पूर्वी नेपालमा भारतीय अतिक्रमण

भारतले पूर्वी नेपालसँग सीमा जोडिएको झापाको तीन हजार बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेकोे छ भने १९ वटा जंगे पिलर गायब बनाएको छ। पीडितहरुका अनुुुसार ती क्षेत्रमा ३ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन मिचेर भारतीय नागरिकले वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएका छन्। “मिचिएको १७ बिघा जमिनको लालपुर्जा हातमा देखाउँदै महेशपुरका रोहित राजवंशीले भने– “धेरैपल्ट सम्बन्धित निकायमा धाएँ तर, कस्ौले सुनेनन्।” “आफ्नो सम्पत्तिमा अर्कैले मोज गर्‍यो, देख्ता भक्कानो फुटेर आउँछ” –उनले दुखेसो पोखे। ती क्षेत्रका पीडितहरुले मिचिएको आफ्नो जमिन फिर्ता गराउन पहल गर्न सीमा सुरक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रशासनलगायतका निकायमा पटक पटक अनुरोध गरे पनि सुनवाइ नभएको बताएका छन्। 

  

सीमा सुरक्षा कार्यालय झापाका अनुसार बाहुनडाँगीदेखि मोरङको सीमाना सम्म रहेका १ सय ७५ पिलर मध्ये १९ वटाको नामनिशाना नै छैन। ती हराएका सीमास्तम्भमा बाहुनडाँगीका १७, १८ र २८ नम्बर मेचीनगरका ४६ र ५३ ज्यामिरगढीका ५५, ६९, ७०, ९२, र ९५ रहेका छन्। त्यसैगरी भद्रपुरका ११२, र ११३ महेशपुरको १०२, पाठामारीको १०९, घेराबारीको १२७, महाभाराको १३८ र १३९ केराबारीको १४५ र खजुरगाछीको पिलर नम्बर १५२ हराएका हुन्।

  

सीमास्तम्भ हराउनुमात्र होइन, भारतीय पक्षले पुरानाको ठाउँमा नयाँ स्तम्भसमेत खडा गरेको पाइएको छ। सीमा सुरक्षाका डीएसपी राजु श्रेष्ठले भने– “डाटा लिन जाँदा १९ वटा त हराएको पायौं तर, कति भूभाग मिचिएको छ, त्योचाहिं थाहा छैन।” मिचिएको भूभाग हेर्ने अधिकार आफूहरुलाई नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। विज्ञहरुका अनुसार झापामा ३ हजार बिघाभन्दा बढी नै जमिन मिचिएको छ। मेची बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक चिन्तामणि दाहाल मिचिएको भूमिको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि ३ हजार बिघा अतिक्रमण भएको प्रति सहमत छन्। उनका अनुसार ऐलानी र न्ाम्बरी गरी पाठामारीमा बढी जमिन मिचिएको छ। खासगरी झापाको  उत्तरी क्षेत्र ज्यामिरगढीदेखि दक्षिणको  केराबारी सीमाक्षेत्रमा बढी जमिन मिचिएको छ। चन्द्रगढीमा वीरेन्द्र उच्चमाविको ३५ बिघासहित १ सय बिघा, भद्रपुरको २ सय ५० बिघा, महेशपुरमा १ सय ८० बिघा, पृथ्वीनगरमा १ सय पचार बिघा, केराबारीमा १ सय बिघा र पाठामारीको २ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन भारततिर पारिएको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा सीमास्तम्भ सारिएको स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ।

  

 ती क्षेत्रमा १ सयदेखि ५ सय मिटर उत्तरसम्म सीमास्तम्भ सारिएको छ। सीमा मिचिएका क्षेत्रमा भारतीयहरुले निर्बाध रुपमा खेतीपाती गर्दै आएका छन्। उनीहरु २ दशकदेखि ती क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आए पनि नेपाल सरकारले हटाउनेबारे कुनै प्रयास नगरेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन्। सीमाक्षेत्रको भूमि अतिक्रमण भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। नेपाल भारत सीमा छुट्याउने १३४(२०) नं. को पिलर र दशगजा क्षेत्रको नेपाल्ाी भूभाग समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीले कब्जामा लिई उपभोग गरिरहेको छ।

