सुस्तामा दाबी छाड्न भारतीय दबाब

बहुचर्चित नेपाली भूमि सुस्तामा नेपाली स्वामित्वको दाबी छोड्न भारतले नेपालसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समितिको २९औं बैठकमा भारतले नेपालमा राष्ट्रिय मुधा बनिरहेको सुस्तामा नेपाली स्वामित्वका दाबी छोड्न खतरनाक प्रस्ताव गरेको हो।२०६४ जेठ २८ र २९ गते भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न सीमा बैठकमा राष्ट्रियतासँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा भारतले गरेको प्रस्ताव सरकारले दुई वर्षदेखि लुकाएर राखेको छ। उक्त बैठकमा भारतले गरेका प्रस्तावलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय दृष्टिमार्फत् सार्वजनिक भएको छ।
बैठकमा भारतीय पक्षका टोली प्रमुख सर्वेयर जनरल मेजर जनरल एम गोपाल रावले सुस्तामा नेपालले दावी छोड्नुपर्नेसहितको पाँच बुँदा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा जनरल रावले भनेका छन्– ‘नर्साइ सुस्ताको सीमा सम्बन्धमा सन् १९०२ मा तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेको नक्सा भारतसँग छ र भारतले उक्त नक्साको वैधतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। भारतले नेपालसँग उक्त क्षेत्रको सीमासम्बन्धी कुनै प्रमाण भए उक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा भारतीय पक्षको प्रमाणहरु स्वीकार गर्न दबाब दिएर सुस्ताको नेपाली भूमि सदाका लागि हडप्ने प्रस्ताव राख्दासमेत नेपाल सरकारको कानमा बतास लागेको छैन। अचम्मको पक्ष त के छ भने विदेशी प्रभुका सामु लम्पसार नपर्ने क्रान्तिकारी भाषण गर्दै सत्ता छोडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सुस्तालगायतका सीमा समस्या समाधानमा कुनै पहल गरेका छैनन्। सत्ता छोडेपछि राष्ट्रियताका नाममा आन्दोलन गरिरहेको माओवादी आफू सत्तामा रहँदा सीमा समस्यामा मौन रहनुले उसको द्वैध चरित्र छर्लङ्ग भएको छ।
सीमा अभियानकर्ता साध्यबहादुर भण्डारी १८६४ मा नेपाल भारतबीच भएको सीमांकनमा सुस्ता नेपालको भएको स्वीकार गरिएकाले त्यही अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सुस्ता पहिला उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको थियो पछि नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि सुस्ताको सीमा बिहारपट्टि भयो। त्यसपछि बिहारले १९८८ मा सुस्ता आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नयाँ नक्सा बनाएपछि समस्या आएको हो। भण्डारीले दृष्टिसँग भने– अहिलेभन्दा नौ किलोमिटर दक्षिण हाम्रो सीमा हो।’ सुस्तामा अहिले करिब १४ हजार हेक्टर अर्थात् २१ हजार विघा जमिन भारतले मिचेको छ। सुस्तामा ४५ हजार विघा जमिन पञ्चायतकालमा र १२ हजार विघा बहुदलकालमा मिचिएको भण्डारीले बताएका छन्। अनटेकार भूमि सुस्तामा २०२० सालपछि आवाद भएको हो। हाल सुस्तामा दुई हजार ६ सय नेपालीको बसोबास छ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या बढिरहेको भए पनि प्राविधिक समितिको म्याद थप गर्न दुवै देशका सरकारबाटपहल नहुँदा समस्या झन् बढिरहेको छ। २९ औं बैठकले बहुचर्चित कालापानी र सुस्ताका सम्बन्धमा २०६४ साल असोज मसान्त भित्रै दुवै पक्षले आ–आफ्ना नक्सा र प्रमाणिक कागजातहरु आदन प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। नापी विभाग स्रोतका अनुसार नक्सा आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नक्सा र कागजात आदानप्रदान भएको छैन। कालापानी र सुस्ताबाहेक सीमा विवाद रहेका स्थानमा सहमतिबाट सीमा विवाद टुंग्याउँदा नेपालले छ सय विघा नेपाली भूमि गुमाउने र ६२० विघा जमिन भारतबाट प्राप्त हुने आँकडा २९ औं बैठकले निकालेको छ।
सीमा प्राविधिक समितिको २९ औं बैठकबाट नेपाली पक्ष सीमा समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको तथ्य पनि उजागर भएको छ। बैठकमा काठमाडौंमा भएको सीमा समितिको २८ औं बैठकले नेपालले भारतीय नक्सा र प्रमाणहरुको अध्ययन गर्न एक टोली पठाउने सहमति गरेको थियो। तर, सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो प्राविधिक टोली नपठाएको विषय बैठकमा भारतीय पक्षका टोली नेता सर्भेयर जनरल रावले उठाएका छन्। नेपाल–भारत सीमा समस्या एकपछि अर्को गरी बल्भि्करहेको अवस्थामा नेपालले अझैसम्म प्राविधिक टोली नपठाएको स्रोतले बताएको छ।
माओवादीको सत्ता वहिर्गमनसँगै दाङको कोइलावासमा भारतले गरेको ज्यादति राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। २९ औं बैठकमा दाङको सीमा स्तम्भ ३८ र ४० बीचमा नेपालले शारदा ब्यारेजको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्राप्त ६५ एकड प्रयोग गर्दै आएको भएता पनि उक्त वस्ती समेत भएको भूमि भारतीय सीमा क्षेत्रमा परेको छ। कञ्चनपुरमा नेपालले भारतलाई शारदा ब्यारेज बनाउन उपलब्ध गराएको करिब ३२ एकड अतिरिक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने दाबी नेपालले त्यागेमा मात्र कोइलावासको भूमि भारतले छोड्ने जनाउ दिएको छ। तर, बैठक नै नबसी भत्ता पचाउँदै आएको सार्वभौमसत्ता संसदका सभासदले समेत सीमा समस्या समाधानमा अध्ययन गरेका छैनन्।

२०६४ जेठ २८ र २९ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा प्राविधिक समितिको २९ औं बैठकले गरेका निर्णय
भारतका सर्भेयर जनरल मेजर जनरल एम गोपाल रावको भनाइ
संयुक्त प्राविधिक समितिको अवधि जुन २००७ सम्म कायम भएकोमा हालसम्म भएका सीमा सम्बन्धी कार्यहरुको सकारात्मक प्रतिफल आउनु पर्दछ। ३०, जुन २००७ सम्मा संयुक्तरुपमा तयारभएका नक्साहरुमा उभिलष्उयतबचष्तष्बचथ स्तरमा हस्ताक्षर हुनुपर्दछ। र सुरुवातमा ५ वटा नक्सा सिटहरुमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया जारी गर्नुपर्दछ। कालापानी र नसाई सुस्ता सहितका केही सीमा विवादहरु सम्बन्धमा यो बैठकमा टुंगो लाग्न नसकेका विषयमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना सरकारलाई उपायसहितका सुझाव दिने। नर्साइ सुस्ताको सीमा सम्बन्धमा सन् १९०२ मा तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेका नक्सा भारतसँग छ र नेपालले उक्त नक्साको वैधतालाई स्वीकार गनुृपर्दछ। यदि नेपालसँग उक्त क्षेत्रको सीमासम्बन्धी कुनै प्रमाण छ भने उक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अन्यथा भारतीय पक्षको प्रमाणहरु स्वीकार गर्नुपर्दछ। गत काठमाडौं बैठकमा निर्णय भएअनुसार नेपालले भारतीय नक्सा र प्रमाणहरुको अध्ययन गर्न देहारादूनमा आफ्ना प्राविधिक पठाएन।

(नोट ः यद्यपी यो लेख धेरै पुरानो हो, तर अझैसम्म पनि नेपाल सरकार र यहाँका नेता भनाउँदाहरुले सुस्ताको मात्र होइन भारतिय विस्तारवादले मिच्दै आएको नेपाली भूभागको बारेमा चुइँक्क केही बोल्न नसकेको परिप्रेक्षमा यसलाई यहाँ प्रकाशित गरिएको छ । कृपया, गहन अध्ययन गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।)

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित नेपाल छिरेर नेपालीहरुलाई त्रसित परिरहेको छन्

सुरक्षा नीतिअनुसार नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मी हतियारसहित एकअर्का देशको भूमिमा हतियारसहित प्रवेश गर्न पाइँदैन । तर सुस्तामा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भने हतियार लिएर प्रवेश गर्ने गरेका छन् । पटकपटक भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको सुस्तामा हालसम्म १४ हजार हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिसकेको पुष्टि भए पनि गुमेको सुस्ताको भूमि सुस्तावासीलाई फर्काउन सरकारी पक्षबाट खासै पहल भएको पाइँदैन । भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी खुलेआम हतियारसहित प्रवेश गर्दा पनि नेपाली प्रशासन मौन छ । यसबारे नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । उनले भने – “अर्काको देशमा हतियार लिएर प्रवेश गर्न पाइँदैन । यस्तो भएको पाइए कानुनअनुसार भारतीय पक्षका सुरक्षाकर्मीलाई समेत कारबाही गर्न पहल गर्छु ।”

सुस्तामा २६७ घरधुरीका करिब दुई हजार ५०० जनसङ्ख्या छ। विगतमा सुस्ता छुट्टै गाविस थियो तर भारतीय पक्षको अतिक्रमणका कारण सोही सुस्ता अहिले त्रिवेणी सुस्ता गाविस वडा नं ४ मा पर्दछ र यस वडाको आधा क्षेत्रफलमा समिति बनेको छ । सुस्ताको नजिक रहेको भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले तीनवटा सम्म शिविर स्थापना गरी सीमा क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाइआएको छ ।यसबारे सीमा सुरक्षा बल नवलपरासीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक चित्रबहादुर खत्रीले आफू यसबारे अनभिज्ञ रहेको बताउँदै नेपाल र भारतको सीमासम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीले हतियार लिएर आए पनि नियमअनुसार नेपाली भूभाग सुस्तामा हतियारसहित कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न नपाइने तर्क गरे ।नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक कमलबहादुर जिटीले राज्यले सुस्तामा सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थिति बनाउन निकै आवश्यक रहेको बताए । सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हतियारसहित गस्ती गर्ने अधिकार नहुने पनि उनले बताए ।

काला पानी लागि सक्यो अब सुस्ता लान्छु भन्छ

 उत्तम भट्ट ' वीवेक'

काला पानी लागि सक्यो अब सुस्ता लान्छु भन्छ
यसै गरी पुरै नेपाल उतै तिर तान्छु भन्छ

तिश्टा अनि काकाडा त एका देश को कथा भयो
जुन भुमी राम्रो लाग्यो त्यो म आँफै छान्छु भन्छ

बाइश गुणा ठुलो म त तर भुमी लुट्या छैन
लुट्या भए मरी जाउ यस्तै कशम खान्छु भन्छ

तिम्रै देश को पानी न हो सिच्ने मेरो भुमिलाई
त्यही भुमी बाट सधैं जीवन आफ्नो धान्छु भन्छ

सानो सहयोग गर्दा पनि नेपाली त खुशी ओ हो
त्यसैले त नेपालीलाई सच्चा मित्र ठान्छु भन्छ

बोल्नै हुन्न केही पनि थर्काउन पो खोज्छ उल्टै
भुमी लुटिस् भन्यो भने बम गोला नै हान्छु भन्छ

माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा

माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
छेकि बारी दुवाली महाकालीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
बनको काँडाले कहिले नि कोरेन
फलामे काँडा को तार अहिले
मनपरी हैन गाँठे हाम्रो पानीमा
मनपरी हैन गाँठे हाम्रो पानीमा
आलै छ घाउ अठारको नालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
नेपाली खै कुरा बुझेको मनपरी जनसँख्या बढेको
नेपाली खै कुरा बुझेको मनपरी जनसँख्या बढेको
बिदेशको नोकरीको भर छैन
बिदेशको नोकरीको भर छैन
फर्केर आउँदा घर छैन
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
तोडिदेउ नचाँहीने ढोका स्वदेशी हो कम्मरै कस
तोडिदेउ नचाँहीने ढोका स्वदेशी हो कम्मरै कस
मेला भर्न जाँउन दाजै मेची बगर् 
मेला भर्न जाँउन दाजै मेची बगर्
पशुपतिनगर जङे पिलर
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा

कालापानीमा विस्तारवादको नंग्रा

- रमेश लम्साल

“पश्चिम किल्ला कांगडा, पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं” यो राष्ट्रिय गीत नसुन्ने र जीवनमा एकपटक नगाउने व्यक्ति कमै होलान् । तर, यो राष्ट्रियगीतमा उल्लेख गरिएको बहादुरी अनि सिमाना रक्षाको मर्मलाई लत्याएर भारतको आडभरोसामा आफ्नो कुर्सी टिकाउने खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अविछिन्न रूपमा लागिरहेका छन् । भारतले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको भू-भागमाथि हस्तक्षेप गरिरहे पनि कानमा तेल हालेर सुत्ने राज्य सञ्चालकबाट खोसिएको र लुटिएको भूमि फिर्ता ल्याउने सपना कोही कसैले देखेको छ भने त्यो सपनाबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

भारतीय विस्तारवादले नेपालको एक सय २५ भन्दा बढ्ता स्थानमा अतिक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्ने राजनीतिक पार्टी राष्ट्रियताको मुद्दालाई केवल सत्ताको भर्‍याङका रूपमा मात्रै परिभाषित गर्ने गरेका छन् । हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण भएको कालापानी र लिम्पियाधुरामात्रै होइन अन्यत्र पनि छ । सुगौली सन्धिबाट प्राप्त भुमीलाइ नयां मुलुक भनिएको छ, त्यसलाई मात्रै आधार मान्दा पनि धेरै भूमि गुमेकै छ । कालापानीको सन्दर्भमा आज काली नदी कुन हो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ, त्यहां भारतले नक्कली काली नदीको मुहान र मन्दिर बनाएर नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर भू-भाग हस्तक्षेप गरेको छ ।

 यतिखेर एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले पांच ‘स’ अन्तर्गत नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति, नयां संविधान र संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको मागसहित राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाएपछि कालापानीमा भारतीय सशस्त्र फौजले जारी राखेको हस्तक्षेपको मुद्दा पनि सतहमा आएको छ । भारतीय हस्तक्षेप पछिल्लोपटक सतहमै देखिएको भन्दै माओवादीले भारतसामु पांचवटा प्रस्ताव पेस गरेको छ । जसमा सन् १९५० को असमान सन्धिको खारेजी, नयां सन्धि गर्नुपर्ने र अहिलेसम्मका गोप्य सन्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुस्ताको समस्या अविलम्ब हल गर्नुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र अविलम्ब सम्पूर्ण सीमा समस्या हल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा उठाएको  छ । गतिलो अडानका रूपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर माओवादीले विषयको उठान गरेपछि राष्ट्रवादी शक्तिमा चेतनाको सञ्चार भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका खातिर आमजनसमुदायलाई संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेपछि भारतका पिछलग्गुको होस हवास उडेको विश्लेषक बताउंछन् । पुस ७ गते बानेश्वरमा प्रचण्डले प्रस्ट भनाइ राखेपछि राष्ट्रिय आन्दोलन नयां उचाइमा उठेको छ । सुगौली सन्धिपछि अर्धऔपनिवेशिक राष्ट्रका रूपमा रहंदै आएको नेपालमा पछिल्लोपटक राष्ट्रियताको सवालमा यति धेरै चिन्तित भएको पार्टी माओवादी नै हो भन्ने विश्वाससमेत जनसमुदायमा परेको छ । यसले भारतको विस्तारवादी चरित्र मात्रै उदांगो पारिदिएको छैन, उसको कथित प्रजातन्त्रको सक्कली रूपसमेत विश्वसामु छर्लंग देखाइदिएको छ । माओवादीले पुस १० देखि माघ १० गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण तथा भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । जसमा भारतले हस्तक्षेप गरेको भू-भागमा समेत गएर विशेष कार्यक्रम गर्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि लुटिएको भूमि फिर्ता हुने आस पलाएको बताइन्छ ।

 के हो त कालापानी समस्या :

१४ मार्च १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनिएको छ । काली नदी भनेको हालको महाकाली नदी हो । यसलाई सीमा नदी भनिएको छ । उक्त सन्धिमा भारत महाकाली पश्चिम हो भनिएको छ । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत महाकालीलाई सीमा नदी मान्दै गम्भीर राष्ट्रघात गरेका थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्रको कथित राष्ट्रवादी राज्य सत्ताकै समयमा सन् १९६२ मा कालापानीमा सशस्त्र भारतीय फौजको क्याम्प राख्न दिए । भारतलाई रिझाउन र आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न उनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतलाई बलात्कार गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको सरोकारवालाहरू बताउंछन् । हाल, कालापानीमा तीन हजार पांच सय बढीको संख्यामा सशस्त्र भारतीय सैनिकको उपस्थिति रहेको छ । नेपालका चारवटा गाउं कुटियाङ्दी, नाबी, गुन्डी र कालापानीको एक सय ८७ वर्गकिलोमिटर र कालापानीदेखि लिपुनालासम्मको ६२ वर्ग किलोमिटरसम्मको जम्मा दुई सय ४९ वर्गकिलोमिटरमा १९६२ देखि सुरु गरेर स्थायी सैनिक क्याम्प राखिएको छ । जहां भारतीय स्थल सेनाले हिमाली क्षेत्रमा गरिने अप्रेसनको अभ्याससमेत गर्ने गरेको छ । उसले लिपुलेकदेखि छाङ्रुसम्मको भू-भागसमेत कब्जा गरेको छ । भारतीय सेनाको ज्यादती तत्काल अन्त्य गरी, कालापानी क्षेत्रबाट उसको क्याम्प हट्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठेपनि हालसम्म उसले सो स्थान छोडेको छैन । सन् १८६० मा सन्धि भएपछि नेपाल भारत सीमामा सन् १८६४ मा पिल्लर गाड्ने काम गरियो । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरालाई त्रिकोण बिन्दुका रूपमा प्रस्तुत गर्दा चीन र भारतको समेत सहमति हुनुपर्ने हुंदा त्यो हुन नसकी सीमा कायम हुन नसकेको बताइन्छ । जसका कारण अतिक्रमण त्यसैताका देखि अद्यावधि कायम छ । विज्ञहरूका अनुसार भारतीय सशस्त्र फौजले भक्तपुरको भू-भाग जतिको क्षेत्रफल जबरजस्ती हडपेको छ । भारतले हस्तक्षेप गरेको यत्रो लामो समय भइसक्दा पनि त्यसलाई फिर्ता गराउने र सीमा समस्या हल गर्नेतर्फ कोही कसैले पहल गरेनन् । यसबाट देशभक्त नेपालीलाई पीडा हुनु स्वाभाविकै हो ।

 के भन्छ ऐतिहासिक तथ्य ?

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा विसं १९९४ को अमिनी गोश्वाराको मुन्सी खानाबाट जाहेरी भएको पोका नं. २ मा रहेको प्रमाणले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रस्ट रहेको विज्ञहरू बताउंछन् । सीमाविद् चेतेन्द्रजंग हिमालीको पुस्तक महाकाली वारि महाकाली पारिमा पनि यो कुरा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा रहेको नक्सामा पनि यो कुरा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले कुटियाङ्दी आफ्नो हो भन्ने देखाउन त्यसक्षेत्रको ३ पैसाको तिरो रसिद प्रस्तुत गरेर झूटको खेती गरेको छ । यथेष्ट नक्सा प्रमाण नापी विभागसाग भए पनि उसले नागरिकलाई दिन चाहेको छैन । उता, भारतले काली नदी कुन हो भन्ने प्रश्न खडा गरेर अर्को बखेडा झिकेको छ । कुटियाङ्दी नै काली नदीको मुहान हो । कुटीलाई मगर भाषामा (सौका) काली भनिन्छ । सन् १८१८ मा निर्धारण गरिएको सीमा लिम्पियाधुराभन्दा चार किमी पश्चिममा छ । जहां पिलर गाडिएको थियो, त्यो अहिले पाइंदैन ।

नदीको उद्गमस्थल वा मुहान भनेको सबभन्दा ठूलो र लामो जुन छ, त्यसैलाई मानिन्छ । तर, भारतले नक्कली काली नदीको मुहान निर्माण गरेको छ । चेतेन्द्रजंग हिमालीका अनुसार कालापानी भन्दा पश्चिम तीनवटा गाउं छन् । नेपालका कुटी नाभी र गुन्जी र १८७ वर्गकिलोमिटर जमिन समेत नेपालको छ । ६२ वर्ग किलोमिटर कालापानी पश्चिमको १८७ वर्ग किमी भूमि भारतको अतिक्रमणमा परेको छ । सुगौली सन्धिको दफा नं. ५ र “जोग्राफिकल प्रस्पेक्ट अफ नेपाल” नामक किताबको पेज नं. २१ ले काली नदी प्रस्ट रूपमा किटान गरिदिएको छ । त्यसैको आधारमा पनि काली पूर्वको सबै भू-भाग नेपालको हो भन्ने प्रमाण पुग्छ । २९४ किमी भूमिमात्रै होइन । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म २४९ वर्ग किमी जमिनसमेत भारतले जबर्जस्ती हडपेको छ । लिम्पियाधुराको सिरानमा भारतीय सैनिकको ठूलो क्याम्प खडा गरिएको छ, जुन क्याम्पले चीनको जासुसीसमेत गर्ने गरेको छ । त्यस स्थानबाट तिब्बती पठारको मनोरम दृश्यमात्रै होइन तिब्बती क्षेत्रका गतिवधिसमेत देख्न सकिन्छ । त्यसकारण भारतले आफ्नो प्रमाण कमजोर हुंदाहुंदै पनि जबर्जस्ती हस्तक्षेप गरेको छ । त्यस्तै ७ मार्च १९४८ मा फिल्डबुकसमेत भारतले बेलायतको म्याप अफ इन्डियाबाट जबर्जस्ती ल्याएर देहरादुनमा राखेको छ । त्यो फिल्डबुक अगाडि ल्याइयो भने धेरै भू-भाग उसले छोड्नुपर्छ । त्यस्तै पटक-पटक प्रकाशित भएमा नक्सामा समेत प्रस्टसंग उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कांग्रेसमा रहेको नक्सामा समेत काली नदी कुन हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । लिम्पियाधुरा, छोटे कैलाशको फेदी गोलिङ्कन हिमालको फेदीमा रहेको बिन्ती तालबाट निस्किएको नदी नै काली नदी हो । लिम्पियाधुरा नेपाल, चीन र भारतको पुरानै त्रिकोण बिन्दु हो । त्यस आधारमा हाम्रो तथ्य र प्रमाण प्रस्ट छन् । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय दार्चुलामा विसं १९९७ सालको नापीअनुसार कोबी, नाब गुन्जी, तुल्सेनुरान, कालापानी क्षेत्र नेपालको नाममा दर्ता रहेको छ । त्यसलाई नै ऐतिहासिक प्रमाण मान्ने हो भन्ने त्यो भू-भाग नेपालकै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

 अझै जारी छ हस्तक्षेप :  

भारतीय सशस्त्र फौजले अझै कालापानी क्षेत्रमा हस्तक्षेप जारी राखेको दार्चुलाका स्थानीयवासी बताउंछन् । नेकपा (एमाले) को विभाजनपछि बनेको नेकपा (माले) को नेतृत्वमा रहेको अनेरास्ववियूले कालापानी क्षेत्रमा मार्च गरेपछि ६ सय चौडा अगाडि बढेर ६८८ वर्ग किमी भूमि कब्जामा लिएका छन् । त्यहां नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ भने नेपालको जंगल पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएको सरोकारवालाहरू बताउंछन् । पछिल्लो समयमा माओवादीको सहायक संगठन योङ कम्युनिस्ट लिगले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा थप दुईवटा हेलिप्याड र अत्याधुनिक फोर्टिफिकेसन निर्माण गरिएको छ । १५०० मिटर वरै नेपालीलाई रोक्ने र बढे गोली हान्ने धम्कीसमेत दिने गरिएको बताइन्छ । सोही स्थानमा केही दिनपछि माओवादीले विशाल जनसभाको आयोजना गर्ने बताएपछि भारतीय सेनाको गतिविधि बढेको स्थानीयवासी बताउंछन् । यसबाट भारतीय विस्तारवाद अतिक्रमित भूमिलाई छोड्न चाहंदैन र नेपालको भौगोलिक अप्ठ्यारोलाई देखाएर सदा उसलाई दास बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरासमेत पुष्टि भएको विश्लेषकहरू बताउंछन् ।

 कालापानीबारे कसले के भनेका छन् ?

तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले ३ जुन १९९८ मा एक विज्ञप्ति जारी गरेर भारत, चीन र नेपालको त्रिकोणीय बिन्दुलाई आधार मान्न सकिने बताएका थिए । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पनि दुवै देशले चाहने हो भने समस्या समाधान हुने बताएका थिए, तर त्यसैको केही दिनपछि १० जुन १९९८ मै वीरगन्जमा जारी गरिएको अर्को विज्ञप्तिमा कालापानी भारतकै भू-भाग हो भनेर विस्तारवादी चरित्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै २ अगस्ट १९९९ मा उनले राजधानीकै एक कार्यक्रममा कालापानीमा भारतले कुनै गल्ती नगरेको कुतर्कसमेत पेस गरेका थिए । उनले कालापानीलगायतका क्षेत्र नेपालको भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन नेपाल सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए, तर आफूसंग भएको प्रमाणसमेत आजसम्म नेपालले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । चिनियां राजदूत चु योङले २ सेप्टेम्बर १९९९ मा कालापानी नेपालमै पर्छ र सन्धिअनुसार त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भनेका थिए । १९९७ जुन ९ मा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले दुई देशबीचको संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीले कालापानी लगायतको समस्या हल गर्ने बताएका थिए । तर, १६ जुलाई १९९८ मा भारतीय विदेशमन्त्री बसुन्धरा राजेले २५ किलोमिटर भू-भाग नेपालले कालापानी क्षेत्रमा दाबी गरेको लिखित मन्तव्य दिएकी थिइन् । नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्मा बोल्दै कालापानीको एक इन्च भूमि नेपालले छोड्दैन भन्ने मन्तव्य दिए पनि त्यसलाई पूरा गराउन सकेनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले १९५० को सन्धि खारेज गर्ने र त्यही आधारमा कालापानीबाट सशस्त्र फौज हटाउने बताए पनि काम भने हुन सकेन । परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नक्सा नभेटिएका कारण समस्या हल हुन नसकेको बताएका थिए । तर, उनले नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको नक्सा नापी विभागमा रहेको नक्सा र बेलायतले निर्माण गरेको १८१६ र १८६० को नक्सा हेर्ने झन्झट गरेनन् । उनकै सिको गरेर अहिलेको कठपुतली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले भारतले नेपालको कुनै पनि भू-भाग मिचेको छैन भन्नेसम्मको कुतर्क गरेकी छिन् । योभन्दा लाजमर्दो विषय अरू के हुन सक्छ आम राष्ट्रवादी देशभक्त नेपालीका लागि ? त्यसकारण आफनो भूमि फिर्ता गराउन नेपाली स्वयंले नै आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कालापानीमा भारतीय सेना : राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रश्न

- रतन भण्डारी

सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र राज्य विभेदको मात्र नभई वैदेशिक हस्तक्षेप एवं राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता केन्द्र रहंदै आएको इतिहास नौलो हैन । यस क्षेत्रमा घटित राष्ट्रघाती घटनाक्रमलाई खोतल्दै जांदा सन् १८६४ तिरै नेपालको एकल स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदीको हालको शारदा ब्यारेजदेखि दक्षिण, नदीको बीचबाट रेखा तान्दै तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले तयार पारेको नक्सामा महाकालीमा भारतको हक कायम गराउने प्रयास गर्‍यो । जुन घटना नेपालको सीमा अतिक्रमणको इतिहासमा पहिलो मानिन्छ । त्यसपछि चन्द्रशमशेरले शारदा नहर निर्माण क्रममा ४०९३ दशमलव ८८ एकड भू-भाग कम्पनी सरकारलाई बुझाए ।

तत्कालीन प्रम. मातृका कोइराला सरकारले २००८ माघ २२ गतेदेखि भारतलाई नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ वटा सैनिक चेकपोस्ट राख्न दियो । जसमध्ये दुईवटा चेकपोस्ट टिङ्कर (दार्चुला) र ताक्लाकोट (बझाङ) मा रहेका थिए । ती सैनिक पोस्ट २०२७ असार ४ गते हटाइए । मातृकाकै पालामा भारतीय सेनाले डोटीको बुडरमा वीर किसानयोद्धा भीमदत्त पन्तको हत्या गर्‍यो । भारत-चीन युद्धपछि सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रको पालामा कालापानीमा भारतीय सैनिक बंकर बस्यो जुन अहिले पनि त्यहीं छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९१ मा सहमति भन्दै टनकपुर सम्झौता गरे र टनकपुर ब्यारेजको पूर्वी तटबन्धको २ दशमलव ९ हेक्टर र जलाशयमा परेको २२२ हेक्टर जमिन भारतलाई बुझाए । पछि झन् एमालेको पूर्ण सहमतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् १९९६ मा त कथित सन्धिका नाममा महाकाली नदीको कन्यादान नै गरे । त्यसैगरी पछिल्लोपटक सबै लाभ भारतलाई जानेगरी पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली तथा गत मंसिरमा पञ्चेश्वर आयोजना विदेशी तथा भारतलाई नै बुझाउने काम भयो । जिमुवा, गड्डाचौकी, परासन, प्याराताल, सतीविरानाला तथा भजनीलगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण अझै जारी छ । आखिर राष्ट्रघाती शृंखलाको अग्रपंक्तिमा सुदूरपश्चिम किन केन्द्रित छ ? यो आफैंमा रहस्य एवं खोजको विषय बनेको छ । जहांसम्म कालापानीको सवाल छ, यो अति संवेदनशील एवं गम्भीर विषय हो । नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतासंग जोडिएको प्रश्न हो ।

नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाले बुट बजार्नु आमनेपाली जनताका लागि कुनै पनि हालतमा सह्य कुरा होइन । कालापानीमा भारतीय सेनाको बल मिचाइंपूर्ण उपस्थिति हाम्रा लागि राष्ट्रिय लज्जामात्र नभई ज्युंदै मरेको अवस्था हो । कालापानी नेपाली भू-भाग भएकोमा दुईमत छैन । तर, कालापानीबारे भारतले भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । आफ्नो भू-भाग भएको नक्कली दाबी गर्दै आएको छ । तर, हामीसंग भने कालापानी हाम्रो भएको थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेज एवं कागजात छन् । कर्क प्याट्रिक तथा ह्यामिल्टनद्वारा लिखित “एन एकाउन्ट अफ किङ्गडम अफ नेपाल”जस्ता ऐतिहासिक कृतिदेखि ब्रिटिस लाइब्रेरी (इन्डिया अफिस रेकर्डस् एन्ड कलेक्सन्स), नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइना, लाइब्रेरी अफ कंग्रेस-वासिगंटन डीसी (जियोग्राफी एन्ट म्याप डिभिजन) मा प्राप्त सबै नक्सामा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गमस्थल र नेपालको उत्तर-पश्चिमी सीमा उल्लेख छ । सन् १९०३ मा प्रकाशित प्राचीन चिनीयां एट्लस, सन् १९२१ को एशियाको नक्सा, सन् १९१० को ‘इन्डियन एम्पायर एयट सिलोन’ सबैमा नेपालको उत्तरपश्चिमी सीमाक्षेत्र लिम्पियाधुरा छ । त्यसैगरी चिनियां प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईका पालामा अर्थात सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल-चीनबीच सम्पन्न सीमा सन्धिको दफा १ मा नेपाल, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक बिन्दुका रूपमा लिम्पियाधुरा उल्लेख छ ।

१२ ब्यास र १४ चौदासका नामले चिनिने कालापानी नेपालको भू-भाग भएको अर्को दह्रो प्रमाणका रूपमा १२ ब्यास १४ चौदासका टिंकर र छाङ्रु गाउंलाई विसं. १८७४ (सन् १८१७) मा जारी सूचनाले यसरी पुष्टि गर्छ :

सम्वत् साल जेठ-असारमा कौशी तोषाखानामा भोटको कागज खोज्दा पायाको श्री कम्याएडर इन चिफबाट मुन्सिखानामा लैजानु भनी सर्दार हमाललाई मर्जि हुंदा निज सर्दारले ल्यायाको- हुकुमनामा वनामसे सीनं गल वुढे वगैरह जिमिदारन पर्गने ब्यास भोट जिल्लै कुमाउ के जानो आगे तिंकर छांगारु यह २ गांउ तुमारे पर्गने काली गाउंके उस तर्फ है. सो वमुजिम सुलोह नामै कै जिकौं इदा सलाह चारी कहते है. यह २ गाउं राजे नेपालको अमल्दारी भई उसतर्फ र रहे सा ७३ के वनोवस्त के वषत मिले वह तुम्कै समझाया या अब इन २ गाउंका तालुकका इस सरकार दौलत मादार कंपनि अङ्ग्रेज बहादुरकी हजुरका कुछ नहिं रहा इस वास्ते फेर हुकुम मुकरी तुम्हारे नाम लिखा जाता है कि मामला इन २ गाउंका पैसा चौतरा साहेव के पास हजार होकर सर्कार राजा नेपाल के मै देते कर्ते रहोगी. १८१७ ईस्वी नभम्वर कि २० तारिख सम्वत् १८७४ कार्तिक सुदी १२ ।  - योगी नरहरीनाथ, इतिहासप्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह (भाग १ )

तर भारत भने कालापानीमा उदांगिएको आफ्नो कालो अनुहार लुकाउन अनेकौ हथकन्डा मच्चाउंदै आएको छ । नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको ३७२ दशमलव ३७ वर्ग किलोमिटर भू-भागमा वर्षोंदेखि आफ्नो बलियो सैनिक उपस्थिति कायम गरेको छ । सबै छिमेकी मुलुकसंग थिचोमिचोमा विश्वास राख्ने कथित प्रजातन्त्रवादी भारतले कालापानीमा मात्र नभई नेपालका ६२ वटा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।

दुःखको कुरा कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक बंकर हटाउने प्रयास न पञ्चायतकालमा भयो न त बहुदल-लोकतान्त्रिक सरकारको पालामै । उल्टो बहुदलकालमा मुहानको टुंगो नै नलगाई सन्धिका नाममा महाकाली भारतलाई बुझाइयो । उक्त राष्ट्रघाती सन्धिलाई २०५३ असोज ४ गतेको मध्यराति तत्कालीन संसद्ले पारित गर्‍यो । प्राविधिक आयु सकिएको शारदाको म्याद थप्दै, टनकपुर सम्झौतालाई वैधता दिन र भारतीय स्वार्थ गांसिएको पञ्चेश्वर आयोजनाका लागि उक्त सन्धिले ढोका खोल्यो । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा उपभोग्य उपभोगका आधारमा महाकालीको पानीमाथि दुवै देशको समान हक कायम रहने भन्ने प्रावधानले शारदा र तल्लो शारदामार्फत भारतले प्रयोग गरिरहेको पानी कटाएर नेपालको भागमा मुस्किलले ३ प्रतिशत हिस्सा पर्ने गरी सिंगो महाकाली नदी भारतले हत्यायो भने महाकाली सन्धि नेपालका लागि गलत नजिर सिद्ध भयो ।

नेपाल-अंग्रेज युद्धपश्चात् विभिन्न छलकपटबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न घोखाधडीपूर्ण सुगौली सन्धिलाई नै आधार मान्दा पनि महाकाली पूर्ण रूपमा नेपालको एकलौटी नदी हो । तर, सुगौली सन्धिपछिका दिनमा महाकाली नदीबाट प्राप्त सबैजसो लाभ भारतले एकलौटी रूपमा उपभोग गर्दै आएको आएको छ । सन् १९१० अघिको सलानीगोठ, १९२० को शारदा, १९९१ को टनकपुर १९९६ को  महाकाली  तथा २००९ मा पञ्चेश्वर सबै भारतको भित्री स्वार्थ गांसिएको सन्धि-सम्झौता र सहमतिले यसको पुष्टि गर्छ । महाकालीको पानी उपभोग सम्बन्धमा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८६९ तिरै शारदा नहरको परिकल्पना अघि सारेको घटनाले पनि महाकालीमा भारतीय स्वार्थ प्रस्ट हुन्छ । जहां सन् १९०१ मा लर्ड कर्जनद्वारा गठित सिंचाइ आयोगबाट पारित भई १९२० को पत्राचार सन्धिका आधारमा सन् १९२८ को डिसेम्बर ११ मा युनाइटेड प्रोभिन्स प्रमुख सर म्यालक हेलीद्वारा उद्घाटित शारदा नहरले हाल भारतको ७० लाख एकड जमिन सिंचित छ । त्यसैले कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमण भनेको भारतीय आर्थिक क्रान्तिमा अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेको महाकाली नदी हत्याउने दीर्घकालीन षड्यन्त्रको एउटा पाटो हो ।

कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति नेपाली अस्मितामाथिको बलात्कार भएकाले यसको दिगो उपचार नभएसम्म आमनेपाली जनतालाई कालापानीले घोचिरहनेछ । हाम्रो सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डतामामाथि प्रश्न उठाइरहनेछ । त्यसैले कालापानी समस्या समाधानार्थ सरकारले भारतसंग ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ । सन् १९५० को कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि असमान कोसी, गण्डक, महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन एवं खारेजी, ६२ बढी स्थानमा भारतद्वारा भइरहेको सीमा अतिक्रमण रोक्न तथा पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, नौमुरे, माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ आदि सम्झौताहरुमा भएका गल्तीलाई सच्चाउन सरकार तथा जिम्मेवार राजनीतिक दल चुक्नुहुन्न । यी समस्याबारे भारतसंग कूटनीतिक पहल असफल भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प रहन्न । होइन भने एकातिर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भन्ने अर्कोतिर त्यसैमा टेकेर पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने सरकारी निर्णयमा मौनता सांध्ने हो भने सबै राजनीतिक दललाई नेपाली जनताले लोप्पामात्र खुवाउने छैनन्, दलहरू आफैंले आफूलाई इतिहासको पानामा खोज्नुपर्नेछ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा खुल्ला सीमाको मार

 -- युवराज पाण्डे, पूर्वसचिव–नेपाल सरकार

नेपालको सीमाना तीनतिर भारतसँग र एकतिर चीनको तिब्बत स्वशासित प्रदेशसँग जोडिएको छ। सीमाना जोडिएका मुलुकमा एउटा मुलुकमा केन्द्र बनाएर अर्को मुलुकमा अपराधिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्ने संभावना रहन्छ। त्यसैले सीमा जोडिएका मुलुकहरूले सीमानामा रहेको अर्को मुलुकबाट आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा आघात पुग्ने हो कि भनेर पनि ध्यान दिएका हुन्छन्। नेपालका दुईवटा छिमेकीले पनि नेपालको भूभागबाट आआफ्नो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा आघात नपुगोस् भन्ने चाहना राखेको पाइन्छ। छिमेकी मित्र भारतले समय समयमा नेपालका अन्य मित्र राष्ट्रहरूका विरोधी गतिविधिको सञ्चालन गरेको आशंका प्रकट गर्दै आएको कुरा बेलाबखतमा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको पाइन्छ। अर्को मित्रराष्ट्र चीनले पनि तिब्बतमा अशान्ति उत्पन्न गर्नका निम्ति नेपालको भूभागको प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने चाहना प्रकट गरेको पाइन्छ। नेपालले पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकको भूभाग नेपालको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याचउनका निम्ति प्रयोग नहोस् भन्ने चाहना राख्ने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ।  
 नेपालको छिमेकी राष्ट्रसंग खुला सीमाना रहेको हुनाले अपराधीहरूले नेपालमा अपराध गरेर भारतमा गई आश्रय लिने र भारतमा अपराध गरेर नेपालमा आई लुक्ने संभावना रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न गाह्रो पर्दछ। नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती तराई क्षेत्रमा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका कतिपय व्यक्ति र समूहहरूले भारतमा गएर लुक्ने या योजना बनाउने गरेको कुरा कतिपय सुरक्षा विशेषज्ञहरूले पनि बताउदै आएका छन्। त्यसैले, भारत र चीनसँगको सीमाको प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरी एक अर्को मुलुकबाट एक अर्को मुलुकमा अपराधिक गतिविधि हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नको निम्ति नेपालले चीन र भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार भारत र चीनको सहयोग प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विशेषज्ञहरूले जोड दिंदै आएको पाइन्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारत र चीनसँगको व्यापारले ओगटेको पाइन्छ। त्यसमा पनि नेपालको संसारका अरु सवै मुलुकसँगको कुल व्यापारभन्दा नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको व्यापार धेरै गुणा बढी रहेको पाइन्छ। नेपालको भारत र चीनसँगको व्यापारमा नेपालले ठूलो घाटा पनि व्यहोर्दै आएको पाइन्छ। भारतसँग बढी व्यापार हुने भएकाले भारतसँगको व्यापार घाटा तुलनात्मक रुपले गम्भीर रहेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ। भारतसँग खुलासीमाना रहेको र खुला व्यापारिक नाकाहरू वाहेकका अरु सीमावर्ती ठाउँमा पनि पर्खाल वा तारबार जस्ता कुनै पनि छेकवार नभएका हुनाले भारतसँग कुनै अवैध व्यापारको परिणाम पनि निकै ठूलो छ र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्दै आएको छ भन्ने कुरा पनि अध्येता र अनुसन्धानहरूले बताउदै आएका छन्।  
भारतबाट आयात हुने धेरै बस्तुहरू सीमावर्ती खुला नाका छलेर अरु ठाउँबाट तस्करी गरेर नेपालमा ल्याउने काम कतिपय तस्करहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि कतिपय तथ्य प्रमाणहरूले स्पष्ट पारेको पाइन्छ। भारतबाट उपभोग्य बस्तु र तयारी मालसामानको नेपालमा तस्करी हुँदा वर्षेनी नेपाललाई अवर्ौं रुपैयाँ बराबरको राजश्वमा घाटा हुदै आएको कुरा पनि उत्तिकै स्पष्ट छ। रक्त चन्दन जस्ता प्रतिबन्धित बस्तुहरूको तस्करीका निम्ति पनि तस्करहरूले नेपाल र भारतको बीचमा रहेको खुला सीमानको प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालबाट पनि कतिपय जडिबुटी आदि बस्तुको अवैध ढंगले भारतमा तस्करी हुन्छ भन्ने कुरा पनि बेला बखतमा त्यस्ता मालसामानहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा वरामद हुने गरेका घटनाहरूले नै स्पष्ट पार्छन्। त्यसैले नेपालको भारतसँगको सीमानाको समुचित व्यवस्थापन र नियमन दुवै मुलुकको हितमा रहेको देखिन्छ।  
नेपाल र भारत सरकारले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका दुइदर्जन बढी स्थानहरूलाई व्यापार एवं पारवहन नाकाको रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। नेपालमा नून, तेल, लत्ता कपडा र मेसिनरी पार्टपूर्जाहरू जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात गर्नका निम्ति र नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वस्तुको निकासी गर्नका निम्ति यी नाकाहरूको प्रयोग हुने भएकोले यी नाकाहरू नेपालको अर्थतन्त्रको निम्ति समेत अत्यन्त उपयोगी रहेको कुरामा शंका छैन। एक अर्का मुलुकका मानिसहरू एक अर्को मुलुकमा आउन जानका निम्ति पनि यी नाकाहरूको प्रयोग हुन्छ। यी नाकाहरूमा दुवै मुलुकका भन्सार र सुरक्षा निकायका इकाइहरू समेत रहेको हुनाले यी नाकाहरूबाट अवैध व्यापार हुन नसकोस् र एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा अवैध हातहतियार र विस्फोटक सामग्री लिएर अपराधीहरू आउन, जान नसकुन् भन्ने कुरामा दुवै मुलुकहरू केही हदसम्म सजग रहँदै आएको पनि पाइन्छ। तर पनि बेलाबखतमा नेपालमा भारतीय भूभागबाट अवैध रुपले ल्याइदै गरेका हातहतियार र गोलावारुद्ध जस्ता विस्फोटक र विध्वंशक वस्तुहरू र मसीनरी पार्टपूर्जा तथा अन्य सामग्रीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा वरामद भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुदै आएको घटनाले सीमावर्ती क्षेत्रबाट अर्को मुलुकमा अवैध ढंगले मालसामानको ओसारपसार वा तस्करी हुने गरेको देखिन आउछ। त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करीको नियन्त्रण र अपराधिक क्रियाकलापको सञ्चालनका गर्नका निम्ति सीमावर्ती क्षेत्रको उपयोग हुन नदिनका निम्ति दुवै मुलुकले थप उपायको अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ।  
यसका लागि दुई मुलुकको बीचमा भएको सम्झौताअनुसार आवागमन र पारवहनको निम्ति छनौट वा पहिचान गरिएका नाकाहरूलाई खुला राखी बाँकी रहेको सीमा क्षेत्रलाई तार वारले छेक्ने उपाय सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनको निम्ति अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्ने कुरा कतिपय अध्ययन र विश्लेषणहरूले स्पष्ट पारेका छन्। व्यापारिक नाकाहरू खुला राखेर अरु ठाउँमा तारवार लगाउदा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा हातहतियार र विस्फोटक पदार्थको तस्करी हुने संभावना कम भएर जाने कुरा स्पष्ट छ। त्यसैगरी एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा तयारी र अन्य मालसामानको ओसार पसार वा तस्करी हुने संभावना समेत घट्ने भएकोले नेपाल र भारतको बीचमा हुने व्यापारको आयातन यथार्थमा कति छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न समेत संभव हुन्छ। अवैध व्यापारको नियन्त्रणले नेपालको राजश्व आयमा पनि सो अनुरुपको वृद्धि हुने कुरा स्पष्ट छ। अपराधिक व्यक्ति र समूहले नेपालको भूभाग भारतीय हितको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने संभावना पनि कम हुने कुरा पनि उत्तिकै स्पष्ट छ। त्यसैले, नेपाल र भारतको बीचको खुला सीमानामा रहेका दुवै मुलुकको बीचमा भएको सम्झौताअनुसार पहिचान गरिएका आवागमन एवं व्यापारिक नाकाहरू वाहेकको नेपाल र भारतको सीमानामा तारवार लगाउने काम भारत र नेपाल दुवैको हितमा रहेको हुनाले त्यसका निम्ति तत्काल पहल गर्नुपर्छ।

