Sunday, November 25, 2012

मनमुटावको भ्रमलाई चिर्न प्रचण्ड र प्रम भट्टराईबीच भेट


काठमाडौं, मंसिर / एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईवीच सोमबार बिहान भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमपछि दुई शीर्ष नेतावीच अविश्वास एवं दुरी बढ्दै गएको भन्ने भ्रमलाई चिर्नको लागि वहाँहरुले आपसी वार्ता गर्नुभएको हो । ‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीवीच अन्तरविरोध छ भन्ने नकारात्मक म्यासेज बाहिर गयो, त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईवीच बिहान आपसी छलफल भएको हो र अब वहाँहरु मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’- हेटौडा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो ।
सल्लाहकार पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमबारे पार्टीभित्र कुनै अन्तरविरोध नरहेको र अध्यक्ष प्रचण्ड नरम भएको भन्ने प्रचार सही नभएको दाबीसमेत गर्नुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको कदमलाई पार्टीले औपचारिकरुपमै असंवैधानिक कदम बताइसकेको छ, तर, प्रतिक्रियावादीहरुले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुरामवीच अन्तरविरोध छ भन्ने देखाएर खेल्न खोजेका छन् ।’प्रचण्ड र बाबुरामवीच सहमति भएको र अब वहाँहरु एक भएर अघि बढ्ने पौडेलले बताउनुभयो । ‘राष्ट्रप्रतिको कदमविरुद्ध सिंगो पार्टी एकढिक्का छ । सरकारले यसलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ, संयुक्त गठबन्धनका प्रवक्ताले पनि यसको विरोध गरिसक्नुभएको छ । अब पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छ ।’-उहाँले भन्नुभयो ।
‘महराजीलगायत हामी कतिपयले बोल्दा पार्टीको औपचारिक निर्णय आएको थिए, त्यसैल अभिव्यक्तिमा केही फरक परेको हुन सक्छ, तर यो कदमविरुद्ध अघि बढ्ने विषयमा एमाओवादी पार्टीमा अहिले कुनै असमझदारी छैन ।’-प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलले दाबी गर्नुभयो ।

आजदेखि धावन मार्ग नजिकै पुगेर विमान हेर्न पाइने


काठमाण्डौं, ११ मंसिर / त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग नजिकै पुगी साना-ठूला जहाज आवतवावत गरेको हेर्ने सर्वसाधारणको चाहना अव पुरा हुने भएको छ । विमानस्थल प्रशासनले सोमबारदेखि विमानस्थल क्षेत्र अवलोकन गर्न मिल्ने ‘भिजटर्स डेक्स’ सबैका लागि खुल्ला गरेको छ । यसअघि आफन्तलाई विमानस्थल छाड्न जाँदासमेत सुरक्षाकर्मीले मूल गेटबाटै फर्काउने छ ।
डेक्स सञ्चालन गर्न तीन वर्ष ठेक्का सुरु भएपछि सर्वसाधारणका लागि विमानस्थल अवलोकनको मौका जुरेको हो । एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले सुरुक्षाका कारण सर्वसाधारण यो अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए । लहरै पार्किङ गरी राखिएका ठुल्ठूला जहाज, ती जहाजमा ओहोरदोहोर गरिरहने यात्रु, उडानका लागि चाहिने भौतिक उपकरण अव सर्वसाधारणले नजिकैबाट नियाल्न पाउने भएका छन् ।
यो विमानस्थल राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित २८ वटा अन्तराष्ट्रिय विमान कम्पनीले उडान गर्दै आएका छन् ।

एसएमएसवाट ठगी !


काठमाण्डौ, मंसिर / मलेसियामा काम गरिरहेका बुद्ध लामाले थाइल्यान्डको ट्रट्यु मुभ कम्पनीले आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई पुरस्कत गरेको एसएमएस पाए । सुरुमा त उनलाई पत्यार लागेन तर चासो लागेर इमेल पठाए । दरुसञ्चार उपकरणको कारोवार गर्ने भनिएको उक्त कम्पनीले लामालाई विजेता प्रमाणपत्र लगायत पुरस्कार पठाउन आवश्इक विवरण माग्यो । त्यसपछि इमेलले उनेको विश्वास बढाउँदै गए ।
थाइल्यान्डको फाइनान्सियल सर्भिस अथोरिटीवाट भन्दै प्राप्त भएको फन्ड लेनदेन आदेश सम्वन्धि पत्र र बैँककस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैँकको नाममा पाएो चिठीले उनलाई सोच्न बाध्य वनायो । ‘एकैछिन त मलेसियामा टोटो चिठ्ठा परेझै भयो, उनले भने । यससंगै कम्पनीले फाइनान्सियल सर्भिस अथोरिटीमा सरकारी कामका लागि आवश्यक भन्दै १५ सय ७७ डलर पठाउन वा पुरस्कार लिन बैँककमै उपस्थित हुने भए १२ सय ४० डलर पठाउन आग्रह गर्‍यो । लामाले सरकारी छापसहितको चिठ्ठीको विश्वास पाउनुको सट्टा उनी ठगिए । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
लामाजस्तै पीडा छ, काठमाण्डौका नीरजमान श्रेष्ठ र कृषि विकास बैँकमा कार्यरत ललितपुरका रामप्रसाद नेपालको पनि । तर रामप्रसा दभने चलाखी गरी पैसा जम्मा गर्नु अघि थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासको सहायता लिए ।’यसरी पाइएका इमेलले जो सुकैलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ, उनले भने ।

नेपालको जनसंख्या २,६४,९४,५०४, पुरुषभन्दा महिला बढी


काठमाडौं, मंसिर / नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दैछ ।
सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछन् । जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमल ३५ प्रतिशत पुगेको छ । १०/१० वर्षमा जनगणना तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ ।
जनगणनामा महिलाको संख्या बढी छ । साक्षरता दर बढेको छ ।
(By: ekantipur.com)

भारतमा भन्छन्- आफैं सल्टाउनुस्


नयाँदिल्ली, मंसिर ११ - 'लेट दी नेपाल्स पोलिटिकल फोर्सेस सर्ट आउट दी डोमेस्टिक प्रब्लम्स देमसेल्भस' अर्थात् नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले नै घरेलु समस्या समाधान गरून् । भारतको संस्थापनसँग निकट मानिने एक भारतीय विश्लेषकले हाल नयाँदिल्लीको आधिकारिक लाइनबारे सोधिएको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिए । भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले त्यही लाइनअनुसार अघि बढ्न आफूलाई निर्देशन आएको ती विश्लेषकसँग हालसालै भएको कुराकानीका क्रममा सुनाएका पनि रहेछन् । यस्तै आशयका धारणा नेपाल हेर्ने अन्य भारतीय अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै राख्दैसमेत आएका छन् । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिकालाई लिएर निकै शंका/उपशंका विद्यमान छन् । घरेलु राजनीतिमा नयाँदिल्लीले अनावश्यक दख्खल दिने मात्रै होइन, काठमाडौंमा हुने सरकार परिवर्तन पछाडिसमेत नयाँदिल्लीको भूमिका हुने गर्छ भन्ने बुझाइ नेपालमा धेरैमा देखिन्छ । यी बुझाइलाई विगतमा भएका राजनीतिक उतारचढावमा भारतले निर्वाह गरेको भूमिकाले बल पुर्‍याएको पनि छ ।
