रोबर्टले विद्रोह गरेर मानिसलाई दास बनाउला ?

एक पटक सोँच्नुस् त, प्रविधिको बढ्दो प्रभावसँगै एक दिन रोबर्टले बिद्रोह गरेर मानिसलाई दास बनायो बने के होला ? क्याब्रिज विश्व विद्यालयका शोध बैज्ञानिकहरु यस्तै अनौठो अध्ययनमा जुटेका छन् ।

प्रविधिको बढ्दो प्रभावसँगै एक दिन मानव सभ्यता समाप्त हुने त हैन भन्ने प्रश्नको जवाफको खोजीमा बैज्ञानिकहरु जुटेका हुन् । सेन्टर फर द स्टडी अफ एक्सिस्टेशिअल रिस्क (सीएसईआर) मा बायोटेक्नोलोजी, कृत्रिम जीवन, नानोटेक्नोलोजी र जलवायु परिर्वतनले पार्ने असरबारे पनि अध्ययन हुनेछ ।

रोबर्टले एक दिन विद्रोह गरेर मानिसलाई आफ्नो दास बनाउने चिन्तालाई नजरअन्दाज गर्नु खतरनाक हुने बैज्ञानिकहरु बताउँछन् । हालै सार्वजनिक भएको विज्ञानमा आधारित फिक्शन फिल्ममा यस्तै आशंका गरिएको थियो । खासगरी मर्टिनेटर सिरिजको फिल्मको क्रममा जुन प्रकारको स्काइनेट कम्प्यूटर सिस्टम देखाइएको छ, त्यसले यस्तो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।

फिल्ममा स्काइनेट यस्तो सिस्टम थियो, जसलाई अमेरिकी सेनाले विकास गरेको थियो र त्यसपछि उसले आफ्नै सोँच बुद्धि विकास गर्‍यो । यद्यपी यो कल्पना अर्थात फिक्सनमा आधारित फिल्म थियो । यसका बावजूद विशेषज्ञहरु यस मुद्दामा अध्ययन गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

सीएसईआरको वेबसाइटमा बैज्ञानिकहरुले लेखेका छन्-’यो खतराको गम्भीरतालाई आंकलन गर्नु निकै मुस्किल छ । तर, यो चिन्ता गर्नु पर्ने विषय हो ।’ सेन्टर फर द स्टडी अफ एक्सिस्टेशिअल रिस्क कार्यक्रम क्याबि्रज विश्वविद्यालयमा दशर्नशास्त्रका प्रोफेसर हाउ प्राइस, ब्रहृमाण्ड विज्ञान र खगोल विज्ञानका प्रोफेसर मार्टिन रीस र स्काइ-पे का सहसंस्थापक जान टालिनले पनि उपलब्ध हुनेछन् ।

रोबर्ट र कम्प्युटर मानवभन्दा बुद्धिमानी बन्दै जाने र हामी उसको दयामा निर्भर हुनु पर्ने अवस्था आउने त हैन भन्नेबारे चिन्ताबारे समेत अध्ययन हुनेछ । –बीबीसीको सहयोगमा

होसियार, चुरोट खानेको दिमाग कुहिन्छ

लण्डनको किङ्ग्स कलेजमा शोध गरिहरहेका वैज्ञानिकहरुले भनेका छन्, चुरोट खाने व्यक्तिहरुको स्मरणशक्ति, सिक्ने र तार्किक कुरा गर्ने क्षमता नष्ट हुन्छ । जसका कारण उसको दिमाग कुहिन्छ ।

५० वर्षभन्दा माथिका करिव ८ हजार ८ सयमा गरिएको शोधमा उच्च रत्तचाप र मोटोपनका कारण पनि दिमागमा थोरै असर पर्ने पत्ता लागेको छ । जीवनशैलीको प्रभाव दिमाग र शरीर दुबैमा पर्ने बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । किङ्ग्स कलेजका वैज्ञानिकहरुको यो शोध हालै मात्र ‘एक जर्नलमा छापिएको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार शोधका क्रममा ५० वर्षभन्दा माथिल्लो उमेरका मानिसहरुको स्वाथ्य र रहनसहनको आँकडा जंकलन गरियो र केही मामुली अभ्यासका आधारमा दिमागको परिक्षण गरियो । पहिलो परीक्षणको ४ वर्षपछि र फेरि ८ वर्षपछि सबैको जाँच गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्रदर्शनको सीधा सम्वन्ध चुरोटसँग जोडिएको देखियो ।

बेलायतस्थित अल्जाइमर रिसर्जका डाक्टर साइमन रिड्लेले भनेका छन्-’पहिला गरिएको शोधले धुम्रपान र उच्च रत्तचापको सीधा सम्वन्ध विर्सने रोगसँग जोडिएको छ ।’

अल्जाइमर सोसाइटीका अनुसार ६५ सालभन्दा बढी उमेरका हरेक तीन मध्ये एक व्यक्तिमा विर्सने सम्वन्धी रोग हुनसक्छ । तर, यसलाई कम गर्न धेरै प्रयास गर्न सकिनेछ । सन्तुलित आहार, वजन नियन्त्रण, नितमित व्यायाम, रक्तचाप र कोलस्ट्रोलको नियमित परीक्षण र धुम्रपान नगर्नेले दिमागमा हुने क्षति नियन्त्रण गर्न सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

जागिर सकिने चिन्ताले हृदयघाट बढ्छ

 जागिर सकिने चिन्तामा डुब्नेहरुलाई हृदयघात हुने सम्भावना उच्च रहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । बेरोजगारमा पनि हृदयघातको सम्भावना उच्च हुन्छ तर जागिर जाने चिन्तामा डुब्नेहरुमा यसको सम्भावना झन् बढी हुन्छ ।

एक संस्थाले सन् १९९९२ देखि २०१० सम्मको अवधिमा ५१ बर्षदेखि ७५ बर्षसम्मका १३ हजार मानिसमा सर्वेक्षण गर्दा एकहजार ६१ जनामा हृदयघातको समस्या देखिएको थियो । सुरुवाती अवस्थामा केही समस्या नदेखिएका उनीहरुलाई जागिर सकिने चिन्ताले हृदयघातको लक्षण देखिन थालेको अनुसन्धानको निश्कर्ष छ ।

उमेर, तनाव, धम्रपान, व्यायाम, कोलेस्ट्रोजजस्ता कारण बाहेक पनि बेरोजगारमा हृदयघातको सम्भावना ३५ प्रतिशत बढी हुने अनुसन्धानको निश्कर्ष छ ।  एउटा जागिर सकिएर तनाव लिनेहरुमा हृदयघातको सम्भावना २२ प्रतिशत हुन्छ । दुईवटा जागिरबाट हात धोएकाहरुमा यसको सभ्भावना २७ प्रतिशत र तीनवटा जागिरबाट निकालिएकामा हृदयघाटको सम्भावना ५१ प्रतिशत बढ्छ । चौथो जागिर छाड्नुपरेको तनाव लिनेमा यसको सम्भावना ६३ प्रतिशत हुने अनुसन्धानको निचोड छ ।

खुसी हुने मोटा

केही व्यक्ति जतिसुकै खाँदा पनि दुब्लोको दुब्लै रहन्छन् । जबकि, केही सधैंजसो थोरै खाँदा समेत मोटाउँदै गइरहेका हुन्छन् । बिनाकुनै खास कारण शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा हुनुको कारण वैज्ञानिकहरूले खोजेका छन् । नयाँ अनुसन्धान अनुसार, जो व्यक्ति दुब्लापातला भएकोमा दुःखी रहने साथीभाइको दाँजोमा बढी खुसी वा आनन्दित रहन्छन्, उनीहरू सामान्यतः मोटै हुन्छन् । तिनको शरीरमा हुने एउटा खास जिनको कारण उनीहरूलाई उदासीले सताउँदैन तर मोटोपनाले समात्छ । क्यानाडाको म्याक मास्टर विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले आनुवांशिक रूपले पाइने मोटोपना ल्याउने जिन 'फ्याट मास एन्ड ओबीसीटी एसोसिएटेड प्रोटिन' -एफटीओ) को खोजी गरेका छन् । यो कुनै पनि व्यक्तिलाई हँसिलोरसिलो स्वभाव दिने जिन हो । अर्थात्, खुसी रहने स्वभाव भए पनि आनुवांशिक रूपले मोटोपनाले समात्न सक्छ । यो दुवै गुण पुर्खाबाट पाइन्छ र एउटै एफटीओ जिन यसका लागि जिम्मेवार हुन्छ । एफटीओले मोटोपना दिनमा प्रमुख आनुवांशिक भूमिका खेल्छ । तर यो गडबडी दिए पनि यो जिनले डिप्रेसनको खतरा समेत आठ प्रतिशत कम गर्छ । उक्त अनुसन्धानमा २१ मुलुकका १७ हजार २ सय जना सहभागी थिए । ती सबैको डीएनए नमुनाको अध्ययन गरिएको थियो । एफटीओ जिन भएका व्यक्तिमा उदासिनता वा डिप्रेसनको लक्षण नाम मात्र रहेको पाइयो ।

सानालाई बढी दुध

बाल्यकालमा दिनहुँ दुध सेवन गर्ने बालबालिकाको बुढ्यौली स्वस्थकर रहन्छ । अनुसन्धान अनुसार, बाल्यकालमा खाइएको दुध जीवनको आखिरी समयमा काम आउँछ ।

'एज एन्ड एजिङ' पत्रिको प्रकाशित यो अनुसन्धान दुध खाने बालबालिकाको बानी र यसले शारीरिक विकासमा पार्ने प्रभ्ावसँग सम्बन्धित पहिलो हो । बि्रस्टिल विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले यो अध्ययन ६० वर्षमाथिका ४ सय पुरुष र महिलामा गरेका थिए । जुन पाका व्यक्तिले बाल्यकालमा नियमित रूपले दुध र दुग्ध उत्पादनको सेवन गरेका थिए, उनीहरू छिटो हिँड्न सक्थे र उनीहरूलाई शारीरिक रोग कम थियो । दुध खाने बालबालिका भिटामिन डी र क्याल्सियम प्रचूर मात्रामा पाइन्छ, जसले उनीहरूको हाड बलियो हुन्छ । साथै भिटामिन डीले गर्दा उनीहरूलाई जोर्नीको पीडा समेत हँुदैन । बुढ्यौलीमा यसले गर्दा उनीहरूको हिँडाइ सामान्य रहन्छ । उनीहरूले प्रायः लट्ठीको सहारा समेत लिनुपर्दैन ।

एन्टीबायोटिक खानु अघि एकपटक सोच्नुस्

आमरुपमा सानो-ठूलो विरामीमा पनि एन्टीबायोटिकको प्रयोग बढ्दो छ । तर, चिकित्सकहरुले भने यस्तो औषधीलाई लिएर सचेत गराएका छन् ।

एन्टीबायोटिककको बढ्दो प्रयोगले ब्याक्टेरियाले प्रतिरोधक क्षमताको बिकास गरेको छ, जून स्वाथ्यका लागि निकै खतरनाक छ भने अर्कोतिर एन्टीबायोटिक औषधीहरुको आविश्कार भने निक कम गतिमा भएको छ ।

बेलायतको हेल्थ प्राटेक्शन एनेन्सीले औषधीहरुको सेवान सोचेर मात्र गर्न आग्रह गरेको छ । बेलायती डाक्टर सैली डेविस एन्टीबायोटिक औषधीहरुले काम गर्न छाड्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । ब्याक्टेरियाले एन्टीबायोटिकको प्रतिरोधात्मक क्षमताको तिब्र विकास गरेकाले एन्टीबायोटिकले काम नै नगर्ने अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