नेपाल–भारत सीमाको ३७२ वटा सीमास्तम्भ गायब, सरकार मुकदर्शक

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र अतिक्रमण तथा सीमा स्तम्भ (पिलर) हराउने र अन्यत्र सर्ने विवाद बेला–बखत भइरहन्छ, तर सरकारको ढिलासुस्ती तथा रजाइँ गर्ने प्रवृत्तिले सो क्षेत्रको अतिक्रमण र आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक सरकारसमेत आफ्नै दुनो सोझ्याउनमा व्यस्त देखिन्छ, सरकारले मुलुकको क्षेत्र तथा सीमास्तम्भहरूलाई समेत सुरक्षित गर्न सकेको छैन। वर्तमान सरकारले नेपाल तथा नेपालीको सुरक्षा गर्न सजग र सचेत हुन जरुरी भएको नागरिक समाजको बुझाइ छ।

    नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र अन्तर्गत मध्य क्षेत्रका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र चितवन जिल्लामा करिब ३४१ किमि सीमा पर्छ, र सो दूरीमा ठूलो, मझौला र सानो गरी २ हजार ५२२ वटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्नेमा अहिले २ हजार १ सय ५० स्तम्भ मात्र कायम रहेको छ। तीन सय ७२ वटा सीमा स्तम्भ गत वर्षदेखि हराएको छ। ती सीमावर्ती क्षेत्रमा जजसको बसोबास बढी छ, तिनीहरूले सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरबास तथा खेती गर्दै आएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
    नेपाल–भारत खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूमध्ये जहाँ नेपालीहरूको बसोबास बढी छ, त्यहाँ भारतीय सीमा अतिक्रमण भएको छ भने जहाँ भारतीय बासिन्दाको बसोबास बढी छ, त्यहाँ नेपाली सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ। नेपालीहरूले अतिक्रमण गरेको भारतीय जग्गामा घर–टहरा बनाई खेतीपाती गर्छन् भने भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेको नेपाली जग्गामा पक्की भवन निर्माण गरी जिम्दारी पाराले खेतीपाती गर्दै आएका छन्। कुन पक्षले कति सीमा (जग्गा) अतिक्रमण गरेको छ, यथार्थ विवरण नभएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। 
    नेपाल–भारत सीमा स्तम्भको पहिचान गरी सीमा क्षेत्र छुट्याउने, राष्ट्रिय मुद्दा हो त्यसैले दुवै देशका उच्च स्तरीय पदाधिकारीहरूको सहमति बमोजिम वास्तविकता छानबिन गरी सीमा क्षेत्रको स्थलगत सर्वे तथा नापनक्सा आधिकारिक पार्नुपर्ने र सुरक्षाको आधिकारिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँ–बस्तीमा को नेपाली को भारतीय भनेर चिनिंदैन । दुवै देशका सीमाक्षेत्रका नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवारिक, धार्मिक रितीरिवाज तथा खानपिन, रहनसहन एकनासको छ र एकै वंश, परम्पराका भएका हुनाले अनुहारमा समानता पाइन्छ। नेपालको अपराधी भारतमा र भारतको अपराधी नेपालमा अपराध गरी सुरक्षित आश्रय लिएको हुन्छ, त्यस्ता अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि दुवै देशका सीमावर्ती बासिन्दा तथा सुरक्षकर्मीहरूले एक अर्का सँग सहयोग–समन्वय गर्नुपर्छ  अनि मात्र सीमा सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण हुने मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रुद्रवाहिनी पथलैयाका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ऋषभदेव भट्टराईले प्रतीकलाई जानकारी दिएका छन्।
    यस मध्य क्षेत्र अन्तर्गत ७ जिल्लामा करिब ३४१ किमि सीमा दूरी पर्छ र साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको  कमीले निर्धारित स्थानमा सशस्त्र सुरक्षा पोस्ट राख्न सकिएको छैन। गस्ती र चाहिने ठाउँ छापामारीमा समेत कमी छ तर पनि भएको साधन, स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि, बासिन्दा, सञ्चारकर्मी, व्यवसायीहरूको सल्लाह, सुझाव, सहयोगले अपराध नियन्त्रण तथा चोरी–पैठारी–निकासीको मालसामान पक्राउमा सराहनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्।

संक्रमणकालमा सीमाको काम नहोस्

संक्रमणकालमा नेपाली पक्ष सन्धि-सम्झौता र वार्तामा चुक्ने गरेको छ । यसकारण द्विपक्षीय नीति तथा सीमासम्बन्धी प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सीमा ऐन जारी गरेर मात्र गर्नुपर्छ ।

- बलराम पोखरेल

दुई देश बीचको सीमारेखाले सार्वभौमिकतालाई अलग गरी राज्यको प्रभावलाई सीमित गर्छ । देशलाई आकार दिने सीमारेखा र सीमालाई व्यवस्थित गर्ने सीमा प्रणाली विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । नेपालले दुई छिमेकी मुलुकहरूसँंग छुट्टाछुट्टै सीमा प्रणाली अपनाउँंदै आएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनसंँग नियन्त्रित सीमा प्रणाली अपनाएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारतसँंग खुला सीमा प्रणाली अपनाएको छ । दुवै सीमा प्रणालीका आ-आफ्नै विशेषताहरू छन् । तुलनात्मक रूपमा खुला प्रणाली नियन्त्रित प्रणालीभन्दा समस्यामूलक हुने गर्छ । समाजको विकास क्रमसँंगै धेरै मुलुकले आफ्ना छिमेकीहरूसंंँगको सीमालाई व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । तर नेपालको सीमा व्यवस्थित हुनसकेन । भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट रहेको नेपाल-चीन सीमा र बेला-बेला दक्षिणी छिमेकी भारतीय पक्षबाट हुने गरेको सीमा अतिक्रमणका साथै सीमावर्ती नेपालीहरूप्रति हुने गरेको दुव्र्यवहारले सीमाको विषयलाई विवादित बनाउने गरेको छ । नेपाल-भारत सीमाका सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि पटक-पटक अतिक्रमण हुँदासमेत केही प्रतिक्रिया नजनाई नेपालीपक्ष मौन बस्दै आउनुले सीमासम्बन्धी कार्यलाई आशंकाको घेरामा पुर्‍याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ साउन २६ मा नेपाली नागरिकसमेतले अध्ययन, अवलोकन एवं अनुसन्धान गर्न पाउनेगरी सीमा क्षेत्रको नापी-नक्साको संग्रहालय स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि सरोकारवाला संस्था नापी विभागले सीमासम्बन्धी कार्य र विवरणलाई सूचनाको हकबाट टाढा र गोप्य राखेको छ । नेपाल-भारत सीमामा सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्र समस्या नरहेको भन्दै ९८ प्रतिशत नाप-नक्साको काम समाप्त भएको भन्ने सरकारी धारणाले सीमाको विषयलाई झनै जटिल र विवादास्पद  बनाएको छ ।

विभिन्न बुद्धिजीवी तथा सीमाविद्हरूबाट अध्ययन, अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरिएका सीमा विवाद र अतिक्रमणका विवरणहरू, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले कञ्चनपुरदेखि झापासम्म नेपाल-भारत सीमावर्ति क्षेत्रका समस्याग्रस्त स्थानहरूको अध्ययन गरी प्रकाशन गरेको भ्रमण प्रतिवेदन २०६८ ले वर्णन गरेको सीमा अतिक्रमित स्थानहरूसँग नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा फरक रहेको पाइन्छ । संसदीय समितिले जिल्लागत रूपमा नेपालका धेरै स्थानमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण र विवाद भएको विवरण स-विस्तार उल्लेख गरेको छ । तर सीमासम्बन्धी नापी विभागले नेपाल-भारत सीमामा सुस्ता र कालापानीलाई मात्र सीमा अतिक्रमण र विवाद भएको ठान्छ । भारतीय पक्ष नेपाल-भारत सीमामा सीमा विवाद नरहेको बताउंँछ । शिवशंकर मेनन हुन् वा निरुपमा राव जुनसुकै भारतीय पदाधिकारीको नेपाल भ्रमण हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव हुने एजेन्डाहरूमा नेपाल-भारत सीमा नक्सा हस्ताक्षरको प्रस्ताव पहिलो नम्बरमा पर्दै आएको छ । सिमाङ्कनको काम समाप्त नगरी विवादित स्थानहरूको विवाद टुङ्गो नलगाई आउने गरेको नक्सा हस्ताक्षरको प्रस्ताव यसै पनि रहस्यपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको मान्यता र प्रक्रियाअनुरुप नभएको नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुन्थ्यो भने नक्सा हस्ताक्षरको काम अन्तिम चरणमा हुने थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सीमा निर्धारण प्रक्रियाको चर्चा गर्ने हो भने पहिलो चरणमा सीमासम्बन्धी सन्धि, सम्झौता र पत्रहरूको गहन अध्ययन गरी जमिनमा सीमा निर्धारण गर्ने कामको टुङ्गो लगाइन्छ । यो काम कानुनी पनि हो । उदाहरणको रूपमा नेपाल-चीन सिमानाको सन्धिपत्र २०१८ असोज २१ लाई लिन सकिन्छ । दोस्रो चरणमा सिमाङ्कन र नाप-नक्सा गर्ने काम गरिन्छ । यस चरणमा सीमास्तम्भ गाड्ने, दशगजा स्पष्ट पार्ने र तिनीहरूको नाप-नक्सा गर्ने काम हुन्छ । तेस्रो चरणमा नापजांँचको ग्राफिकल र गणितीय रेकर्ड राख्ने गरिन्छ । नक्सा बनाउने, कोर्डिनेटहरू राख्ने, नक्साको डाटाबेस तयार गर्ने, प्रोटोकल तयार गर्ने साथै सम्पूर्ण विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने काम हुन्छ । चौथो चरणमा नियमित सीमा बैठक बस्ने, सीमा स्तम्भहरूको मर्मत-सम्भार, सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनका कामहरू पर्छन् ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाल-भारत सीमाको काम हुन्थ्यो भने पहिलो चरणको काम अन्तर्गत गहन अध्ययन, अनुसन्धान हुन्थ्यो । यस अन्तर्गत सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङ क्षेत्रको सीमा विवाद मिलाउने सन्दर्भमा तत्कालीन बि्रटिस सरकारका कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जनरल म्याक एन्डि्रउ र नेपाल सरकारका तत्कालीन कमिस्नर सिद्धिमान सिंह साहेव बहादुर राजभण्डारीको संयुक्त आयोगले डडुवा शिवालिक रेन्ज अर्रादेखि बघौडा तालस्ाम्मको क्षेत्रमा जहाँ पहाड र मैदान जुट्छ, सीमा त्यहींबाट पार हुनेछ भन्ने दस्तावेजको अध्ययनका आधारमा सीमा कायम हुने थियो । ६० किमिभन्दा लामो शिवालिक डडुवा रेन्जमा अहिले नेपाल-भारत सीमा धेरै स्थानमा पहाड र मैदान जुट्ने ठाउंँबाट हैन, पहाडको मध्य भागबाट सीमा पार हुन्छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

यसैगरी साना-ठूला गरी झन्डै ३,५०० गाड्न बांँकी रहेका सीमा स्तम्भहरू गाडिसकिएका हुन्थे । १८८० किमि लामो नेपाल-भारत सीमामा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म दशगजा स्पष्ट छैन । यो स्पष्ट हुने थियो । दशगजामा भएको अतिक्रमण हट्ने थियो । नक्सामात्र बन्ने थिएन । सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद के कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रस्तावहरू पनि सार्वजनिक हुन्थे । तर आन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नभएका कारण यी सबै विषय त्यतिकै थन्किएका छन् । इन्डोनेसिया-टिमोर, साउदी अरेविया-यमन, नाइजेरिया-क्यामरुन लगायतका देशहरूबीच भएको सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा हाम्रो र भारत सरकार बीचको सीमा निर्धारण प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियासंँग मेल खांँदैन ।

मुलुक अहिले डरलाग्दो संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ । कतिखेर के-के घटना हुने हुन्, कस्ैाले अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा सीमासम्बन्धी कुनै पनि द्विपक्षीय निर्णय सरकारले नलियोस् । यदाकदा सीमा नक्सा हस्ताक्षर गर्न र सीमासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिन भारतीय पक्षबाट बेलाबेला आउने गरेको प्रस्ताव पुनः आएको छ भन्ने चर्चा फेरि सुनिएको छ । सुस्ता तथा कालापानी लगायतका सीमा विवाद रहेका स्थानहरूको सीमा विवाद समाधान नगर्ने र सिमांकनको काम थाती राखी सीमासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिने रणनीतिसहित आएको प्रस्ताव यसै पनि संवेदनशील छ । सीमा सम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय निकाय नभएको वर्तमान परिवेशमा स्थानीय निकायलाई यससम्बन्धी काम सुम्पने प्रस्तावले नेपाल-भारत सीमालाई झनै फितलो र कमजोर बनाउनेछ । संघीय शासन प्रणालीमा रहेका हुन् वा केन्द्रीय शासन प्रणलीमा रहेका हुन्, सबै मुलुकमा सीमासम्बन्धी काम केन्द्रबाटै हुने गर्छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा सीमासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय राज्यले नगर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन्छ ।

विगतमा प्रशासनतन्त्रबाट भएका सीमा विवादसंँग सम्बन्धित निर्णयहरूलाई नियाल्ने हो भने द्विपक्षीय संयुक्त प्राविधिक समिति -जेटीसी) र द्विपक्षीय नापी पदाधिकारीहरूको बैठक -एसओएम) ले कही कतैबाट अनुमति नलिकनै मनोमानी ढंगले काम गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००५ सप्टेम्बर १-२ मा बसेको जेटीसी  बैठकले नेपाल-भारतका बीचमा ३२ स्थानमा सीमा विवाद रहेको अनुसूची एफमा उल्लेख गरेको थियो । सन् २००६ सेप्टेम्बर ७-९ काठमाडौमा बसेको एसओएमको बैठकले ए-देखि जे भनी १० स्थानमा झार्‍यो । यसैगरी सन् २००७ अगस्ट ३०- सेप्टेम्बर १ मा बसेको एसओएमको बैठकले सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य स्थानहरूको विवाद टंुग्याएको घोषणा गर्‍यो ।

एसओएम र जेटीसीले सीमा विवाद टुङ्गयाएका इलामको हिलेभञ्ज्याङ, सर्लाहीको झिमनदी क्षेत्र, कैलालीको कौवाखेदा, कञ्चनपुरको सुहेली, बोगटिया र पियारा नाला लगायतका स्थानहरूको स्टि्रप नक्सालाई आधार नक्सासँंग भिडाएर हेर्ने हो भने मुलुकप्रति के कति घात भएको रहेछ भन्नेबारे जोसुकैले सहजै थाहा पाउन सक्छ । मुलुकको सीमा नै हेरफेर हुनेगरी सीमा-नक्सा हस्ताक्षर गर्दा कहीं कतैबाट प्रश्न उठेन । जुन अक्ष्यम्य त्रुटि थियो । यहाँं एउटा विचारणीय कुरो के छ भने सन् २००५-२००७ मा नेपालमा स्थायी सरकार नभई संक्रमणकालीन सरकार थियो । यी सबै घटनाक्रमले के देखाउंँछ भने संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपाली पक्ष सन्धि-सम्झौता र वार्तामा चुक्ने गरेको छ । यसकारण सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय नीति तथा सीमासम्बन्धी प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सीमा ऐन जारी गरेर मात्र गर्नुपर्छ । ऐनमा निम्न विषयहरू समेट्नु आवश्यक छ ः

