पश्चिम बंगाललाई घाटा

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।

गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास

इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।

भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ

दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग

वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।

सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।

पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।

सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम

सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।

· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।

· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।

· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।

· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।

· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।

· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।

· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।

· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।

· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।

· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।

· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।

· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।

· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।

· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।

· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।

· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।

· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर

पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।

उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।

फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा

पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।

यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf

 - जीवन शर्मा

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।  गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।  भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।  सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।  पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।  सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम
# सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
# ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
# २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
# ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
# १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) बाट पदच्युत ।
# २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
# ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
# २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
# १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
# २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
# ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
# १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
# १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
# २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
# ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
# ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
# २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
# २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।  उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।  फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।  यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।

गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास

इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।

भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ

दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग

वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।

सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।

पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।

सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम

सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।

· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।

· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।

· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।

· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।

· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।

· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।

· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।

· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।

· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।

· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।

· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।

· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।

· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।

· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।

· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।

· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।

· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर

पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।

उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।

फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा

पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।

यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।

गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास

इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।

भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ

दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग

वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।

सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।

पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।

सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम

सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।

· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।

· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।

· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।

· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।

· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।

· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।

· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।

· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।

· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।

· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।

· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।

· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।

· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।

· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।

· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।

· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।

· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर

पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।

उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।

फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा

पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।

यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf