संक्रमणकालमा सीमाको काम नहोस्

संक्रमणकालमा नेपाली पक्ष सन्धि-सम्झौता र वार्तामा चुक्ने गरेको छ । यसकारण द्विपक्षीय नीति तथा सीमासम्बन्धी प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सीमा ऐन जारी गरेर मात्र गर्नुपर्छ ।

- बलराम पोखरेल

दुई देश बीचको सीमारेखाले सार्वभौमिकतालाई अलग गरी राज्यको प्रभावलाई सीमित गर्छ । देशलाई आकार दिने सीमारेखा र सीमालाई व्यवस्थित गर्ने सीमा प्रणाली विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । नेपालले दुई छिमेकी मुलुकहरूसँंग छुट्टाछुट्टै सीमा प्रणाली अपनाउँंदै आएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनसंँग नियन्त्रित सीमा प्रणाली अपनाएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारतसँंग खुला सीमा प्रणाली अपनाएको छ । दुवै सीमा प्रणालीका आ-आफ्नै विशेषताहरू छन् । तुलनात्मक रूपमा खुला प्रणाली नियन्त्रित प्रणालीभन्दा समस्यामूलक हुने गर्छ । समाजको विकास क्रमसँंगै धेरै मुलुकले आफ्ना छिमेकीहरूसंंँगको सीमालाई व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । तर नेपालको सीमा व्यवस्थित हुनसकेन । भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट रहेको नेपाल-चीन सीमा र बेला-बेला दक्षिणी छिमेकी भारतीय पक्षबाट हुने गरेको सीमा अतिक्रमणका साथै सीमावर्ती नेपालीहरूप्रति हुने गरेको दुव्र्यवहारले सीमाको विषयलाई विवादित बनाउने गरेको छ । नेपाल-भारत सीमाका सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि पटक-पटक अतिक्रमण हुँदासमेत केही प्रतिक्रिया नजनाई नेपालीपक्ष मौन बस्दै आउनुले सीमासम्बन्धी कार्यलाई आशंकाको घेरामा पुर्‍याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ साउन २६ मा नेपाली नागरिकसमेतले अध्ययन, अवलोकन एवं अनुसन्धान गर्न पाउनेगरी सीमा क्षेत्रको नापी-नक्साको संग्रहालय स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि सरोकारवाला संस्था नापी विभागले सीमासम्बन्धी कार्य र विवरणलाई सूचनाको हकबाट टाढा र गोप्य राखेको छ । नेपाल-भारत सीमामा सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्र समस्या नरहेको भन्दै ९८ प्रतिशत नाप-नक्साको काम समाप्त भएको भन्ने सरकारी धारणाले सीमाको विषयलाई झनै जटिल र विवादास्पद  बनाएको छ ।