  सीमामा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीले ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिएका कारण अतिक्रमित भूमिको वास्तविक तथ्याङ्क भने आउन सकेको छैन। मेची पुलपूर्व रहेको १ नं. बाट सुरु भएको पिलर पश्चिम ब्रह्मदेवमण्डीको ९८५ नं. को सीमास्तम्भहरु सुगौली सन्धिपछि  सन् १८१८ मा गाडिएका हुन्। भारतले १ सयभन्दा बढी पिलरहरु ६७ वर्षअघि देखि गायब पारेको छ भने ९० प्रतिशत दशगजा क्षेत्रमा भारतीयहरु जमिन कब्जा गरी बस्दै आएका छन्। झापामा अतिक्रमित भूभागको जग्गा दर्ता प्रमाण पत्र नेपाली नागरिकसँगै रहे पनि भोग चलन गर्नबाट भने वञ्चित रहँदै आएका छन्। सीमाक्षेत्रका रोहित राजव्ांशी, केदार विष्ट, अशोक सिंहलगायतका ६५ घरपरिवार हातमा लालपुर्जा बोकेर आफ्नो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता हुने आशामा बाँचिरहेका छन्।

सुस्ताको सुस्केरा

छाप्रो भए पनि घर, थोरै भए पनि जग्गा आफ्नो हो तर न घर न त जग्गाको नै धनी प्रमाणपत्र छ । उनीहरू नेपाली नागरकि हुन् तर नागरकिता छैन । नेपाली भूमिमा बस्छन् तर भारतीय पक्षको ज्यादतीबाट आक्रान्त छन् । खेत आफ्नो हो तर खेती गर्छन् छिमेकी भारतीयहरू । यो व्यथा सुरु हुन्छ, भारतको विहार राज्यसँग सीमा जोडिएको नवलपरासीको एउटा सानो गाउँ सुस्ताबाट । अभावैअभाव र आफ्नो भूमिमाथि अतिक्रमणको दोहोरो पीडा नै सुस्ताबासीको जीवनशैली बन्न पुगेको छ ।

टाउको दुख्दा सिटामोलसमेत पाउँदैनन् सुस्ताबासी । उपचार र किनमेलका लागि नजिकैको भारतीय बजारमा जाने गरेका सुस्ताबासीलाई सीमा विवाद चर्किएका बेला बजार आउन दिँदैनन्, भारतका सीमा प्रहरीहरू । स्वदेश अर्थात् परासी, बुटवल वा चितवन आएर उपचार गराउन एकदिनमा पनि भ्याइँदैन । जसले गर्दा कैयौँले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । गतवर्ष स्वास्थ्यमन्त्री सुस्ता पुग्दा तत्काल उपस्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्ने आश्वासन दिए तर ती आश्वासनमै सीमित रहे ।

उपचार मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न पनि भारतीय बजार पुग्नुपर्छ । नजिकैको नेपाली बजार त्रिवेणी वा परासी पुग्नका लागि नारायणी नदी पार गर्न डुंगा एक मात्र साधन हो । त्यसमाथि पनि भनेको बेला डुंगा नपाइने र घन्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । वषर्ायाममा त ज्यानको बाजी नै थापेर डंुगा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ सुस्ताबासीलाई । यति मात्र होइन, सुस्ताबासी शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन् । न त राम्रो विद्यालय छ, न त शिक्षकको दरबन्दी नै । त्यसमाथि टापुजस्तो सुस्ताका विद्यार्थीका लागि नारायणी नदी पार गरेर विद्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता । यही बाध्यताका कारण पनि धेरै विद्यार्थीले बीचमै अध्ययन छाड्ने गरेका छन् ।

सुस्ताबासीलाई अझै पनि टुकी नियतिले छाडेको छैन । हरेक रात अन्धकारझैँ लाग्छ उनीहरूलाई । रात टुकीको भरमा बिताउनुपर्छ तर मट्टीतेलको जोहोचाहिँ कसरी गर्ने, उनीहरूलाई थाहा छैन । उनीहरूका लागि नारायणी नदी अभिशाप बनेको छ । किनभने, उनीहरू मुख्य भूमि आउने सवारी भनेकै डुंगा हो र उनीहरू दैनिक उपभोग्य सामग्री खरदि गर्न त्रिवेणी बजार आउनुपर्छ । वषर्ायाममा त पाँच घन्टा लाग्छ, त्रिवेणी पुग्न । नदी पार गरेपछि पनि त्रिवेणी बजार आउन मात्रै तीन घन्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा भारतीय अतिक्रमणकारीहरूबाट जोगाएको केही खेतमा उब्जिएको उत्पादन उखु, काउली, मूला, गोलभेडा, बन्दा, तोरी, केराजस्ता उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । मिलसम्म उखु निर्यात गर्न नसक्दा चल्तीको भाउको आधारमा बिक्री गर्नु सुस्ताबासीका लागि कुनै नयाँ समस्या होइन । यसैले पनि स्थानीय बासिन्दाले पटक-पटक नारायणी नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । यदि उक्त नदीमा पुल निर्माण हुने हो भने सुस्ताबासीलाई आफ्नो देश आउन भारतले विसं १९९२ यता पटक-पटक गरेर सुस्ताको १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरसिकेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता गाउँ विकास समितिमा परे पनि वास्तविक सुस्ता वडा नम्बर ४ मा पर्ने नारायणीपारकिो सुस्ता गाउँको हो, जसको कुल भू-भाग २१ हजार हेक्टर छ । नारायणी नदीपारकिो सुस्ता डुवानपूर्व छुट्टै गाविस थियो । नारायणीको बाढीले सुस्ता डुबाएपछि सुस्ताबासीलाई त्रिवेणीमा स्थानान्तरण गरयिो । केही वर्षपछि तिनै सुस्तावासी पुनः गाउँ फर्के । त्यही सुस्ता गाविस अहिले त्रिवेणी गाविसको एक वडाका रूपमा परण्िात भएको छ ।

०१६ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुरूप गण्डक ब्यारेज निर्माणमा लागेका कामदार तथा भारतीय श्रमिकहरू निर्माण पूरा भएपछि सुस्तामा बसोबास गर्नुलाई यस विवादको जड मान्छन् जानकारहरू । सुस्ता समस्या सुल्झाउन पटकपटक नेपाल र भारतबीच छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । सुस्ताको विवाद सुल्झाउन विसं १९८६ मा संयुक्त सीमा कमिसन बन्यो । यसपछि पनि सन् १९९४, २००४ र २०१० मा पटकपटक सुस्ताको अतिक्रमण विवाद सुल्झाउन बैठक बसे । तर, कुनै सहमति निस्कन सकेन । विसं ०१९ मा केन्द्रीयस्तरबाट समिति गठन गरयिो, छानबिन भयो तर विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार निस्कन सकेन र सुस्ता भूमि झन् विवादित बन्दै गयो । सुस्ता बचाउन स्थानीयबासीले आन्दोलन गर्दै गएपछि ०६४ साउनमा भारतीय अधिकारीहरूले भूमि अतिक्रमण रोक्ने सहमति गरे । तर, त्यो सहमति धेरै दिन टिकेन । ०६४ मंसिर ६ गते पुनः सुस्ताको भूमि अतिक्रमणमा पर्‍यो । सुस्ता बचाउ अभियानकी लैला बेगम भन्छिन्, "हामीहरू मिचिएको जमिन लिन भारतीय नागरकि हुन जाउ“m कि लालपुर्जाको खोस्टो समातेर सुकुमबासी भएर बसौँ ?" सुस्ताको रक्षा गर्ने भनेर सुस्ताबासी कहिले सदरमुकाम परासी त कहिले काठमाडौँ नपुगेका पनि होइनन् ।

सुस्तामा सीमा मिचिँदा काठमाडौँबाट पनि दर्जनौँ अवलोकन टोलीहरू त पुग्छन् तर उनीहरूले सस्तो आश्वासनभन्दा बढ्ता केही दिन नसकेको गुनासो स्थानीयहरूको छ । अब त सुस्ताबासीलाई आफ्नै सरकारमाथि पनि भरोसा टुट्न थालिसक्यो । स्थानीय रोज मियाँ भन्छन्, "अब त हामीले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि कसैले केही गरदिेला भन्ने झीनो आशा पनि मर्न थालिसक्यो ।"

