रौतहट, ११ चैत । राजनैतिक दलहरुको मिलेमतोमा रौतहट जिल्ला विकास समितीको विकास वजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ । रौतहटका सरकारमा सहभागी सबै दलहरुले जिल्लाको विकासका योजना भागवण्डा गर्दै आएको स्थानिय वासिन्दाले आरोप लगाएका छन् । रौतहटको जिल्ला विकास समितीमा २२ दलका प्रतिनिधीहरु सहभागी हुने गरेका छन् । जसमध्ये कांग्रेस, एमाले, फोरम र तमलोपालगायतका साना दलहरु रहेका छन् ।
स्थानिय सरकार नहुँदा अहिले स्थानिय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा सर्वदलिय संयन्त्रले काम गर्दै आएको भएपनि दलहरुको मिलेमतोमा योजना वाँडफाँड हुने गरेको खुल्न आएको छ । नेपाल देशभक्त संघका अध्यक्ष अशोक कुमार राजपुतले दलहरुले उपभोक्ता समितीको नाममा जनताको खुन पसिनावाट जम्मा भएको राजस्वको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।
उनले राजनैतिक दलहरुको कारण कार्यालय प्रमुख समेत व्यक्तिमुखि भएको बताए । रौतहटमा सवै राजनैतिक दलहरुले विकास निर्माणका काम आफु नजिकका ठेकेदारलाई र आफ्ना भातृ संगठनलाई बाढ्ने गरेको र त्यसवाट निश्चीत प्रतिशत रकम लिने गरेका छन् । स्थानिय वासिन्दा शन्नी खानले दलहरुका प्रतिनीधीलाई ठेकेदारले किनेकोे बताए । उनले उपभोक्ता समिती मार्फत भएका काम कुनै पनि गुणस्तरीय नभएको र समयमै सम्पन्न नभएको दावि समेत गरे ।
रौतहटका साना र ठुला दलहरुले विकासका योजनामा दलहरुको हैसियत अनुसार बजेट बाँडचुड गर्दै आइरहेका छन् । नागरिक समाज रौतहटका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केहरिले दलहरुले बजेटको भागवण्डा गरेर अरुलाई विक्री गर्ने काम गरीरहेको दावि गरे । उनले भागवण्डाको राजनीतिले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको आरोप समेत लगाए । एमाले निकट युवा संघका रौतहट सचिव शिवशंकर प्रसाद गुप्ताले आफुले काम गरेवाफत खाने गरेको स्वीकार गरे । उनले जिल्ला विकासवाट आफुले पनि ठेक्का लिएर काम गरीरहेको र १० प्रतिशत काम गरे वाफत खाने गरेको बताए ।
रौतहटका माओवादी सह-इञ्चार्ज उमेश यादवले आफ्नो पार्टीले जिविसको बजेटको दुरुपयोग नगरेको दाबी गरे । उनले संक्रमणकाल भएको र तराईमा सुरक्षाको स्थिती नाजुक भएकाले केही पार्टीले कर्मचारीलाई दवाव दिएर ठेक्का लिने गरेको बताए । स्रोतका अनुसार दलहरुका नेताहरुले भनेजस्तो काम नगर्ने हो भने रौतहटमा कर्मचारीमाथी दुर्व्यवहार हुने गर्छ ।
स्थानिय वासिन्दाले दलहरुले राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइरहेकै वेला रौतहटका स्थानिय विकास अधिकारी विष्णु लामिछानेले माथि सत्तामा बाँडफाँट भएकाले स्थानिय स्तरमा योजना बाँडफाँट हुनु स्वभाविक भएको खुलासा गरे । उनले सवै राजनैतिक दलका नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा वजेट विनीयोजन गर्न दवाव दिने गरेको गुनासो समेत व्यक्त गरे ।