उदाहरणका लागि कटवाल प्रकरणमा भारतको भूमिका । भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले सेनापति प्रकरणमा नयाँदिल्लीले हस्तक्षेप गरेको भनी सार्वजनिक रूपमै केही महिनाअघि स्वीकारसमेत गरेका थिए । कटवाल प्रकरणलगत्तै बनेको माओवादी इतरको गठबन्धन सरकार पनि त्यही भूमिकाको एउटा विस्तारित रूप थियो । पछिल्ला केही वर्ष भने नेपालको घरेलु राजनीतिमा संलग्न हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल परिस्थितिबारे भारतले विगतबाट शिक्षा लिएको नाम बताउन नचाहने ती भारतीय विश्लेषकको ठम्याइ छ । 'नेपालको आन्तरिक समस्या नेपाली शक्तिहरूले नै सल्टाउनुपर्छ भन्नेमा अहिले नयाँदिल्ली अडिग देखिन्छ । यो एउटा ठूलो शिक्षा हो,' उनले भने ।
यसका पछाडि अर्काे कारण पनि देखिन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावबीच त्यहाँ आफ्नो भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे भारत आफैं अन्योलमा छ । 'यसो गर्दा पनि नहुने उसो गर्दा पनि नहुने खालको अन्योलग्रस्त परिस्थितिमा नेपालको राजनीति धकेलिएको छ,' नेपाल मामिलालाई लामो समयदेखि नियाल्दै आएका भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले भने, 'यस्तो परिस्थितिमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेमा दिल्ली कन्फ्युजनमा छ ।'  
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयावधिभित्र पनि राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति नभए के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा भारतीय पक्षमा छ । 'संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकारका लागि कसरी आह्वान गर्लान् र आह्वान गरिहाले पनि संसद् नभएको
अवस्थामा केलाई आधार मानेर बहुमतीय सरकार गठन होला भन्ने जस्ता जटिल प्रश्न छन्,' मेहताले भने । भारतीय सत्तारूढ घटकका एक वरिष्ठ नेताले भने हाल राष्ट्रपतिमात्रै संवैधानिक निकाय भएकाले अन्योलको परिस्थिति लम्बिरहन नदिन उनले आफ्नो दायरामा बसेर हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने तर्क गरे । यद्यपि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व नबढोस् भन्नेतर्फ सबैजना सचेत हुनुपर्ने धारणा ती नेताले राखे । भारतभित्रैका अर्काथरी, आफ्नो परम्परागत प्रभावको सकारात्मक प्रयोग गरी नयाँदिल्लीले नेपालका शक्तिहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । त्यस्तै खाले पहलको प्रयासमा सत्तारूढ नेसनलिस्ट कंग्रेस पार्टीका महासचिव एवं भारतमा सक्रिय नेपाल डेमोक्रेसी सोलिडारिटी कमिटीका अध्यक्ष डीपी त्रिपाठीले सोमबार प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग भेटवार्ता गर्दैछन् । अर्का नेता, जनता दल युनाइटेडका प्रमुख महासचिव केसी त्यागीको विचारमा नेपालमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख चार शक्तिहरू माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच सहमतिको विकल्प छैन । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले विगतमा जटिल परिस्थितिमा समेत एकैठाउँमा उभिने क्षमता नेपाली शक्तिहरूले प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि उनीहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपतिको 'प्लान बी’ के छ ?

राष्ट्रपति महोदयले सहमति नहुन सक्ने परिस्थितिमा कस्तो 'प्लान बी' (दोस्रो योजना) बनाउनुभएको छ ?


काठमाडौ, मंसिर ११ - महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माण गर्न नेपालको संविधानको धारा ३६ क.को संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सोही संविधानको धारा धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँको यो निर्णय झट्ट हेर्दा संवैधानिक देखिन्छ, किनकि संविधानको धारा टेकेर उहाँले सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको छ । तर उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्लाई अलग्याएर त्यसो गर्न पाउने अधिकार अन्तरिम संविधानको 'स्पि्रट'अनुसार मिल्यो कि मिलेन ? प्रश्न गम्भीर छ । सेनापति प्रकरणमा उहाँको भूमिकालाई लिएर गरिएको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्यालाई हेर्दा र संसारभर अपनाइएका बहुमतीय शासन पद्धति, स्थापित मूल्य र मान्यताका नजिरलाई हेर्दा राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम संवैधानिकभन्दा राजनीतिक अभिप्रायः बढी रहेको छ । यद्यपि आगामी दिनमा समयभित्रै वा समय व्यतित भएपछि पनि कानुनी व्याख्या गर्ने निकायले यसबारे नयाँ व्याख्या पस्केलान् नै ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक निर्णय गर्ने आधार र अधिकार या सहमतिका आधारमा तय गरिन्छ, यात आफू निहित दलको शक्तिका आडमा । तर त्यस्तो क्रियाकलाप पदाधिकारीभन्दा पनि दलहरूले आफ्नै अगुवाइमा गर्ने चलन छ । राष्ट्रप्रमुखले नै गर्ने हो भने पनि दलहरूबीच न्यूनतम सहमति बनाउन आवश्यक थियो । तर पछिल्लो कदम सहमतिको आधारमा आएको होइन । सत्तारुढ गठबन्धनले उक्त कदम संविधानवाद विरुद्ध रहेको बताइसकेको छ । यसको अर्थ यो राजनीतिक निर्णय एक प्रकारले राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेकले वा राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलनमा आउन सक्ने फेरबदलको आधारमा तय गर्नुभएको हुनसक्छ । राजनीतिमा यस्ता क्रियाकलाप अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनसक्छन् भन्ने कुरा बुझ्दा-बुझदै किन दोहोरिन्छन् ? राष्ट्रप्रमुखले नै किन दोहोर्‍याउँछन् ? अहं प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
सर्वसाधारणहरूलाई लाग्न सक्छ, यसअघि पनि राष्ट्रपति महोदयले दलहरूलाई चाँडो सहमति जनाउनुस् भन्नुभएको थियो । तर साढे पाँच महिना व्यतित हुँदा पनि सहमति हुन सकेन । राष्ट्राध्यक्षका नाताले केही गर्नु जरुरी थियो भन्ने हो भने सहमतिको बाटो तय गर्न विकल्पको खोजी गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न उहाँलाई कसैले रोकेको थिएन र छैन । तोकिएको मितिमा संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन किन हुनसकेन भन्ने प्रश्न सरकारलाई मात्र तेर्सिइँदैन । वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुरुप निर्वाचन हुन सम्भव थिएन । विपक्षीमा रहेका दलहरू उक्त कानुनी प्रावधान फेर्न यो सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताइरहेका थिए । राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रिय सहमति नभई ती कानुनी अध्यादेशहरू पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन ।
पाँच महिनाअघि सरकारका तर्फबाट लालमोहरका लागि पठाइएका ती अध्यादेश शीतल निवासमा थन्केकै होलान् । कांग्रेस र एमालेले सरकारमाथि देखाएको चरम अविश्वास यदि अहिलेझैं थाती रहने वा राखिने हो भने भोलि उनीहरू सरकारमा हुँदा र एमाओवादी लगायत अन्य प्रतिपक्षमा रहँदा सहमति जनाएनन् भने कस्तो परिस्थिति होला ? आखिर पैंचो तिरातिर गर्ने कुराको परम्परा बसाल्ने हो भने यस्तो खेल जुनीभर नसकिने हुन जान्छ । यस्तो अवस्था आएमा राष्ट्रपति महोदयले भोलिको दिनमा के गर्नुहोला ? आजको कदमजस्तै कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर अब बन्ने सरकारलाई चाबुक लगाउन उहाँलाई सहज होला ? किनकि सरकारको अस्थिरतामा उहाँचाहिं सदाकालका लागि राष्ट्रपति चुनिनुभएको त होइन । उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने संविधानसभा भंग भएको यो अवस्थामा उहाँको 'म्यान्डेट'चाहिं सदासर्वदाका लागि बाँकी रहिरहन्छ र ? प्रश्न उठ्दा के जवाफ दिने ?
