नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सन्धी सम्झौताहरु

- विश्वास शर्मा

यतिबेला नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय चरित्रमा इतिहासकै सर्वाधिक अस्थिर परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको प्रश्न यतिबेला देशभक्त नेपालीहरुका लागि सर्वाधिक महत्व र चुनौतीको प्रश्न बनेको छ ।

नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरा वा चुनौतीको चर्चा गर्दा नेपालका हरेक मामिलामाथि वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेलको कुरो आउँछ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप कुनै नौलो विषय होइन । सन् १८१६ को सुगौली-सन्धिपश्चात् जब नेपाल एउटा अर्ध-औपनिवेशिक राष्ट्र हुन पुग्यो, त्यतिबेलादेखि नेपाल श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा वैदेशिक हस्तक्षेपको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ । भारतमा बृटिस साम्राज्यवादको पतनपश्चात् भारतीय शासक वर्गले बृटिस साम्राज्यवादको औपनिवेशिक नीतिको कडिलाई जोड्न पुगे । पहिले बृटिस साम्राज्यवादी र पछि भारतीय विस्तारवादी नीतिले नेपालको राष्ट्रियतामाथि अविछिन्नरुपले धावा बोल्दै आइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रियतामाथि जुन खतरा पैदा भइरहेको छ, त्यसमा भारतीय विस्तारवादी नीति र नेपाली शासकीय राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्र मुख्य जिम्मेवार छ ।

भारतमा वि्रटिस शासन रहँदासम्म वि्रटिस साम्राज्यवाद नै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रमुख खतराको रुपमा रहेको थियो । त्यतिबेला बृटिस साम्राज्यवादले नेपाललाई पूर्णरुपले आफ्नो साम्राज्यवादी वा औपनिवेशिक पञ्जाभित्र जकड्न नसकेपनि सन् १८१६ को सुगौली-सन्धिपश्चात् नेपालको अधिकांश भूभाग आफ्नो साम्राज्यमा पार्न सफल भयो । इतिहासमा सुगौली-सन्धी नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानको एउटा कलङ्कको रुपमा रहेको छ । तर यहाँनेर जानकारी राख्न आवश्यक विषय के रहेको छ भने बृटिस साम्राज्यवादले आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थपूर्ति गर्नका निम्ति नेपाललाई सैनिकरुपले प्रयोग गर्न वि्रटिस भारतबाट नेपाललाई पृथक राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो । बृटिस साम्राज्यवादको त्यस्तो खालको रणनीतिले नेपालको स्वतन्त्र वा पृथक अस्तित्व बचाएर राख्न नकारात्मकरुपले मद्दत पुर्‍याएको थियो । सुगौली सन्धीपश्चात् नेपालले एकातिर अधिकांश भूभाग गुमायो भने कैयन् राष्ट्रको हितविपरितका सर्तहरु मान्न बाध्य भयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपश्चात् नै नेपालले परोक्ष रुपमा एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको चरित्र गुमाएर अर्ध औपनिवेशिक देश हुन पुग्यो । विश्व मानचित्र कसैको अधीनता नरहेको वा कसैको उपनिवेश नभएको एकमात्र देशको रुपमा नेपाल चिनिएपनि वा प्रत्यक्षरुपमा कसैको उपनिवेश नभएतापनि आफ्नो हरेक मामिला बाह्य मुलतः भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल एउटा अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ ।

भारतमा वि्रटिस साम्राज्यवादको पतनपछि नयाँ भारतीय शासकवर्गले प्रारम्भदेखि नै वि्रटिस साम्राज्यवादको उत्तराधिकारका रुपमा प्राप्त औपनिवेशिक नीतिलाई नेपालप्रति लागू गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । सन् १९४७ मा वि्रटिसहरु भारतबाट गएदेखि भारतीय शासक वर्गले योजनावद्ध ढंगले लगातार नेपालमा आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक तथा सांस्कृतिकरुपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ ।

सन् १९५० मा भएको नेपाल भारत मैत्री सन्धीमार्फत् भारतले अंगे्रजबाट नेपालमा हुँदै आएको हस्तक्षेप र उत्पीडनलाई उत्तराधिकारको रुपमा आफ्नो विस्तारवादी नीतिमार्फत् नेपालमाथि हरेकरुपले हस्तक्षेप प्रभुत्व लाद्दै आइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित जबर्जस्ती लादिएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धी-सम्झौताहरु, कालापानीमा भारतीय सेनाको कब्जा, कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायत देशका धेरै स्थानहरुमा करिब ६१ हेक्टर जमीन भारतीय पक्षद्वारा अतिक्रमण, नेपालका नदी तथा जलसम्पदामा कब्जा जमाउने उसको रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन गरी सीमा क्षेत्रमा बाँधहरुको निर्माण, आर्थिक नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालले पाउने व्यापारिक पारवहन अधिकारमा हस्तक्षेप आदि यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । यसबाहेक प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा भारतीय हस्तक्षेप कसैबाट छिपेको छैन, दुनियाँका अगाडि छर्लङ्ग छ ।

नेपालको उद्योग व्यापार, पारवहन, जलस्रोत, सैन्य सामग्रीको आपूर्ति, तथा विदेश नीतिलगायतका विषयमा भारतसँग भएका तमाम सन्धी सम्झौताहरु र त्यसक्रममा हुने गरेका पत्राचारहरु नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित हुने गरेको र त्यसमा भारतीय प्रभुत्व रहेको कुरा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । कोशी, गण्डकी, टनकपुर तथा महाकाली सम्झौताहरु सिँचाई र विद्युत दुवै हिसाबले नेपालका लागि राष्ट्रघाती वा आत्मघाती बनेका छन् । कैयौं ठाउँमा भारतीय पक्षबाट सीमा स्तम्भ फाल्ने तथा गायब पार्ने काम गरिएको छ । लक्ष्मणपुर, खुर्दलोटनलगायत सीमा क्षेत्रमा ठूला-ठूला बाँधहरु बनाएर नेपालको ठूलो भूभागलाई डुबानमा पार्ने काम हुँदै आएको छ । दशगजा क्षेत्र हुँदै नेपालको सीमानामा खेती गर्ने, मन्दिर तथा टहरा बनाउने काम हुँदै आएको छ । कैयौं ठाउँमा नेपालका बस्तीहरुभित्र पसेर नेपालीहरुलाई कुटपिट, लुटपाट गर्ने तथा अनावश्यक दुःख दिने काम भारतीय पक्षबाट हुँदै आएको छ ।

समग्रमा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा भारतद्वारा चरम हस्तक्षेप र उत्पीडन हुँदै आएको छ । यसको उद्देश्य नेपाललाई तत्कालिनरुपमा भुटान र दीर्घकालिन रुपमा सिक्किम बनाउने रहेको छ ।

सन् १९४७ यता विगत ६ दशकको इतिहास हेर्दा भारतले नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, व्यापार, पारवहन, उद्योग, जलस्रोत, सुरक्षा, परराष्ट्र आदि सबै मामिलामा आफ्नो प्रभुत्व र नियन्त्रण कायम राख्न नयाँ-नयाँ स्वरुपका प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । सन् १९४७ मा अंगे्रजले भारत छाडेपनि नेपाल र भारतबीच भएका प्रायः सबै सन्धी सम्झौतामा माथि उल्लेखित सबै मामिलामा भारतीय प्रभुत्व स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । ती सबै सन्धी सम्झौताहरु असमान तथा नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित छन् ।

सन् १८१६ मा तत्कालिन वि्रटिस भारत सरकारसँग भएको सम्झौताभन्दा ठूलो राष्ट्रघाती सन्धीपश्चात् नेपाल र भारतबीच हुने गरेका सबै सन्धी सम्झौताहरुमा नेपाली राष्ट्रियता खण्डित हुन पुगेको छ । ती सन्धी सम्झौताहरु सन् १८१६ को सुगौली सन्धीकै विरासतका रुपमा भएका छन् । सन् १९५० जुलाई ३१ को नेपाल भारत सरकारबीच भएको शान्ति र मैत्रीको सन्धी पत्र, सन् १९६५ जनवरी ३० को नेपाल-भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता, सन् १९५४ अप्रील २५ को नेपाल भारत कोशी सन्धी, सन् १९५९ डिसेम्बर ४ को सिंचाई र विद्युतका लागि गण्डक सम्झौता, सन् १९९२ (वि.स.२०४८ पौष ८) को टनकपुर सम्झौता, सन् १९९६ जनवरी २६ को महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सम्झौता आदि सन्धी सम्झौताहरु नेपालको राष्ट्रिय हितविपरितका राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरु हुन् । यी सन्धी सम्झौताहरु राष्ट्रियताका काला दागहरु हुन् । यी सबै सन्धी सम्झौताहरुले भारतलाई कुनै न कुनै रुपबाट नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व लाद्ने लाइसेन्स वा अस्त्र प्रदान गरिरहेका छन् ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जति-जति बेलामा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता वा संकटको अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यति-त्यति बेला भारतीय पक्षले त्यसको फाइदा उठाउँदै नेपालका शासकहरुलाई दबाब, लोभ, प्रलोभन देखाएर राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउँदै आएको कुरा इतिहाससिद्ध भइसकेको छ ।