चिकित्सकहरुले डाक्टरहरुको सिफारिसमा मात्र एन्टीबायोटिक खान आग्रह गर्छन् । साथै डाक्टरले भनेको जत्ति दिन नै यस्ता औषधी खानु पर्छ । रोग निको भयो भन्दै विचमा नै छाड्दा ब्याक्टेरियाहरुले एन्टीबायोटिक प्रतिरोधात्मक क्षमताको तिब्र विकास गर्ने गर्छन् ।

बिहेको १९ वर्षपछि श्रीमती पुरुष भएको थाहा पाएपछि …

एक पटक कल्पना गर्नुस्  त, विवाह भएको १९ वर्षपछि तपाईको श्रीमती जन्मको समयमा पुरुष थिए र पछि सेक्स चेन्ज गरिएको थाहा पाउनु भयो । त्यसबेला तपाईको अवस्था के होला ।

हालै बेल्जियमका एक पुरुषलाई यस्तै भएको छ । यस्तो रहस्य खुलेपछि उनले मानसिक सुन्तुलन गुमाएका छन् र हाल उपचारमा छन् । एक स्थानीय अखबारका अनुसार बेल्जियमका जेनको सन् १९९३ मा इण्डोनेशियाकी मोनिकासँग विवाह भएको थियो । विवाहपछि लामो कानुनी लडाई जितेर उनीले मोनिकालाई बेल्जियम ल्याए । त्यस क्रममा अदालतले उनको बर्थ सर्टिफिकेटमा आशंका गरेपनि उनको दावीलाई नै स्वीकार गरेको थियो ।

जेनले पनि पहिल्यै आफ्नो श्रीमतीमाथि शंका गरेनन् । किनकी मोनिकामा एक महिलामा हुनु पर्ने सबै गुण थियो । मोनिकासँग शारीरिक सम्वन्ध राख्खम पनि उनलाई कुनै आशंका लागेन ।

तर, मोनिकाले फूलटाइम काम गर्न थालेपछि भने उनीहरुबीचमा विवाद सुरु भयो । जेनले मोनिकाको कम्प्युटरमा अन्य पुरुषको कामुक तस्वीरहरु भेटाए । त्यही विषयलाई लिएर झगडा सुरु भयो । उनीहरुको झगडा मिलाउन पुलिस नै आउनु परेको थियो । त्यसक्रममा जेनका एक साथीले उनको श्रीमतीले लिंग परिर्वतन गरेको सुनाए ।

अर्को जनजाति पार्टी घोषणाको तयारी

काठमाडौं, मंसिर १२ / अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा नसमेटिएका जनजाति नेताहरुले अर्काे नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने भएका छन् ।

बुद्धिजीवी चैतन्य सुब्बा, कृष्ण भट्टचन, एमाले त्यागेका पासाङ शेर्पा, कांग्रेसबाट आएका कुमार राईलगायतले केही साना दलहरुलाई मिलाएर नयाँ पार्टी घोषणाको तयारी गरेका हुन् । ‘ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र परि थापा नेतृत्वको नेकपा एकीकृतलगायतका साना दलहरुसँग वार्ता गरिरहेका छौं’-सुब्बाले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’यो महिनाको अन्त्यसम्ममा पार्टीको औपचारिक घोषणा गर्छौं ।’

पार्टीको नाम ‘सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी’ नै रहनेछ । चैतन्य सुब्बाको समूहले उक्त नाम गत साउन २५ गते नै प्रस्तावित नामका रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेता कुमार राईका अनुसार पार्टीको विधान र घोषणापत्र निर्माण भइरहेको छ । पहिचानसहितको संघीयता र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मुख्य सिद्धान्त बनाउने नयाँ पार्टीले जातिबीचको सहअस्तित्वमा जोड दिने बताइएको छ । ‘हामीले जाति विशेषको मात्र नभई सबै जातिको राष्ट्रवादमा जोड दिन्छौं ।’ राईले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘जाति-जाति र राज्य-राज्यबीचको सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हुनेछ ।’

नयाँ पार्टीको नेतृत्व भने आलोपालो प्रणालीमा सबैले गर्ने भएका छन् । अध्यक्षमण्डल बनाएर शीर्ष नेताहरुले पालैपालो पार्टीको नेतृत्व गर्ने छन् । ‘हामीले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्दैछौं’ पार्टी गठनमा सक्रिय राईले भन्नुभयो-’महिला, दलित, जनजाति सबैले मौका पाउने भएकाले यो अवधारणामा सहमति गरेका हौं ।’

बालक अपहरण गर्नेलाई १४ वर्ष कैद

सप्तरी, मंसिर / सप्तरी राजविराज-५ का ६ वर्षीय बालक आयुष साहको अपहरण गरेको आरोप लागेका चारजनालाई जिल्ला अदालत सप्तरीले १४/१४ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरुसँग जनही एक लाख जरिवाना र १४ हजार पाँचसय क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको इजलासले बरही वीरपुर-५ का २१ वषर्ीय विनोद यादव, २१ वषर्ीय भोला भन्ने भोलेन्द्र यादव, वडा नम्बर १ का २६ वषर्ीय राकेश भन्ने वीरेन्द्र साह र राजविराज-७ का २२ वषर्ीय छोटुराज भन्ने ऐस अन्सारीलाई १४/१४ वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । उनीहरुलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकमा १० वर्ष, संगठित अपराधको लागि दुई वर्ष र नाबालकलाई अपहरण गरेको कसुरमा थप दुई वर्ष गरी १४ वर्ष कैद सजाय सुनाएको अदालतका श्रेस्तेदार बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

दोषी ठहरिएकामध्ये वीरेन्द्र साह र ऐस अन्सारी फरार रहेका छन् । राजविराज-१ स्थित गौतम शिशु सदनबाट पढेर घर फर्किरहेका बेला पुर्‍याई दिने बहानामा मोटरसाइकलमा आएका समूहले आयुष साहलाई गत २०६७ साल फागुन ९ गते अपहरण गरी २९ दिनसम्म बन्धक बनाएका थिए ।

भारतीय प्रहरीको सहयोगमा गत २०६७ चैत्र ७ गते आयुषलाई मुक्त गराई प्रहरीले विनोद र भोलेन्द्रलाई पक्राउ गरेका थिए । रासस

लोडसेडिङ फेरि वढ्यो

काठमाण्डौ, मंसिर / नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय फेरि वढाएको छ । नदीहरुमा पानीको बहाव घटेसंगै विद्युत उत्पादनपनि घटेकाले प्राधिकरणले वुधवार (भोली)वाट लागू हुने गरी लोडसेडिङको समय बढाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार यसअघि हप्तामा ४६ घण्टा हुँदै आएको लोडसेडिङ वढेर बुधवारवाट हप्तामा ५६ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने छ ।

नयाँ तालिका अनुसार अब दैनिक ७ देखि ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पूर्व युवराज पारस शाह थाइल्याण्डमा पक्राउ

काठमाण्डौं, मंसिर / पूर्वयुवराज पारस शाह थाइल्याण्डमा एक महिनाअघि प्रतिबन्धित लागु औषधसहित पक्राउ परेको खुलेको छ । धरौटीमा हिरासतमुक्त उनी अहिले थाई अदालतमा लागुऔषध मुद्दाको तारेख खेपिरहेका छन् ।

गुपचुप राखिएको यो घटनाबारे नेपाल र थाई दुवै सरकार मौन छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार कात्तिक ७ गते पर्यटकीय सहर फुकेटमा रहेको उनको निजी निवास छापा मार्दा प्रहरीले ३ दशमलब ४ ग्राम गाँजा फेला पारेको खबर नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

पारसले भने बरामद गरेको गाँजा आफ्नो नभएको दाबी गरे पनि प्रहरीले उनलाई कार्यालय पुर्‍याएको थियो । उनले फुकेट प्रहरी हिरासतमा एक रात काटेका थिए । दोस्रो दिन एक थाई नागरिकले १० हजार भाट धरौटी राखेर उनलाई छुटाएका थिए । उनी अहिले १२-१२ दिन तारेख थाम्न अदालत पुग्ने गरेका छन् ।

थाई कानुन अनुसार लागुऔषध मुद्दाको छिनोफानो हुन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने गरेको छ । पूर्वयुवराज पारस शाह पक्राउ परेको बारे थाई प्रहरीले कात्तिक ११ गते नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएको थियो । लगत्तै उक्त खबर परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयसम्म आएको थियो ।

मनमुटावको भ्रमलाई चिर्न प्रचण्ड र प्रम भट्टराईबीच भेट

काठमाडौं, मंसिर / एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईवीच सोमबार बिहान भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमपछि दुई शीर्ष नेतावीच अविश्वास एवं दुरी बढ्दै गएको भन्ने भ्रमलाई चिर्नको लागि वहाँहरुले आपसी वार्ता गर्नुभएको हो । ‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीवीच अन्तरविरोध छ भन्ने नकारात्मक म्यासेज बाहिर गयो, त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईवीच बिहान आपसी छलफल भएको हो र अब वहाँहरु मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’- हेटौडा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो ।

सल्लाहकार पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमबारे पार्टीभित्र कुनै अन्तरविरोध नरहेको र अध्यक्ष प्रचण्ड नरम भएको भन्ने प्रचार सही नभएको दाबीसमेत गर्नुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको कदमलाई पार्टीले औपचारिकरुपमै असंवैधानिक कदम बताइसकेको छ, तर, प्रतिक्रियावादीहरुले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुरामवीच अन्तरविरोध छ भन्ने देखाएर खेल्न खोजेका छन् ।’प्रचण्ड र बाबुरामवीच सहमति भएको र अब वहाँहरु एक भएर अघि बढ्ने पौडेलले बताउनुभयो । ‘राष्ट्रप्रतिको कदमविरुद्ध सिंगो पार्टी एकढिक्का छ । सरकारले यसलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ, संयुक्त गठबन्धनका प्रवक्ताले पनि यसको विरोध गरिसक्नुभएको छ । अब पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छ ।’-उहाँले भन्नुभयो ।

‘महराजीलगायत हामी कतिपयले बोल्दा पार्टीको औपचारिक निर्णय आएको थिए, त्यसैल अभिव्यक्तिमा केही फरक परेको हुन सक्छ, तर यो कदमविरुद्ध अघि बढ्ने विषयमा एमाओवादी पार्टीमा अहिले कुनै असमझदारी छैन ।’-प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलले दाबी गर्नुभयो ।

आजदेखि धावन मार्ग नजिकै पुगेर विमान हेर्न पाइने

काठमाण्डौं, ११ मंसिर / त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग नजिकै पुगी साना-ठूला जहाज आवतवावत गरेको हेर्ने सर्वसाधारणको चाहना अव पुरा हुने भएको छ । विमानस्थल प्रशासनले सोमबारदेखि विमानस्थल क्षेत्र अवलोकन गर्न मिल्ने ‘भिजटर्स डेक्स’ सबैका लागि खुल्ला गरेको छ । यसअघि आफन्तलाई विमानस्थल छाड्न जाँदासमेत सुरक्षाकर्मीले मूल गेटबाटै फर्काउने छ ।

डेक्स सञ्चालन गर्न तीन वर्ष ठेक्का सुरु भएपछि सर्वसाधारणका लागि विमानस्थल अवलोकनको मौका जुरेको हो । एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले सुरुक्षाका कारण सर्वसाधारण यो अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए । लहरै पार्किङ गरी राखिएका ठुल्ठूला जहाज, ती जहाजमा ओहोरदोहोर गरिरहने यात्रु, उडानका लागि चाहिने भौतिक उपकरण अव सर्वसाधारणले नजिकैबाट नियाल्न पाउने भएका छन् ।

यो विमानस्थल राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित २८ वटा अन्तराष्ट्रिय विमान कम्पनीले उडान गर्दै आएका छन् ।

एसएमएसवाट ठगी !

काठमाण्डौ, मंसिर / मलेसियामा काम गरिरहेका बुद्ध लामाले थाइल्यान्डको ट्रट्यु मुभ कम्पनीले आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई पुरस्कत गरेको एसएमएस पाए । सुरुमा त उनलाई पत्यार लागेन तर चासो लागेर इमेल पठाए । दरुसञ्चार उपकरणको कारोवार गर्ने भनिएको उक्त कम्पनीले लामालाई विजेता प्रमाणपत्र लगायत पुरस्कार पठाउन आवश्इक विवरण माग्यो । त्यसपछि इमेलले उनेको विश्वास बढाउँदै गए ।

थाइल्यान्डको फाइनान्सियल सर्भिस अथोरिटीवाट भन्दै प्राप्त भएको फन्ड लेनदेन आदेश सम्वन्धि पत्र र बैँककस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैँकको नाममा पाएो चिठीले उनलाई सोच्न बाध्य वनायो । ‘एकैछिन त मलेसियामा टोटो चिठ्ठा परेझै भयो, उनले भने । यससंगै कम्पनीले फाइनान्सियल सर्भिस अथोरिटीमा सरकारी कामका लागि आवश्यक भन्दै १५ सय ७७ डलर पठाउन वा पुरस्कार लिन बैँककमै उपस्थित हुने भए १२ सय ४० डलर पठाउन आग्रह गर्‍यो । लामाले सरकारी छापसहितको चिठ्ठीको विश्वास पाउनुको सट्टा उनी ठगिए । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

लामाजस्तै पीडा छ, काठमाण्डौका नीरजमान श्रेष्ठ र कृषि विकास बैँकमा कार्यरत ललितपुरका रामप्रसाद नेपालको पनि । तर रामप्रसा दभने चलाखी गरी पैसा जम्मा गर्नु अघि थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासको सहायता लिए ।’यसरी पाइएका इमेलले जो सुकैलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ, उनले भने ।

नेपालको जनसंख्या २,६४,९४,५०४, पुरुषभन्दा महिला बढी

काठमाडौं, मंसिर / नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दैछ ।

सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछन् । जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमल ३५ प्रतिशत पुगेको छ । १०/१० वर्षमा जनगणना तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ ।

जनगणनामा महिलाको संख्या बढी छ । साक्षरता दर बढेको छ ।

(By: ekantipur.com)

भारतमा भन्छन्- आफैं सल्टाउनुस्

महेश आचार्य

नयाँदिल्ली, मंसिर ११ - 'लेट दी नेपाल्स पोलिटिकल फोर्सेस सर्ट आउट दी डोमेस्टिक प्रब्लम्स देमसेल्भस' अर्थात् नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले नै घरेलु समस्या समाधान गरून् । भारतको संस्थापनसँग निकट मानिने एक भारतीय विश्लेषकले हाल नयाँदिल्लीको आधिकारिक लाइनबारे सोधिएको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिए । भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले त्यही लाइनअनुसार अघि बढ्न आफूलाई निर्देशन आएको ती विश्लेषकसँग हालसालै भएको कुराकानीका क्रममा सुनाएका पनि रहेछन् । यस्तै आशयका धारणा नेपाल हेर्ने अन्य भारतीय अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै राख्दैसमेत आएका छन् । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिकालाई लिएर निकै शंका/उपशंका विद्यमान छन् । घरेलु राजनीतिमा नयाँदिल्लीले अनावश्यक दख्खल दिने मात्रै होइन, काठमाडौंमा हुने सरकार परिवर्तन पछाडिसमेत नयाँदिल्लीको भूमिका हुने गर्छ भन्ने बुझाइ नेपालमा धेरैमा देखिन्छ । यी बुझाइलाई विगतमा भएका राजनीतिक उतारचढावमा भारतले निर्वाह गरेको भूमिकाले बल पुर्‍याएको पनि छ ।

उदाहरणका लागि कटवाल प्रकरणमा भारतको भूमिका । भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले सेनापति प्रकरणमा नयाँदिल्लीले हस्तक्षेप गरेको भनी सार्वजनिक रूपमै केही महिनाअघि स्वीकारसमेत गरेका थिए । कटवाल प्रकरणलगत्तै बनेको माओवादी इतरको गठबन्धन सरकार पनि त्यही भूमिकाको एउटा विस्तारित रूप थियो । पछिल्ला केही वर्ष भने नेपालको घरेलु राजनीतिमा संलग्न हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल परिस्थितिबारे भारतले विगतबाट शिक्षा लिएको नाम बताउन नचाहने ती भारतीय विश्लेषकको ठम्याइ छ । 'नेपालको आन्तरिक समस्या नेपाली शक्तिहरूले नै सल्टाउनुपर्छ भन्नेमा अहिले नयाँदिल्ली अडिग देखिन्छ । यो एउटा ठूलो शिक्षा हो,' उनले भने ।

यसका पछाडि अर्काे कारण पनि देखिन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावबीच त्यहाँ आफ्नो भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे भारत आफैं अन्योलमा छ । 'यसो गर्दा पनि नहुने उसो गर्दा पनि नहुने खालको अन्योलग्रस्त परिस्थितिमा नेपालको राजनीति धकेलिएको छ,' नेपाल मामिलालाई लामो समयदेखि नियाल्दै आएका भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले भने, 'यस्तो परिस्थितिमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेमा दिल्ली कन्फ्युजनमा छ ।'  

राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयावधिभित्र पनि राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति नभए के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा भारतीय पक्षमा छ । 'संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकारका लागि कसरी आह्वान गर्लान् र आह्वान गरिहाले पनि संसद् नभएको

अवस्थामा केलाई आधार मानेर बहुमतीय सरकार गठन होला भन्ने जस्ता जटिल प्रश्न छन्,' मेहताले भने । भारतीय सत्तारूढ घटकका एक वरिष्ठ नेताले भने हाल राष्ट्रपतिमात्रै संवैधानिक निकाय भएकाले अन्योलको परिस्थिति लम्बिरहन नदिन उनले आफ्नो दायरामा बसेर हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने तर्क गरे । यद्यपि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व नबढोस् भन्नेतर्फ सबैजना सचेत हुनुपर्ने धारणा ती नेताले राखे । भारतभित्रैका अर्काथरी, आफ्नो परम्परागत प्रभावको सकारात्मक प्रयोग गरी नयाँदिल्लीले नेपालका शक्तिहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । त्यस्तै खाले पहलको प्रयासमा सत्तारूढ नेसनलिस्ट कंग्रेस पार्टीका महासचिव एवं भारतमा सक्रिय नेपाल डेमोक्रेसी सोलिडारिटी कमिटीका अध्यक्ष डीपी त्रिपाठीले सोमबार प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग भेटवार्ता गर्दैछन् । अर्का नेता, जनता दल युनाइटेडका प्रमुख महासचिव केसी त्यागीको विचारमा नेपालमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख चार शक्तिहरू माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच सहमतिको विकल्प छैन । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले विगतमा जटिल परिस्थितिमा समेत एकैठाउँमा उभिने क्षमता नेपाली शक्तिहरूले प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि उनीहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपतिको 'प्लान बी’ के छ ?

राष्ट्रपति महोदयले सहमति नहुन सक्ने परिस्थितिमा कस्तो 'प्लान बी' (दोस्रो योजना) बनाउनुभएको छ ?

हरि रोका

काठमाडौ, मंसिर ११ - महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माण गर्न नेपालको संविधानको धारा ३६ क.को संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सोही संविधानको धारा धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँको यो निर्णय झट्ट हेर्दा संवैधानिक देखिन्छ, किनकि संविधानको धारा टेकेर उहाँले सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको छ । तर उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्लाई अलग्याएर त्यसो गर्न पाउने अधिकार अन्तरिम संविधानको 'स्पि्रट'अनुसार मिल्यो कि मिलेन ? प्रश्न गम्भीर छ । सेनापति प्रकरणमा उहाँको भूमिकालाई लिएर गरिएको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्यालाई हेर्दा र संसारभर अपनाइएका बहुमतीय शासन पद्धति, स्थापित मूल्य र मान्यताका नजिरलाई हेर्दा राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम संवैधानिकभन्दा राजनीतिक अभिप्रायः बढी रहेको छ । यद्यपि आगामी दिनमा समयभित्रै वा समय व्यतित भएपछि पनि कानुनी व्याख्या गर्ने निकायले यसबारे नयाँ व्याख्या पस्केलान् नै ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक निर्णय गर्ने आधार र अधिकार या सहमतिका आधारमा तय गरिन्छ, यात आफू निहित दलको शक्तिका आडमा । तर त्यस्तो क्रियाकलाप पदाधिकारीभन्दा पनि दलहरूले आफ्नै अगुवाइमा गर्ने चलन छ । राष्ट्रप्रमुखले नै गर्ने हो भने पनि दलहरूबीच न्यूनतम सहमति बनाउन आवश्यक थियो । तर पछिल्लो कदम सहमतिको आधारमा आएको होइन । सत्तारुढ गठबन्धनले उक्त कदम संविधानवाद विरुद्ध रहेको बताइसकेको छ । यसको अर्थ यो राजनीतिक निर्णय एक प्रकारले राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेकले वा राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलनमा आउन सक्ने फेरबदलको आधारमा तय गर्नुभएको हुनसक्छ । राजनीतिमा यस्ता क्रियाकलाप अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनसक्छन् भन्ने कुरा बुझ्दा-बुझदै किन दोहोरिन्छन् ? राष्ट्रप्रमुखले नै किन दोहोर्‍याउँछन् ? अहं प्रश्न बन्न पुगेको छ ।

सर्वसाधारणहरूलाई लाग्न सक्छ, यसअघि पनि राष्ट्रपति महोदयले दलहरूलाई चाँडो सहमति जनाउनुस् भन्नुभएको थियो । तर साढे पाँच महिना व्यतित हुँदा पनि सहमति हुन सकेन । राष्ट्राध्यक्षका नाताले केही गर्नु जरुरी थियो भन्ने हो भने सहमतिको बाटो तय गर्न विकल्पको खोजी गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न उहाँलाई कसैले रोकेको थिएन र छैन । तोकिएको मितिमा संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन किन हुनसकेन भन्ने प्रश्न सरकारलाई मात्र तेर्सिइँदैन । वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुरुप निर्वाचन हुन सम्भव थिएन । विपक्षीमा रहेका दलहरू उक्त कानुनी प्रावधान फेर्न यो सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताइरहेका थिए । राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रिय सहमति नभई ती कानुनी अध्यादेशहरू पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन ।

पाँच महिनाअघि सरकारका तर्फबाट लालमोहरका लागि पठाइएका ती अध्यादेश शीतल निवासमा थन्केकै होलान् । कांग्रेस र एमालेले सरकारमाथि देखाएको चरम अविश्वास यदि अहिलेझैं थाती रहने वा राखिने हो भने भोलि उनीहरू सरकारमा हुँदा र एमाओवादी लगायत अन्य प्रतिपक्षमा रहँदा सहमति जनाएनन् भने कस्तो परिस्थिति होला ? आखिर पैंचो तिरातिर गर्ने कुराको परम्परा बसाल्ने हो भने यस्तो खेल जुनीभर नसकिने हुन जान्छ । यस्तो अवस्था आएमा राष्ट्रपति महोदयले भोलिको दिनमा के गर्नुहोला ? आजको कदमजस्तै कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर अब बन्ने सरकारलाई चाबुक लगाउन उहाँलाई सहज होला ? किनकि सरकारको अस्थिरतामा उहाँचाहिं सदाकालका लागि राष्ट्रपति चुनिनुभएको त होइन । उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने संविधानसभा भंग भएको यो अवस्थामा उहाँको 'म्यान्डेट'चाहिं सदासर्वदाका लागि बाँकी रहिरहन्छ र ? प्रश्न उठ्दा के जवाफ दिने ?

नेपाली सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आलंकारिक पद हुन् । खासमा राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी भएमा, राष्ट्र विप्लवको अवस्था आएमा वा त्यस्तै संवैधानिक अवरोध सिर्जना भएमा दलहरूबीच सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सहज होस् भन्न नै यी पद सिर्जना गरिएका हुन् । कार्यकारी अधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था गरिएको हो । अझ संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट निर्वाचित सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्दा  सहमतीय प्रणाली वा दुई तिहाइबाट साधारण बहुमतमा लैजाने अभिप्रायःका पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेलमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री रहुन्जेल उसका क्रियाकलापमा गतिरोध उत्पन्न नहोस् भन्ने मनसाय रहेको थियो । यद्यपि कुरा संविधान निर्माणको थियो । सहमति र सहकार्यमै संविधान निर्माण गर्न खोजिएकाले जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसैगरी अथ्र्याइँदै पनि लगियो ।

अहिलेसम्म मुख्य दलहरू संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा पारिरहेको देखिन्छन् । उनीहरूले एकअर्कोलाई लाञ्छना लगाइरहे पनि निकासका लागि संविधान अपरिहार्य विषय हो भन्ने ठानिरहेका छैनन् । खासगरी प्रमुख विपक्षी दलहरू साँचो अर्थमा अधिकारयुक्त राज्यको पुनःसंरचना गर्न हिचकिचाइरहेकाले समयमा संविधान बन्न नसकेको हो । यो विषय साँच्चिकै जटिल विषय पनि हो, किनकि आम सर्वसाधारणले खोजेको -समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक संघीय राज्यको प्रस्तावना सहितको) जस्तो संविधान बन्दा आजको राजनीतिका एलिट वर्गहरूले नै धेरै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरण, संविधानसभाको निर्वाचन देखेकाले नै पनि उनीहरू तर्सिएका हुन् । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा गहिराइमा हेर्दा जातीय पहिचान या भौगोलिकमात्र भन्दा पनि बढी वर्गीय मुद्दा बन्न पुगेको छ । यस्तो विषयबाट आफूले केही गुमाउनुपरे पनि मुलुकले धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ । जबसम्म दलका शीर्ष नेताले बुझ्दैनन्, तबसम्म समस्या हल हुन सक्तैनन् ।

नेपाली इतिहासमा मात्र होइन, विश्व इतिहासमा पनि यस्ता समस्याहरू आएका थिए । खास गरेर युरोपेली इतिहासलाई हेर्दा बुझ्न सकिन्छ । सन् १८७१ को पेरिस कम्युनलाई निर्मम ढंगले दबाए पनि त्यसबेलाका युरोपेली शासकहरूले राजनीति अधिकार बुर्जुवा वर्गमा मात्र सीमित राख्न सम्भव भएन । शासकहरूले मन नपराए पनि सर्वसाधारण मानिसहरू राज्यमा आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन ज्यानको बाजी राखेर विरोध प्रदर्शनहरूमा उत्रिए । १८७० कै दशकमा फ्रान्स, जर्मनी तथा स्विटजरल्यान्ड र डेनमार्कले आफ्ना संसदहरूको निर्वाचनमा मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण पुरुष मतदाताहरूलाई मत प्रदान गर्ने अधिकार उपलब्ध गराए । बेलायतमा सन् १८८३ मा २० वर्ष पुगेका लोग्नेमानिसहरूलाई नयाँ कानुनमार्फत मत दिन पाउने अधिकार स्थापित गरियो । बेल्जियममा सन् १८९४, नर्वेमा १८९८ मा, स्विडेनमा सन् १९०८ मा, इटलीमा सन् १८१३ मा र अमेरिकामा गोरा मानिसहरूलाई १८९० को दशकमा मताधिकार उपलब्ध गराइयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्रमशः महिला लगायत अन्य सबैले निश्चित उमेर समूह पुगेपछि मताधिकार बहाली गरियो । र लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा राज्यहरूलाई अधिकारयुक्त बनाइयो । मताधिकार उपलब्ध गराउने पहिलो मुलुक जर्मनीका तात्कालिक शासक विस्मार्क आममानिसलाई अधिकारयुक्त बनाउने चाहनामा थिएनन् । त्यसैले पहिलोपटक मतअधिकार दिन तीनवटा टायर स्थानीय राज्य र केन्द्रहरूमा बाँडिएको थियो । उनको लक्ष्य धनाढ्य दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै लक्षित थियो ।

यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा मतका आधारमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञहरूले वर्गका आधारमा खडा हुँदै गएको समाजमा चुलिने वर्गीय राजनीतिक अन्तरविरोधहरूको सामना गर्नुपर्‍यो र अधिकारलाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्न उनीहरू सहमत भए ।  दार्शनिक डिजरायलीले तत्कालीन नेताहरूको मनोदशालाई ध्यानमा राखेर अधिकार हस्तान्तरणको घटनालाई 'अँध्यारोमा हामफाल्ने काम'को संज्ञा दिएका थिए । तर जनमताधिकारको आधारमा निर्वाचित गराइने राजकीय परम्परा स्थापित भएकै कारणले पुँजीवादी अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई स्थायित्व उपलब्ध गरायो । अधिकारको बाँडफाँड वा आम जनसहभागितायुक्त प्रणालीको स्थापनाले राष्ट्रलाई प्रभावशाली बनायो र स्वेच्छाचारितालाई निर्मूल पार्नमा सघायो । यति कुरा अहिलेका राजनीतिकर्मीहरूले बुझ्ने हो भनेमात्र नेपाली राजनीतिक समस्या समाधान हुनसक्तछ । तर आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जेजस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा समस्या गहिरिंदै जानेमात्र देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक संघर्ष वास्तवमा सीमित बुर्जुवाजी वर्गको राष्ट्रिय राजनीतिमाथिको एकाधिकार समाप्त पार्ने प्रयत्न भएको थियो ।

दोस्रो, राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा पुँजीको सञ्चितीमाथिको निश्चित वर्ग र तप्काको सर्वाधिकार समाप्त सम्पत्तिको पुनः वितरणमार्फत श्रमजीवी कामदार वर्गको आर्थिक लोकाधिकार स्थापना गर्न संघर्षमा आम मानिसहरू होमिएका थिए । तेस्रो, पुरातन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अधिकारका कारण युवा पुरुष तथा महिलाहरूले बेहोर्नुपरेको विसंगति र भेदभाव समाप्त गरी नयाँ संस्कार र संस्कृति निर्माणका हेतु संघर्षका सबै तहमा आम सहभागिता जुटेको थियो । चौथो, यी माथि उल्लेखित उपलब्धि हासिल भएमा नयाँ उत्पादन प्रक्रिया र  सम्बन्ध कायम हुनसक्छ र सामाजिक न्यायसहितको समाज स्थापना कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बहुसंख्यक आन्दोलनकारीमा रहेको थियो । दलका शीर्षहरूले पछिल्लो आन्दोलनको यो मनोभाव नबुझिदिएकैले

समस्या बल्भिmएका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक समझदारी बनिहाल्न सक्ने सम्भावना देखिन्न । राष्ट्रपति महोदयले सहमति नहुनसक्ने परिस्थितिका लागि कस्तो 'प्लान बी' -दोस्रो योजना) बनाउनुभएको छ ? त्यो जानकारीमा आउन जरुरी छ ।

उहाँ आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको हिमायती ठान्नुहुन्छ । उहाँ साधारण नेपाली परिवार र परिवेशमा जन्मेर हुर्किनुभएको हो । लामो समय प्रजातान्त्रिक पार्टीको पर्याय भनेर चिन्हाउन बल गरिएको पार्टीमा उहाँले राजनीति गर्नुभएको हो । यी सबै उपमाहरू र उपलब्धिहरू धुलिसात नहुन् भन्ने सोच्ने हो भने उहाँभित्रको 'प्लान बी' आउन जरुरी छ । के गर्नुहुन्छ उहाँ ? सहमति नहुन सक्ने अवस्थामा बहुमतीय प्रणालीका लागि कानुनी र संवैधानिक अडचन फुकाउन अर्थात धारा ३८ (२) अनुरुप सरकारलाई कार्यकारी बनाउनका लागि संविधानसभाको पुनःस्थापना (ख) आफै शक्ति हातमा लिएर आफैले निर्वाचन गराउने कुरा जो संविधानसम्मत हुनसक्तैन । (ग) वर्तमान सरकारको निरन्तरता र अरुलाई यही सरकारमा सामेल बनाउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने (घ) अहिलेको सत्तारुढ शक्तिलाई पन्छाएर विपक्षीहरूलाई पालो दिने र आफ्नो भूमिका र आयुलाई लम्ब्याउने । (ङ) सम्पूर्ण प्रक्रियालाई भत्काएर नयाँ तानाशाहका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने ?  

एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको पछिल्लो भेटमा राष्ट्रपति महोदयले यो अन्य कुनै गुरुयोजना अन्तर्गत कदम चालिएको होइन, सदाशयतापूर्वक सहमतीय सरकार बनोस् भन्ने मनसाय रहेको भन्ने खुलासा गर्नुभएको भन्ने सुनिएको छ । तर विश्वसनीयताको अभाव रहेको मुलुकमा भोलि त्यसको विपरीत पनि भनाइ र गराइ हुनसक्छ । राजनीतिक निकास चाँडो निस्कियोस् भन्ने मनसाय राखेर आह्वान गरिएको हो भने 'प्लान बी'बारे राष्ट्रपतिले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । लोकतन्त्रका नाममा 'बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर' हुने लोभ नै पलाएको छ भने पनि मानिसले सुसूचित हुन पाउने अधिकार त छ नि ?