नेपाली सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आलंकारिक पद हुन् । खासमा राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी भएमा, राष्ट्र विप्लवको अवस्था आएमा वा त्यस्तै संवैधानिक अवरोध सिर्जना भएमा दलहरूबीच सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सहज होस् भन्न नै यी पद सिर्जना गरिएका हुन् । कार्यकारी अधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था गरिएको हो । अझ संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट निर्वाचित सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्दा  सहमतीय प्रणाली वा दुई तिहाइबाट साधारण बहुमतमा लैजाने अभिप्रायःका पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेलमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री रहुन्जेल उसका क्रियाकलापमा गतिरोध उत्पन्न नहोस् भन्ने मनसाय रहेको थियो । यद्यपि कुरा संविधान निर्माणको थियो । सहमति र सहकार्यमै संविधान निर्माण गर्न खोजिएकाले जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसैगरी अथ्र्याइँदै पनि लगियो ।
अहिलेसम्म मुख्य दलहरू संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा पारिरहेको देखिन्छन् । उनीहरूले एकअर्कोलाई लाञ्छना लगाइरहे पनि निकासका लागि संविधान अपरिहार्य विषय हो भन्ने ठानिरहेका छैनन् । खासगरी प्रमुख विपक्षी दलहरू साँचो अर्थमा अधिकारयुक्त राज्यको पुनःसंरचना गर्न हिचकिचाइरहेकाले समयमा संविधान बन्न नसकेको हो । यो विषय साँच्चिकै जटिल विषय पनि हो, किनकि आम सर्वसाधारणले खोजेको -समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक संघीय राज्यको प्रस्तावना सहितको) जस्तो संविधान बन्दा आजको राजनीतिका एलिट वर्गहरूले नै धेरै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरण, संविधानसभाको निर्वाचन देखेकाले नै पनि उनीहरू तर्सिएका हुन् । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा गहिराइमा हेर्दा जातीय पहिचान या भौगोलिकमात्र भन्दा पनि बढी वर्गीय मुद्दा बन्न पुगेको छ । यस्तो विषयबाट आफूले केही गुमाउनुपरे पनि मुलुकले धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ । जबसम्म दलका शीर्ष नेताले बुझ्दैनन्, तबसम्म समस्या हल हुन सक्तैनन् ।
नेपाली इतिहासमा मात्र होइन, विश्व इतिहासमा पनि यस्ता समस्याहरू आएका थिए । खास गरेर युरोपेली इतिहासलाई हेर्दा बुझ्न सकिन्छ । सन् १८७१ को पेरिस कम्युनलाई निर्मम ढंगले दबाए पनि त्यसबेलाका युरोपेली शासकहरूले राजनीति अधिकार बुर्जुवा वर्गमा मात्र सीमित राख्न सम्भव भएन । शासकहरूले मन नपराए पनि सर्वसाधारण मानिसहरू राज्यमा आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन ज्यानको बाजी राखेर विरोध प्रदर्शनहरूमा उत्रिए । १८७० कै दशकमा फ्रान्स, जर्मनी तथा स्विटजरल्यान्ड र डेनमार्कले आफ्ना संसदहरूको निर्वाचनमा मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण पुरुष मतदाताहरूलाई मत प्रदान गर्ने अधिकार उपलब्ध गराए । बेलायतमा सन् १८८३ मा २० वर्ष पुगेका लोग्नेमानिसहरूलाई नयाँ कानुनमार्फत मत दिन पाउने अधिकार स्थापित गरियो । बेल्जियममा सन् १८९४, नर्वेमा १८९८ मा, स्विडेनमा सन् १९०८ मा, इटलीमा सन् १८१३ मा र अमेरिकामा गोरा मानिसहरूलाई १८९० को दशकमा मताधिकार उपलब्ध गराइयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्रमशः महिला लगायत अन्य सबैले निश्चित उमेर समूह पुगेपछि मताधिकार बहाली गरियो । र लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा राज्यहरूलाई अधिकारयुक्त बनाइयो । मताधिकार उपलब्ध गराउने पहिलो मुलुक जर्मनीका तात्कालिक शासक विस्मार्क आममानिसलाई अधिकारयुक्त बनाउने चाहनामा थिएनन् । त्यसैले पहिलोपटक मतअधिकार दिन तीनवटा टायर स्थानीय राज्य र केन्द्रहरूमा बाँडिएको थियो । उनको लक्ष्य धनाढ्य दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै लक्षित थियो ।
यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा मतका आधारमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञहरूले वर्गका आधारमा खडा हुँदै गएको समाजमा चुलिने वर्गीय राजनीतिक अन्तरविरोधहरूको सामना गर्नुपर्‍यो र अधिकारलाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्न उनीहरू सहमत भए ।  दार्शनिक डिजरायलीले तत्कालीन नेताहरूको मनोदशालाई ध्यानमा राखेर अधिकार हस्तान्तरणको घटनालाई 'अँध्यारोमा हामफाल्ने काम'को संज्ञा दिएका थिए । तर जनमताधिकारको आधारमा निर्वाचित गराइने राजकीय परम्परा स्थापित भएकै कारणले पुँजीवादी अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई स्थायित्व उपलब्ध गरायो । अधिकारको बाँडफाँड वा आम जनसहभागितायुक्त प्रणालीको स्थापनाले राष्ट्रलाई प्रभावशाली बनायो र स्वेच्छाचारितालाई निर्मूल पार्नमा सघायो । यति कुरा अहिलेका राजनीतिकर्मीहरूले बुझ्ने हो भनेमात्र नेपाली राजनीतिक समस्या समाधान हुनसक्तछ । तर आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जेजस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा समस्या गहिरिंदै जानेमात्र देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक संघर्ष वास्तवमा सीमित बुर्जुवाजी वर्गको राष्ट्रिय राजनीतिमाथिको एकाधिकार समाप्त पार्ने प्रयत्न भएको थियो ।
दोस्रो, राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा पुँजीको सञ्चितीमाथिको निश्चित वर्ग र तप्काको सर्वाधिकार समाप्त सम्पत्तिको पुनः वितरणमार्फत श्रमजीवी कामदार वर्गको आर्थिक लोकाधिकार स्थापना गर्न संघर्षमा आम मानिसहरू होमिएका थिए । तेस्रो, पुरातन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अधिकारका कारण युवा पुरुष तथा महिलाहरूले बेहोर्नुपरेको विसंगति र भेदभाव समाप्त गरी नयाँ संस्कार र संस्कृति निर्माणका हेतु संघर्षका सबै तहमा आम सहभागिता जुटेको थियो । चौथो, यी माथि उल्लेखित उपलब्धि हासिल भएमा नयाँ उत्पादन प्रक्रिया र  सम्बन्ध कायम हुनसक्छ र सामाजिक न्यायसहितको समाज स्थापना कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बहुसंख्यक आन्दोलनकारीमा रहेको थियो । दलका शीर्षहरूले पछिल्लो आन्दोलनको यो मनोभाव नबुझिदिएकैले
समस्या बल्भिmएका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक समझदारी बनिहाल्न सक्ने सम्भावना देखिन्न । राष्ट्रपति महोदयले सहमति नहुनसक्ने परिस्थितिका लागि कस्तो 'प्लान बी' -दोस्रो योजना) बनाउनुभएको छ ? त्यो जानकारीमा आउन जरुरी छ ।
उहाँ आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको हिमायती ठान्नुहुन्छ । उहाँ साधारण नेपाली परिवार र परिवेशमा जन्मेर हुर्किनुभएको हो । लामो समय प्रजातान्त्रिक पार्टीको पर्याय भनेर चिन्हाउन बल गरिएको पार्टीमा उहाँले राजनीति गर्नुभएको हो । यी सबै उपमाहरू र उपलब्धिहरू धुलिसात नहुन् भन्ने सोच्ने हो भने उहाँभित्रको 'प्लान बी' आउन जरुरी छ । के गर्नुहुन्छ उहाँ ? सहमति नहुन सक्ने अवस्थामा बहुमतीय प्रणालीका लागि कानुनी र संवैधानिक अडचन फुकाउन अर्थात धारा ३८ (२) अनुरुप सरकारलाई कार्यकारी बनाउनका लागि संविधानसभाको पुनःस्थापना (ख) आफै शक्ति हातमा लिएर आफैले निर्वाचन गराउने कुरा जो संविधानसम्मत हुनसक्तैन । (ग) वर्तमान सरकारको निरन्तरता र अरुलाई यही सरकारमा सामेल बनाउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने (घ) अहिलेको सत्तारुढ शक्तिलाई पन्छाएर विपक्षीहरूलाई पालो दिने र आफ्नो भूमिका र आयुलाई लम्ब्याउने । (ङ) सम्पूर्ण प्रक्रियालाई भत्काएर नयाँ तानाशाहका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने ?  
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको पछिल्लो भेटमा राष्ट्रपति महोदयले यो अन्य कुनै गुरुयोजना अन्तर्गत कदम चालिएको होइन, सदाशयतापूर्वक सहमतीय सरकार बनोस् भन्ने मनसाय रहेको भन्ने खुलासा गर्नुभएको भन्ने सुनिएको छ । तर विश्वसनीयताको अभाव रहेको मुलुकमा भोलि त्यसको विपरीत पनि भनाइ र गराइ हुनसक्छ । राजनीतिक निकास चाँडो निस्कियोस् भन्ने मनसाय राखेर आह्वान गरिएको हो भने 'प्लान बी'बारे राष्ट्रपतिले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । लोकतन्त्रका नाममा 'बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर' हुने लोभ नै पलाएको छ भने पनि मानिसले सुसूचित हुन पाउने अधिकार त छ नि ?
(By: ekantipur.com)

