काठमाडौं, मंसिर । ७ दिनभित्र सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आहृवानलाई सरकारले असंवैधानिक ठहर गर्दै यसलाई नमान्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको पत्र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको औपचारिक प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इले राष्ट्रपति डा. रामवरणा यादवलार्इ भेटेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक प्रस्तावद्वारा राष्ट्रपतिको आह्वानलाई अटेर गर्नुले सात दिनपछि पनि सिंहदरबार नछाड्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ । राष्ट्रप्रमुखको सार्वजनिक आह्वानलाई यसरी क्याबिनेट बैठकले औपचारिकरुपमै अटेर गरेको नेपालको इतिहासमै दुर्लभ घटना हो । सरकारको यस्तो निर्णयसँगै अब शीतलनिवास र सिंहदरवारबीचको दुरी झन् बढ्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शुक्रबार ७ दिनभित्र सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न दलहरुलाई औपचारिक आहृवान गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ९ बमोजिम संसद सदस्य नरहेकाले प्रधानमनत्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको जेठ १६ गतेको विज्ञप्तिसमेत संविधानको भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ । हाल संसद नरहेको अवस्थामा मंसिर ८ गते पुनः प्रधानमनन्त्री आहृवान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूर्ण भएको सरकारको ठहर छ ।
संविधानको धारा ३७ को उपधारा १ मा कार्यकारी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको, सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसकेा अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र संविधानको धारा ३६ क लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको पारित निर्णयमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ- ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलानई कानुनी हैसियत दिने वा कानुन हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको ।’ संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ को प्रावधान संसद कायम रहेको अवस्थामा संसदद्धारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि भएको भन्दै सरकारले अहिले उक्त व्यवस्था प्रयोग हुन नसक्ने बताएको छ ।
सरकारले गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरुबीच सहमति भई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिका स्वीकृति भएपछि मात्र गतिरोध अन्त्य हुने सक्ने बताएको छ । चार घण्टा लामो बैठकपछि क्याबिनेटले गरेको यस्तो निर्णयपछि बाबुारम नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबार नछाड्ने र शीतलनिवाससित द्वैधसत्ताको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने संकेत देखिएको छ ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषदको निर्णय
राष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं. स.०६९/७०, च.नं.३७, मिति २०६९।०८।०८ को पत्रबाट “सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गतेपश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका-संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा -९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सरकार, राजनीतिक दलका नेता, तथा प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक एवम् व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भएदेखि हालसम्म राजनीतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनीतिक सहमति कायम भई राजनीतिक एवम् संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कर्तव्य समेत बोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा-१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते विहिबारका दिन दिनको १६ः०० बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु” भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखिआएको पत्रको व्यहोरा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवबाट पेश हुँदा देहायबमोजिम गर्नेः
१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा -१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको,
२. सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७।६।१४ मा संवत् २०६६ सालको ध्ँ ०००८ को श्रीकृष्ण सुवेदी बिरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्ने सम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको,
३. नेपालको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६.क. लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको,
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानूनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको,
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा -१) को प्रावधान व्यवस्थापिका-संसद कायम रहँदाको अवस्थामा व्यवस्थापिका-संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनको लागि भएकोले यथास्थितिमा सो धारा प्रयोग हुन नसक्ने,
६. वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका-संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा -९) बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्थामा मिति २०६९।८।८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आव्हान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूर्ण रहेको,
७. राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गरी सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने,
८. मिति २०६९।८।७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हानलाई पारित गरी सोको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई गराइसकिएको र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको,
तसर्थ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६९।८।८ को उपर्युक्त पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने ।