१. उच्चस्तरीय सीमा निर्देशन समिति । यसको काम कर्तव्य

   र अधिकार

२. सीमा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान समिति

३. सीमा सम्बन्धी कामको प्राथमिकता

४. व्यवस्थित रेकर्ड व्यवस्थापन

५. सीमा सामग्री संग्रहालय

६. सीमा अधिकरीको काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सीमा व्यवस्थापन

नेपाल-भारतबीच द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा गर्नुपर्ने पहिलो काम अहिलेका त्रुटिपूर्ण नक्साहरूलाई  सुधार गर्नु हो । दोस्रो, कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य स्थानहरूमा सिमाङ्कनको काम समाप्त गरी दशगजा स्पष्ट पार्नु हो । तेस्रो, कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधान गर्नु हो । चौथो, सीमासम्बन्धी ग्राफिकल र गणितीय कार्य गरी प्रोटोकल र सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नु हुन्छ भने पाँचौ नम्बरमा नियमित सीमासम्बन्धी सीमा व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ ।

लेखक नापी विभागका अधिकृत हुन् ।

दुखिरहने कालापानी

बच्चु/दार्चुला

भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा निस्कने वितिक्कै कालापानीको नाम आउछ। सबैको ओठमा कालापानी झुण्डिन्छ। वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको कालापानी जति चर्चित छ, त्यक्तिकै वेवास्ता पनि गरिएकोे छ। तर हिमाली जिल्ला दार्चुलाबासीलाई भने कालापानीको घाउले सधै दुखाइ राख्छ।
उत्तरतिर चीन र दक्षिणमा भारतसंग जोडिएको दार्चुलामा सीमा सम्बन्धी अन्य स्थानमा विवाद छैन्। ‘कालापानीमा मात्रै हो, दार्चुलाको अन्य क्षेत्रमा विवाद छैन्’ दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानीले भने। चीनसंगको उत्तरि सीमा हिमालले छुट्याएकेा छ, जहाँ अहिलेसम्म सीमा अतिक्रमणको विवाद आएको छैन्। दक्षिणतिरको अधिकासं भाग महाकाली नदीले भारतसंग छुट्याएको छ। बैतडीसंग जोडिएको लाली गाविसदेखि उत्तरतिरका उकु, दत्तु, धाप, खलङ्गा, चपरी, ब्रहमदेव, हुती, धौलाकोट, सुनसेरा, राप्ला र चीनसंग जोडिएको व्यास गाविसको अधिकासं भागलाई महाकालीले भारतबाट अलग राखेको छ। महाकाली सीमा रक्षक भएर बगेको छ। जसका कारण भारतले नेपाली भूमिका अतिक्रमण गर्न सकेको छैन्। तर त्रीदेशीय विन्दु कालापानी भने वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ। जुन सरकार फेरबदलसंगै चर्चामा आउछ, अनि त्यत्तिकै आझेमा पर्छ।
नेपाल, चिन र भारतको सीमानामा कालापानी त्रिकोणाकारमा रहेको छ। कुटी याङ्दी (काली) र लिपु खोलाले यसलाई त्रिकोणाकारमा ढालेको छ। सामरिक महत्वको यो क्षेत्र करिब १९ हजार ६ सय हेक्टर (१९५ वर्गकिलामिटर) छ। त्रिकोणाकारको कालापानीको उत्तरतिर चिनको तिब्बती क्षेत्र छ भने पश्चिमी क्षेत्रमा बग्ने काली (कुटी याङ्दी) नदीले भारतीय क्षेत्र छुट्टयाएको छ। काली र लिपु खोलाको दोभान ‘धर्मशाला’ हो। धर्मशालामा पुग्ने काली र लिपु खोला मध्ये कुन महाकाली नदीको उद्गम नदी भन्ने एकिन नभएकाले विवाद भएको सीमाविद ऋषीराज लुम्सालीले बताए। नेपालले काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै आएको छ  भने भारतले लिपु खोलाको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै कालापानीमा अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ। कालीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान मान्दा कालापानी नेपालमा पर्छ भने लिपु खोलको मुहानलाई महाकालीको उद्गम स्थल मान्दा कालापानी भारतमा पर्छ। यहि विवादका कारण कालापानीको एक सय ९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरिरहेको छ।

कुन हो महाकालीको उदगम स्थल?

कालापानीको पश्चिमतिरबाट बग्ने काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहान नै महाकालीको उद्गम स्थल भएको नेपाली पक्षको दावी छ। काली नदीका नामले नै महाकाली नाम रहन गएकेा स्थानीय बासिन्दाको भनाई छ। अहिले पनि दार्चुलाबासी मात्रै नभएर बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरबासी समेत महाकाली नभनेर काली नदी नै भन्ने गरेका छन्। ऐतिहासिक तथ्यहरुले पनि कुटी याङ्दीको मुहानलाई नै महाकाली नदिको उद्गम स्थल देखाएको लुम्सालीको दावी छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको दफा ५ ले काली अर्थात कुटी याङ्दीलाई नै महाकालीको उदगम स्थल र महाकाली नदी साझा नभएर नेपालको भएको स्पष्ट पारेको उनको जिकिर छ। सुगौली सन्धीको दफा ५ मा  ‘The raja of Nepal renounces for himself his heirsm and successors, all claim to or connection with the countries laying to the west of the river Kali, and engages never to have any concern with those countries of inhabitants there of ‘  उल्लेख छ।
त्यस्तै सन् १८१६ को सन्धी कै आधारमा सन १८३७ को जे.बी.टासनको भारतीय नक्सामा पनि कुटी याङ्दीलाई नै महाकालीको उद्गम स्थल देखाइएको छ। र कुटी याङ्दीलाई नै महाकाली नदी मानिएको छ। यस अतिरिक्त कुन नदी मुल नदि हो भनेर छुट्याउन नदीको लम्बाई, सहयाक नदिको लम्बाई र जलाधार क्षेत्रले पनि कुटी याङ्दीनै महाकाली नदी भएको लुम्सालीले बताए। कञ्चनपुरको दक्षिणमा भारतसंग जोडिएकेा कुतिकभरदेखि महाकाली नदिकोे लम्बाई उत्तरमा भारतको लासारयाकीबाट आउने लासारयांकी र कुटीयाङदी, लिपु खोला र टिङ्कर खोला मिलेर आउने नदीको संगम स्थलसम्मको लम्बाई एक सय ७५ किलोमिटर रहेको छ। त्यहाँबाट लासारयांकीसम्मको लम्बाई भन्दा कुटी याङदी, लिपुखोला र टिङ्कर खोला मिलेर आउने नदीको लम्बाई र पानीकेा मात्रा बढि भएकाले लासारयांकीका विषयमा विवाद नआएकेा लुम्सालीको भनाई छ।
त्यसभन्दा उत्तरतिरको धरमशालाबाट कुटी याङदीबमे लम्बाई लिपु खोलाकेा भन्दा बढी भएकाले अन्तराष्ट्रिय माफद48डका आधारमा पनि कुटी याङ्दी अर्थात काली नदीको मुहान नै महाकाकालीकेा उद्गम स्थल भएको सीमाविद लुम्सालीको दावी छ। ऐतिहासिक तथ्य तथा बैज्ञानिक अध्ययनले कालापानी नेपालकै भएको देखाएपनि भारतले ३७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ। सन् १९६२ मा चीनसंग भएकेा युद्धपछि मात्रै कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएकेा छ। नेपालको लिपु भञ्ज्याङ नाका भएर चीनसंग युद्ध गर्न र सो नाका भएर आउने चिनीया फैाजलाई रोक्न सन् १९६२ मा भारतीय फौज कालापानीमा बसेको लुम्साली बताउछन्। ‘त्यतिबेला नेपाल सरकारसंग अनुमति मागेर अस्थायी शिविर बनाएको थियो’ लुम्साली भने ‘युद्ध सकिएपनि भारतीय सेना फिर्ता गएन, कब्जा गरिराख्यो।’ तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री ऋषीकेश शाहले तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई भारतीय फौज कालापानीमा बसेको विषयमा जानकारी समेत गराएका थिए। अस्थायी रुपमा बसेकाले तत्कालिन राजा महेन्द्रले पनि चासो नलिएको लुम्सालीकेा भनाई छ।

अहिले कस्तो छ कालापानी ?

३७ वर्ष अघि पाल टागेर बसेको भारतीय सेनाले अहिले भने क्याम्प नै खडा गरेको छ। जमिन मूनी ठूल–ठूला घरहरु बनाएकेा छ। बाह्रै महिना हिउ परिरहने यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाले अतिसंवेदनशिल क्षेत्र घोषणा गरेर सुरक्षा स्थिती मजबुत पारेको छ। अन्य क्षेत्रमा प्रान्तिय सरकारको मातहतमा सुरक्षा फौज राखेको भएपनि कालापानीमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भारतीय सेना राखिएकेा छ। ठूलो संख्यामा भारतीय सेना राखिएकेा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानीले बताए। ‘पुरै क्षेत्रभरी भारतीय सेना छ’ प्रजिअ थानीले भने। भारतीय सेनासंगै अन्य सुरक्षा बलहरुलाई समेत कालापानीमा राखिएको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि उत्तरतिरको महाकाली नदीको क्षेत्रलाई भारतले संवेदनशिल क्षेत्र घोषणा गरेर विषेश सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ।
दार्चुला भन्दा दक्षिणको पश्चिमी सिमा क्षेत्र र नेपालको दक्षिणी सिमा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसवि) खाइएको भएपनि सो क्षेत्रमा भारतीय सेना सहितको संयुक्त सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएकेा छ। यता नेपालतिरमा भने नेपाल प्रहरी छ। कालापानी क्षेत्रमा भने नेपाल प्रहरी पनि छैन नेपाली बस्ती पनि छैन्। कालपानीबाट दुई घ48टाको पैदल दूरीमा नेपाल प्रहरीका सीमा सुरक्षा चौकी रहेका छन्। कालापानी भन्दा दुई घ48टा पैदल दूरीमा व्यास, सितापुल र तिङ्करमा सीमा प्रहरी चौकी रहेको दार्चुला प्रहरी प्रमुख एव प्रहरी नायव उपरिक्षक दिल्ली राज विष्टले बताए। यसका अतिरिक्त दार्चुलामा सीमासंग जोडिएका सबै गाविसमा प्रहरी चौकी छन्। तर नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले कालापानी त परै जावस दार्चुलाको नेपाल भारत सीमा समेत देखेको छैन्।
भारतीय सुरक्षा फौज बाह्र महिना कालापानीमा बस्छ भने नेपाल प्रहरी कालापानी भन्दा दुई घ48टा टाढाको व्यास, तिङ्कर र सीतापाईलमा पनि भौतिक सुविधाको अभावमा हिउका कारण ६ महिनामा मात्रै बस्छ। भारतीय सुरक्षा फौजले नेपाली नागरिकलाई कालापानी जानमा पनि रोक लगाएको छ। नेपाली बाटो भएर जान मुस्किल छ भने भारतीय बाटो भएर नेपालीले जान अनुमति लिनु पर्छ। भारतीय सरकारबाट अनुमित नलिई कालापानी जान मिल्दैन्। नेपाली बाटो भएर पनि कालापनी नजिक पुग्न सकिदैन्, भारतीय सुरक्षा फौजले नियन्णमा लिईहाल्छ। भारतीय सुरक्षा फौजको अवरोधका कारण नै कालापानी नजिक नेपाली बस्ती छैन्। नेपाली नागरिकले कालापानी नजिक जानै पाउदैनन्।

स्थानीय स्तरमा जति आवाज उठाएपनि भारतीय सुरक्षा फौजको अगाडी जंगलको कराई हुन्छ। यसका लागि केन्द्रबाट पहल गर्नु पर्ने स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दल तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीहरुको भनाई छ।

‘त्यत्रो भारतीय फोर्सको अगाडी नेपाल प्रहरी गएर के गर्न सक्छ, बोले के हुन्छ?’ दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख विष्टले दैनिक गुजराका लागि भारत आवतजावत गर्न सहज वातावरण बनाउन बाहेक सीमा समस्यामा प्रहरीले केही गर्न नसक्ने बताए। राजनीतिक दलका प्रमुखहरु पनि केन्द्रबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु पर्ने बताउछन्। ‘यो स्थानीय स्तरबाट समाधान हुने समस्या नै हैन, केन्द्रबाट पहल गर्नु पर्छ’ नेकपा एमाले दार्चुलाका सचिव गणेश ठगुन्नाले भने। दाुर्चलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानीले पनि स्थानीय स्तरमा बोल्नुको औचित्य नभएको बताए।

स्थानीय बासिन्दा भने काठमाडौंले कालापानीको वेवास्ता गरेको आरोप लगाउछन्। ‘कसले सुन्छ, यहाँको कुरा?’ दार्चुलाको व्यास गाविस तिङ्करका जेठारा तिङकरीले भने ‘सीमा अतिक्रमणको पीडा कस्तो हुन्छ, काठमाडौंलाई के थाहा?’ आफ्नै घर खेतमा विदेशी सुरक्षा फौजले दुख दिदाको पीडा आफूहरुलाई मात्र थाहा भएको उनकेा गुनासो छ। दार्चुलाबासीहरु कालापानी अतिक्रमणले सधै पीडा थपिरहेको दुखेसो गर्छन। सामरिक महत्वको कालापनीको समस्या तत्काल समाधान गर्नु पर्नेमा स्थानीय बासिन्दाको जोड छ। हुन पनि हो, समयमै कालापानी समस्या नसुल्भि्कए सदाका लागि कालापानी गुमाउनु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन्।

ऐतिहासिक नक्साका आधारमा कालापानी सीमा विवादको विश्लेषण

– डा. सुरेन्द्र के.सी

विषय प्रवेश: समकालीन इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली वर्तमानलाई निकै प्रभावित पार्यो । जसले गर्दा त्यसको वास्तविकता के हो भन्नेविषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने दायित्व अहम् रूपमा देखियो। भनिरहनु परोइन, मुलुकको विविध ऐतिहासिक पक्ष खासगरी मुलुकको चौहद्धि, सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयको विश्लेषण यस क्रममा महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। सही दृष्टिकोण र विश्लेषणको अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नको रूपमा रह्यो एवं आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्याधिक प्रभावित पार्योन। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। खासगरी कालापानी बाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सीमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँध जस्ता एकपछि अर्को सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवं नेपालको सार्वभौमिकता, पानी सम्बन्धी तल्लो तटिय पूर्वाधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमा सम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पारको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको सन्दर्भमा पनि कालापानी विवादको ऐतिहासिकता र विवादका मूलभूत विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ।

लेखको सीमा तथा विषयगत बुंदाहरू: महाकाली अञ्चलको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँ विकास समिति–१ मा पर्ने कालापानीलाई टिंकर भञ्ज्याङ पनि भनिन्छ जुन उक्त गाविसको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा १९६ वर्गकिलोमिटर (१६,९०० हेक्टर) भूभागमा फैलिएको छ। यसको ऐतिहासिकता सुगौली सन्धिको समयसम्म जोडिन पुग्छ। ई. १९६२ देखि यस क्षेत्रमा भारतले सीमा रक्षक दल राख्न शुरू गर्यो । तर यसको जानकारी ई. १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् मात्र प्रकाशमा आउन थाल्यो। प्रस्तुत लेखमा मूलभूत रूपमा निम्न लिखित बुंदाको दायराभित्र हुने नेपाल–भारत कालापानी विवादबारे विवेचना गरिएको छ।

(१) ब्रिटिश रेसिडेन्ट र अन्य अधिकारीलाई दिइएको निर्देशन
(२) ऐतिहासिक एवं सरकारी कागजपत्रहरू
(३) विभिन्न नक्साको विश्लेषण, र
(४) नदीको मुहान निर्धारण सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्त

(१) ब्रिटिश रेसिडेन्ट र अन्य अधिकारीलाई दिइएको निर्देशन: ई. १८१७ फेब्रुअरी ४ मा कलकत्ताबाट सरकारका कार्यबहाक मुख्य सचिव जे. आदमद्वाराकाठमाडौंमा ब्रिटिश रेसिडेन्ट एडवार्ड गार्डनरलाई लेखिएको एउटा पत्र प्रकाशित छ। उक्त पत्र आदमले नीज गार्डनरद्वारा गोग्रा नदीको पूर्वपट्टी देब्रे छेउमा अवस्थित एउटा गाउँका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका विषयमा लेखेका थिए। विवाद अनुसार उक्त गाउँ त्यस बखतसम्म कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत ब्रिटिश इण्डियाको मातहत रही आएकोमा अब आएर नेपालका चौतरिया बम शाहले आफ्नो भएको दावा प्रस्तुत गरे। पत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको उक्त स्थान बस्तुतः ब्रिटिश इण्डियाको होइन। जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेसिडेन्टलाई लेखेको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहले दावी गरे अनुसार नेपालको ठहर्छ। उक्त पत्रमा के निर्देशन गरियो भने यस अघिसम्म विवादित क्षेत्र कुमाउँ अन्तर्गत भएपनि अब त्यसलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनु। यसपत्रमा उल्लेख भए अनुसार कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना सुगौली सन्धि अनुसार नै पनि नेपालको थियो। तत्कालिन समयमा काली पूर्वको व्यास प्रगन्ना भन्नाले छाङरू, टिंकर, गुंजी, नावी, कुटी, धुलिगाढा आदि गाउँहरू सम्मिलित क्षेत्र भन्ने बुझिन्थ्यो। यसरी नै ई १८१७ मार्च २२ मा जे. आदमले ब्रटिश भारतका गर्भनर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यबहाक कमिश्नर जी. डब्लु. टे्रललाई लेखेको पत्रको व्यहोराले पनि व्यास प्रगन्ना बारेमा केही स्पष्टोक्ति उल्लेख भएको पाइन्छ। पत्रमा कालीनदीको पूर्वमा अवस्थित प्रगन्ना व्यासका गाउँहरू र त्यहाँका भोटिया जमिन्दारहरूको निवेदन पत्रकाबारे उल्लेख गरिएको छ। मुख्यतः त्यसमा काली पूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सम्पूर्ण गाउँहरू पहिला कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत रहेका भए तापनि अब सन्धिअनुसार ती नेपालकै अभिन्न अंग हुन्, एवं कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिन्दारहरूले यथावत रूपमा ब्रिटिश शासन अन्तर्गत नै रहन पाउने माग गरेको भए तापनि सुगौली सन्धि मुताविक उक्त प्रगन्ना नेपालकै पर्ने हुँदा सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। साथै पत्रमा गभर्नर जनरल तत्काल उक्त क्षेत्र नेपाललाई नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाही चलाउन प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ।यसरी यी दुवै पत्रहरूका आधारमा कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालकै हो भन्ने ठहर्छ।

(२) ऐतिहासिक एवं सरकारी कागजपत्रहरू: कालापानी सम्बन्धी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा धेरैपछि मात्र प्रकट भएको विषय हो। पंचायतकालमा भारतसँग “अनावश्यक” उलझनमा नफस्ने दृष्टिकोणले गर्दा यो विषयलाई त्यति महत्व दिइएन। तर २०४७ सालपछि उत्पन्न खुल्ला परिवेशको सन्दर्भमा विभिन्न तहबाट यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउने क्रमको थालनी भयो। तापनि विस्तृत रूपमा यस सम्बन्धी विवादलाई  निर्क्यौल गर्न ऐतिहासिक विश्लेषण अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि प्रमाणका आधारमा यो नेपालको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। ब्रिटिश–भारत सरकारका आधिकारिक पत्राचार बाहेक कतिपय भारतीय र यूरोपिय लेखकहरूले पनि कालापानी क्षेत्रलाई स्पष्टतः नेपाली भूमिभित्र पर्ने उल्लेख गरेका छन्। योगी नरहरिनाथद्वारा सम्पादित “सन्धिपत्र संग्रह” मा “१२ व्यास १४ चौदाँसका तिंगर छाड्डहरू २ गाउँलाई सूचना १८७४” शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरेका छन्। योगीले प्रकाशित गरेको उक्त सामाग्रीले पनि विवादित क्षेत्रहरू स्पष्टतः नेपाली भूभाग रहेको जनाउँछन्। त्यसैगरी हालसालै वैतडी मालमा प्राप्त तिरो तिर्ने सम्बन्धी एउटा पत्रले वि.सं. १९९७ साल सम्मनै छाङरू, टिंकर, बुदी, गुंजी, गर्व्याङ र नख्याल गाउँको तिरो सोही मालमा बुझाइन्थ्यो भन्ने स्पष्ट पार्दछ।

(३) विभिन्न नक्साको विश्लेषण: कालापानीको विवाद मूलतः कालीनदीको उद्गम थल र वास्तविक कालीनदीको पहिचानसँग गाँसिएको विवाद हो। त्यसोभएपछि कालापानी क्षेत्र महाकाली पश्चिम अवस्थित रहन पुग्ने हो वा पूर्व भन्ने स्थिति स्वतः स्पष्ट हुन जान्छ। अर्थात् पश्चिमसिद्ध भए त्यो स्वतः भारताधीन हुन जाने र पूर्व ठहरे नेपाली सम्प्रभूता अन्तर्गत हुन जाने स्थिति रहेको छ। यस सन्दर्भमा प्राप्त नक्साहरूले दिने तथ्यले पनि उपर्युक्त विवाद खुट्याउन सहज हुनेछ। जहाँसम्म नक्साको प्रश्न छ यस क्षेत्रको उल्लेख भएको कम्तीमा १० पुराना नक्साहरू प्राप्त छन्। ती नक्साहरू ई. १८३०,१८३४,१८३५, १८४१ र १८४६ मा विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रकाशित भएका हुन्। यसमध्ये १८३४ ई. को नक्सा जर्मनीबाट र अन्य नक्सा भारत र बेलायत स्थित तत्कालिन समयका प्रसिद्ध प्रकाशकहरू  एबचदगचथ( ब्ििभल ७ ऋय, च्यध द्यबमिधभल ७ ऋचबमयअप, व्।द्य। व्बककष्ल, व्यजल:गचचबथ र ऋजबचभिक प्लष्नजत ले प्रकाशन गरेका हुन्। यी नक्साहरूको विस्तृत विश्लेषण सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको रिपोर्टमा पनि गरिएको छ। जसबाट यो क्षेत्र नेपाली सीमाभित्र रहेको भन्ने आधारहरू प्राप्त भएका छन्। यी सबै नक्साहरूले समानरूपमा लिम्पिया धुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी भनि उल्लेख गरेका छन्। सुगौली सन्धिको ४० वर्षपछि सम्म सबै ब्रिटिश भारतीय नक्साहरूले अन्य नदीहरूलाई काली नदी भनेको पाइँदैन। तर तिनले काली (महाकाली) नदीलाई त्यो नामबाट नभई घाग्रा, गोग्रा वा सर्जुनदी आदिको नामबाट उल्लेख गरेका छन्। ती नक्साहरू ब्रिटिश भारत सरकारद्वारा निर्मित नक्साको आधारमा तयार पारिएका हुन्। ई. १८५० र १८५६ मा प्रकाशित भएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराको पुरानो स्वरूपमा केही परिवर्तन आउन थालेको आभाष देखा परेको छ। तथापि पूर्ववर्ती नक्साको मूल मान्यतालाई यी नक्साले परिवर्तन नै भने गरेका छैनन्। त्यसमा पनि ई. १८५६ को नक्साको महत्व र आधिकारीकता यस अर्थमा पनि छ कि यो नक्सा ब्रिटिश–भारत सरकारका तर्फबाट त्यस क्षेत्रको सीमांकनका सन्दर्भमा जारी प्रथम आधिकारीक नक्सा थियो। “ल्ष्उब िबल बल अयगलतचष्भक ब्मवयष्लष्लन धष्तज क्यगतज, ध्भकत बल भ्बकत” नाम दिइएको यस नक्सामा उल्लेख गरिएको छ कि– व्गलन द्यबजबमगचुक ल्ष्उब िक्पभतअज:बउ ष्ल म्भखबलबनबचष् अजबचबअतभचक चभअभष्खभम ाचय्क ायचभष्नल मभउबचत्कभलत कभलत तय तजभचभतय दथ च्भकष्मभलत या ल्भउब,ि यस नक्साले नै पहिलोपल्ट आधिकारीक रूपमा लिम्पियाधुरा नजिकबाट निस्केको नदीलाई नै प्बभिभ च्ष्खभच भनेर नामांकन गर्योभ र यही नदीलाई नक्साको दक्षिणमा पुगेपछि प्बििभभ, क्गचवयय या न्जबनचब नदी भनियो। वास्तवमा यस नदीलाई गोग्रा, घाग्रा, सर्जु वा काली जे सम्बोधन गरेपनि सुगौली सन्धि अघिसम्म लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै महाकाली नदी थियो र यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दुविधा वा वादविवाद थिएन। ई. १८५६ को नक्सापछि प्रकाशित अन्य केही नक्साहरूमा नाम परिवर्तनको क्रम देखिएको छ। जसलाई नक्साको आधारमा मूलतः दुई चरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। पहिलो ई. १८५०–१८८१ को चरणमा प्रकाशित नक्साहरू र अर्को त्यस पछिका सम्पूर्ण नक्साहरू। पहिलो चरणमा ४ वटा नक्सा राखिएका छन्। १. ई. १८६५–१८६९ र १८७१–१८७७ गरी दुई चरणमा सर्भे गरी तयार पारिएको म्ष्कतचष्अत ब््कियचब नामक नक्सा २. ई. १८७८ मा तयार पारी प्रकाशमा ल्याइएको क्पभतअज:बउ या ध्भकतभचल ल्भउब ि नामक नक्सा। ३. ई. १८७९ मा प्रकाशित ल्भउब िब््कियचब म्ष्कतचष्अत ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा। ४. ई. १८८१ मा प्रकाशित ल्भउब–ित्ष्दभत बलम ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा यस अवधिमा सुगौली सन्धिले ठम्याएको कालीनदीको नाम र साविकको वास्तविक नदीको मुहान बदलियो एवं पुरानो नदीको स्थानमा अर्को नदीलाई कालीनदी नामाकरण गरियो। सुगौली सन्धि ताका र त्यसपछि पनि लामो समयसम्म वास्तविक कालीनदी र त्यसको मुहानबारे सम्पूर्ण जसो आधिकारीक भारतीय नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट निवृत्त नदीनै मूलतः कालीनदी मानि आएतापनि सन् १८५६ देखि सन् १८८१ सम्मका कतिपय आधिकारिक नक्साहरूमा साविकको कालीनदीको नाम परिवर्तन गरिएको छ। यसरी ती नक्सामा नदीको सीमालाई जमिनमा सार्ने प्रयत्न गरिएको छ। यस चरणमा प्रकाशित नक्सामा सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक त्यस पूर्व त्यति महत्वपूर्ण नठानिएको लिपु खोलालाई “कालीनदी” नामाकवरण गरियो। यसरी ब्रिटिश–भारत सरकारले नक्सा मार्फत सीमा नदीको रूपमा रहेको साविकको काली नदीलाई नै लिपु खोलामा सार्दा बीचको नेपाली भूमि स्वतः भारतीय भूभागमा गाभिने अवस्थाकेा सिर्जना भयो। नक्सामा भएको परिवर्तनले नेपाली भूमि भारतमा पार्ने प्रक्रियाको शुरूआत ई. १८६५–१८६९ र १८७१ –१८७७ को सर्भेपछि तयार पारिएका नक्सा मार्फत भयो। ई. १८७९ को नक्सा त्यसैक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा तयार पारियो भन्ने बलियो आधार रहेको अनुमान हुन्छ। यसप्रकार नाम फेर्ने कार्य सम्पूर्ण नक्सामा नभई केहीमा मात्र भएको देखिन्छ। ई. १८७८ को नक्सा त्यसको दृष्टान्त हो। तर ई. १८८१ को नक्सामा लिपुखोलालाई यस नामबाट सम्बोधन नगरिए तापनि अर्को नाम पनि दिइएको छैन। ई. १८८१ पछि तयार भै प्रकाशित नक्साहरूमा भने पश्चिमी सीमा कालीनदीको नाम बदली लिपुखोलालाई काली नदी तोकेर प्रकाशित भयो। यसरी साविक सीमालाई फेरिबदल गर्दै तयार भएका नक्साहरूमा ई. १९३०–३१ को भारतीय नक्सा, ई. १९५४ को अमेरिकी नक्सा र १९३६ को रूसी नक्सा महत्वपूर्ण छन्। तर अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि श्री ५ को सरकारको वि.सं. २०३२ को नक्सा र नेपाल र चीनले १९६९ मा तयार पारेको नक्सामा समेत लिपुखोलालाई नै महाकाली भनिएको छ। यी नक्साहरू नै यस्ता हुन् जसले एकपछि अर्को लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई कुटी याङदी र लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई कालीनदी नामांकृत गरे।

(४) नदीको मुहान निर्धारण सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्त: यस सम्बन्धमा नदीको मुहान छुट्याउने वा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्तको पनि उल्लेख हुनु जरूरी छ। नदी प्रणालीमा कुन नदी मूल हो भन्ने निश्चय गर्ने मुख्य आधार जलविज्ञानको सिद्धान्त नै हो। जसले नदीको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र, औसत पानीको बहावको मात्रा र नदी क्रमांक जस्ता जलविज्ञान सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा मूल नदी र नदीको उद्गम स्थल किटान गर्न सकिन्छ। यस अनुसार मुख्य नदीको लम्बाई सहायक नदीको लम्बाईभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैगरी मुख्य नदीको जलाधार क्षेत्र सहायक नदीको जलाधार क्षेत्रभन्दा विस्तृत हुन्छ। कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको नदी क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुन्छ। दुई नदीमध्ये जुन नदीमा औसत पानीको बहाव बढी हून्छ त्यसलाई नै मुख्य नदी मानिन्छ। जहाँसम्म नदी क्रमांकको कुरा छ सो गर्दा पनि जलविद्युतीय सिद्धान्त कालीनदी खुट्याउने आधार बन्न सक्छ। त्यसो गर्दा कुनै विन्दुबाट नदीको लम्बाई लिंदा उक्त विन्दुबाट नदीको बीच धाराबाट त्यसको मुहानसम्म नाप लिनु पर्छ। पानी ढलो अर्थात् जुन जुन क्षेत्रबाट पानी मिसिन जान्छ ती जमिन नदीको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्न जान्छ। त्यसक्रममा पामनीको स्रोतले मुहानबाट निस्केपछि जब खोलाको रूप लिन्छ त्यसैबाट नदी क्रमांक शुरू हुन्छ। अन्ततः मुख्य नदीको नदीव क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुँदै जान्छ। तद्नरूप यस सिद्धान्तबाट हेरिंदा एक भन्दा बढी उद्गम स्थल युक्त काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो।जसको क्रमागत स्थिति लासारपांकी टिंकर भन्ज्याङ लिम्पियाधुरा कायम हुन आउँछ। महाकालीको उद्गम स्थल क्षेत्रको लासारपांकीबाट बगेर आउने खोला धौली गंगानदी र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी काली नदी हुन्। यीमध्ये ४२ प्रतिशत भूभाग लासारपांकी तर्फबाट आउने नदीले र ५८ प्रतिशत भूभाग लिम्पियाधुराबाट आउने नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले पनि लिम्पियाधुरातर्फबाट आउने नदीनै काली नदी प्रमाणित हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकार महाकाली उद्गम क्षेत्रको उत्तरतर्फ पर्ने सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको २५ प्रतिशत भूभाग लिपुखोलाको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने बाँकी ७५ प्रशित भूभाग लिम्पियाधुरामा पर्दछ। यी दुवै स्थितिको समग्र अध्ययनको निष्कर्ष यो हुन्छ कि लिम्पियाधुरा तर्फबाट निस्कने खोला नै काली नदी हुनुमा बलियो सम्भावना छ। कुटियाङदी खोलाको लिम्पियाधुरा मुहान नै काली नदीको उद्गम स्थल हो। यस स्थितिमा लिम्पियाधुराभन्दा ६ किलोमिटर उत्तरतिर अवस्थित लिपुलेक महाकालीको उद्गमस्थल हो भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन।

[बोल्ड अण्डरलाइन गरिएको ठाउँमा अंग्रेजीमा हुनुपर्ने अंश हुन, तर नेपाली फण्टमा टाइप गर्ने बानी छुटन जाँदा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ भने केही ठाउँमा गल्ती भन्ने जाँदा जान्दै पनि हुनुपर्ने कुरा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ । यस्ले पाठकहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।]

मिस यू कालापानी

← देश पृयासंग देशका कुरा

‘Will miss you’ कम्प्युटरको स्क्रिनमा एकैसाथ आयो ‘हाहाहा’। ‘कालापानी तिर जादैछु’ टाइप गरेर कि–बोर्डको इन्टर थिच्दा उनले जिस्काएकी थिइन् ‘will miss you’ भनेर। मैले ‘1 week लाग्छ’ भन्दा जिस्काउदै थपिन ‘दिक्क लाग्यो।’ मलाई भने अघिल्लो दिन अघिदेखि नै दिक्क लागेको थियो।

४ असार, ६:२५ बजे बिहान। दिक्क मानिमानि, अनलाईनमा यसरी नै ‘कालापानी यात्रा’ को सपना बाड्दै थिए। दुई सातादेखिको योजना दुई दिन अघि मात्रै तुहिएको थियो। म कालापानी यात्रामा नजाने पक्का पक्की भो। त्यसैले झिसमिसेमै कम्प्युटर खोले। Google मा कालापानी खोज्न थाले। जि–मेल र फेसबुक अनलाईनमा भेटिएका साथीहरुलाई कालापानी यात्राको गफ चुट्न थाले। ‘आधा घण्टा पर्खिन्छौं। जसरी पनि आउ’ एक्कासी पत्रकार राजेश बागचन्दको फोन आयो। ‘डिएफओसाप जोर गर्दै छन, जसरी पनि आउ। बरु छिट्टै फर्किऔला’ उनी एकहोरो बोल्न थाले। यहि कुरा दाई (पत्रकार कर्ण बोहरा) लाई ‘सेयर’ गरेको त उनले झन ढिपी कसे। अब भने जानै पर्ने भो। अनलाईमा चुट्न थालेको गफ अनायासै साँचो हुने भो।

उनकै झोला समाते। कम्प्युटर अफ नगरी हिडे। कोठामा छरपस्टिएका जे–जे सामान हात परे, झोलामा कोचे। बसपार्क पुग्दा बिहानको ७ बजि सक्यो। म.१ ज.६३ नम्बरको जीप गुड्ने तयारीमा थियो। झोला पछाडी फाले, भित्र छिरेको त हुइकिहाल्यो। यस्तै गञ्जागोलका बीच अचानक ४ असारको बिहान कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट हिमाली पद यात्राका लागि निस्के। दार्चुलाका जिल्ला बन अधिकृत रमेश चन्द, नेपाल वान टेलिभिजनका राजेश बागचन्द र नागरिक दैनिकका विक्रम गिरी सहयात्री थिए। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गासम्मका लागि बन र महिला विकास कार्यालयका दुई जना लेखापाल अगाडी र पछाडी बसे।

समुद्र सतहदेखि ३ सय फिटको उचाईमा रहेको महेन्द्रनगर, पानी नपर्दा सूर्यको रापले तातेको छ। सूर्य नमुस्कुराउदै पसिनाले निथ्रुक्क भिजाउछ। यहि उधुम गर्मिलाई छल्दै जीप पश्चिमतिर हुइकियो। दार्चुला जानु पर्ने, तर जीपले विना रोकटोक महाकाली तरेर भारत टेक्यो। आफ्नै हिमाली जिल्ला पुग्न पनि भारत हुदै हिड्यौ। नेपालकै बाटो दार्चुला पुग्न अझै सहज छैन्। भारतीय सडकमै नेपाली नम्बर प्लेटको गाडी हुईकायौं। ‘बन विभाग’ लेखिएको नेपाली गाडी हुईकिदा पनि नेपालमा जस्तो सुरक्षाको नाममा खानतलासी र सास्ती खेप्नु परेन्। एघार घण्टापछि भारतको धार्चुला पुग्यौं। गाडी भारतमै छोडेर महाकाली माथिको झोलुङ्गेमा झुम्दै दार्चुलामा पाइला राखे।

हतपतको हिडाई लतपत भो। हिमाली पद यात्रामा, तयारी शुन्य। दार्चुला जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक दिल्लीराज विष्टको ‘स्लिपिङ्ग ब्याग’ समाते। बन कार्यालयको ‘म्याट’। चप्पलमै दार्चुला पुगेछु। एक जोडी जुता किने। अलिअलि औषधी र अरु सरसामान किनमेल गरे। क्यामेराको व्याट्रीले हैरान पार्‍यो। आफ्नो क्यामेरा भए पो थाहा हुन्थ्यो। दार्चुला पुगेपछि क्यामेरा हात लाग्यो। एउटै व्याट्रीले हिमालमा काम नगर्ने। थप ब्याट्रीका लागि दार्चुला र धार्चुलाका सबै पसलमा छापा हाने, कतै भेटिन्। एक दिन यस्तै सरसामानको चाँजोपाँजोमा वित्यो। ब्याट्रीको चिन्ताले त्यो रात महाकाली किनारमा उभिएको ‘कसरौल गेष्ट हाउस’ले पनि निन्द्रा दिन सकेन्।

७ः२६ बजे, ६ असारको बिहान। हिमाली पदयात्राका लागि ८ जनाको टोली फेरी भारततिर हानियो। दार्चुला भएर दुई दिन हिड्नु पर्ने बाटो, भारत भएर अढाई घण्टा गाडीमा हुईकिदा कट्छ। त्यहि फाईदा लिन भारतको धार्चुलाबाट महाकालीलाई दाहिने पारेर उत्तरतिर लाग्यौं। डिएफओ रमेश चन्द, पत्रकार राजेश बागचन्द, विक्रम गिरी त छदैथिए बन रक्षक मोहन धामी, जगतबहादुर विष्ट, रुकुम राज पन्त र देवेन्द्र लेखक थपिए। ‘यार्सागुम्बा रिसोर्स इन्भेन्ट्री मोनिटरिङ्ग’ का लागि डिएफओ रमेश चन्दले हिमाली यात्राको साईत जुराएका थिए।

अढाई घण्टामा दुई वटा गाडी फेरेर भारतको गर्ब्याङधार पुगे। केही मिनेटको हिडाईपछि भारतीय बाटो कट्यो। ठूलो ढुङ्गोमा लगाएको भर्‍याङ ओर्लेर महाकाली नदिको किनार छामे। दार्चुलाको राप्ला गाविस–८ दुम्लिङ्गमा समुद्र सहतदेखि ५ हजार ८ सय फिटको उचाईबाट झर्ने महाकाली नदीमा ठूल–ठूला ढुङ्गामाथि तेर्साएका डाडाहरुमा हातखुट्टाले हिड्दै महाकाली तरे। जीउ जिरिङ्ग भयो। ढुङ्गामा भर्‍याङ ओर्लिनु पर्थ्यो, डुङ्गामै तेर्साएका डण्डीमा हातखुट्टाले हिड्नु पर्थ्यो। अनि ठूल–ठूला ढुङ्गामा हाम फालेर किनार पुग्नु पर्थ्यो। यो दार्चुलाका उत्तरी भेगका बासिन्दाको दैनिकी हो।  हिउ पग्लियो की उनीहरुको नूनतेल पनि ठप्प हुन्छ, महाकालीमा तर्न नपाएर।

ढुङ्गा माथिको भर्‍याङ ओर्लिएर पदयात्रा सुरु भएको छनक मिल्यो। एक घण्टा उकालो चढेर दुम्लिङ्गमा पुगे। त्यही पेट पूजा गरे। बास बस्ने अर्को ठाउँ धेरै टाढा नभएकाले होला तत्कालै हिड्नु परेन्। महाकालीको पूर्वि किनारै किनार उत्तरतिर हानियौं। महाकालीमा मिसिदै गरेको कल्चु खोलाको पुल नटेकेरै उकालो लाग्यौं। साँझ ढल्किनै लाग्दा राप्ला गाविसको ‘कल्चु’ गाउँ पुगे। ७ हजार ९० फिटको उचाईमा रहेको कल्चु यो यात्राको अन्मित गाउँ हो। यो तीन वटा घरको गाउँ हो, चार परिवार बस्छन्। बादलुसंगको लुकामारी, हिउसंगको ख्यालठट्टा यहि डाँडामाथिको सानो गाउँबाट सुरु हुन्छ। उकाली ओरालीहरुले भोकाई सकेका थियौं। मोहीसंगको भात साह्रै स्वादिलो भो। बाक्ला लुगा र स्लिपिङ्ग ब्यागले पनि काम पाए। रातीको ९ बज्दो हो, उनीहरुसंग भलाकुसारी गर्दै थिए। सहयात्री ७ जना भने भतल्याङ्ग भुतलुङ्ग सुतेछन्। मेसो नै पाइन्, म पनि स्लिपिङ्ग ब्यागभित्र कोचिए।

डिएफओसाप कराउन थाले। यसो घढीमा हेरेको त २ बज्दै थियो। यति बेलै के आँखा खुल्थे। कुनै दिन राती २ बजेसम्म कम्प्युटरमै हुन्थे। चुपचाप पल्टिए। उनको व्युझाउने ध्याउन्ने एकनासको थियो। यताउता हेरे। सबै आ–आफ्नै सुरमा थिए, तैपनि मतलब राखिन्। कोही सरसामान मिलाउदै त कोही जुत्ता कस्दै। एक्कैछिनमा दैलोमा उभिएर कराउन थाले। नउठि सुकै पाइन्। हतार हतार बाहिर निस्के। आकाशभरी तारा थिए। यत्रतत्र कालो थियो। ३ बज्न १० मिनेट मात्रै बाँकि थियो। एउटा टर्च लाईट मेरो हातमा पनि पर्‍यो। आँखा मिच्दै पछिपछि लागे। आधा घण्टापछि खोला आयो। अञ्जुलीले खोलाको पानी अनुहारमा छ्याप छ्याप्ती फाले। बल्ल निन्द्रा खुल्यो। गुह्य कुरा बल्ल पत्तो पाए। राती नै नहिडेपछि समयमै गन्तव्यमा नपुगिने रैछ। बास बस्ने अर्को ठाउँ पनि रहेन्छ। खोलासंगै उकालो सुरु भो।

दुई घण्टा पहाड चढे। अलिअलि उज्यालो भो। डाँडाकाँडा, रुखविरुवा देखिन थाले। महाकालीको सुसाहट सुनिन थाल्यो। कुन्नी के हुदो रैछ, रातीमा महाकाली पनि नकराउने हो की निन्द्राले कान नखुलेका हुन्, पत्तै पाइन्। कल्चीको उकोलो आधाउधि पनि भएको थिएन्। डिएफओसापको अल्टी–मिटरले ८ हजार २ सय ३५ फिट उचाई देखायो। पेट खाली थियो। अरुले पानीको बोतलको विर्को खोले, मैले चाउचाउको पाकेट। घ्यू फाले, नून र खुर्सानी पाकेटभित्रै खन्याए। स्वाँस्वाफ्वाँफ्वा गर्दै केहीले हात ताने। उसो त १२ हजार फिट भन्दा माथि अक्सिजनको कमिले स्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ, तर कल्चीको उकालोले लामो स्वास लिन बाध्य पार्‍यो। छैटौं टेकाइपछि उकालो काटेर ‘तल्लो कोठेरी’ पुग्यौं। यतिबेला बिहानको सवा ७ बजेको थियो भने दश हजार ६७ फिट नाघिएको थियो। सिरसिर हावाले पसिना आफै सुक्न थाले।

तल्लो कोटेरीमा प्रेमसिंह धामीको चिया पसल रैछ, दुई महिने। खाने कुरा केही नपाउने यो पसलमा रुपैयाका दुई गोटा आउने चकलेट, एउटैको पाँच रुपैया तिर्नु पर्छ, अरु सामानको त कुरै नगरे भो। किन्न पनि नपाईने, धित मरुन्जेल पिउन पनि नदिने पानी मिल्छ। अपिको फेदको ‘दुधीबन’ पुग्ने बाटोमा यो अन्तिम टहरा हो। यसपछि मान्छेको नाउमा बस्न,े ओढार पनि भेटिन्न्। चाउचाउ उमाल्यौं, चिउरा हालेर खान थाल्यौं। मनले मानेन्। चाउचाउको झोलमा तैरिदै गरेका चिउराको थाली समातेर पसल भित्र पसे। बासि रोटी देखेको थिए। केही नबोल्दै प्रेमसिंहको हात तीन रोटी समातेर मतिर तन्कियो। तीन रोटी, आठ जना। डिएफओसापले खान्न भने, उनकै छेउमै बसेका जगतले पनि खान्छु भन्न सकेन्। अरुलाई सोध्दै सोधिन, ६ टुक्रा पारेँ। सबैको थालीमा राखे। साह्रो रैछ, आधा रोटी पनि सिध्याएको थिइन, डिएफओसापका पाईला चलिहाले।

ओरालो र तेर्सोको नाम नै थिइन्। जति जति उक्लियो, उति उति बोटविरुवाहरु स–साना भेटिदै थिए। साढे ९ बजे कोटेरीको उकालो सक्यौं। ११ हजार ५१ फिटको उचाइको कोटेरी पहाडले स्वाँसप्रस्वाँसको गतिमा पनि तिव्रता ल्यायो। नहिड्दा पनि स्वाँस्वा र फ्वाँफ्वा उस्तै थियो। ठिक मध्यान्ह, हुमदुम्ती पुग्यौं। प्रेमसिंहको रोटीको म्याद सकिएको थियो। यार्सागुम्बा खोज्नेहरुको भिडभाड यहिबाट सुरु हुन्छ। हुमदुम्तीबाट नै हात र घुँडा टेकेर भूई नियाली रहेका मान्छेहरु देखिन थाले। स–साना टेण्टले मान्छे भएको आभास दिन थाल्यो। तर नजिक भने कोही थिएन्। चिउरा, नमकिन र चाउचाउ मिसायौंं। बोकेको पानी सकिएको थियो। खोक्दा खोक्दै बलजफ्ती निले। चपाउदा चपाउदै फेरी डिएफओसाप हिडि हाले। ५ मिनेट भन्दा बढि विश्राम मिल्दैन्थ्यो। जति बढि विश्राम गर्‍यो त्यति नै बाटो लम्बिन्थ्यो।

