विश्वकपसँगै नेपालमा जर्सीको प्रयोग बढ्यो

ब्राजिलमा विश्वकप सुरु भएको छ, जसमा ३२ देशले भाग लिएका छन् । तर, सिंगो विश्व विश्वकपमा झुमेको छ । नेपालमा पनि विश्वकपको ज्वरो चढेको छ ।

खेलको समय नेपालीहरुको अनुकुल छैन । तर, पनि नेपालीहरु मध्यरातमा भएका खेलहरु हेर्न छुटाउँदैनन् । नेपालीहरु विभिन्न देशको जर्सीमा सजिएका छन् । व्यापारीहरुका अनुसार नेपालमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको जर्सी धेरै विक्री भएको छ । त्यसपछि जर्मनी, स्पेन लगायतको देशको जर्सी पनि विक्री भइरहेको छ ।

को को थिए कौरवपुत्रहरु ?

महाराज धृतराष्ट्र व गांधारी का 100 पुत्र र एक पुत्री थिए। पुत्रीको नाम दु:शला थियोः
१०० पुत्रको नाम:-
1- दुर्योधन, 2- दु:शासन, 3- दुस्सह, 4- दुश्शल, 5- जलसंध, 6- सम, 7- सह, 8- विंद, 9- अनुविंद, 10- दुद्र्धर्ष, 11- सुबाहु, 12- दुष्प्रधर्षण, 13- दुर्मुर्षण, 14- दुर्मुख, 15- दुष्कर्ण, 16- कर्ण, 17- विविंशति, 18- विकर्ण, 19- शल, 20- सत्व, 21- सुलोचन, 22- चित्र, 23- उपचित्र, 24- चित्राक्ष, 25- चारुचित्र, 26- शरासन, 27- दुर्मुद, 28- दुर्विगाह, 29- विवित्सु, 30- विकटानन, 31- ऊर्णनाभ, 32- सुनाभ, 33- नंद, 34- उपनंद, 35- चित्रबाण, 36- चित्रवर्मा, 37- सुवर्मा, 38- दुर्विमोचन, 39- आयोबाहु, 40- महाबाहु, 41- चित्रांग, 42- चित्रकुंडल, 43- भीमवेग, 44- भीमबल, 45- बलाकी, 46-बलवद्र्धन, 46- उग्रायुध, 48- सुषेण, 49- कुण्डधार, 50- महोदर, 51- चित्रायुध, 52- निषंगी, 53- पाशी, 54- वृंदारक, 55- दृढ़वर्मा, 56- दृढ़क्षत्र, 57- सोमकीर्ति, 58- अनूदर, 59- दृढ़संध, 60- जरासंध, 61- सत्यसंध, 62- सद:सुवाक, 63- उग्रश्रवा, 64- उग्रसेन, 65- सेनानी, 66- दुष्पराजय, 67- अपराजित, 68- कुण्डशायी, 69- विशालाक्ष, 70- दुराधर, 71- दृढ़हस्त, 72- सुहस्त, 73- बातवेग, 74- सुवर्चा, 75- आदित्यकेतु, 76- बह्वाशी, 77- नागदत्त, 78- अग्रयायी, 79- कवची, 80- क्रथन, 81- कुण्डी, 82- उग्र, 83- भीमरथ, 84- वीरबाहु, 85- अलोलुप, 86- अभय, 87- रौद्रकर्मा, 88- दृढऱथाश्रय, 89- अनाधृष्य, 90- कुण्डभेदी, 91- विरावी, 92- प्रमथ, 93- प्रमाथी, 94- दीर्घरोमा, 95- दीर्घबाहु, 96- महाबाहु, 97- व्यूढोरस्क, 98- कनकध्वज, 99- कुण्डाशी र 100-विरजा।