India and China sacrifice Nepal

When it comes to nationalistic agenda, the Nepali public has a tendency to rise in rage without rationalising. Unfortunately, this does not last long. Take the Kalapani issue. Both the government and the citizens had forgotten about it, but it seems to have remained in Indian memory. China's agreement with India on Kalapani proves that along with the annexation of Sikkim after 30 years, China's policy shift towards India will not just affect Nepal's geopolitics but will also have adverse effects on many other Indo-Nepal issues. At a time when Nepal has opened its territory for transit for both China and India, they have together been putting Nepal in a very difficult position. During the Chinese premier Wen Jinbao's visit to India last month, out of the 22 bilateral agreements, the border issue was regarded as the most significant and China reportedly approved India's control over Kalapani. The border protocol agreement made to develop mutual trust between the two countries mandates two additional border meetings annually at Spanggur Gap in the western region, Nathu La Pass in Sikkim and Burn La in the eastern region. At these meetings, the Chinese army will have to come down to Kalapani and Nepal will just have to watch the Chinese and Indian flags fly over its territory.

Nearly five years ago, the Chinese ambassador had said in a press meet that Kalapani belonged to Nepal. It seems like China has given India the green signal for encroachment in Kalapani. China's approval of Indian control over Kalapani came simultaneously with its support of Indian claim on Sikkim that China had been previously protesting.

China's support for India is out of vested business and trade interests. Trade is the priority for Beijing, not the sensitivity of the geographical integrity of a buffer state. China seems to have accepted that Nepal is in India's sphere of influence. Just like America and Britain are looking at Nepal through Indian eyes on the Maoist problem. But it cannot be denied that India does not want American presence in Nepal in the name of curbing the Maoists. Nepal is hurt with China's move because it has always supported and respected China's geopolitical integrity. Nepal has always backed China as is apparent from its closing down of Dalai Lama's Nepal office and has supported the Chinese position on Taiwan. Nepal should have benefitted from the improvement in relations between her two powerful neighbours but it seems to have been punished. But while such serious events are taking place, the government is mute. We really have to wonder what the so-called nationalistic government representatives are doing about this issue.

---

---

यसरी गुम्यो कालापानी

प्रस्तुति:  ईश्वरी ज्ञवाली

कालापानी यस्तो ठाउँमा थियो, जहाँ तीन देश नेपाल, भारत र चीनको सीमा मिल्थ्यो। तसर्थ, सामरकि दृष्टिले त्यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। जबसम्म चीन-भारतबीच भाइभाइको सम्बन्ध

थियो, कालापानीको चर्चा त्यति थिएन। त्यस बेलासम्म सीमासम्बन्धी त्यति ठूला समस्या आएका थिएनन्। चीन-भारतबीच जब मनोमालिन्य बढ्यो, सीमासम्बन्धी समस्या पनि चर्को रूपमा देखिन थाल्यो।

चीन-भारत सम्बन्ध यति गहिरो थियो कि चिनियाँहरू नेपालसँगका सन्धि-सम्झौताका कुरा गर्दा पनि भारतलाई मिसाइहाल्थे। नेपाल-चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौताका कुरा गर्दा पनि उनीहरू भारत घुसाइहाल्थे, नेपाल-भारत-चीन भनेर एक किसिमले थेगोजस्तै बनाएका थिए। हामी चीन भ्रमणमा जाँदा पनि त्यो अनुभव गर्‍यौँ। प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको निम्तोमा चाउएनलाइ नेपाल आउनुपूर्वसम्म यस्तै अवस्था थियो। 'भारत-चीन भाइ-भाइ'को नारा चीन मात्र होइन, संसारभर िनै गुन्जिएको थियो।

तर, जब हिमालय क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर चीन-भारतबीच तिक्तता बढ्यो, ०१९ सालमा युद्धकै अवस्था निम्तियो। र, त्यसको चेपुवामा नेपाल पर्‍यो। उनीहरूको युद्धका क्रममा नेपालले आफ्नो भूभाग नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो। कालापानी नेपाली भूभाग हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि पछि आएर त्यसलाई चीनले भारतीय भूमिको मान्यता प्रदान गर्‍यो।

टंकप्रसाद आचार्यकै प्रधानमन्त्री-कालमा नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतीय चेकपोस्ट राख्न अनुरोध गरएिको थियो। भारतीय संस्थापन पक्षद्वारा गोप्य रूपमा राजा महेन्द्रसमक्ष पठाइएको त्यो प्रस्तावमा कालापानीको मात्र जिकिर गरिएको थियो। तर, जब आचार्य र भारतीय पक्षबीच सीमा व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कुराकानी चल्यो, उनीहरू विश्वस्त थिए, कालापानीको कुरा पनि अवश्य उठ्छ।

आचार्यले भारतीय पक्षसमक्ष सीमा सुरक्षाका निम्ति नेपाली भूमिमा चेकपोस्ट राख्ने कुराको विरोध गरेनन्। तर, त्यसका निम्ति भारतीय होइन, नेपाली सेनाको निश्चित संख्यालाई तालिम दिएर तैनाथ गर्ने कुरा गरे। भारतीय पक्ष यसमा सहमत भयो। तर, जब आचार्यले चेकपोस्टको सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाको सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्नुपर्ने जिकिर गरे, भारत बिच्किहाल्यो। आचार्यले मसँग भनेका थिए, "चेकपोस्ट नेपालको आवश्यकता होइन। किनभने, नेपालको न भारतसँग झगडा थियो, न त चीनसँग नै। तसर्थ, चेकपोस्ट हामीलाई होइन, भारतका निम्ति हो। त्यसैले यसको खर्च पनि भारतले नबेहोर्ने हो भने कसले बेहोर्छ त ?"

यसरी बिच्किएपछि भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालको कालापानीमा केन्दि्रत हुन पुग्यो, जहाँ चीनसँग नेपाली सीमा जोडिएको थियो। भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गर्न र चेकपोस्ट खडा गर्न नेपाली भूभाग उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्तावलाई राजा महेन्द्रले स्वीकृति दिइसकेको कुरा यस घटनापछि मात्र सार्वजनिक भयो। र, भारतले आफ्नो चेकपोस्ट त्यहाँ खडा गरसिकेको कुरा बाहिर आयो। आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएपछि मैले 'कालापानीको कुरा के हो' भनेर सोधेको थिएँ। उनले भनेका थिए, "अब चुप लाग्नूस्। दिनेले दिइहाले, लिनेले लिइहाले। कुन समझदारी अन्तर्गत लेनदेन भयो, हामीले कसरी जान्ने ? तसर्थ, यस विषयमा नबोल्नु नै बेस छ।"

यस प्रसंगमा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालकै समयमा हृषीकेश शाहले भनेको कुरा मलाई सम्झना छ। उनले कालापानीको प्रसंगमा राजालाई सोधेको र राजाले 'तिम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा होइन, त्यसैले तिमी चुप लाग' भनेका थिए। शाहकै 'राजा महेन्द्र त्यति बेला भारतलाई नचिढाउने पक्षमा थिए' भन्ने कुराले पनि राजा महेन्द्रको गुह्य कुरा अर्कै थियो भन्ने बुझ्न अप्ठ्यारो पर्दैन।

सबैलाई लागेको थियो, चीन-भारतबीचको युद्ध समाप्त भएपछि कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता हुन्छ र नेपाली भूमि नेपाललाई नै फिर्ता हुन्छ। तर, भएन। यसमा कसको कति दोष छ, बाहिर बसेर हामीले अनुमान गर्ने कुरा भएन। तर, चेकपोस्ट खडा गर्न र सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न अनुमति दिने राजा महेन्द्रले नै सार्वजनिक रूपमा केही नभनेपछि कालापानीको मुद्दा त्यत्तिकै सेलायो।

त्यति बेला राजा महेन्द्र पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनासाथ अघि बढिरहेका थिए। ०१५ सालको संसदीय निर्वाचनको परिणामबाट उनी सन्तुष्ट थिएनन्। सायद त्यसैले उनी भारतलाई चिढाउने र उससँगको दूरी बढाउने पक्षमा नभएका होलान्। यतिचाहिँ पक्का हो, राजनीतिक रूपमा लेनदेनबाट प्रभावित भएर हामीले कालापानी गुमाएका हौँ। सायद त्यसैको कदरस्वरूप राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै 'कू' गर्दा पनि भारतीय संस्थापन पक्ष मौन रह्यो।

कालापानीका बारेमा राजा महेन्द्रले बेवास्ता गरेजस्तो गरेका हुन्। तर, घाउ त लाग्यो। त्यस बेला कालापानीको मुद्दा कसैले पनि उठाएनन्। किनभने, त्यो मुद्दा उठ्नासाथ सुगौली सन्धिका कुरा उठ्थे। अन्य सन्धि-सम्झौताका कुरा उठ्थे। त्यसैले सबै चुप लागे। यसले गर्दा महेन्द्रलाई फाइदै पुग्यो। पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरतामा आँच आएन।

यसरी राजा महेन्द्रद्वारा कुनै समय भारतलाई दिइएको कालापानी क्षेत्र आजसम्म पनि नेपालले फिर्ता पाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीनलगायतले भारतीय भूमि हो भनेर लालमोहर लगाइदिएपछि त अब कालापानी सधैँका निम्ति भारतीय भूभाग हुन पुग्यो, नेपाली भूभाग भन्ने अस्तित्वै नामेट पारियो।

सुस्तामा दाबी छाड्न भारतीय दबाब

बहुचर्चित नेपाली भूमि सुस्तामा नेपाली स्वामित्वको दाबी छोड्न भारतले नेपालसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समितिको २९औं बैठकमा भारतले नेपालमा राष्ट्रिय मुधा बनिरहेको सुस्तामा नेपाली स्वामित्वका दाबी छोड्न खतरनाक प्रस्ताव गरेको हो।२०६४ जेठ २८ र २९ गते भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न सीमा बैठकमा राष्ट्रियतासँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा भारतले गरेको प्रस्ताव सरकारले दुई वर्षदेखि लुकाएर राखेको छ। उक्त बैठकमा भारतले गरेका प्रस्तावलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय दृष्टिमार्फत् सार्वजनिक भएको छ।
बैठकमा भारतीय पक्षका टोली प्रमुख सर्वेयर जनरल मेजर जनरल एम गोपाल रावले सुस्तामा नेपालले दावी छोड्नुपर्नेसहितको पाँच बुँदा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा जनरल रावले भनेका छन्– ‘नर्साइ सुस्ताको सीमा सम्बन्धमा सन् १९०२ मा तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेको नक्सा भारतसँग छ र भारतले उक्त नक्साको वैधतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। भारतले नेपालसँग उक्त क्षेत्रको सीमासम्बन्धी कुनै प्रमाण भए उक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा भारतीय पक्षको प्रमाणहरु स्वीकार गर्न दबाब दिएर सुस्ताको नेपाली भूमि सदाका लागि हडप्ने प्रस्ताव राख्दासमेत नेपाल सरकारको कानमा बतास लागेको छैन। अचम्मको पक्ष त के छ भने विदेशी प्रभुका सामु लम्पसार नपर्ने क्रान्तिकारी भाषण गर्दै सत्ता छोडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सुस्तालगायतका सीमा समस्या समाधानमा कुनै पहल गरेका छैनन्। सत्ता छोडेपछि राष्ट्रियताका नाममा आन्दोलन गरिरहेको माओवादी आफू सत्तामा रहँदा सीमा समस्यामा मौन रहनुले उसको द्वैध चरित्र छर्लङ्ग भएको छ।
सीमा अभियानकर्ता साध्यबहादुर भण्डारी १८६४ मा नेपाल भारतबीच भएको सीमांकनमा सुस्ता नेपालको भएको स्वीकार गरिएकाले त्यही अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सुस्ता पहिला उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको थियो पछि नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि सुस्ताको सीमा बिहारपट्टि भयो। त्यसपछि बिहारले १९८८ मा सुस्ता आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नयाँ नक्सा बनाएपछि समस्या आएको हो। भण्डारीले दृष्टिसँग भने– अहिलेभन्दा नौ किलोमिटर दक्षिण हाम्रो सीमा हो।’ सुस्तामा अहिले करिब १४ हजार हेक्टर अर्थात् २१ हजार विघा जमिन भारतले मिचेको छ। सुस्तामा ४५ हजार विघा जमिन पञ्चायतकालमा र १२ हजार विघा बहुदलकालमा मिचिएको भण्डारीले बताएका छन्। अनटेकार भूमि सुस्तामा २०२० सालपछि आवाद भएको हो। हाल सुस्तामा दुई हजार ६ सय नेपालीको बसोबास छ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या बढिरहेको भए पनि प्राविधिक समितिको म्याद थप गर्न दुवै देशका सरकारबाटपहल नहुँदा समस्या झन् बढिरहेको छ। २९ औं बैठकले बहुचर्चित कालापानी र सुस्ताका सम्बन्धमा २०६४ साल असोज मसान्त भित्रै दुवै पक्षले आ–आफ्ना नक्सा र प्रमाणिक कागजातहरु आदन प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। नापी विभाग स्रोतका अनुसार नक्सा आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नक्सा र कागजात आदानप्रदान भएको छैन। कालापानी र सुस्ताबाहेक सीमा विवाद रहेका स्थानमा सहमतिबाट सीमा विवाद टुंग्याउँदा नेपालले छ सय विघा नेपाली भूमि गुमाउने र ६२० विघा जमिन भारतबाट प्राप्त हुने आँकडा २९ औं बैठकले निकालेको छ।
सीमा प्राविधिक समितिको २९ औं बैठकबाट नेपाली पक्ष सीमा समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको तथ्य पनि उजागर भएको छ। बैठकमा काठमाडौंमा भएको सीमा समितिको २८ औं बैठकले नेपालले भारतीय नक्सा र प्रमाणहरुको अध्ययन गर्न एक टोली पठाउने सहमति गरेको थियो। तर, सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो प्राविधिक टोली नपठाएको विषय बैठकमा भारतीय पक्षका टोली नेता सर्भेयर जनरल रावले उठाएका छन्। नेपाल–भारत सीमा समस्या एकपछि अर्को गरी बल्भि्करहेको अवस्थामा नेपालले अझैसम्म प्राविधिक टोली नपठाएको स्रोतले बताएको छ।
माओवादीको सत्ता वहिर्गमनसँगै दाङको कोइलावासमा भारतले गरेको ज्यादति राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। २९ औं बैठकमा दाङको सीमा स्तम्भ ३८ र ४० बीचमा नेपालले शारदा ब्यारेजको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्राप्त ६५ एकड प्रयोग गर्दै आएको भएता पनि उक्त वस्ती समेत भएको भूमि भारतीय सीमा क्षेत्रमा परेको छ। कञ्चनपुरमा नेपालले भारतलाई शारदा ब्यारेज बनाउन उपलब्ध गराएको करिब ३२ एकड अतिरिक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने दाबी नेपालले त्यागेमा मात्र कोइलावासको भूमि भारतले छोड्ने जनाउ दिएको छ। तर, बैठक नै नबसी भत्ता पचाउँदै आएको सार्वभौमसत्ता संसदका सभासदले समेत सीमा समस्या समाधानमा अध्ययन गरेका छैनन्।