लगातार हिडेको साढे १० घण्टा भइसकेको थियो। बल्ल एउटा टेण्ट भेटियो। यो हुमदुम्ती खोलाको किनार हो। जहाँ डिएफओसापको अल्टीमिटरले १२ हजार फिट देखाइसकेको थियो। हिउ पग्लिएर आएको खोलाकै पानी पियौं। टेण्टमा बुढि आमा थिइन्। पाँच लिटरको प्रेसर कुकरमा आधाउधि चिया बसालिन्। चियापत्ती र दुध थिएन्। आमैले बझखार (बाँझको रुखबाट निकालिने सिलाजित जस्तै पदार्थ, चियापत्तीको सट्टा प्रयोग हुने) हालिन्। ठुलो कटौरा थियो। दुई कटौरा एक्लैले सिध्याए। सबैले थपिथपि पिए। तेस्रो पटक थप्न पालै पुगेन्। विस्कुट भएको झोला रित्तियो। हिउसंगको संगत सुरु भो। डिएफओसापले ‘हाई अल्टिच्युड’ शब्द पनि निकाले। खोला किनारमै हुमदुम्ती हिमाल टक्क अडियो। यसको टुप्पो आकाशमै जोडिएको जस्तो देखिन थाल्यो। हाईअल्टिच्युड शब्ले खुर्सानीको अचार खान दवाव दियो। आम मिसाएको एक डिब्बा अचार फेदमा रित्तियो।

दुई बज्नै लाग्दा हुमदुम्ती हिमालका लागि उकालो लाग्यौं। सिढि चढ्नुमा कुनै फरक थिएन्। अघिअघि लाग्ने डिएफओसाव आठौ्र नम्वरमा झरे। सबैको होसहवास उड्यो। पाईलै पिच्छे स्वाँस्वाफ्वाँफ्वाको कोकाहल सुनिन थाल्यो। ‘मेरो त व्याक गेयर लाग्दैछ’ डिएफओ रमेश चन्दले यति के भनेका थिए अर्कोले थपे ‘पुरानो गाडीको व्याक गेयर नै चल्छ।’ तीन पाईले चाल भो। दुई पाईला अगाडी त एक पाईला पछाडी। सबैलाई मेरै चिन्ता थियो। तर हुमदुम्तीको मध्यभागमा पुग्दासम्म म पहिलो नम्बरमा थिए। जगत र देवेन्द्र फर्किने कुरा गर्न थाले। हिमालसंग परिचित मोहनसंग उकालोको औषधी रैछ ‘छ्याङ’। एउटै जरकिन चार जनाको घाँटीसम्म पुग्यो। अनि त फकिन्छु भन्ने जगत र देवेन्द्रसंगै मोहन र राजेशले पनि सुइकुच्चा ठोके। छ्याङको अगाडी हाइअल्टिच्युडको प्रभाव परेन्। डिएफओ, पत्रकार विक्रम, बन रक्षक रुकुम र म ट्वाल्ल परे। हामी चारलाई भने झन झन समस्या बढ्न थाल्यो। हुमदुम्तीले साह्रै च्याप्यो।

साढे १३ हजार फिट उचाई पार गरिसकेका थियौं। हिड्नै नसक्ने भए। विक्रमको त झोला पनि मोहनले बोके। पाईला पिच्छे विश्राम लिन्थे। बेलुकीको ५ बज्नै लाग्दा हुमदुम्तीको टुप्पो चुम्यौं। सबै लम्पसार भए। यसको उचाई १३ हजार ९ सय ४० फिट थियो। टुप्पोमा धेरै समय बसेनौं, समस्या बढ्न सक्थ्यो। क्यामेरा झमिक झमिक गरेर दुधिबनका लागि ओरालो लागे। खुट्टा खलबलिए। जीउ लखतरान भो। पेटमा केही थिएन्। चाउचाउ र चिउरा निल्नै सकिन्। रुकमले काजु र किसमिस दियो। बेस्सरी चपाए, मुख भरियो। घाँटी भित्र छिरेन, बाहिर फाले। यो आरोलोमा भने म अन्तिम नम्बरमा झरे। सबै पछाडी फर्किदै हिड्दै थिए। राती ८ बजे दुधिबन पुगे। भोकभोकैको १७ घण्टा यात्रा टुङ्गियो। सुटुक्क टेण्टभित्र छिरे। निदाएको पत्तै पाइन्।

८ असारको सुरुवात थियो। गड्याम्म गुडुम्म आवाज आवाज आयो। एक्कासी निन्द्रा खुल्यो। घढीले सवा १ देखायो। हिम पहिरो गएछ। टेण्टभित्र सबै स्लिपिङ्ग व्यागमा मस्त थिए। जुरुक्क उठे। बाहिर निस्के। सेताम्य हिउमा बादलु लरखराउदै थियो। बादलु छामे, त्यसमाथि बम्किए। असाध्यै मजा आयो। संसारै विर्सिए। दुधिबन टल्किएको थियो। तारा, जुनकिरी जस्तै देखिदै थिए, हिउको चमक अगाडी। क्यामेरा क्लिकक्लिक गरे। थकान आफै हरायो। क्यामेरा प्ले गर्दा अनलाईन, आँखामा झुल्कियो। ४ असारको बिहान सम्झे। कम्प्युटर ‘सट–डाउन’ नगरी हिडेको थिए। जि–मेल र फेसबुक खुल्लै थियो। नयाँ मेसेज आयो होला। हिमाली यात्राको सपना बाँडेको थिए। अपिको काखमा सुस्ताउदै हिमाली पद यात्राको गफ चुट्न कति मजा आउथ्यो। अँ, ‘विल मिस यू’ भनेर जिस्काउने पेरिसकी लेक्चरर शोभा चन्दलार्ई भनिदिन्थे ‘अलवेज, विथ यू’। मेरो के विग्रिन्थ्यो। तर भन्न सम्भव भएन र छैन्। न बत्ती छ, न त इन्टरनेट नै। न स्काई मोवाइलमा नेटवर्क छ न त डाको लगाउदा आवाज पुग्छ। किनकी म अपिको काख दुधिबनमा छु उहाँ पेरिसमा।

नसुतेरै ताराहरुलाई हात हल्लाए। हिमालको चमक उस्तै थियो। झसमिसेमै टेण्ट चहारे। चियाको स्वागत मिल्थ्यो। कति चिया पिए गिन्ती नै छैन्। हिउमा चिया पिउनु पर्ने रैछ। पिउदा मजा पनि आउदो रैछ। दुधको खोजीमा थिए। अन्तिम टेण्ट भित्रमा पसे। दुध सोध्दा, मनिरा बुढाथोकी (१८) ले मनतातो पानीमा सेतो धुलो खन्याइन्। दाउराको छेस्कोले केही बेर चलाएर गिलास मतिर बढाइन्। गाईभैसीको होला भनेको त डिब्बाको मिल्यो। त्यहि दुधले पनि ज्यान आयो। त्यो दिन यार्सागुम्बा र यार्सागुम्बा खोज्नेहरुका गफ सुने। पुरै दुधिबन चहारे। हिउसंग मज्जाले लडिबुड खेले। धित मरुन्जेल हिउ खाए। बादलुसंग लुकामारी खेले।  दिन ढल्केको पत्तै भएन्। टेण्टभित्र छिर्न थाले, छ्याङ खोज्न। म उही अन्तिम टेण्टभित्र पसे। कसैलाई सुईको दिइन्। दुध पिएको कुन्नी कसरी थाहा पाएछन् रातभरी जिस्काए। ‘बच्चाबच्चीलाई भोक लाग्यो होला दुध चुसाउ’ मलाई जिस्काउदै भन्थे ‘पल्लो टेण्टमा बुढि आमैछिन त्यही पुर्‍याइदेउ, दुध चुसाउलिन।’ यस्तै यस्तै हासिमजाक मै निन्द्राले च्याप्यो।

हरे, फेरी उहि डिएफओसापको आवाजले निन्द्रा खुल्यो। असार ९ को बिहान हो, ३ बजेको थियो। ‘हिड्ने तयारी गर’ भन्दै कराउन थाले। उनले कराउदा कराउदै एक घण्टा वित्यो। दुधिबनको छेउमै ‘नन्जु’ हिमाल टल्किएको थियो, उत्तरमा ‘जेठाजु र बुहारी’ हिमाल ठिङ्ग उभिएका थिए। हात हल्लाउदै उकालो लागे। टेण्टहरु मस्त निन्द्रामा थिए। सित्तैमा दुध खुवाउने मनिरालाई पनि ‘बाई’ भन्न पाइन्। १२ हजार ९ सय ३० फिट उचाईमा रहेको दुधिबनबाट तीन घण्टामै १३ हजार ९ सय ५६ फिट उचाइ चढिएछ। त्यही दुधिबनको टुप्पोबाट फेरी जोखिमको यात्रा सुरु भो। हिउ नै हिउ, भिरै भिर हिड्नु पर्थ्यो। मोहनले इशारा गर्दै हिड्ने बाटोको के देखाएका थिए, जगत, देवेन्द्र र रुकुम पछाडी फर्के। तीनै जना छुट्टिएर ओरालो लागे। ४८ वर्षीय डिएफओ रमेश चन्दले साहस भरे, अनि राजेश, विक्रम, मोहन र म हिमालको टुप्पै टुप्पो चहार्न थाले।

जता हिड्यौ त्यतै बाटो हुन्थ्यो। हिउ नै हिउ थियो। तीन घण्टाको हिडाईपछि ‘नान्था’ हिमाल चुम्यौं। यहाँ पुग्दा अल्टीमेटरले १५ हजार फिट देखाउदै थियो। केही समय फोटो सेसन चल्यो। चार जनाले विस्कुट, चिउरा र नमकिन खायौं। मंगलवार, डिएफओसापको व्रत रैछ। काजु र किसमिस चपाए। यो उचाईबाट हिमाललाई नाघ्दै हिड्दा थकित जीउमा आफै ज्यान भरिन्थ्यो। बादल तल तल झथ्योे, पहाड निचो निचो हुदै खस्किन्थ्यो। नान्थाकै रेञ्जमा ४ घण्टा हिडे। त्यसपछि हिउमा तेर्सो तेर्सो हिड्दा हिड्दै १४ हजार १ सय फिटमा ओर्लियौं। त्यहिबाट अपिलाई हात हल्लाए, अर्को पल्ट भेट्ने बाचा गरी। अनि ओह्रालो झर्‍यौं। मध्यान्ह १ बजे ५ हजार १ सय ३७ फिटमा झरिसकेका थियौं। यसपछि भने स्वाँसप्रस्वासको गति कम भयो तर थकान बढ्न थाल्यो। लगातार हिडेको नौ घण्टा भएको थियो। चिउरा, चाउचाउ र विस्कुटले ज्यान भर्ने गरेपनि ब्रत बसेका डिएफओसापले भने पानी पनि पाएन्। ‘कसैले अहिले दुधिबन जानैपर्छ भन्यो भने, या त उ मर्थ्यो या म’ कुन्नी के झोक चलेछ डिएफओसाप फतफताए। अनायासै आएको यो वाक्यले थकानको मापन गर्थ्यो।

भिरबाट तल झर्दा या त डिएफओसाप अन्तिम हुन्थे या म। बाँया खुट्टाले काम गर्न छोडिसकेको थियो। लठ्ठीको सहारा लिए। एक प्याकेट मुभ सिध्याए। कति रिलिफ भएन्। खुच्लिक्क खुच्लिक्क गर्दै बाँया खुट्टो घिसारे। १५ घण्टापछि राप्ला गाविस–८ दुम्लिङ्ग पुग्यौं। पेट खाली थियो। चिया, विस्कुट, चाउचाउ र चिउराले काम गरेन्। सुटुक्क होटल भित्र पसे, उही सेता धुलो मततातो पानीमा हालेर मस्तले पिए। रात त्यही वित्यो। सबै मस्त निदाए, मलाई भने खुट्टाले हैरान पार्‍यो। राती २ बजेपछि मात्रै आँखा लागे।

१० असार, दुम्लिङ्गबाट तल झर्न खोज्यौ। हिउ पग्लिएछ, महाकाली उर्लेर आयो। ढुङ्गामाथिको भर्‍याङ, काठका डण्डी सबै लगेछ। महाकाली तर्नै गाह्रो भो। तल्लो दुम्लिङमा तुइन रैछ, त्यसकै सहरा लिन हिडे। मोहन घरतिर लागेपछि हामी ७ जना मात्रै रह्यौं। साढे ८ बजेतिर महाकाली किनारमा पुग्यौं, तुइनको नजिक। असारी, मथुरा, जानकी र दिवान बुढाथोकी हामीलाई महाकाली तार्न कस्सिए। दुई पटक झोला तारे। तेस्रो पटक डिएफओसापलाई तारे। हाम्रो टोलीका पाँच जना तुईनमा महाकाली तरिसकेका थिए। छैटौं नम्वर जगत तर्दै थिए। बीचमा पुग्दा डोरी चुडिँयो। विचरा महाकालीको विचमा अडिए। सबैको सातो पुत्लो गयो। उनलाई गुमाउने पक्का जस्तै भयो। कोही केही बोल्न सकेन्। मान्छे न हो, साहस भर्न सके जेपनि गर्न सक्छ। उनलाई साहस दिदै गर्दा, हात चाल्दै फिर्ता भए। बल्ल ढुक्क भइयो। झन्नै उनको ज्यान गएको।

उनलाई त दोस्रो प्रयासमा तारियो तर अन्तिम म थिए। करिब एक घण्टाको अवधिमा उनीहरु चार जनाले तुईमान २५/२६ चक्कर लगाईसकेका थिए। जसले गर्दा तान्ने डोरी चुँडिएकेा थियो। जगत त बचे अब मेरो के हुने? सबैको अनुहार मलिन थियो। मुटु काप्न थाल्यो। त्यही तुईनमा दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए। जे होला, होला भन्ने सोचेको त सहजै तारे। म त हलुको नै रहेछु, उनीहरुले कष्ट गर्नै परेन्। हलुको पनि किन नहुनु, हिमाली यात्रामा ८ किलोग्राम तौल गुमाइसकेको थिए। चारै जनासंग हात हल्लाए। एक्कासी असारी बोलिन ‘अर्को वर्ष पनि आउनु होला, कालापानी जानेगरी।’ अनायासै असारीको कालापानीले फेरी झस्कायो।

पेरिसकी लेक्चररले त जिस्काउन ‘will miss you’ भनेकी थिइन् तर मैले साच्चै कालापानी मिस गरे। मन मनै भने ‘miss you, कालापानी।’ हुन पनि हो, कालापानी मिस हुन बेर छैन्। कालापानीका लागि नेपालीलाई अनुमित छैन्। आफ्नै भूमिमा टेक्न पनि दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्छ। दार्चुलाका सिडिओसापले हत्तपत्त अनुमति दिदैनन्। सिडिओसापबाट पाएको अनुमतिले भारतीय सुरक्षाफौजबाट अर्को अनुमति लिनु पर्छ। जुन सम्भव छैन्। नेपाली भन्ने वित्तिक्कै प्रतिबन्धित जस्तै छ। भारतीय सुरक्षाफौजले नेपालीलाई कालापानीका लागि अनुमति दिदैन्। त्यही भएर हाम्रो यात्रा कालापानीतिर हानिएको रहेन्छ, तुईन तर्दा चेत आयो।

अहिले कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी परेड खलिरहेका छन्। भारतीय झण्डा फरफराइ रहेको छ। सामरिक महत्वको यस क्षेत्रमा नेपाल तर्फसमेत नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति छैन्। अन्य देशका मानिसले कालापानी हेर्न र चहार्न पाउछन् तर नेपाली भन्ने वित्तिक्कै प्रतिबन्धित हुन्छ। यस्तै अवस्था रहने हो भने नेपाल र अढाई करोड नेपालीले ‘मिस यू कालापानी’ भन्न बाहेक केही रहने छैन्। नचाहादा नचाहदै पनि महाकालीको किनारै किनार दक्षिणतिर हुईकिए। आँखा चिम्ले, दुबै हात हल्लाउदै भने ‘Miss you, कालापानी।’