भारतीय हस्तक्षेप

१.     वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एसडी महेताले एक प्रदेशका लागि मधेशीहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि आफूले सहयोग गर्ने भन्ने समाचार बाहिर आएपछि त्यस सम्बन्धमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। नेपालीहरुले त्यसलाई खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप सम्झेका छन्।
२. कन्सुलर मेहताको त्यस भनाइप्रति संविधानसभाकालीन तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरु एकीकृत माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सुशील कोइराला तथा एमालेका झलनाथ खनालले आपत्ति जनाएका छन् र उनलाई पठाउन पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
३.     नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हेरिरहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मेहताको त्यस अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत त हुँदै हो, आन्तरिक मामिलामा समेत गम्भीर हस्तक्षेप हो भनेका छन्। सरकारले भारतीय राजदूत जयन्द्र प्रसादलाई पराराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर त्यस सम्बन्धमा आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
४. यसबीच भारतले आफ्नो कूटनीतिज्ञ मेहताले त्यसो नभनेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको भन्दै खण्डन गरेको छ। उसले नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्न चाहनेहरुले प्रायोजितरूपमा गरेको हल्ला समेत भनेको छ तर विगतमा भारतीय कूटनीतिज्ञहरुको चलखेल हेर्दा त्यसलाई नकार्न सकिंदैन। राजनीतिक नेताहरुको बैठकमा भारतीय कूटनीतिज्ञको उपस्थिति रहेको समाचार बराबर सार्वजनिक भएका थिए।
५. हाम्रा नेताहरु कमजोर भएका र भारतीयको धोती समातेर सत्तामा पुग्न पल्केका त्यस्ता कतिपय कुरा भित्रभित्रै मात्र चर्चा हुने गर्दछन्। अझ भनौं भने भारतीय आशीवाद पाउन यहाँ प्रतिस्प्रधाझैं नै हुने गर्दछ। त्यो कुरा नेपालको राजनीतिमा ओपन सेक्रेटजस्तै भएको छ। हाम्रै त्यही प्रवृत्तिबाट भारतीयहरुले बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउने गरेका छन्।
६.     कतिपय कूटनीतिक कुराहरु बाहिर विवादस्पद भए औपचारिकरूपले खण्डन गर्ने गरिन्छ। तर त्यस्ता औपचारिक खण्डनले वास्तविकता र सत्य तथ्य छिपाउन सक्दैन। वीरगञ्ज प्रकरणको खण्डनले नेपाली मानसिकतालाई चित्त बुझाउन सक्दैन। यस्तोमा मधेशवादी नेताहरुको भूमिकाले पनि हावा कुन दिशातिर बहेको छ भन्ने आभाष दिन्छ।
७. नेपालीहरुले एक मधेश एक प्रदेशको नारा गलत हो र यसले नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्दछ भन्दै आएको कुरा हो। तर एक पक्ष त्यसैमा हुरुक्क भएर लागिरहेका छन्। त्यसको लागि राष्ट्र टुक्रिने धम्की पनि नेताहरुले नदिएको होइन। यी सबैको परिपे्रक्षमा एसडी मेहेताले त्यसो भनेनन् होला भन्न सकिने स्थिति छैन त्यसकारण सरकारले कडा कदम चाली उनलाई फिर्ता पठाउनुपर्दछ।

नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप

कञ्चनपुरको दक्षिणी सीमामा रहेको त्रिभुवनबस्ती-३ सुकुम्वासी बस्तीमा रहेको बालजागृति प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरेको छ । भारतीय अधिकारीले विद्यालय भवन निर्माणस्थलमै आएर निर्माण रोक्न आग्रह गरेको ३ दिनपछि भारतीय दूधूवा नेसनल पार्कका वन रक्षकहरु आएका नेपालीमाथि कुटपिट गरेका छन् । उत्तर प्रदेशको पलियाका प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, एसएसबीका अधिकारी र वन अधिकारीहरु आएर निर्माण रोक्न आग्रह गरेका थिए । भारतीय अधिकारीहरुले भवन निर्माणस्थल भारतीय क्षेत्रमा पर्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् । बिहीबार दिउँसो भवन निर्माण स्थलमा आएका भारतीय वन रक्षकहरुले नेपालीमाथि कुटपिट गरेका हुन् । नेपाल भारत सीमा पिलर नम्बर १९९ बाट झण्डै १ किलोमिटर नेपालतर्फ रहेको ठाउँमा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरेको हो । भवन निर्माण भइरहेको जग्गा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको छ ।