२०६४ जेठ २८ र २९ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा प्राविधिक समितिको २९ औं बैठकले गरेका निर्णय
भारतका सर्भेयर जनरल मेजर जनरल एम गोपाल रावको भनाइ
संयुक्त प्राविधिक समितिको अवधि जुन २००७ सम्म कायम भएकोमा हालसम्म भएका सीमा सम्बन्धी कार्यहरुको सकारात्मक प्रतिफल आउनु पर्दछ। ३०, जुन २००७ सम्मा संयुक्तरुपमा तयारभएका नक्साहरुमा उभिलष्उयतबचष्तष्बचथ स्तरमा हस्ताक्षर हुनुपर्दछ। र सुरुवातमा ५ वटा नक्सा सिटहरुमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया जारी गर्नुपर्दछ। कालापानी र नसाई सुस्ता सहितका केही सीमा विवादहरु सम्बन्धमा यो बैठकमा टुंगो लाग्न नसकेका विषयमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना सरकारलाई उपायसहितका सुझाव दिने। नर्साइ सुस्ताको सीमा सम्बन्धमा सन् १९०२ मा तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेका नक्सा भारतसँग छ र नेपालले उक्त नक्साको वैधतालाई स्वीकार गनुृपर्दछ। यदि नेपालसँग उक्त क्षेत्रको सीमासम्बन्धी कुनै प्रमाण छ भने उक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अन्यथा भारतीय पक्षको प्रमाणहरु स्वीकार गर्नुपर्दछ। गत काठमाडौं बैठकमा निर्णय भएअनुसार नेपालले भारतीय नक्सा र प्रमाणहरुको अध्ययन गर्न देहारादूनमा आफ्ना प्राविधिक पठाएन।