(By: ekantipur.com)

३० हजार मेगावाटको क्षेत्रलाई बेवास्ता

काठमाडौं, मंसिर १० (नागरिक) -मुलुकको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमताको एक तिहाइभन्दा पनि बढी सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रलाई राज्यले सधैं बेवास्ता गर्दे आएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
सुदूरपश्चिमका व्यवसायीहरूका अनुसार त्यस क्षेत्रमा ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने जलाधार क्षेत्र छन्। तर, सरकार वा जलविद्युत लगानीकर्ताले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले गुनासोसहित लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा मंसिर २२ देखि दस दिनसम्म हुन लागेको सातौं 'सुदूरपश्चिम महोत्सव' बारे जानकारी दिँदै संघका अध्यक्ष कर्ण कुवँरले सुदूरपश्चिम सधैं राज्यको बेवास्तामा परेको बताए। 'सुदूरपश्चिम पछाडि परेको क्षेत्र होइन, यो पछाडि पारिएको क्षेत्र हो,' उनले भने, 'यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले हालै आयोग गठन गरेर प्रमाणित गरिसकेको छ।'

कुवँरका अनुसार राज्यको ध्यानाकर्षण र समग्र क्षेत्रलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने महोत्सवमा यसपालि न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने र ६ लाख दर्शक ल्याउने लक्ष्य छ। धनगढीमा आयोजना हुने महोत्सवमा ३ सयभन्दा बढी स्टल रहने छ। १० करोडको कारोबार भएको गत वर्षको महोत्सवमा ५ लाख दर्शक सहभागी थिए। महोत्सवमा भारतका लखनऊ, बरेली, पलिया, सम्पूर्णानगर, चन्दनचौकी, पिलिभित, वनबासालगायत भारतीय सहरबाट पनि दर्शक आउने गरेका छन्।

महोत्सवले स्थानीय उत्पादन, भाषा, संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने मूल लक्ष्य पनि राखेको उनले बताए। 'यो महोत्सवलाई सुदूरपश्चिमेलीले दसैं-तिहारभन्दा पनि ठूलो चाडका रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्,' उनले भने, 'राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई समग्र सुदूरपश्चिमको विकासमा ध्यानाकर्षण गराउन हामी निरन्तर लागेका छौं। र, यसमा महोत्सव एउटा प्रमुख कारक तत्व हो।'

संघका सल्लाहकार संयोजक झपट बोहोराले महोत्सव आयोजना गरेर मनोरञ्जन गर्नेमात्र नभई सुदूरपश्चिममा व्यापक सम्भावना छ भन्ने पुष्टि गराउने उद्देश्य भएको बताए। स्थानीय उत्पादन, कृषि, पशुपालन, जडिबुटी, वन पैदावरलगायतमा यो क्षेत्र धनी रहेको उनको भनाइ छ।

'सरकारले आर्थिक समानतामा सुदूरपश्चिमलाई जहिले पनि पछाडि पारेको छ, शायद सिंहदरबार त्यहाँबाट टाढा भएर हो कि,' उनले भने, 'गएको १० वर्षमा सरकारको कूल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सुदूरपश्चिमले पाउनै सकेन। जबकि अन्य क्षेत्रले १६ देखि २० प्रतिशत पाइरहेका छन्। यो भनेको हाम्रो क्षेत्रलाई हेलाँ गरिएको हो। हामीले पनि २० प्रतिशत बजेट पाउनैपर्छ।'

उनका अनुसार सुदूरपश्चिमेलीले विगतमै सरकारलाई २१ बुँदे मागपत्र बुझाए पनि हालसम्म तीनवटामात्रै पूरा भएको छ। २१ बुँदे माग पेस गरेपछि विगतमा आयोजित महोत्सव उद्घाटनमा आएका प्रमुख अतिथिलाई २१ किलो तौलकै फूलको माला लगाइएको थियो। जति माग कम हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै मालाको तौल पनि घट्दै जान्छ।

'सुरक्षित लगानी तथा औद्योगिक विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्भावनाले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न महोत्सवमार्फत् आग्रह गर्छौं,' बोहोराले भने, 'बाँकी माग पूरा नभएसम्म सुदूरपश्चिमसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्तरका नेतालाई अब निमुखा र गरिब जनताको नाम भजाएर राजनीति नगर्न चेतावनी दिन्छौं,' उनले भने, 'अब कति सहने, अति भयो।'

उनका अनुसार सुदूरपश्चिमले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। त्यसपछि पर्यटन, जडिबुटी र जलविद्युत छन्। सरकारले ध्यान दिन सके यो क्षेत्रमात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ।

संघका अनुसार सुदूरपश्चिममा खप्तड, रामारोसन, सूर्मासरोवर, बडिमालिका, शुक्लाफाँटा, सइपाल, अपी, नाम्पा, घोडाघोडी, कर्णालीलगायत धेरै पर्यटकीय गन्तव्य छन्। त्यसै गरी भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न क्षेत्र पनि हो।

(By: Nagariknews.com)

नेपाल बुझेका जोशी 'र' प्रमुखमा नियुक्त

नयाँदिल्ली, मंसिर / बाह्‍य मामिला हेर्ने भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एण्ड एनालिसिस् विंग 'र' को नयाँ प्रमुखमा नेपालमा समेत काम गरिसकेका आलोक जोशी चयन भएका छन् । हालका प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठीको पदावधि डिसेम्बर ३० मा सकिने भएकाले जोशीले त्यसपछि कार्यभार सम्हाल्नेछन् । जोशी 'र' का स्पेशल सेक्रेटरी हुन् ।  

सन् १९७६ मा हरियाणा राज्यको प्रहरी सेवाबाट जागिरे यात्रा प्रारम्भ गरेका जोशी संविधानसभा निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमका बेला नेपालमा 'र'को स्टेशन प्रमुख थिए । उनी २०६६ को मध्यसम्म काठमाडौंमा कार्यरत थिए ।

नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन, सेनापति प्रकरण, संविधानसभाको समायावधि सकिनेजस्ता महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकसित भएका उनी काठमाडौं गएका थिए । 'र'को प्रमुखका लागि जोशीसंगै दौडमा रहेका अमिताभ माथुरलाई भने एभियसन रिसर्च सेन्टरमा लगिएको छ । माथुरले १२ बुँदे समझदारीको बेला तत्कालीन 'र' का प्रमुख पिके हर्मिजको प्रतिनिधिका रुपमा नयाँदिल्लीमा बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । हर्मिज पनि 'र' का लागि नेपाल मिसन प्रमुख रहिसकेका छन् । यसैबीच घरेलु मामिला हेर्ने अर्को गुप्तचर निकाय इन्टेलीजेन्स् ब्युरो 'आइबी'को नयाँ प्रमुखका रुपमा सइद आसिफ इब्राहिम चयन भएका छन् ।

(By: ekantipur.com)

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध एमाओवादीका भ्रातृ संगठनले विरोध प्रदर्शन गर्ने

काठमाण्डौ, मंसिर । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न दलहरुलाई गरेको आहृवान असंवैधानिक भएको भन्दै सत्तारुढ एकीकृत माओवादीका भ्रातृ संगठनहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । माउँ पार्टीले नै राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेपछि उसका भ्रातृ संगठनहरुले आइतवार दिउँसो २ बजे राजधानीमा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध शान्तिबाटिकाबाट विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हिमाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

विरोध प्रदर्शनमा एमाओवादीका सम्पूर्ण भ्रातृ संगठनको सहभागी हुने शर्माले वताउनुभयो । सत्तारुढ एकीकृत माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरे लगत्तै एमाओवादीका भ्रातृ संगठनहरु आन्दोलित हुन लागेका हुन् ।

प्रहरीद्वारा ६ सय किलो गाँजा बरामद

हेटौँडा, मंसिर । मकवानपुर प्रहरीले जङ्गलमा लुकाइराखिएको अवस्थामा छ सय केजीभन्दा बढी विभिन्न लागुपदार्थ बरामद गरेको छ । प्रहरीको गस्ती टोलीले मकवानपुरको उत्तरी भेगमा पर्ने पलाँसे गाविस-६,स्थित घुम्ती जङ्गलमा लुकाइराखिएको अवस्थामा उक्त परिणामको लागुपदार्थ बरामद गरेको हो ।

अवैध गाँजा २५४ केजी, प्याकिङ गरिएको चरेस ४६ केजी र चरेस बनाउन तयार गरिएको गाँजाको धुलो ३३२ केजी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । उक्त गाँजा मनहरिबाट दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने पर्सा जिल्लाको सिमाना हुँदै रक्सौल लैजाने उद्देश्यले ल्याई राखिएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको आहृवान नमान्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (पूर्णपाठसहित)

शीतलनिवास सिंहदरबारवीच द्वैधसत्ताको स्थिति

काठमाडौं, मंसिर । ७ दिनभित्र सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आहृवानलाई सरकारले असंवैधानिक ठहर गर्दै यसलाई नमान्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको पत्र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको औपचारिक प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इले राष्ट्रपति डा. रामवरणा यादवलार्इ भेटेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक प्रस्तावद्वारा राष्ट्रपतिको आह्वानलाई अटेर गर्नुले सात दिनपछि पनि सिंहदरबार नछाड्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ । राष्ट्रप्रमुखको सार्वजनिक आह्वानलाई यसरी क्याबिनेट बैठकले औपचारिकरुपमै अटेर गरेको नेपालको इतिहासमै दुर्लभ घटना हो । सरकारको यस्तो निर्णयसँगै अब शीतलनिवास र सिंहदरवारबीचको दुरी झन् बढ्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शुक्रबार ७ दिनभित्र सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न दलहरुलाई औपचारिक आहृवान गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ९ बमोजिम संसद सदस्य नरहेकाले प्रधानमनत्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको जेठ १६ गतेको विज्ञप्तिसमेत संविधानको भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ । हाल संसद नरहेको अवस्थामा मंसिर ८ गते पुनः प्रधानमनन्त्री आहृवान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूर्ण भएको सरकारको ठहर छ ।

संविधानको धारा ३७ को उपधारा १ मा कार्यकारी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको, सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसकेा अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र संविधानको धारा ३६ क लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको पारित निर्णयमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ- ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलानई कानुनी हैसियत दिने वा कानुन हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको ।’ संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ को प्रावधान संसद कायम रहेको अवस्थामा संसदद्धारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि भएको भन्दै सरकारले अहिले उक्त व्यवस्था प्रयोग हुन नसक्ने बताएको छ ।

सरकारले गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरुबीच सहमति भई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिका स्वीकृति भएपछि मात्र गतिरोध अन्त्य हुने सक्ने बताएको छ । चार घण्टा लामो बैठकपछि क्याबिनेटले गरेको यस्तो निर्णयपछि बाबुारम नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबार नछाड्ने र शीतलनिवाससित द्वैधसत्ताको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने संकेत देखिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रिपरिषदको निर्णय

राष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं. स.०६९/७०, च.नं.३७, मिति २०६९।०८।०८ को पत्रबाट “सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गतेपश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका-संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा -९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सरकार, राजनीतिक दलका नेता, तथा प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक एवम् व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भएदेखि हालसम्म राजनीतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनीतिक सहमति कायम भई राजनीतिक एवम् संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कर्तव्य समेत बोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा-१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते विहिबारका दिन दिनको १६ः०० बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु” भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखिआएको पत्रको व्यहोरा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवबाट पेश हुँदा देहायबमोजिम गर्नेः

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा -१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको,

२. सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७।६।१४ मा संवत् २०६६ सालको ध्ँ ०००८ को श्रीकृष्ण सुवेदी बिरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्ने सम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको,

३. नेपालको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६.क. लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको,

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानूनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको,

५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा -१) को प्रावधान व्यवस्थापिका-संसद कायम रहँदाको अवस्थामा व्यवस्थापिका-संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनको लागि भएकोले यथास्थितिमा सो धारा प्रयोग हुन नसक्ने,

६. वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका-संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा -९) बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्थामा मिति २०६९।८।८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आव्हान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूर्ण रहेको,

७. राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गरी सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने,

८. मिति २०६९।८।७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हानलाई पारित गरी सोको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई गराइसकिएको र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको,

तसर्थ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६९।८।८ को उपर्युक्त पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने ।

अन्तरिम संविधानसित बाझियो राष्ट्रपतिको आह्वान

राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री गठनका लागि गरेको आह्वान नेपालको अन्तरिम संविधानसित बाझिएको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य हुनैपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ । गत जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि देशमा कोही व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुनका लागि योग्य छैनन् । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) मा ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ ।’ त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (२) मा भनिएको छ-’उपधारा (१) बमोजिम सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका-संसद्को तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।’

धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने ४ वटा अवस्थाहरु उल्लेख गरिएका छन्, जसअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुन्छन् । अन्तरिम संविधानले यसरी संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको परिकल्पनै नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको कुन प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उब्जेको छ । धारा ३८ को उपधारा (५) मा मन्त्रीसमेत व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यमध्येबाट हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई काट्दै धारा ४० मा संसद् सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने परस्पर विरोधी व्यवस्था गरिएको छ । यही धारामा टेकेर संसद्बाहिरबाट मन्त्री बनाउने परम्परा बाबुरामअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले बसाएका थिए ।

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार तोकिएको मितिमा प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति भएन भने राष्ट्रपतिले ३८ (२) अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न संसदलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।

‘बाधा अड्काऊ’ को विशेष व्यवस्था

अन्तरिम संविधानसभा नलेखिएको तर मुलुकलाई निकास दिनका लागि नगरी नहुने कार्य गर्नका लागि अन्तरिम संविधानको धारा १५८ ले राष्ट्रपतिलाई ‘बाधा अड्काऊ’ फुकाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, बाधा अड्काऊ फुकाउने यो अधिकार राष्ट्रपतिले एक्लै गर्न सक्दैनन् । बाधा अड्काऊबारे धारा १५८ मा यस्तो लेखिएको छ-’यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुने बाधा अड्काऊ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछन् ।’ तर, यही धारामा यस्तो पनि भनिएको छ,’यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने छ ।’

धारा १५८ को प्रावधानलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले संसद् रहेको वा नरहेको अवस्थामा बाधा अड्काऊ फुकाउने धाराको प्रयोग प्रधानमन्त्रीको सिफारिसविना एक्लैले गर्न सक्दैनन् ।

(अनलाइनखबर विश्लेषण, By: onlinekhabar.com)

राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको नयाँ ज्ञानेन्द्र बन्ने दुस्प्रयास

काठमाडौ, मंसिर ८ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएर आह्‍वान गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गरेका हुन् । बारम्बार सहमतिको लागि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिका लागि आग्रह गर्दै आएका राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लागि संविधान अनुसार औपचारिक आह्वान गरेका हुन् ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारको लागि आह्वान गर्ने र त्यसले सरकार बनाउन नसकेमा संसदलाई बहुमतीय आधारमा सरकार चयनको लागि लेखी पठाउने अभ्यास छ । अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । गणतन्त्र कार्यान्वयन यता राष्ट्रपतिले दलहरुलाई यस्तो आहृवान गर्दै आएका छन् ।

हाल संसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको आह्वानमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नभएमा त्यसपछिको कदमका बारेमा भने अन्योल कायमै रहनेछ ।

जेठ १४ गते संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रपतिले जेठ १६ गते बिज्ञप्ती जारी गरी सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

साथै यसअघिको बैठकहरुमा राष्ट्रपतिले सरकारले मंसिर ७ गते संविधानसभाको पुननिर्वाचन घोषणा गरेको भएपनि त्यो हुन नसकेको भन्दै तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि आफुले कदम चाल्ने संकेत दिएका थिए ।

सरकारले भने बैशाख मसान्तसम्ममा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी, राष्ट्रघाती कांग्रेस–एमाले कुनै पनि हालतमा सहमतीको राजनीति चाहँदैनन् । उनीहरु जसरी हुन्छ अहिलेको वर्तमान सरकारलाई गिराएर आफुले सत्ता हत्याउने कोशिशमा छन् । न संविधानसभा, न संसद, न सांसद, न सभासद, यस्तो अवस्थामा यदी उनीहरुले सत्ता पाए भने देशमा न त चुनाव नै हुन्छ, न संविधान नै बन्छ । माकुनेको सरकारको पालामा नै देखाइसकेको निरंकुशता त्यो भन्दा बढी निरंकुश हुनेछ उनीहरुको सरकार । माकुनेको सरकारको पालामा त सभासदहरु थिए र उनीहरुको बहुमतले सरकार ढालिएको थियो, तर यदी अब उनीहरुको हातमा सत्ता सुम्पिने हो भने न त सभासद, न संसद अनी कसले ढाल्ने उनीहरुको निरंकुश सरकार ?
रामवरण यादव को हो ? उसको हैसियत के हो भन्ने कुरा त अन्तरिम संविधानमा प्रष्टै उल्लेख गरिएको छ । उसले आह्वान ग¥यो वा आदेश दियो भन्दैमा राष्ट्रघाती पाराले सहमती हुनैसक्दैन र गर्नु पनि हुन्न, कसैको तागत छैन, कसैको हैसियत र अधिकार छैन तँ सरकारबाट हट भन्न वा आफुखुशी सरकार चयन गर्न र अन्तरिम संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिएको छैन । फेरी राष्ट्रपतिले किन असंवैधानिक कदम चाल्न खोज्दैछन् । यदी यस पटक पनि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्न खोज्यो भने निराश भएर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने होइन, बरु संसदको बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई नै पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको राजा होइन, शताब्दीयौँदेखि एकलौटी शासन गर्दै आएका राजतन्त्रलाई त निर्मूल पारियो भने राष्ट्रपति फेरी अर्को राजा, अर्को ज्ञानेन्द्र बन्ने दुस्साहस नगरे हुन्छ ।

यस्तो रहेछ प्रचण्ड माथिको आक्रमण योजना

तीन ठाउँबाट आक्रमण योजना

काठमाडौं – एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको ज्यान लिन शक्तिशाली गिरोहहरु सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ । प्रचण्डलाई ‘समाप्त पार्न’ भित्रभित्रै परिवर्तन विरोधीहरुले योजना बनाइरहेको खुलासा भएको हो ।

शुक्रबार प्रकाशित चर्चित राष्ट्रिय साप्ताहिक जनआह्वानले महिनौदेखि प्रचण्डको ज्यान नै लिने गरि तीन गिरोह तीन ठाउँबाट परिचालित भएको दाबी गरेको छ । पार्टीले मंसिर १ गते राजधानीमा आयोजना गरेको चियापान समाहरोहमा उनीमाथि बाग्लुङका पदम कुँवरले हातपात गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै सो खुलासा भएको हो । पत्रिकाले घटना समान्य हो वा त्यसका पछि कुनै शक्तिशाली गिरोह नै संलग्न छ भन्ने तथ्य सरकारले अझै बाहिर नल्याएपनि प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन परिवर्तनका विराधीहरु लागेको आशंका व्यक्त गरेको छ ।

प्रचण्डमाथि हमला गर्न खडा गरिएका गिरोहहरुलाई पोखरा, चितवन, नारायणघाट र काठमाडौंमा परिचालन गरिएको उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै पत्रिकाले खबर छापेको छ । पार्टीको काममा र बिदा मनाउन प्रचण्ड पोखरा बारम्बार आउजाउ गर्ने भएका कारण गिरोहहरुको पोखरामा केन्द्रित रहेको छ । त्यसैगरी आफ्नो गृह नगर पनि रहेका कारण प्रचण्ड चितवन जाने भएकाले गिरोह त्यहाँ पनि सक्रिय रहेको छ । यता दैनिक काम बढि काठमाडौमा हुने भएकाले त्यो गिरोह यहाँ पनि सक्रिय रहेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । गिरोहमा परिवर्तन देख्न नचाहने विशेष गरी पूर्व राजावादीहरु, गणतन्त्र विरोधीहरु, संघियता विरोधीहरु, धर्म निरपेक्षताका विराधीहरु र जनयुद्धका दौरानमा सुराकी गर्ने र माओवादी आन्दोलन नै छाडेर भागेका आत्मसमर्पणकारीहरु रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रचण्डलाई मार्न पटक–पटक प्रयास भएपनि सो सफल हुन सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनको बेला गिरोहहरुको योजनामा पूर्वञ्चलको एक चुनावी जनसभामा गोली हान्न तयार भएर बसेको एक भूतपूर्व प्रहरीलाई तत्कालै सभाबाट पेस्तोलसहित पक्राउ गरिएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री रहेका गिरीजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डमाथि ठुलो सुरक्षा खतरा रहेको र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायलाई विशेष निर्देशन दिएका थिए भन्दै पत्रिकाले खबर छापेको छ ।

(By: http://www.onlinegreatway.com)

चड्कनले बढाउँछ रोग

बालबालिकालाई सुधार्ने नाममा गाली गर्नु, चड्कन चिउरा लगाउनुले अभिभावकलाई क्षणिक आत्मसन्तुष्टि दिए पनि केटाकेटीका लागि भने दीर्घकालीन असर गर्छ । उनीहरूलाई नराम्रा रोगहरूको फन्दामा पार्न सक्छ ।

प्लाइमाउथ युनिभर्सिटीका अनुसन्धाताहरूले २ सय ५० स्वस्थ वयस्कमा अध्ययन गरेपछि यो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त युनिभर्सिटीको स्कुल अफ साइकोलोजीका प्राध्यापक माइकल हल्यान्डले अध्ययनको नेतृत्व गरेका थिए । त्यस अनुसार, बाल्यकालमा गाली, कुटपिट, चड्कन खाएका बालबालिकालाई भविष्यमा दम, मुटु रोग वा क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुन्छ । बालबालिकालाई थप्पड हान्दा वा गाली गर्दा उनीहरूमा तनावको स्तर बढ्छ । तनाव बढ्दा जैविक परिवर्तन हुन थाल्छ, जसले गर्दा क्यान्सर, दम, मुटु रोग जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्याको आशंका हुन्छ ।

अध्ययनकर्ताहरूले २ सय ५० स्वस्थ वयस्कहरूसँग उनीहरूको बाल्यकालबारे प्रश्न गरेका थिए र उनीहरूको जवाफको तुलना मुटु रोग भएका १ सय ५० वयस्कसँग, क्यान्सर भएका १ सय ५० वयस्कसँग र दम भएका १ सय ५० वयस्कसँग गरेका थिए । उनीहरूलाई बाल्यकालमा कुटपिट भागिदार बनेका थिए भने कति पटक बनेका थिए, अनुमानित कति पटक गाली खाएका थिए जस्ता प्रश्न सोधिएका थिए । अध्ययन दलका नेतृत्वकर्ता प्रा. हल्यान्ड भन्छन्, 'जीवनको प्रारम्भिक अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको तनाव, आघात र दुव्र्यवहारले दुरगामी असर पार्छ र पछि गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्छ ।'

समय नपुगी जन्म र सिकाइ  

उमेर वृद्घ िसँगसँगै हुने स्मरण र सिकाइ समस्याको सम्बन्ध समय अगावैको जन्मसँग हुन्छ । जर्नल अफ न्युरो साइन्समा प्रकाशित यो अध्ययन अस्टे्रलियाका अनुसन्धाताले गरेका हुन् । यो अध्ययन मस्तिष्क सम्बन्धी समस्याले ग्रस्त भएकाहरूमा गरिएको हो ।

अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार, ३७ साताको समयभन्दा अगावै जन्म भएकाहरूलाई 'प्लास्टिसिटी' को समस्या हुन्छ । गर्भावस्थामा बीसौं सातादेखि सैतीसौं साताबीच मस्तिष्कको विकास तीव्र गतिले हुन्छ । समय अगावै जन्म भएमा मस्तिष्कको सुक्ष्म संरचना, स्नायुको सम्पर्क र स्नायु रसायनमा परिवर्तन हुन्छ । व्यायाम र तनाव उत्पन्न गर्ने 'कार्टिसोल' हार्मोनको स्तर वृद्धिसहित मस्तिष्कको कार्यप्रणालीमा सुधार हुन सक्छ, जसले सिकाइ क्षमता बढाउन सहयोग मिल्छ । आम व्यक्तिमा कार्टिसोलमा वृद्घकिो सम्बन्ध तनावसँग हुने मान्यता छ, तर चौबीस घन्टाकै अवधिमा पनि कार्टिसोलको मात्रा कम वा बढी भइरहन्छ ।

(By: ekantipur.com)

दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका गङ्गारामका छोराछोरी पढाउने जिम्मा माओवादीले लियो

गोलबजार (सिरहा) - शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मालाई स्वागत गरेर फर्किने क्रममा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन पुगेका गङ्गारामका छोराछोरीलाई पढाउने जिम्मा एमाओवादी सिरहाले लिएको छ। 
पिप्रा प्रपी-४ घर भएका मृतक माओवादी कार्यकर्ता गङ्गारामका दुई छोरा, एक छोरी र श्रीमती छन्। माओवादीका मिथिला मधेस राज्य संयोजक तथा केन्द्रीय पोलिटब्यूरो सदस्य विश्वनाथ साह, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामरिझन यादवलगायतका नेताहरु मृतक गङ्गारामको घरमै पुगेर उनको छोराछोरीलाई पढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

मृतक गङ्गारामको किरियाकर्म खर्चका लागि तत्काल रु १० हजार सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको एमाओवादी सिरहाका सहसेक्रेटरी जिवछ यादवले जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीले सक्दो सहयोग निरन्तर गरिरहने छौँ।'

गङ्गारामको गत आइतबार सिरहा चौहर्वा सडकखण्डको नहरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मालाई बन्दीपुरमा स्वागत गरेर फर्किने क्रममा उनी दुर्घटनामा परेका थिए। रासस

दश महिनादेखि कुवेतको अस्पतालमा दीलमाया

कुवेत सीटी । सुन्दर भबिष्यको कल्पना गर्दै घरेलु महिला कामदारको रुपमा खाडी मुलुक कुबेत पुगेकी नुवाकोट जिल्ला दियाले १ कि दीलमाया मोक्तान नेपाल फर्कने आशामा अस्पतालको शैयामा आसु बगाउदैँ दिन रात काटिरहेकी छिन् । कुबेत आएकै भोलिपल्ट घर मालिकले कुटेर बेहोस भएकी दिलमायको बिगत १० महिनादेखि कुबेतस्थित फर्वानिया अस्पातलको वार्ड नं-२० को बेड नं-१४मा उपचार भईरहेको छ ।

फर्वानिया अस्पतालमा नेपाली चेली उपचार गराईरहेको खबर पाएर बुझ्न पुगेका नेपाल तामाङ घेदुङ कुवेतका अध्यक्ष राम लामा, उपाध्यक्ष डुन्डुप तामाङ, अमृत तामाङ र बबिता तामाङसंगको कुराकानीमा आफु २०६८ साल माघ १ गते घरसल्लाहमा रोजगारीको शिलसिलामा एजेन्ट दिनेश परियारमार्फत कुबेत आएको मोक्तानले जानकारी दिइन् । कुवेतीको घरमा पुगेकै भोलिपल्ट कुवेती मालिकले बलात्कार गर्न खोजेको र आफुले नमानेपछि ढोका थुनेर मरासन्न हुनेगरी पिटेको मोक्तानले बताइन् । दिलमायालाई बेहोस अवस्थामा अस्पातल पुर्याइएको थियो भने तीन दिनपछि मात्र उनले आफु अस्पातलमा रहेको थाहा पाएकी थिइन । श्रीमान रामबहादुर थिङ ३जना छोरीहरु र १ छोरा आफ्नो प्रतिक्षामा बाटो हेरेर बसेका होलान भन्दै दीलमायाले जसरी घरपरिवारसँग पुर्याइदिन घेदुङ्ग प्रतिनिधिसंग बिलौना गरेकी थिइन् ।

दुताबासले मुद्दा लडेपनि मालिक विरुद्द दिलमायाको आरोप पुस्टि नभएकोले कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने अबस्था रहेको घेदुङका अध्यक्ष राम लामाले अनलालाइनखबरलाई बताए । हाल खतरामुक्त रहेकी उनलाई नेपाली दुताबास कुवेतको पहलमा छिट्टै डिपोर्टेशनमार्फत नेपाल फर्काउने तयारी भईरहेको थाहा भएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङ कुवेतले नेपाली दुताबास, एनआरएन कुबेत लगायत नेपाली संघ-संस्था कुवेतबासी नेपालीहरुलाई दिलमाया मोक्तानको सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ ।

(By: onlineknabar.com)

किन गर्ने सरकार परिवर्तन ?

मानौँ एमाले–कांग्रेसको आग्रहमा डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार छोड्लान् । त्यसपछि के एमाले–कांग्रेसले सहमतीको सरकार बनाउन सक्छ ? के एमाले–कांग्रेसले जनवादी संविधानको लागि वातावरण सिर्जना गर्छन् ? के एमाले–कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता बनाउन सक्छन ? २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिदेखि अहिलेसम्मका एमाले–कांग्रेसको नाङ्गो नाच र काला कर्तुतहरु नेपाली जनताहरुले देख्दै, झेल्दै र भोग्दै आएका छैनन् र ? अब फेरी जनताले के आधारमा यिनीहरुलाई विश्वास गर्ने ? किन विश्वास गर्ने ? विश्वास गर्नको लागि यिनीहरुले गरेका राम्रा कामहरु के छन् ? भट्टराई सरकारपछि बन्ने एमाले–कांग्रेसको सरकारको विरुद्ध फेरी जनताले आन्दोलन गर्ने ? अनी फेरी सरकार परिवर्तनको नारा घन्काउने ? के अहिले देश र जनताले खोजेको यही हो ? देश र जनताको भविष्यलाई लत्याएर किन मरिहत्ते गरेका सरकार र सत्ताको लागि एमाले–कांग्रेस ? सहमती र सहकार्यबाट यहि सरकारलाई समर्थन गरी राजनीतिक किचलोलाई किन हल गर्न चाँहदैनन् उनीहरु ? यदी यो सरकारलाई चाम्रो भन्ने हो भने माकुनेको सरकार पनि जनताले देखेको र भोगेकै हो ।

अब यस्तो गल्ती कहिल्यै गर्दिनँ : प्रकाश

‘जीवन भनेको नै सङ्घर्ष, उतार–चढाव, घुम्ती गोरेटो हो, यसमा विभिन्न बाधा–अडचन र मोडहरू आउनु त स्वाभाविक नै हो । जीवनको जुन लक्ष्य र गोरेटोमा म हिँडिरहेको थिएँ र छु, गोरेटो त्यही हो । खालि यत्ति हो कि कहिलेकाहीँ काँडाहरू आउँदारहेछन् र त्यो गोरेटो भत्किएजस्तो देखिँदोरहेछ । निश्चय नै अहिले मेरो निकै व्यक्तिगत जीवनमाथि भएको घटनालाई बढाइचढाइ व्याख्या गरेर भत्किएजस्तो देखाइएको छ, तर यो घटनापछि मलाई झन् सशक्त रूपमा अघि बढ्न शिक्षा मिलेको छ ।