विभिन्न बुद्धिजीवी तथा सीमाविद्हरूबाट अध्ययन, अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरिएका सीमा विवाद र अतिक्रमणका विवरणहरू, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले कञ्चनपुरदेखि झापासम्म नेपाल-भारत सीमावर्ति क्षेत्रका समस्याग्रस्त स्थानहरूको अध्ययन गरी प्रकाशन गरेको भ्रमण प्रतिवेदन २०६८ ले वर्णन गरेको सीमा अतिक्रमित स्थानहरूसँग नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा फरक रहेको पाइन्छ । संसदीय समितिले जिल्लागत रूपमा नेपालका धेरै स्थानमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण र विवाद भएको विवरण स-विस्तार उल्लेख गरेको छ । तर सीमासम्बन्धी नापी विभागले नेपाल-भारत सीमामा सुस्ता र कालापानीलाई मात्र सीमा अतिक्रमण र विवाद भएको ठान्छ । भारतीय पक्ष नेपाल-भारत सीमामा सीमा विवाद नरहेको बताउंँछ । शिवशंकर मेनन हुन् वा निरुपमा राव जुनसुकै भारतीय पदाधिकारीको नेपाल भ्रमण हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव हुने एजेन्डाहरूमा नेपाल-भारत सीमा नक्सा हस्ताक्षरको प्रस्ताव पहिलो नम्बरमा पर्दै आएको छ । सिमाङ्कनको काम समाप्त नगरी विवादित स्थानहरूको विवाद टुङ्गो नलगाई आउने गरेको नक्सा हस्ताक्षरको प्रस्ताव यसै पनि रहस्यपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको मान्यता र प्रक्रियाअनुरुप नभएको नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुन्थ्यो भने नक्सा हस्ताक्षरको काम अन्तिम चरणमा हुने थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सीमा निर्धारण प्रक्रियाको चर्चा गर्ने हो भने पहिलो चरणमा सीमासम्बन्धी सन्धि, सम्झौता र पत्रहरूको गहन अध्ययन गरी जमिनमा सीमा निर्धारण गर्ने कामको टुङ्गो लगाइन्छ । यो काम कानुनी पनि हो । उदाहरणको रूपमा नेपाल-चीन सिमानाको सन्धिपत्र २०१८ असोज २१ लाई लिन सकिन्छ । दोस्रो चरणमा सिमाङ्कन र नाप-नक्सा गर्ने काम गरिन्छ । यस चरणमा सीमास्तम्भ गाड्ने, दशगजा स्पष्ट पार्ने र तिनीहरूको नाप-नक्सा गर्ने काम हुन्छ । तेस्रो चरणमा नापजांँचको ग्राफिकल र गणितीय रेकर्ड राख्ने गरिन्छ । नक्सा बनाउने, कोर्डिनेटहरू राख्ने, नक्साको डाटाबेस तयार गर्ने, प्रोटोकल तयार गर्ने साथै सम्पूर्ण विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने काम हुन्छ । चौथो चरणमा नियमित सीमा बैठक बस्ने, सीमा स्तम्भहरूको मर्मत-सम्भार, सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनका कामहरू पर्छन् ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाल-भारत सीमाको काम हुन्थ्यो भने पहिलो चरणको काम अन्तर्गत गहन अध्ययन, अनुसन्धान हुन्थ्यो । यस अन्तर्गत सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङ क्षेत्रको सीमा विवाद मिलाउने सन्दर्भमा तत्कालीन बि्रटिस सरकारका कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जनरल म्याक एन्डि्रउ र नेपाल सरकारका तत्कालीन कमिस्नर सिद्धिमान सिंह साहेव बहादुर राजभण्डारीको संयुक्त आयोगले डडुवा शिवालिक रेन्ज अर्रादेखि बघौडा तालस्ाम्मको क्षेत्रमा जहाँ पहाड र मैदान जुट्छ, सीमा त्यहींबाट पार हुनेछ भन्ने दस्तावेजको अध्ययनका आधारमा सीमा कायम हुने थियो । ६० किमिभन्दा लामो शिवालिक डडुवा रेन्जमा अहिले नेपाल-भारत सीमा धेरै स्थानमा पहाड र मैदान जुट्ने ठाउंँबाट हैन, पहाडको मध्य भागबाट सीमा पार हुन्छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

यसैगरी साना-ठूला गरी झन्डै ३,५०० गाड्न बांँकी रहेका सीमा स्तम्भहरू गाडिसकिएका हुन्थे । १८८० किमि लामो नेपाल-भारत सीमामा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म दशगजा स्पष्ट छैन । यो स्पष्ट हुने थियो । दशगजामा भएको अतिक्रमण हट्ने थियो । नक्सामात्र बन्ने थिएन । सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद के कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रस्तावहरू पनि सार्वजनिक हुन्थे । तर आन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नभएका कारण यी सबै विषय त्यतिकै थन्किएका छन् । इन्डोनेसिया-टिमोर, साउदी अरेविया-यमन, नाइजेरिया-क्यामरुन लगायतका देशहरूबीच भएको सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा हाम्रो र भारत सरकार बीचको सीमा निर्धारण प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियासंँग मेल खांँदैन ।

मुलुक अहिले डरलाग्दो संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ । कतिखेर के-के घटना हुने हुन्, कस्ैाले अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा सीमासम्बन्धी कुनै पनि द्विपक्षीय निर्णय सरकारले नलियोस् । यदाकदा सीमा नक्सा हस्ताक्षर गर्न र सीमासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिन भारतीय पक्षबाट बेलाबेला आउने गरेको प्रस्ताव पुनः आएको छ भन्ने चर्चा फेरि सुनिएको छ । सुस्ता तथा कालापानी लगायतका सीमा विवाद रहेका स्थानहरूको सीमा विवाद समाधान नगर्ने र सिमांकनको काम थाती राखी सीमासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिने रणनीतिसहित आएको प्रस्ताव यसै पनि संवेदनशील छ । सीमा सम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय निकाय नभएको वर्तमान परिवेशमा स्थानीय निकायलाई यससम्बन्धी काम सुम्पने प्रस्तावले नेपाल-भारत सीमालाई झनै फितलो र कमजोर बनाउनेछ । संघीय शासन प्रणालीमा रहेका हुन् वा केन्द्रीय शासन प्रणलीमा रहेका हुन्, सबै मुलुकमा सीमासम्बन्धी काम केन्द्रबाटै हुने गर्छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा सीमासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय राज्यले नगर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन्छ ।

विगतमा प्रशासनतन्त्रबाट भएका सीमा विवादसंँग सम्बन्धित निर्णयहरूलाई नियाल्ने हो भने द्विपक्षीय संयुक्त प्राविधिक समिति -जेटीसी) र द्विपक्षीय नापी पदाधिकारीहरूको बैठक -एसओएम) ले कही कतैबाट अनुमति नलिकनै मनोमानी ढंगले काम गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००५ सप्टेम्बर १-२ मा बसेको जेटीसी  बैठकले नेपाल-भारतका बीचमा ३२ स्थानमा सीमा विवाद रहेको अनुसूची एफमा उल्लेख गरेको थियो । सन् २००६ सेप्टेम्बर ७-९ काठमाडौमा बसेको एसओएमको बैठकले ए-देखि जे भनी १० स्थानमा झार्‍यो । यसैगरी सन् २००७ अगस्ट ३०- सेप्टेम्बर १ मा बसेको एसओएमको बैठकले सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य स्थानहरूको विवाद टंुग्याएको घोषणा गर्‍यो ।

एसओएम र जेटीसीले सीमा विवाद टुङ्गयाएका इलामको हिलेभञ्ज्याङ, सर्लाहीको झिमनदी क्षेत्र, कैलालीको कौवाखेदा, कञ्चनपुरको सुहेली, बोगटिया र पियारा नाला लगायतका स्थानहरूको स्टि्रप नक्सालाई आधार नक्सासँंग भिडाएर हेर्ने हो भने मुलुकप्रति के कति घात भएको रहेछ भन्नेबारे जोसुकैले सहजै थाहा पाउन सक्छ । मुलुकको सीमा नै हेरफेर हुनेगरी सीमा-नक्सा हस्ताक्षर गर्दा कहीं कतैबाट प्रश्न उठेन । जुन अक्ष्यम्य त्रुटि थियो । यहाँं एउटा विचारणीय कुरो के छ भने सन् २००५-२००७ मा नेपालमा स्थायी सरकार नभई संक्रमणकालीन सरकार थियो । यी सबै घटनाक्रमले के देखाउंँछ भने संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपाली पक्ष सन्धि-सम्झौता र वार्तामा चुक्ने गरेको छ । यसकारण सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय नीति तथा सीमासम्बन्धी प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सीमा ऐन जारी गरेर मात्र गर्नुपर्छ । ऐनमा निम्न विषयहरू समेट्नु आवश्यक छ ः

१. उच्चस्तरीय सीमा निर्देशन समिति । यसको काम कर्तव्य

   र अधिकार

२. सीमा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान समिति

३. सीमा सम्बन्धी कामको प्राथमिकता

४. व्यवस्थित रेकर्ड व्यवस्थापन

५. सीमा सामग्री संग्रहालय

६. सीमा अधिकरीको काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सीमा व्यवस्थापन

नेपाल-भारतबीच द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा गर्नुपर्ने पहिलो काम अहिलेका त्रुटिपूर्ण नक्साहरूलाई  सुधार गर्नु हो । दोस्रो, कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य स्थानहरूमा सिमाङ्कनको काम समाप्त गरी दशगजा स्पष्ट पार्नु हो । तेस्रो, कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधान गर्नु हो । चौथो, सीमासम्बन्धी ग्राफिकल र गणितीय कार्य गरी प्रोटोकल र सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नु हुन्छ भने पाँचौ नम्बरमा नियमित सीमासम्बन्धी सीमा व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ ।

लेखक नापी विभागका अधिकृत हुन् ।