(नोट ः यद्यपी यो लेख धेरै पुरानो हो, तर अझैसम्म पनि नेपाल सरकार र यहाँका नेता भनाउँदाहरुले सुस्ताको मात्र होइन भारतिय विस्तारवादले मिच्दै आएको नेपाली भूभागको बारेमा चुइँक्क केही बोल्न नसकेको परिप्रेक्षमा यसलाई यहाँ प्रकाशित गरिएको छ । कृपया, गहन अध्ययन गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।)

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित नेपाल छिरेर नेपालीहरुलाई त्रसित परिरहेको छन्

सुरक्षा नीतिअनुसार नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मी हतियारसहित एकअर्का देशको भूमिमा हतियारसहित प्रवेश गर्न पाइँदैन । तर सुस्तामा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भने हतियार लिएर प्रवेश गर्ने गरेका छन् । पटकपटक भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको सुस्तामा हालसम्म १४ हजार हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिसकेको पुष्टि भए पनि गुमेको सुस्ताको भूमि सुस्तावासीलाई फर्काउन सरकारी पक्षबाट खासै पहल भएको पाइँदैन । भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी खुलेआम हतियारसहित प्रवेश गर्दा पनि नेपाली प्रशासन मौन छ । यसबारे नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । उनले भने – “अर्काको देशमा हतियार लिएर प्रवेश गर्न पाइँदैन । यस्तो भएको पाइए कानुनअनुसार भारतीय पक्षका सुरक्षाकर्मीलाई समेत कारबाही गर्न पहल गर्छु ।”

सुस्तामा २६७ घरधुरीका करिब दुई हजार ५०० जनसङ्ख्या छ। विगतमा सुस्ता छुट्टै गाविस थियो तर भारतीय पक्षको अतिक्रमणका कारण सोही सुस्ता अहिले त्रिवेणी सुस्ता गाविस वडा नं ४ मा पर्दछ र यस वडाको आधा क्षेत्रफलमा समिति बनेको छ । सुस्ताको नजिक रहेको भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले तीनवटा सम्म शिविर स्थापना गरी सीमा क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाइआएको छ ।यसबारे सीमा सुरक्षा बल नवलपरासीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक चित्रबहादुर खत्रीले आफू यसबारे अनभिज्ञ रहेको बताउँदै नेपाल र भारतको सीमासम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीले हतियार लिएर आए पनि नियमअनुसार नेपाली भूभाग सुस्तामा हतियारसहित कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न नपाइने तर्क गरे ।नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक कमलबहादुर जिटीले राज्यले सुस्तामा सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थिति बनाउन निकै आवश्यक रहेको बताए । सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हतियारसहित गस्ती गर्ने अधिकार नहुने पनि उनले बताए ।

काला पानी लागि सक्यो अब सुस्ता लान्छु भन्छ

 उत्तम भट्ट ' वीवेक'

काला पानी लागि सक्यो अब सुस्ता लान्छु भन्छ
यसै गरी पुरै नेपाल उतै तिर तान्छु भन्छ

तिश्टा अनि काकाडा त एका देश को कथा भयो
जुन भुमी राम्रो लाग्यो त्यो म आँफै छान्छु भन्छ

बाइश गुणा ठुलो म त तर भुमी लुट्या छैन
लुट्या भए मरी जाउ यस्तै कशम खान्छु भन्छ

तिम्रै देश को पानी न हो सिच्ने मेरो भुमिलाई
त्यही भुमी बाट सधैं जीवन आफ्नो धान्छु भन्छ

सानो सहयोग गर्दा पनि नेपाली त खुशी ओ हो
त्यसैले त नेपालीलाई सच्चा मित्र ठान्छु भन्छ

बोल्नै हुन्न केही पनि थर्काउन पो खोज्छ उल्टै
भुमी लुटिस् भन्यो भने बम गोला नै हान्छु भन्छ