० निजी खुसीका लागि तपाईंले सार्वजनिक जीवन त्याग्न चाहनुभएको हो ?
– त्यस्तो होइन । किनकि, निजी जीवनमा खुसी नभई कुनै पनि व्यक्तिले सफलतातिर अग्रसरता पाउँछ जस्तो लाग्दैन । कुनै उच्च नेता वा व्यक्ति वा उनका परिवारको निजी जीवन हुन्न भन्नु नै गलत हो । सबैको निजी जीवन हुन्छ, फरक यति हो कि उनको जिम्मेवारी समाज र राष्ट्रप्रति बढी हुन्छ । मान्छेबाट नै गल्ती हुने हो तर त्यो गल्तीबाट डराएर झन् अर्को गल्ती गर्ने र भाग्नेभन्दा पनि त्यो गल्तीमा आत्मालोचित हुँदै त्यसबाट उचित पाठ लिएर सही बाटोमा अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ र म पनि त्यही बाटोमा अघि बढिरहेको छु । मैले निजी खुसीका लागि सार्वजनिक जीवन त्यागेको भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० तपार्इंको वैवाहिक जीवनलाई लिएर धेरैले खिल्ली उडाउने गरेका छन्, तर त्यसो हुनुमा तपाईंका आफ्नै कुराहरू होलान् नि, के छ त्यस्तो ?
– नेपाली समाजमा अति रुढीवादी र पुरातनवादीहरूको बाहुल्य रहेको जस्तो मलाई लागेको छ । वास्तवमा मैले पहिल्यै भनेजस्तो मेरो जीवनमा उतारचढाव आएको जस्तो देखिएको छ । त्यो उतारचढावलाई नेपालमा धेरैले धेरै किसिमले अतिरञ्जित तरिकाले व्याख्या गरेका छन् र मेरोबारे अनेकौँ अनेक चर्चा–परिचर्चा गरेका छन् । कहिले प्रकाश यस्तो कहिले
प्रकाश त्यस्तो, यस्तो सुन्दा मलाई सारै दुःख र पीडाबोध हुन्छ । जसमा मेरो वैवाहिक जीवन पनि पर्छ, जुन कुरा हरेकको जीवनमा पर्न सक्ने कुरा हो । यस विषयमा यति भन्न चाहन्छु कि मैले कुनै रहर, चाहना वा इच्छाले यो गरेको छैन र यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । माओवादी त्यसमा पनि अध्यक्षलाई कतिबेला हानौँ भनेर बसेका स्यालहरूका लागि मात्र यो मुद्दा बनेको हो र त्यहीअनुसार यसलाई खिल्ली उडाउने काम गरिएको मात्र हो ।
० तपाईंकी पत्नी सिर्जनासँग त मागीविवाह नै भएको हो क्यारे, उहाँलाई छोडेर किन निस्कनुभयो त ?
– हो, सिर्जनासँग मेरो मागीविवाह भएको हो । मम्मी र मामाहरूले खोज्नुभएको रहेछ । वास्तवमा सिर्जनासँग विवाह भएर पनि हामीले त्यो वैवाहिक जीवनलाई सुमधुर बनाउन सकेनौँ । यसमा मेरो पनि गल्ती हुन सक्छ र सिर्जनाको पनि । जहाँसम्म म निस्कने कुरा छ, अति तनावमा भएको बेला मैले यहीँनेरको प्रक्रियामा गल्ती गरेँ । सिर्जनाको मलाई छोड्ने चाहना र माग हुँदाहुँदै मैले केही समय धैर्य गर्न नसकी यो प्रक्रिया अपनाएर गल्ती गरेँ ।
० अचानक विना मगर तपाईंको निकट हुनुभएछ, यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो नि ?
– सगरमाथा चढेर फर्केपछि त्यहाँ चढ्नेमध्येका केही साथीले तिर्नुपर्ने ४० लाखको माग गर्नुभएको थियो र सगरमाथामा हुँदा पनि पार्टी र नेतृत्वप्रति अतिरञ्जित तरिकाले उहाँहरूको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्थें । त्यहाँदेखि नै उहाँहरूले प्रकाशलाई कसरी हान्ने भनेर योजना बनाउन थालेका रहेछन् । बेसक्याम्पमा हुँदा मलाई प्रचण्डको छोरा भनेर कतिपयले विशेष महत्व दिन्थे तर उहाँहरूलाई आफूहरू सीसीएम र पीएलएका कमाण्डर भएर पनि वास्ता गरेनन् भन्ने लागेको रहेछ । त्यही पीडाबाट ग्रसित भएर योजनाबद्ध किसिमले एउटा साप्ताहिक पत्रिकालाई साथीहरूले गलत रिपोर्ट दिनुभयो । उहाँहरूले यो सोच्नुभएन कि यो रिपोर्टले कति गर्छ भन्ने । यति सोचेको भए साप्ताहिक पत्रिकाभन्दा अध्यक्ष प्यारो लागेर उहाँलाई कुरा राख्न सक्नुपथ्र्यो । यही रिपोर्टका कारण सिर्जनाले ‘बाबुको कसम म अब आउँदिनँ, सम्बन्ध छैन’ भनेर गएपछि म त अप्ठ्यारोमा परिहालेँ । विनाजीकोमा पनि यस्तै भएको रहेछ । यस घटनाले हामी नजिक भएका हौँ ।
० अहिले तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– अहिले म इन्डियामा छु र केही पुस्तक किनेको छु । प्रायः समय त्यसलाई अध्ययन गर्दै बिताउँछु । कोठामा इन्टरनेट लगाएको छु, पत्रपत्रिका हेर्न सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्न सजिलो भएको छ । यसैगरी बितिरहेछ ।
० भविष्यमा के गर्ने विचार छ नि ?
– म राजनीतिभन्दा बाहिर वा पृथक कदापि हुन सक्दिनँ ।
० तपार्इं सानैदेखि राजनीतिक माहोलमा हुर्किनुभएको मान्छे, अहिले एक्कासि त्यो माहोलबाट अलग हुनुपर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
– अहिले बाहिरबाट हेर्दा आफूलाई पृथक पाउने गरेको छु । केही गर्न सक्दैन प्रकाशले भन्थे तर मैले केही समय काम पनि गरेँ । त्यो अनुभव पनि बटुलेँ जसको मलाई छेउटुप्पो थाहा थिएन । तैपनि व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिभन्दा बाहिर देखिए पनि मेरो मन–मस्तिष्कभित्र राजनीति चौबीसै घण्टा घुमिरहेको छ र म आफूलाई राजनीतिभन्दा बाहिर छुजस्तो लागेको पनि छैन । म राजनीतिक किताबहरू अध्ययन गर्छु अन्य किताबहरू पनि अध्ययन गरिरहेको छु, मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
० नेपाल कहिले फर्कनुहुन्छ त ?
– सबै चिजको एउटा समय हुन्छ । यो समयमा मैले धेरै चिजहरूको ज्ञान हासिल गरेको छु । सम्भवतः छिट्टै आउनेछु ।
० तपाईंलाई सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ ?
– म माओवादी पार्टीको सदस्य भएको हुँदा सबैभन्दा बढी माया आफ्नो पार्टी र अध्यक्षको लाग्छ । म कसैको छोरा भएको हुँदा आमाबुबाको नै बढी माया लाग्ने गर्दछ ।
० सबैभन्दा बढी आदर÷सम्मान कसलाई गर्नुहुन्छ नि ?
– म प्रायः आफूभन्दा ठूलालाई आदर गर्दछु, त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्ड मेरो आदर्श हुनुहुन्छ । उहाँ नै सबैभन्दा मेरो आदर र सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ ।
० साथीभाइ या आफन्तसँग सम्पर्क छ कि छैन ?
– निश्चय नै म फेसबुक चलाउँछु, मलाई न्यास्रो लाग्छ । साथीभाइहरू, आफन्तहरूसँग कुराकानी हुन्छ । मेरो दुःखपीडा पोख्छु, सम्झाउनुहुन्छ, नेपाल आउनु भन्नुहुन्छ । सबैमा हुने कुरा हो भन्नुहुन्छ । सान्त्वना पाउँछु, सुझाव पाउछु, खुसी लाग्छ ।
० परिवारसँग सम्पर्क कसरी भइरहेको छ नि ?
– जति गल्ती गरे पनि आमाको मन भनेको आमाकै हुँदोरहेछ । म मेरी आमासँगको सम्पर्कभन्दा बाहिर छैन ।
० जीवनको सानै उमेरमा धेरै कुरा भोग्नुभो, साथीभाइ आफन्तजस्ता कुराहरूले जीवनमा के अर्थ राख्दो रहेछ ?
– समय र परिस्थितिले सबै चिज उब्जाउँदो रहेछ । मेरो जीवनमा त्यस्तै परिस्थिति आइप¥यो । साथीभाइ, आफन्त जीवनमा नभइनहुने जीवनको परिपूरक वस्तु हुन् जुन प्रत्यक्ष रूपमा अहिले मिस गरिरहेको छु ।
० खासमा जीवन आफैंमा के रहेछ ?
– पहिला नै भनिसकेँ, जीवन एक सङ्घर्ष हो र उतारचढाव र घुम्तीहरूले भरिएको एउटा सुन्दर गोरेटो हो ।
० तपार्इं दीनदशामा विश्वास गर्नुहुन्छ ?
– म दीनदशा, भगवान् इत्यादि धर्मकर्मप्रति विश्वास गर्दिनँ । मलाई मेरो पार्टी र परिवारले यही सिकायो । तर, म अरू सबै धर्मको सम्मान गर्छु ।
० यो वर्ष एक मात्र छोराले घर छोडेर हिँड्यो, यसैपालि बाबुले नेतृत्व गरेको पार्टी फुट्यो, सार्वजनिक स्थलमा झापड आइप¥यो, प्रचण्ड–परिवारलाई के भएको हो यो ?
– बुबाले धेरै बचाउन खोज्दा पनि पार्टी फुट्यो । तर, त्योभन्दा दुःख फुटेर जाने नेताहरूले बुबामाथि भए–नभएको झुटा आरोप लगाए । जो अहोरात्र राष्ट्र, पार्टी, जनता भनेर सबै आफ्नो व्यक्तिगत कुरा त्यागेर लाग्नुभयो, उहाँमाथि आरोप लगाउँदा दुःख लाग्छ । अब भाग नमिलेर लोभीपापी गए भन्दैमा त्यति दुःख लाग्ने कुरा आउँदैन । अर्को मैले छोडर हिँडेको देखिए पनि पछि अध्यक्ष क. प्रचण्डको सदा सहयोगमै जीवन फाल्नेछु, यो मेरो प्रतिज्ञा हो । तेस्रो, मङ्सिर १ गते बुबामाथि जे भयो त्यसबाट म साह्रै दुःखी छु र रोइरहेको छु । मलाई पीडा भएको छ, उहाँसामु उपस्थित भएर रुनसमेत पाइनँ । त्यो षडयन्त्रकारी योजनाकारीहरूसँग मुकाबिला गर्न सकिरहेको छैन । त्यत्रो जनयुद्धकालभरि साथ हुने म अहिले यो अवस्थामा साथ नहुँदा साह्रै दुःख लागेको छ । छिट्टै नै कसको योजनामा बुबामाथि हात हालियो यो बाहिर आउनेछ र जनताले ती योजनाकारलाई नाङ्गेझार पार्नेछन् भन्ने लागेको छ ।
० तपाईं परिवारको एउटै छोरा, हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा छोराको महत्व ठूलो छ, बाबु–आमाप्रतिको कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ ?
– म परिवारको एउटै छोरा भए पनि तीन दिदीहरू हुनुहुन्छ । मेरो परिवार राजनीतिक परिवार मात्र नभएर उत्पीडित वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र समुदायको मुक्तिको खातिर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने परिवार भएको हुँदा छोरा र छोरीमा समान व्यवहार र समान अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । यसो भनिरहँदा परिवारको अपेक्षा ममाथि कम छ भन्न खोजेकोचाहिँ बिलकुल होइन । म परिवारको एउटा सन्तान भएको हुँदा बुबाआमाप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न मैले आफूलाई जुन जनताको निम्ति सर्वहारावर्गको मुक्तिको निम्ति समर्पण हुनु नै मेरो पारिवारिक कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ र म त्यही गर्छु ।
० तपाईं एउटा बच्चाको बाबु पनि होइन र ? उसप्रतिको कर्तव्य ?
– म एउटा बच्चाको बाबु पनि हो र बाबुको जति कर्तव्य बच्चाप्रति हुनुपर्छ मबाट हुनेछ ।
० प्रचण्डजस्ता नेताको छोरा हुनुमा तपाईंलाई गर्व त होला, तर त्यही कारणले बढी दुःख पनि झेल्नुप¥यो जस्तो लाग्दैन ?
– मलाई दुःखभन्दा पनि गर्व नै बढी लाग्दछ । त्यस्ता जो पार्टी र अध्यक्षलाई नङ्ग्याउन र भलो देख्न नचाहने, देश विकास भएको देख्न नचाहनेले ममाथि लगाउने आरोप हो जो इतिहासकालदेखि त्यस्ता केही व्यक्तिले जरा गाडेर बसेका छन् । सही बाटोमा हिँड्नु काग कराउँदै जान्छ पिना सुक्दै जान्छ ।
० परदेशमा रहँदा सबैभन्दा बढी घरको सम्झना कस्तो बेलामा आउँदोरहेछ ?
– आफ्नो घरपरिवारको सम्झना नआउने शायद कुनै त्यस्तो पल होला, झन् यो अवस्थामा । हरेक अवस्थामा आउँदोरहेछ, मङ्सिर १ को घटनाले कतिबेला बुबालाई भेटुँ भएको छ ।
० जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी दुःख र खुसी तपाईंलाई के कुरामा छ ?
– जिन्दगीमा अनेकौँ यस्ता दुःख र खुसीका घडीहरू आए । तैपनि मलाई साह्रै दुःख लागेको जो व्यक्ति निस्वार्थ भावले आमूल परिवर्तनमा लागेको छ जसको सफल नेतृत्वले गर्दा देशमा गणतन्त्र आएको छ त्यसमाथि यस्तो व्यवहार देख्दा दुःख लाग्छ । जब म पार्टी र जनताको सेवामा पुनः समर्पित हुनेछु त्यो बेला मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको पल हुनेछ ।
० अन्त्यमा, तपाईंका विषयमा रुचि राख्नेहरूका लागि के भन्नुहुन्छ ?
– अहिले मैले चालेको कदम र मेरो अवस्थाले धेरै कमरेड, मित्र र जनतालाई निराश तुल्याएको ठानेको छु । जुन अवस्थामा अध्यक्षको सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यही बेला मेरो सहयोग नरहनुको कारण पनि मलाई दुःख लागेको छ । गल्तीबाट ठूलो पाठ अहिले सिकिसकेको छु । अब आइन्दा यस्तो हुने छैन र तपाईंहरू सबैलाई दुःखी तुल्याउने छैन भन्ने अठोट पनि सबैसामु राख्न चाहन्छु । आफूलाई रूपान्तरण गर्दै सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा नयाँ सिराबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह पनि गर्ने नै छु ।

(By: Nepal24Hours.com)