- रतन भण्डारी
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र राज्य विभेदको मात्र नभई वैदेशिक हस्तक्षेप एवं राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता केन्द्र रहंदै आएको इतिहास नौलो हैन । यस क्षेत्रमा घटित राष्ट्रघाती घटनाक्रमलाई खोतल्दै जांदा सन् १८६४ तिरै नेपालको एकल स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदीको हालको शारदा ब्यारेजदेखि दक्षिण, नदीको बीचबाट रेखा तान्दै तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले तयार पारेको नक्सामा महाकालीमा भारतको हक कायम गराउने प्रयास गर्यो । जुन घटना नेपालको सीमा अतिक्रमणको इतिहासमा पहिलो मानिन्छ । त्यसपछि चन्द्रशमशेरले शारदा नहर निर्माण क्रममा ४०९३ दशमलव ८८ एकड भू-भाग कम्पनी सरकारलाई बुझाए ।
तत्कालीन प्रम. मातृका कोइराला सरकारले २००८ माघ २२ गतेदेखि भारतलाई नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ वटा सैनिक चेकपोस्ट राख्न दियो । जसमध्ये दुईवटा चेकपोस्ट टिङ्कर (दार्चुला) र ताक्लाकोट (बझाङ) मा रहेका थिए । ती सैनिक पोस्ट २०२७ असार ४ गते हटाइए । मातृकाकै पालामा भारतीय सेनाले डोटीको बुडरमा वीर किसानयोद्धा भीमदत्त पन्तको हत्या गर्यो । भारत-चीन युद्धपछि सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रको पालामा कालापानीमा भारतीय सैनिक बंकर बस्यो जुन अहिले पनि त्यहीं छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९१ मा सहमति भन्दै टनकपुर सम्झौता गरे र टनकपुर ब्यारेजको पूर्वी तटबन्धको २ दशमलव ९ हेक्टर र जलाशयमा परेको २२२ हेक्टर जमिन भारतलाई बुझाए । पछि झन् एमालेको पूर्ण सहमतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् १९९६ मा त कथित सन्धिका नाममा महाकाली नदीको कन्यादान नै गरे । त्यसैगरी पछिल्लोपटक सबै लाभ भारतलाई जानेगरी पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली तथा गत मंसिरमा पञ्चेश्वर आयोजना विदेशी तथा भारतलाई नै बुझाउने काम भयो । जिमुवा, गड्डाचौकी, परासन, प्याराताल, सतीविरानाला तथा भजनीलगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण अझै जारी छ । आखिर राष्ट्रघाती शृंखलाको अग्रपंक्तिमा सुदूरपश्चिम किन केन्द्रित छ ? यो आफैंमा रहस्य एवं खोजको विषय बनेको छ । जहांसम्म कालापानीको सवाल छ, यो अति संवेदनशील एवं गम्भीर विषय हो । नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतासंग जोडिएको प्रश्न हो ।
नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाले बुट बजार्नु आमनेपाली जनताका लागि कुनै पनि हालतमा सह्य कुरा होइन । कालापानीमा भारतीय सेनाको बल मिचाइंपूर्ण उपस्थिति हाम्रा लागि राष्ट्रिय लज्जामात्र नभई ज्युंदै मरेको अवस्था हो । कालापानी नेपाली भू-भाग भएकोमा दुईमत छैन । तर, कालापानीबारे भारतले भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । आफ्नो भू-भाग भएको नक्कली दाबी गर्दै आएको छ । तर, हामीसंग भने कालापानी हाम्रो भएको थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेज एवं कागजात छन् । कर्क प्याट्रिक तथा ह्यामिल्टनद्वारा लिखित “एन एकाउन्ट अफ किङ्गडम अफ नेपाल”जस्ता ऐतिहासिक कृतिदेखि ब्रिटिस लाइब्रेरी (इन्डिया अफिस रेकर्डस् एन्ड कलेक्सन्स), नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइना, लाइब्रेरी अफ कंग्रेस-वासिगंटन डीसी (जियोग्राफी एन्ट म्याप डिभिजन) मा प्राप्त सबै नक्सामा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गमस्थल र नेपालको उत्तर-पश्चिमी सीमा उल्लेख छ । सन् १९०३ मा प्रकाशित प्राचीन चिनीयां एट्लस, सन् १९२१ को एशियाको नक्सा, सन् १९१० को ‘इन्डियन एम्पायर एयट सिलोन’ सबैमा नेपालको उत्तरपश्चिमी सीमाक्षेत्र लिम्पियाधुरा छ । त्यसैगरी चिनियां प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईका पालामा अर्थात सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल-चीनबीच सम्पन्न सीमा सन्धिको दफा १ मा नेपाल, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक बिन्दुका रूपमा लिम्पियाधुरा उल्लेख छ ।
१२ ब्यास र १४ चौदासका नामले चिनिने कालापानी नेपालको भू-भाग भएको अर्को दह्रो प्रमाणका रूपमा १२ ब्यास १४ चौदासका टिंकर र छाङ्रु गाउंलाई विसं. १८७४ (सन् १८१७) मा जारी सूचनाले यसरी पुष्टि गर्छ :
