गृहमन्त्रीको हेलिकोप्टर खर्च तिर्न प्रधानमन्त्रीको आदेश अर्थद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, २ चैत

गृहमन्त्री भीम रावलले दैवीप्रकोप र शान्तिसुरक्षाको नाममा व्यक्तिगत तथा पार्टीगत प्रयोजनमा चढेको हेलिकोप्टरको बिल अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ । मन्त्री रावलको दबाबमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रकम निकासा गर्न ठाडो आदेश दिए पनि नियमविपरीत भन्दै अर्थले भुक्तान रोक्का गरेको हो ।

दैवीप्रकोप र शान्तिसुरक्षाका नाममा गृहमन्त्री रावल कहिले अछामको एमाले जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन त कहिले खोटाङको आमसभामा भाषण गर्न हेलिकोप्टर चढेर पुगेका थिए । नेता तथा कार्यकर्तालाई हेलिकोप्टर चढाएर जिल्ला भ्रमण गराएको पैसा उनले सरकारबाट तिराउन कोसिस गरिरहेका छन् ।

मन्त्री रावलले हेलिकोप्टर चढेर दुई करोडको बिल उठाएका छन् । विभिन्न हेलिकोप्टर व्यवसायी तथा नेपाली सेनालाई सो रकम तिर्न गृहले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा माग गरेको थियो । तर, अर्थले गृहमन्त्रीको भ्रमण प्रयोजनसहितको बिल मागेपछि दुई करोडमध्ये एक करोड ४५ लाखको मात्र बिल पेस भएको थियो ।

तर, अर्थमा पेस भएको बिलमध्ये पनि ६९ लाख ८७ हजार चार सय ३४ रुपैयाँको बिल मात्रै नियमसंगत भएको भन्दै अर्थले पैसा दिएको छ । गृहले बिल दिएको र नदिएको गरी एक करोड ३० लाख रुपैयाँ सरकारको नाममा बक्यौता हुने भएको छ ।

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टर चढेर सरकारबाट पैसा तिराउन खोजेको भन्दै अर्थले सबै रकम तिर्न नमानेपछि मन्त्री रावलले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । गृहमन्त्री रावलको दबाबमा प्रधानमन्त्री नेपालले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव रामेश्वर खनाललाई बोलाएर हेलिकोप्टरको बिल भुक्तान गरिदिन ठाडो आदेश दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै अर्थसचिव खनालले बजेट महाशाखा प्रमुख राजन खनालसँग यो विषयमा छलफल गरेका थिए । मन्त्री, सचिव र बजेट महाशाखा प्रमुखबीचको छलफलपछि बिल र पुष्ट्याइँका आधारमा मात्रै रकम निकासा गर्नुपर्ने नीति तय भएको थियो ।

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कुनै मन्त्री हेलिकोप्टर चढेको बिल दिन नमिल्ने अडान अर्थले लिएपछि ६९ लाखको मात्र बिल भुक्तान भएको छ । प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि पनि अर्थले ७५ लाखको बिल फिर्ता नै गरिदिएको छ । ५५ लाखको बिल त गृहले दिन नै सकेको छैन ।

अर्थले ७५ लाखको बिल पुष्ट्याइँ गर्न भनेपछि गृहमन्त्री रावल रुष्ट भएका छन् भने गृह मन्त्रालयका अधिकारी अन्योलमा परेका छन् । 'भएभरका सबै बिलहरू पठाएका हौँ, तर अर्थले पुष्ट्याइँ पुगेन भन्दै फेरि थप बिलहरू मागेको छ । हामीसँग अब थप पुष्ट्याइँ गर्ने बिल नै छैनन्,' गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'मन्त्रीले पाएसम्म हेलिकोप्टर चढे, अहिले हामीले नियमसंगत बिल कहाँबाट खोज्ने ?'

अर्थ मन्त्रालयले गृहबाट माग भएको सबै रकम के-के प्रयोजनमा कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी पनि मागेको थियो । 'गृहबाट आएका बिलहरूको गहन अध्ययन गर्दा हाललाई ६९ लाख मात्रै दिन मिल्ने देखियो,' अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा स्रोतले भन्यो, 'बाँकीको हकमा बिलहरू भए पनि ती बिलमा नियमविपरीत खर्च भएको पाइएकाले रकम दिन मिल्ने स्थिति देखिएन ।'

गृहले तिर्नुपर्ने प्रायः सबै रकम नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर भाडामा प्रयोग गर्दाको हो । सेनाले लामो समयदेखि भाडा नपाएपछि गृहमन्त्री र सरकारसँग नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । उसले सांकेतिक रूपमा गृहमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न नदिने जनाउसमेत दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।