राष्ट्रियताको आन्दोलन र नेपाली भुमी

नेपाली भुमीमाथी भारतीय पक्षवाट निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको खवर पत्रपत्रीकाहरूमा प्रकाशीत भइरहन्छन् तर केहिसमय हल्लाखल्ला मच्चिएपछि यस्ता कुरा त्यतिकै सेलाएर जानेगरेको पनि छ । केहि देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरू सुगौली सन्धि मार्फत इष्ट इण्डिया कम्पनीले प्राप्त गरेको भुभागसमेत भारतले नेपाललाइ फिर्ता गर्नुपर्ने तर्कसमेत गर्दैछन् । यसर्थ, नेपालको भुमी कहांसम्म हो र हाम्रो स्वाभिमान के हो भन्नेवारे सवैले वुझ्नु जरूरी देखिन्छ। विश्वमै सवैभन्दा पुरानो संस्कृति र मानव सभ्यताको विकास भएको दक्षीण एशीयामा पर्ने हिमालय खण्डको इतिहास पुरै खोतलेर हेर्दा नेपालको अस्तित्व त्यतिवेलै प्रभावशाली रूपमा स्थापीत भएको पाइन्छ । यसैले यहां नेपालको ऐतिहासीकता र त्यसपछि विस्तारीत भुमी पत्ता लगाउने सिलसिला पौराणीक कालवाटै शुरू गरिएको छ ।

स्कन्द पुराण अनुसार हिमालय क्षेत्रलाइ भौगोलिक रूपले पॉच भागमा विभक्त गरिएको छ:-

खण्डाः पञ्च हिमालयस्य कथिताः नेपालकूर्माँञ्चलौ ।

केदारोऽथ जालन्धरोऽथ रूचिर काश्मीर संज्ञोऽन्तिमः ।।

अर्थात् हिमालय क्षेत्रमा नेपाल, कुर्मांचल, केदारखण्ड़ (गढवाल), जालन्धर ( हिमाञ्चल प्रदेश ) तथा सुरम्य काश्मीर पॉच खण्ड पर्दछन्। पौराणिक ग्रन्थमा कुर्मांचल क्षेत्र मानसखण्डको नामले  प्रसिद्व थियो। जस अनुसार, यस उत्तरी हिमालय क्षेत्रमा सिद्ध गन्धर्व, यक्ष, किन्नर जातिको सृष्टि भयो त्यतिवला यहांका राजा कुबेर थिए। कुबेरको राजधानी अलकापुरी (बद्रीनाथ नजिक) बताईएको छ। पुराण अनुसार राजा कुबेरको राज्यमा आश्रम वनाइ ऋषि-मुनिहरू तप,  साधना  गर्थे। त्यतिवेलै पनि यि क्षेत्रहरूमा नेपालको भुमीका प्रभावशाली थियो । पौराणीक कालपछि यस क्षेत्रमा चन्द राजाहरूको शासन प्रारम्भ भइ सन् १७९० सम्म कायम रह्यो। सन् १७९० मा गोरखाली सेनाले कुमांऊमाथी आक्रमण गरि आफ्नो अधीन गरेपछि सन् १८१५ सम्म शासन गरे। सन् १८१५ मा अंग्रेजसंग सुगौली सन्धि भएपछि गोरखाली सेना आफ्नो एकिकरण अभियान स्थगीत गरि नेपाल फर्के तर अंग्रेजले कुमांऊको शासन चन्द राजालाइ नदिइ ईस्ट इण्डिया कम्पनीको अधीनमा गरे। यस प्रकार कुमांऊमाथी अंग्रेजको शासन १८१५ वाट प्रारम्भ भयो।

ऐतिहासिक विवरण अनुसार केदारखण्ड धेरै गढ (किल्ला) मा विभक्त थियो। प्रत्येक गढमा अलग राजा थिए, र आफ्नै आधिपत्य रहेको क्षेत्र थियो। इतिहासकारहरूका अनुसार पंवार वंशका राजाले यि गढहरूलाइ आफ्नो अधीनमा ल्याइ एकीकृत गढवाल राज्य स्थापना गरे र श्रीनगरलाइ राजधानी बनाए। केदारखण्डलाइ त्यतिवेलैदेखी गढवाल भन्न थालियो। सन् १८०३ मा गोरखाली सेनाले गढवाल राज्यमाथी आक्रमण गरि आफ्नो आधीपत्य कायम गरे । पछि त्यहांका महाराजाले गोरखालीहरूको अधिपत्यवाट मुक्त गराइदिन अंग्रेजसंग सहायता मागे । अंग्रेजहरूले यसलाइ उचित अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै गोरखाली संग युद्द लडे। रणनितीक चातुर्यता र प्रशष्त सेना रहेको अंग्रेजसंग आपसी खिंचातानीमा अल्झेको दरवारका कारण गोरखालीहरूको केही जोर चलेन र अन्तमा १८१५ को सुगौली सन्धिमार्फत अन्तिम रूपले परास्त भएको ठहरिए ।

गढवालका तत्कालीन महाराजाले युद्धमा लागेको व्ययको निर्धारित धनराशी भुक्तान नगरेको भन्दै अंग्रेजहरूले गढवाली महाराजालाइ केवल टिहरी जिल्ला (वर्तमान उत्तरकाशी सहित) को भू-भाग मात्र  दिए र वांकी सम्पूर्ण गढवाल राज्य (अलकनन्दा मन्दाकिनीको पूर्वी भाग) आफ्नो अधिनमा लिए । गढवालका तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाहले २८ दिसम्बर १८१५ मा टिहरीमा भागीरथी र मिलंगनाको  संगमस्थित सानो गाउंमा खुम्चेर त्यहीं आफ्नो राजधानी स्थापित गर्न वाध्य भए । यसरि सन१८१५ वाट देहरादून र पौडी गढवाल (वर्तमान चमौली जिल्ला तथा रूद्र प्रयाग जिल्लाको अगस्तमुनि र ऊखीमठ विकास खण्ड सहित) अंग्रेजको अधीनमा भयो, टिहरी भने गढवाली महाराजाको अधीनमा छाडियो। यो टिहरी राज्य १९४९ को अगस्टमा भारतीय गणतन्त्रमा विलय हुंदा तत्कालीन संयुक्त प्रान्तको एक जिल्ला घोषित गरियो। पछि भारत-चीन युद्वको पृष्ठभूमिमा सिमान्त क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सन् १९६० मा भारतले यस क्षेत्रलाइ उत्तरकाशी, चमौली र पिथौरागढ नामक तीन सिमान्त जिल्लाहरूमा विभाजन गर्यो ।

यि ऐतिहासीक तथ्यहरू हेर्दा भारतले यी क्षेत्रलाइ आफ्नो भनि दावी गर्ने एउटै आधार सुगौली सन्धिमात्रै हो। अन्यथा कुर्मांचल क्षेत्र र  केदारखण्डभनि पुराणमा वर्णित सवै क्षेत्र अंग्रेजहरूले भारत छाडेदेखी नै नेपाल अन्तर्गतको भुमी हुनुपर्ने थियो । तर, तात्कालिन राणा शाषकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउने लोभमा पर्दा सो भुभागको दावी गर्नु आवश्यक ठानेनन् । तिनीहरूको त्यही कुकर्मको फल आज आम नेपालीहरूले भोगिरहेका छन् । तर, अझैपनि वेलायतले हङकङ चिनलाइ फिर्ता गरेको नजिर पेश गर्ने हो भने यो भुभाग नेपालले फिर्ता पाउने प्रशष्त आधार भेटिन्छ । यद्यपी, नेपाल र नेपाली जनताले यि कुराहरूप्रति मौन रहंदा रहंदैपनि भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथी हस्तक्षेप गर्न छाडेको छैन ।

राणा शासन, त्यसपछिको शाहवंशीय तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरु कुनैले पनि नेपाली माटो र जनताप्रति इमानदारिता देखाउन नसक्दाको कारण नै नेपालीहरूले राजनीति देखी सीमा क्षेत्रसम्म भारतीय अतिक्रमण निरन्तर भोग्दै आएका छन् । भारतीय इशारामा नै सरकार, मन्त्रिमण्डल र विकास निर्माणका योजनाहरू बन्न थालेपछि नेपाली राजनीतिमा भारतीय दादागिरि कायम रहन पुगेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । सरकारमा बस्नासाथ नेपाली शासकहरू भारतीय आशीर्वाद प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम भारत भ्रमणमा जाने परम्परालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि निरन्तरता दिए । यसै परम्परालाई तोड्न खोज्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अन्ततः सत्ता छोड्न बाध्य हुनुपर्‍यो । जनआन्दोलन- १ का बेला पनि राजा वीरेन्द्रले भारतीय स्वार्थअनुसार चलेको भए व्यवस्था परिवर्तन हुने थिएन । जनआन्दोलन-२ का बेला भारतीय स्वार्थअनुसार ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रियता समर्पण गरेका भए यो परिवर्तन यति सजिलोसंग हुने थिएन । उनमा शासक बन्ने तीव्र इच्छा पलाएको, तर भारतीय ईशारामा नचलेका कारण भारत चिढिएको र त्यही क्रोधका कारण ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्ने माओवादी प्रस्तावप्रति भारतले विना हिच्किचाहट सहयोग गरेको विगतलाई पनि विर्सनु हुंदैन । यसरि भारतीय विस्तारवादले के सावित गरिदिएको छ भने उसको सहयोग र आशीर्वादबिना नेपालका कुनै पनि सरकार टिक्ने छैनन् । तर वास्तविकता त्यसो नभइ, जनमतको विश्वास नगर्ने तर सरकारमा हालीमुहाली भने संधै गर्न चाहने राष्ट्रघाती तत्वहरूकै कारण अहिले मुलुकको अस्तित्व संकटमा परेको हो । यसैकारण कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियता मागिखाने भांडो भएकोपनि देखिएको छ ।

सरकार जति वनेपनि कुनै स्पष्ट विदेश नीति नभएको र सन् १९५० लगायतका सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न कुनै प्रयास नगरिएकाले अहिले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप सतहमै देखिने गरी ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । यद्यपी माओवादी नेतृत्वको सरकारले शुरुमा सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दालाई उठाउने कुरा गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि उसले भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको विषयलाई राष्ट्रियता, जनजीविका र नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनसंगै जोडतोडले उठाइरहेको छ । तर ठुला भनिएका अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । उल्टो जसरि हुन्छ सत्ता टिकाईदिनु पर्‍यो भनेर भारतसामुन्ने हातपाउ पसारी रहेका छन् । यसले पनि भारतीय सहयोग र सम्मानमा पदीय तथा आर्थिक लाभमा पुगेपछि नेताहरूले जनता र राष्ट्रप्रति कत्तिको संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्छन् भन्ने कुरा छर्लंग बनिरहेको छ । भारतीय सहयोगबिना हामी कुर्सीमा बस्न जानै सक्तैनौं भन्ने मानसिकताले ग्रसित भएका नेताहरू त्यही बिम्बका साथ सिंहदरबार छिर्दै आएका छन् । त्यही मानसिकता बोकेका दलालहरुको समुहले शाहवंश, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र एमालेलाई खाइसकेको छ भने पछिल्ला दिनहरुमा माओवादीलाई पनि यसले गांज्दै लगेको प्रतित हुंदैछ ।

२००७ साल, २०४६ वा २०६२/६३ मा भएको भनिएको परिवर्तन होस् या त्यसपछि बनेका सरकारहरू कुनै न कुनै रुपमा भारतीय विस्तारवादी नीतिको शिकार मात्र भएनन् कि उनीहरू आत्मसमर्पण गरेरै भए पनि सत्ता टिकाउने खेलमा लागिरहे । त्यसैको फलस्वरूप कोशी, गन्डकी र महाकाली नदी त बेचिइनै सकेका छन् भने अझै कति बेचिने अन्तिम तयारीमा छन् । राजा महेन्द्रकै पालामा दार्चुलाको कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएका थिए । चुपचाप रहेर उनलेपनि सत्ता स्वार्थका लागि आफ्नो माटो बेचिदिए । तर, त्यतिलेमात्रै नपुगेर महेन्द्रको मृत्यु समेत स्वाभाविक नभई तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धिवाट आएको दवाव र धम्कीको सामना गर्न नसकेकाले आत्महत्या गरेको भन्नेसम्मको गाईंगुईं सुनिएको थियो । खैर, यसको वास्तविकता जे भएपनि भारतीय विस्तारवाद कतिसम्म नांगो रुपमा प्रस्तुत भएको छ भन्ने त अहिले मुलुकको वस्तुगत यथार्थलाई वुझ्न सक्ने जोसुकैले अनुमान लगाएकै विषय हो ।

जे होस्, तात्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतीय दुतावासमा लगेर वुझाएको राष्ट्रिय स्वाधिनता र महेन्द्रकालमा थालनी भएको नेपाली माटोमाथि भारतीय अतिक्रमण अहिलेसम्म जोडतोडका साथ अघि वढि नै रहेको छ, जसलाइ अहिले एनेकपा माओवादीले नेपाली जनतासामु प्रस्तुत गरेको छ । यसलाइ सत्ताप्राप्ति या अन्य कुनै राजनैतिक स्वार्थसंग उसले नसाटेमा र सकेसम्म सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको भुमी पुरै फर्काउने या तत्काल त्यति संभव नभएमा कमसेकम सन् १९५० को सन्धिलाइ नेपाली हित प्रतिकुल नहुनेगरि प्रतिस्थापन गरि त्यसअघिको नेपाली भुभागलाइ फर्काउन सकेमात्र पनि विश्वमानचित्रमा नेपाली स्वाभिमानले पुनः एकपटक टाउको उठाउन सक्नेछ । अन्यथा जनविश्वासमाथी कुठाराघात गरेकोमा राजनितीको केन्द्रमा रहेर सत्ताको हालीमुहालीमा मात्रै रम्ने शाषकहरूको नाम नेपाली इतिहासमा युग युगान्तरसम्म पनि दुर्गन्धित भइनै रहनेछ ।