एयरपोर्टका ट्याक्सी र राष्ट्रको इज्जत

 मुलुकको इज्जत के के कुरासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म नागरिकले महसुस गर्दैनन् तबसम्म देशको छवि जोगाउन गाह्रो हुन्छ । नेता, प्रहरी, पत्रकार, वकिल, कर्मचारी मात्र नभएर सबै तह र तप्काका नागरिकले आफूसँगसँगै आफ्नो देशको बारेमा पनि सोच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न नसक्नु नेतृत्वमा बस्नेहरूको कमजोरी हो । चाहे ती जुनसुकै क्षेत्रसँग जोडिएका किन नहुन् । हिजोआज नेपाल प्रहरीमा राम्रो काम गर्नेहरूको प्रतिस्पर्धा चलेझैँ देखिएको छ, पूर्वमा डीआईजी नवराज सिलवालले यसो गरे, पश्चिममा एसपी विक्रम थापा यसो गर्दै छन्, डीआईजी विज्ञानराज शर्मा या एसएसपी रमेश खरेललगायतले गरेका राम्रो कामका गुणगान राम्रै तरिकाले आइरहेका छन् । व्यक्तिहरू राम्रो भए क्षेत्र सुधार त्यति गाह्रो कुरा होइन भन्ने उदाहरणहरू एकपछि अर्को गर्दै पेस भइरहेका छन्, तर एयरपोर्टका ट्याक्सीहरूको मनोमानी रोक्न नसकुन्जेल यस्ता धेरै सफलताका कथाहरू छायामा परिनै रहनेछन् । यस कुराको जल्दोबल्दो उदाहरण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमा काम गर्ने एक विदेशी मित्रले हालै यस पङ्क्तिकारलाई गरेको प्रश्नलाई लिन सकिन्छ । प्रहरीमा सुधारका कामहरू हँुदै गएका र नमुना कामहरू अघि बढ्दै गएका कुराको चर्चा गर्दै जाँदा उनले सोधेकी थिइन्– अनि यस्तो राम्रो काम गर्नेहरूले एयरपोर्टका ट्याक्सीलाई भने केही गर्न सक्दैनन् ? तिनलाई प्रयोग गर्ने कुनै कानुन छैन ? ट्याक्सीले मोलमोलाई गर्ने क्रममा बीचबाटोमै आफूले ट्याक्सी छोडेर हिँड्नुपरेको कुरा उनले बताएकी थिइन् । हुन पनि एयरपोर्टमा ट्याक्सीको मनोमानी र व्यवहार मानसिक तनाव नै हुने प्रकारको छ ।
ट्याक्सीड्राइभरको व्यवहारले आजित भएकाहरूले सीधै ट्राफिक प्रहरीले यति त विचार गर्नुपर्ने नि भनी गाली गर्ने गरेका छन् । यद्यपि एयरपोर्ट व्यवस्थापन गर्ने नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित सबै पक्षको सरकोकार र उत्तरदायित्वको विषय हो यो । हामी नेपाली आफ्नो देशको छवि र मान्छेलाई पर्न सक्ने अभरप्रति कति असंवेदनशील छौँ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हुन् काठमाडौंका ट्याक्सीड्राइभर र तिनका व्यवहार । त्यसो त ट्याक्सी चलाउनेहरूमै पनि कति राम्रा मान्छेहरू पनि होलान् । नीति, नियममा रहेर हिँड्नेहरू पनि होलान्, तर एयरपोर्टमा त्यसप्रकारको व्यवहार नपाइने हुँदा त्यसप्रकारको महसुस कमै मात्रले गर्न पाएका छन् । बाहिरबाट काठमाडांै आउनेबीच एयरपोर्टमा प्राय: ट्याक्सीकै बारेमा कुरा भइरहेको हुन्छ । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट राति पनि प्लेन उडाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले कहिलेकाहीँ त्यताबाट राति