वि.स.२००७ सन् (१९५०) यता भएका असमान सन्धी सम्झौताहरुको पृष्ठभूमि नियाल्दा यो कुरा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । वि.स. २००७ सालको आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपाल-भारत शान्ति र मैत्री सन्धी भएको थियो । जुनबेला नेपालको अवस्था अत्यन्तै तरल थियो । राणा शासनको विरुद्ध तीव्र जनआक्रोश पैदा भइरहेको थियो । यही राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति र मैत्री सन्धी भयो । २००७ सालमा नेपालमा भर्खर प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । राजनीतिक तरलताकै अवस्था थियो, यही अवस्थामा २०११ साल -सन् १९५४)मा नेपाल-भारत कोशी सम्झौता भएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर प्रजातन्त्रमाथि अंकुश लगाए र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे र देशमा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता पैदा भयो । यही अवस्थामा २०२२ साल -सन् १९६५)मा नेपाल-भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता भयो । २०१७ सालको महेन्द्रको ‘कू’ भन्दा केही महिना अगाडिको राजनीतिक संकटको अवस्थामा २०१६ साल (सन् १९५९) मा कोशी सम्झौता भयो । २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपनि राजनीतिक तरलता कायमै थियो । यही अवस्थामा २०४८ सालमा टनकपुर सम्झौता भयो । नेपालमा बहुदल स्थापनासँगै संसदीय दलहरु विकृतिको दलदलमा फसे, जसका कारण राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेर यही तरल अवस्थामा २०५२ साल (सन् १९९६)मा महाकाली सम्झौता भयो । स्मरण रहोस् सन् १८१६ जतिबेला सुगौली सन्धी भयो, त्यतिबेला दरबारिया भारदार तथा राजपरिवारको आपसी कलहले नेपालको शासनसत्ता अत्यन्त कमजोर भएको थियो ।

यतिबेला देशमा जुन अस्थिरताको अवस्था छ, यसको अधिकतम फाइदा उठाउँदै नेपालका थुपै्र जलसम्पदाहरुमा भारतले गिद्धे दृष्टि लगाइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा निर्लज्ज ढंगले आफ्नो हस्तक्षेप बढाइरहेको छ । नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय मामलामा वैदेशिक हस्तक्षेप वा चलखेलको कुरा गर्दा हाम्रा आफ्ना आन्तरिक कमजोरीलाई भुल्नु हुँदैन । सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र छुद्र व्यक्तिगत लाभका लागि देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितसँग सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्ति यहाँ विगतदेखि वर्तमानसम्म ज्यूँकात्यूँ छन् । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति वा शासकहरुले आफ्ना तत्कालिन राजनीतिक स्वार्थ, पद वा सरकारको निम्ति देशको राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेका अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् । कैयन् असमान सन्धी सम्झौताका पछाडि यो कुराले काम गरेको तथ्य देख्न सकिन्छ ।

सत्ताको निम्ति विदेशीलाई खुसी पार्नुपर्ने त्यसका लागि विदेशीहरुसँग जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने नेपाली शासकीय प्रवृत्तिले भविष्यमा समेत अझ ठूला-ठूला राष्ट्रघात हुन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्र वा नीति अत्यन्तै खतरनाक रहेको छ । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धको संघर्षका साथै देशभित्र रहेको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्र विरुद्धको संघर्षलाई उठान गर्न जरुरी छ । राष्ट्रियताका मुद्दा उठाउँदा विगतमा नेपाल भारतबीच भएका सन् १९५० लगायतका थुपै्र असमान सन्धी सम्झौताहरुको खारेजी र कतिपयको पुनःर्मूल्याङ्कनको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठाउन जरुरी छ । राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा कुनै दलविशेषको नारा नभएर समग्र राष्ट्रवादी नेपालीको नारा बन्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्छ । त्यसकारण खतरामा पर्दै गएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको निमित्त सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।