सम्वत् साल जेठ-असारमा कौशी तोषाखानामा भोटको कागज खोज्दा पायाको श्री कम्याएडर इन चिफबाट मुन्सिखानामा लैजानु भनी सर्दार हमाललाई मर्जि हुंदा निज सर्दारले ल्यायाको- हुकुमनामा वनामसे सीनं गल वुढे वगैरह जिमिदारन पर्गने ब्यास भोट जिल्लै कुमाउ के जानो आगे तिंकर छांगारु यह २ गांउ तुमारे पर्गने काली गाउंके उस तर्फ है. सो वमुजिम सुलोह नामै कै जिकौं इदा सलाह चारी कहते है. यह २ गाउं राजे नेपालको अमल्दारी भई उसतर्फ र रहे सा ७३ के वनोवस्त के वषत मिले वह तुम्कै समझाया या अब इन २ गाउंका तालुकका इस सरकार दौलत मादार कंपनि अङ्ग्रेज बहादुरकी हजुरका कुछ नहिं रहा इस वास्ते फेर हुकुम मुकरी तुम्हारे नाम लिखा जाता है कि मामला इन २ गाउंका पैसा चौतरा साहेव के पास हजार होकर सर्कार राजा नेपाल के मै देते कर्ते रहोगी. १८१७ ईस्वी नभम्वर कि २० तारिख सम्वत् १८७४ कार्तिक सुदी १२ । - योगी नरहरीनाथ, इतिहासप्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह (भाग १ )
तर भारत भने कालापानीमा उदांगिएको आफ्नो कालो अनुहार लुकाउन अनेकौ हथकन्डा मच्चाउंदै आएको छ । नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको ३७२ दशमलव ३७ वर्ग किलोमिटर भू-भागमा वर्षोंदेखि आफ्नो बलियो सैनिक उपस्थिति कायम गरेको छ । सबै छिमेकी मुलुकसंग थिचोमिचोमा विश्वास राख्ने कथित प्रजातन्त्रवादी भारतले कालापानीमा मात्र नभई नेपालका ६२ वटा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।
दुःखको कुरा कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक बंकर हटाउने प्रयास न पञ्चायतकालमा भयो न त बहुदल-लोकतान्त्रिक सरकारको पालामै । उल्टो बहुदलकालमा मुहानको टुंगो नै नलगाई सन्धिका नाममा महाकाली भारतलाई बुझाइयो । उक्त राष्ट्रघाती सन्धिलाई २०५३ असोज ४ गतेको मध्यराति तत्कालीन संसद्ले पारित गर्यो । प्राविधिक आयु सकिएको शारदाको म्याद थप्दै, टनकपुर सम्झौतालाई वैधता दिन र भारतीय स्वार्थ गांसिएको पञ्चेश्वर आयोजनाका लागि उक्त सन्धिले ढोका खोल्यो । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा उपभोग्य उपभोगका आधारमा महाकालीको पानीमाथि दुवै देशको समान हक कायम रहने भन्ने प्रावधानले शारदा र तल्लो शारदामार्फत भारतले प्रयोग गरिरहेको पानी कटाएर नेपालको भागमा मुस्किलले ३ प्रतिशत हिस्सा पर्ने गरी सिंगो महाकाली नदी भारतले हत्यायो भने महाकाली सन्धि नेपालका लागि गलत नजिर सिद्ध भयो ।
नेपाल-अंग्रेज युद्धपश्चात् विभिन्न छलकपटबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न घोखाधडीपूर्ण सुगौली सन्धिलाई नै आधार मान्दा पनि महाकाली पूर्ण रूपमा नेपालको एकलौटी नदी हो । तर, सुगौली सन्धिपछिका दिनमा महाकाली नदीबाट प्राप्त सबैजसो लाभ भारतले एकलौटी रूपमा उपभोग गर्दै आएको आएको छ । सन् १९१० अघिको सलानीगोठ, १९२० को शारदा, १९९१ को टनकपुर १९९६ को महाकाली तथा २००९ मा पञ्चेश्वर सबै भारतको भित्री स्वार्थ गांसिएको सन्धि-सम्झौता र सहमतिले यसको पुष्टि गर्छ । महाकालीको पानी उपभोग सम्बन्धमा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८६९ तिरै शारदा नहरको परिकल्पना अघि सारेको घटनाले पनि महाकालीमा भारतीय स्वार्थ प्रस्ट हुन्छ । जहां सन् १९०१ मा लर्ड कर्जनद्वारा गठित सिंचाइ आयोगबाट पारित भई १९२० को पत्राचार सन्धिका आधारमा सन् १९२८ को डिसेम्बर ११ मा युनाइटेड प्रोभिन्स प्रमुख सर म्यालक हेलीद्वारा उद्घाटित शारदा नहरले हाल भारतको ७० लाख एकड जमिन सिंचित छ । त्यसैले कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमण भनेको भारतीय आर्थिक क्रान्तिमा अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेको महाकाली नदी हत्याउने दीर्घकालीन षड्यन्त्रको एउटा पाटो हो ।
कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति नेपाली अस्मितामाथिको बलात्कार भएकाले यसको दिगो उपचार नभएसम्म आमनेपाली जनतालाई कालापानीले घोचिरहनेछ । हाम्रो सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डतामामाथि प्रश्न उठाइरहनेछ । त्यसैले कालापानी समस्या समाधानार्थ सरकारले भारतसंग ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ । सन् १९५० को कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि असमान कोसी, गण्डक, महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन एवं खारेजी, ६२ बढी स्थानमा भारतद्वारा भइरहेको सीमा अतिक्रमण रोक्न तथा पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, नौमुरे, माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ आदि सम्झौताहरुमा भएका गल्तीलाई सच्चाउन सरकार तथा जिम्मेवार राजनीतिक दल चुक्नुहुन्न । यी समस्याबारे भारतसंग कूटनीतिक पहल असफल भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प रहन्न । होइन भने एकातिर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भन्ने अर्कोतिर त्यसैमा टेकेर पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने सरकारी निर्णयमा मौनता सांध्ने हो भने सबै राजनीतिक दललाई नेपाली जनताले लोप्पामात्र खुवाउने छैनन्, दलहरू आफैंले आफूलाई इतिहासको पानामा खोज्नुपर्नेछ ।