फर्कनेहरूले बाटोभरि ट्याक्सीकै बारेमा तनाव लिएको देखिन्छ । रातिको समय कति पैसा भन्ने हुन्, बार्गेनिङ गरेर दिक्कै लाउँछन् लगायतका कुराहरूले नै दिमागमा ठाउँ लिइरहेको हुन्छ । यसो हेर्दा हाम्रो आन्तरिक समस्याझैँ देखिए पनि एयरपोर्टमा ट्याक्सीका फरक–फरक मोलमोलाइपूर्ण व्यवहारले मुलुकको इज्जतमा प्रत्यक्ष खेलवाड गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जब मानिस बाहिर आउँछन् ट्याक्सीड्राइभरहरूको हारालुछ यसरी सुरु हुन्छ मानौँ भुस्याहाहरूले हड्डी भेटेका छन् । अरू देशमा जाँदा ट्याक्सीका लागि हामी यात्रीहरू लाम लाग्नुपर्छ, हामीकहाँ भने फरक–फरक दर लिएर ट्याक्सीवालाहरू यात्रीका वरिपरि झुम्मिन्छन् । दरभाउलाई लिएर कहिलेकाहीँ ट्याक्सीवालैबीच पनि एक–अर्कामा झगडा पर्छ । समग्रमा एयरपोर्टमा गजबको असभ्य रमिता देखिन्छ । यो असभ्य रमिताको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायले कुनै न कुनै ठोस कदम चाल्नैपर्छ । कहाँ जाने रेट कति हो भनेर फिक्स्ड रेट ट्याक्सी नभएको होइन, तिनको दररेट यति अव्यावहारिक छ कि सर्वसाधारणले आँट्नै सक्दैनन् । व्यावहारिक दरसहितको सहज ट्याक्सी व्यवस्थापन गर्न सके यात्रुका आवश्यकता पूरा हुने मात्र होइन यो मुलुकको बिगँ्रदो छविलाई तटस्थ बनाउनमा पनि केही मद्दत पुग्ने थियो भन्न सकिन्छ । जर्मनीबाट नेपाल घुम्न आएका पर्यटकका लागि नेपालबारेको इम्प्रेसन एयरपोर्टबाटै सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कति स्वच्छ छविका मानिस हुन् या आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरीमा के परिवर्तन ल्याइरहेका छन् वा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि के गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा ती पर्यटकको खासै चासो नरहन सक्छ । तर, काठमाडौंमा ओर्लिनेबित्तिकै उनले त्यहाँका कर्मचारीबाट कस्तो व्यवहार पाए, कस्तो शौचालय प्रयोग गरे र ट्याक्सीवालाहरूको व्यवहार कस्तो थियो भन्ने कुरा तिनको नेपाल भ्रमणको छुटाउनै नमिल्ने अनुभव बन्न सक्छ । त्यसैले नियममा बाँधेर यहाँका ट्याक्सीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षले काम गरोस् ।

केही वर्षअघि सिंगापुर घुम्न गएका बेला हाम्रा केही नेपाली अधिकारीहरूले ट्याक्सी चढेछन् । आफू चढेको ठाउँबाट गन्तव्यसम्म पुग्दा प्रत्येक दिन ट्याक्सीमा उति नै पैसा उठेछ । लगातार तीन दिनसम्म अलग–अलग ट्याक्सी चढ्दा पनि एक पैसा तलमाथि नभईकन पैसा उठेको देखेपछि छक्क पर्दै उनीहरूले पछिल्लो ट्याक्सीड्राइभरलाई सोधेछन्– हामीकहाँ त ट्याक्सीमा एकै ठाउँ जाँदा पनि फरक–फरक पैसा उठ्छ, तर यहाँ त उतिनै उठ्दो रै’छ, अलिकति पनि तलमाथि भएन…कसरी ? ट्याक्सी ड्राइभरले भनेछन्, ‘हेर्नुस्, यहाँ हामीले तपाईंहरूलाई ठग्यौँ भने भोलि तपाईं आफ्नो देश गएर ट्याक्सीले ठग्यो या कुनै ट्याक्सीड्राइभरको नाम लिएर त्यसले ठग्यो भन्नुहुन्न, सिंहापुरको ट्याक्सीले ठग्यो भन्नुहुन्छ । म या मेरो ट्याक्सीभन्दा अगाडि मेरो देशको नाम आउँछ र हामी आफ्नो देशको छविप्रति असाध्यै सचेत छौँ । त्यसैले हामी त्यस्तो काम गर्दैनौँ ।’ यता हाम्रो देशमा भने ठीक उल्टो छ । यो देशको एयरपोर्टमा झरेर ट्याक्सी चढ्नुप-यो भने ट्याक्सीवालाको मोलमोलाईले विदेशीको त के कुरा नेपालीलाई नै पनि हरे… यो ट्याक्सी भन्ने त जिन्दगीमा कहिल्यै चढ्नु नपरे पनि त हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै एयरपोर्टमा ट्याक्सीवालाको तानातान र पैसाको बार्गेनिङ हेर्दा यस्तो लाग्छ– यो मुलुकमा कुनै कानुन छैन जसले जति पैसा लिए पनि हुन्छ, यात्रुलाई जस्तो व्यवहार गरे पनि हुन्छ, प्रहरी, ट्राफिक कार्यालय, प्रशासन केही पनि छैन । अझ विदेशी देखे भने त ट्याक्सीवालाले यस्तो व्यवहार गर्छन् कि मानौँ तिनीहरू त पैसाको बोट हुन्, ट्याक्सीले ठग्न या नेपाली ट्याक्सीड्राइभरहरूबाट ठगिनकै लागि तिनीहरू नेपाल आएका हुन् । ‘कति पैसा दिने ?’ बाट सुरु भएको उनीहरूको बार्गेनिङ ‘यतिबिना त हुँदैन’सम्ममा पुग्दा यस्तो लाग्छ एयरपोर्ट ट्याक्सी व्यवस्थापनका लागि यहाँ कुनै आधिकारिक निकाय नै छैन । ट्याक्सीवालाको हारालुछबाट उम्किएर गन्तव्यस्थान पुग्दासम्म यो मुलुकबारे एकप्रकारको छवि पर्यटकहरूले बनाइसकेका हुन्छन् । अनि बाहिर जसले जतिसुकै राम्रो गरे पनि त्यसले जुन महत्व पाउनुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न गाह्रो छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।

गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास

इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।

भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ

दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग

वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।

सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।

पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।

सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम

सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।

· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।

· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।

· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।

· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।

· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।

· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।

· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।

· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।

· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।

· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।

· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।

· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।

· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।

· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।

· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।

· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।

· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर

पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।

उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।

फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा

पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।

यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf

 - जीवन शर्मा

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।  गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।  भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।  सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।  पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।  सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम
# सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
# ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
# २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
# ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
# १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) बाट पदच्युत ।
# २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
# ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
# २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
# १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
# २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
# ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
# १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
# १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
# २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
# ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
# ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
# २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
# २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।  उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।  फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।  यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।

गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास

इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।

भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ

दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग

वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।

सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।

पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।

सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम

सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।

· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।

· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।

· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।

· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।

· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।

· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।

· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।

· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।

· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।

· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।

· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।

· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।

· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।

· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।

· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।

· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।

· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर

पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।

उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।

फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा

पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।

यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।

गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास

इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।

भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ

दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग

वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।

सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।

पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।

सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम

सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।

· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।

· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।

· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।

· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।

· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।

· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।

· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।

· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।

· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।

· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।

· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।

· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।

· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।

· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।

· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।

· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।

· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर

पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।

उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।

फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा

पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।

यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf

मोबाइल फोनको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने साबधानीहरु:-

अचेल मोबाइल फोन ‘हेल्लो यन्त्र’ मा मात्र सीमित छैन । अनेक गेम, संगीत, इन्टरनेट, भिडियो, क्यामरालगायतका सुविधाले मोबाइल फोन सेटको लोकप्रियता बढिरहेको छ । तर, यसको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा फोन बिष्फोट हुने लगायतका दूर्घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले हरेक मानिसको आवश्यकताको साधन भइरहेको मोबाइल सेट प्रयोगमा अपनाउन सकिने केही सावधानी निम्न छन्ः

(१) सकेसम्म ब्राण्डेड मोबाइल नै किन्नुस् । किन्नुअघि मोबाइल सेटमा आईएमईआई नम्बर छ कि छैन, चेक गर्नुस् । यो नम्बर सेटको खास पहिचान एवं कोड हो । जुन गुणस्तरियताको प्रतीक पनि मानिन्छ ।

साथै, मोबाइल सेटमा आउने अन्य एक्सेसरिजहरु इयरफोन, ब्याट्री, चार्जरहरु पनि परीक्षण गर्नुस् । मोबाइलको क्षमता अनुसार ब्याट्रीको भोल्टेज छ कि छैन विश्लेषण गर्नुस् । हामी मोबाइलमा बढी भोल्टेजको ब्याट्री होस् भन्ने खोज्छौं, तर मोबाइलको आवश्यकता र क्षमता विश्लेषण गर्दैनौं । कम क्षमताको मोबाइलमा बढी क्षमताको ब्याट्री राख्दा पड्किने खतरा रहन्छ ।

(२) मोबाइल चार्जिङ अवस्थामा प्रयोग गर्दा पड्किने खतरा रहन्छ । चार्जिङ अवस्थामा मोबाइलको मदरबोर्डमा चाप परिरहेको हुन्छ । यो बेला फोन गर्दा मदरबोर्डमा परिरहेको चाप असन्तुलित भई पड्किने खतरा रहन्छ । सस्तो खाले मोबाइलमा कमसल पार्टपूर्जा रहने हुँदा यस्तो खतरा बढी हुन्छ ।

त्यसैले मोबाइल चार्ज गरिरहेको अवस्थामा कहिलेपनि फोन गर्नुहुँदैन । यदि फोन गर्नैपर्ने भए चार्ज छुटाएर मात्र गर्नुपर्दछ । ब्याट्री पुरा चार्ज भएपछि चार्जर छुटाउनु पर्दछ । कतिपय ब्याट्री फुलेको पनि हुन्छ । त्यस्ता ब्याट्री यथासक्य छिटो परिवर्तन गरी नयाँ जडान गर्नुपर्दछ ।

(३) खासगरी चार्जिङ अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फोन वा मिस्ड कल आउँदा ‘कल बम्बिङ’ हुने गर्दछ । जब ती फोन फर्काइन्छ तब यसले केही समय लिन्छ । यही बेला पड्किने सम्भावना रहन्छ । कतिपय एन्ड्रोइडयुक्त स्मार्ट फोनमा रहने मेलवेरको कारण पनि चार्जिङ अवस्थामा प्रयोग गरिँदा मदरबोर्डमा चाप परी पड्किने गरेको पाइएको छ ।

(४) सस्ता मोबाइल सेट खतरापूर्ण हुन्छ । ती सेटमा गुणस्तरहीन तथा चार्ज, ताप आदि क्षमता धान्न नसक्ने खाले पार्टपूर्जा बढी हुन्छन् । ब्याट्री र इयरफोन पनि गतिलो हुँदैनन् । कामचलाउ गुणस्तरका ती मोबाइल कालान्तरमा घातक हुने गर्छन् । बिग्रिरहने तथा चार्ज, नेटवर्क, साउण्ड आदिको अनिश्चितताले दिर्घकालीन खर्च पनि गराउँछ । त्यसैले सकेसम्म अलि महुँगो नै परेपनि ब्राण्डेड मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

