१५ चैत, काठमाण्डौ । सरकारले आफ्नो निर्देशन विपरित भारतलाई मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ गर्न दिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसंग सोधपुछ गर्ने भएको छ ।
लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले एमआरपी छपाइमा अनियमितता भएको आशंकामा सोधपुछ गर्न प्रधानमन्त्री नेपाललाई चैत २३ गते बोलाएको समितिको सभापति रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्दशन बिपरित मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ६ गते बसेको बैठकले एमआरपी छपाइ भारतमै मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्दशन दिएको थियो ।
सरकारले टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको र समयसीमा थोरै भएको जनाउँदै एमआरपी छाप्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी पि्रन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पेरेशनलाई दिने निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्रलाई दिएको थियो । सरकारको निर्णय अनुसार परराष्ट्रले एमआरपी छाप्न भारतलाई जिम्मा दिईसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment