनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले १९५० को सन्धि खारेज गर्ने र त्यही आधारमा कालापानीबाट सशस्त्र फौज हटाउने बताए पनि काम भने हुन सकेन । परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नक्सा नभेटिएका कारण समस्या हल हुन नसकेको बताएका थिए । तर, उनले नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको नक्सा नापी विभागमा रहेको नक्सा र बेलायतले निर्माण गरेको १८१६ र १८६० को नक्सा हेर्ने झन्झट गरेनन् । उनकै सिको गरेर अहिलेको कठपुतली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले भारतले नेपालको कुनै पनि भू-भाग मिचेको छैन भन्नेसम्मको कुतर्क गरेकी छिन् । योभन्दा लाजमर्दो विषय अरू के हुन सक्छ आम राष्ट्रवादी देशभक्त नेपालीका लागि ? त्यसकारण आफनो भूमि फिर्ता गराउन नेपाली स्वयंले नै आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