३० हजार मेगावाटको क्षेत्रलाई बेवास्ता

काठमाडौं, मंसिर १० (नागरिक) -मुलुकको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमताको एक तिहाइभन्दा पनि बढी सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रलाई राज्यले सधैं बेवास्ता गर्दे आएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
सुदूरपश्चिमका व्यवसायीहरूका अनुसार त्यस क्षेत्रमा ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने जलाधार क्षेत्र छन्। तर, सरकार वा जलविद्युत लगानीकर्ताले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले गुनासोसहित लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा मंसिर २२ देखि दस दिनसम्म हुन लागेको सातौं 'सुदूरपश्चिम महोत्सव' बारे जानकारी दिँदै संघका अध्यक्ष कर्ण कुवँरले सुदूरपश्चिम सधैं राज्यको बेवास्तामा परेको बताए। 'सुदूरपश्चिम पछाडि परेको क्षेत्र होइन, यो पछाडि पारिएको क्षेत्र हो,' उनले भने, 'यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले हालै आयोग गठन गरेर प्रमाणित गरिसकेको छ।'
कुवँरका अनुसार राज्यको ध्यानाकर्षण र समग्र क्षेत्रलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने महोत्सवमा यसपालि न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने र ६ लाख दर्शक ल्याउने लक्ष्य छ। धनगढीमा आयोजना हुने महोत्सवमा ३ सयभन्दा बढी स्टल रहने छ। १० करोडको कारोबार भएको गत वर्षको महोत्सवमा ५ लाख दर्शक सहभागी थिए। महोत्सवमा भारतका लखनऊ, बरेली, पलिया, सम्पूर्णानगर, चन्दनचौकी, पिलिभित, वनबासालगायत भारतीय सहरबाट पनि दर्शक आउने गरेका छन्।
महोत्सवले स्थानीय उत्पादन, भाषा, संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने मूल लक्ष्य पनि राखेको उनले बताए। 'यो महोत्सवलाई सुदूरपश्चिमेलीले दसैं-तिहारभन्दा पनि ठूलो चाडका रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्,' उनले भने, 'राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई समग्र सुदूरपश्चिमको विकासमा ध्यानाकर्षण गराउन हामी निरन्तर लागेका छौं। र, यसमा महोत्सव एउटा प्रमुख कारक तत्व हो।'
संघका सल्लाहकार संयोजक झपट बोहोराले महोत्सव आयोजना गरेर मनोरञ्जन गर्नेमात्र नभई सुदूरपश्चिममा व्यापक सम्भावना छ भन्ने पुष्टि गराउने उद्देश्य भएको बताए। स्थानीय उत्पादन, कृषि, पशुपालन, जडिबुटी, वन पैदावरलगायतमा यो क्षेत्र धनी रहेको उनको भनाइ छ।
'सरकारले आर्थिक समानतामा सुदूरपश्चिमलाई जहिले पनि पछाडि पारेको छ, शायद सिंहदरबार त्यहाँबाट टाढा भएर हो कि,' उनले भने, 'गएको १० वर्षमा सरकारको कूल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सुदूरपश्चिमले पाउनै सकेन। जबकि अन्य क्षेत्रले १६ देखि २० प्रतिशत पाइरहेका छन्। यो भनेको हाम्रो क्षेत्रलाई हेलाँ गरिएको हो। हामीले पनि २० प्रतिशत बजेट पाउनैपर्छ।'
उनका अनुसार सुदूरपश्चिमेलीले विगतमै सरकारलाई २१ बुँदे मागपत्र बुझाए पनि हालसम्म तीनवटामात्रै पूरा भएको छ। २१ बुँदे माग पेस गरेपछि विगतमा आयोजित महोत्सव उद्घाटनमा आएका प्रमुख अतिथिलाई २१ किलो तौलकै फूलको माला लगाइएको थियो। जति माग कम हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै मालाको तौल पनि घट्दै जान्छ।
'सुरक्षित लगानी तथा औद्योगिक विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्भावनाले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न महोत्सवमार्फत् आग्रह गर्छौं,' बोहोराले भने, 'बाँकी माग पूरा नभएसम्म सुदूरपश्चिमसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्तरका नेतालाई अब निमुखा र गरिब जनताको नाम भजाएर राजनीति नगर्न चेतावनी दिन्छौं,' उनले भने, 'अब कति सहने, अति भयो।'
उनका अनुसार सुदूरपश्चिमले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। त्यसपछि पर्यटन, जडिबुटी र जलविद्युत छन्। सरकारले ध्यान दिन सके यो क्षेत्रमात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ।
संघका अनुसार सुदूरपश्चिममा खप्तड, रामारोसन, सूर्मासरोवर, बडिमालिका, शुक्लाफाँटा, सइपाल, अपी, नाम्पा, घोडाघोडी, कर्णालीलगायत धेरै पर्यटकीय गन्तव्य छन्। त्यसै गरी भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न क्षेत्र पनि हो।
(By: Nagariknews.com)