(५) मोबाइलमा डाउनलोड गर्ने बानी पनि कतिपयको हुन्छ । यो पनि घातक मानिएको छ । किनकी, मोबाइलमा जडित एन्टिभाइरसको क्षमता कम्प्युटरमा जत्तिको हुँदैन । त्यसैले सम्भव भएसम्म कम्प्युटरबाट डाउनलोड गर्ने र मोबाइलमा सार्नु राम्रो हो ।

(६) स्पष्ट पहिचान नभएका वाई फाईमा मोबाइल नेटवर्क जोड्नु हुँदैन । ह्याकरहरुले पनि वाईफाईमार्फत् चलखेल गर्नसक्ने खतरा हुन्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा ब्लुतुथ कनेक्सन अफ गर्नुपर्दछ । नत्र ब्लुतुथ खोलिएका अरुको मोबाइल, तथा ल्यापटपहरुबाट खराब फाइल सर्ने र आफ्नो मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम बिग्रिने खतरा रहन्छ ।

(७) मोबाइल फोन प्रयोग गर्दा सकेसम्म यसलाई आफ्नो शरिरमा प्रत्यक्ष छुवाउनु हुँदैन । प्रत्यक्ष छुवाउँदा शरिरको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियसन सहनसक्ने क्षमता ह्रास हुन्छ । सम्भव भएसम्म स्पिकर अन तथा वायरलेस ब्लुतुथ टाउकोमा जडान गरी कुरा गर्नुपर्छ । लामो अवधि कुरा गर्नुछ भने ल्याण्डलाइन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(८) शरिरमा प्रत्यक्ष स्पर्श हुने गरी मोबाइल सेट हरघडी नबोक्नुस् । घर, अफिस आदिमा बस्दा मोबाइल टेबल वा सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस् । गोजीमा बोक्दा किप्याड आफूतिर फर्काएको अवस्थामा रहनुहुँदैन । अन्यथा, शरिरको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक शक्ति घट्दै जान्छ ।

(९) सुत्दाखेरि मोबाइल सेट सिरानी वा बिछ्यौनामा राख्नु हुँदैन । गर्भवती महिलालाई त मोबाइल नजिक राखेर सुत्न प्रतिबन्धित नै गर्नुपर्छ । सुत्दा फ्लाइट मोड वा अफलाइन मोडमा राख्न सके इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रसार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

(१०) नेटवर्क कम टिप्ने अवस्थामा वा गाडी, टे«न आदिमा हिंड्दा मोबाइल फोनको प्रयोग हानिकारक हुन्छ ।

(११) यदि मोबाइल सेट पानीमा डुब्यो वा भिज्यो भने सावधानी अपनाउनु पर्दछ । पानीबाट बाहिर निकाल्ने बित्तिक्कै ब्याट्री निकाल्नु पर्छ । सिमकार्ड र मेमोरी कार्ड पनि स्वीच अफ गर्नुपर्दछ । अब यी सबै चीजलाई सावधानीपूर्वक सुख्दा कपडाले पुछ्नुस् । पुरा नसुकेसम्म प्रयोग गर्नुहुँदैन । धेरै भिजेको छ भने सुख्खा हुन १२ देखि २४ घन्टा लाग्न सक्छ ।

तर कतिपयले हतारोमा हेयर ड्रायरमा पनि सेकाउने गर्छन् । तातो ड्रायरले मोबाइलको पार्टपूृर्जा पगाल्ने तथा त्यसको बाफ मोबाइलभित्र प्रवेश गरी झनै बिग्रिने खतरा रहन्छ ।

(१२) मोबाइल सेट मुखमा ‘होल्ड’ गर्ने बानी हानिकारक हो । यो आदत नियमित गरिँदा मुखमा ट्युमर पलाउने र सालिभा ग्ल्याण्ड क्यान्सर रोग फैलिन सक्छ । साथै, माइग्रेन, टाउको दुख्ने तथा अनिद्राको समस्या पनि आउने गर्दछ ।