ओझेलमा पर्यो १९५० को एजेन्डा

१९५० को सन्धीको विकल्पमा नयां सन्धीका लागि भारत सरकारलाइ तयार गर्न नसकेपनि प्रचन्डले आफ्नो भ्रमणको मुख्य केन्द्र यसैलाइ बनाउन सफल भएका थिए । तर, नेपालले भने यसलाइ त्यत्ति महत्व दिएनन भन्ने तथ्य उनको भारतभ्रमणमा उठेका विषयहरुवाट प्रष्ट भइरहेको छ ।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डको भारत भ्रमणताका चर्चामा थियो नेपाल र भारतविच भएको १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गरिने विषय । एमालेका नेताहरुको भाषणमा समेत सधै अट्ने शब्द हो सुगौली सन्धीको पुनरावलोकन । २०५१ ताका पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक यो सन्धीको विषयलाइ उठाएका थिए । त्यसैलाइ माओवादी अध्यक्ष प्रचन्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणताका पुन उठाएका थिए । तर एमाले नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा जांदा यो विषय त्यत्तिकै विलायो । न राजनीतिक दलहरुले सन्धीको पुनरावलोकनको विषय उठान गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए न प्रधानमन्त्रीको सुचिमा नै यो पर्न सक्यो ।

प्रचन्डको भारतभ्रमणताका नेपाल भारतविच भएको सन्धीहरुको पुनरावलोकन र अध्यावधीका लागि विदेश सचिवस्तरिय समिति गठन गरी काम शुरु गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो । तर, त्यो समितिले के गरिरहेको छ चर्चामा छैन अहिले ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्रि प्रचन्डको भारत भ्रमण अगाडि उनले १९५० को सन्धी खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेपनि उनी त्यो कोणवाट विषयको उठान गर्न भने असफल भएका थिए । उनले भारत १९५० को शान्ती तथा मैत्रि सन्धीको विकल्पमा नयां सन्धीका लागि भारत तयार रहेको बताएपनि जारी भएको २२ बुंदे संयुक्त विज्ञप्तीमा भने १९५० को सन्धी लगायतका अन्य सहमति र सन्धीको पुनरावलोकनका लागि दुबै देश तयार रहेको भन्ने उल्लेख रहेको थियो ।

१९५० को सन्धीको विकल्पमा नयां सन्धीका लागि भारत सरकारलाइ तयार गर्न नसकेपनि प्रचन्डले आफ्नो भ्रमणको मुख्य केन्द्र यसैलाइ बनाउन सफल भएका थिए । तर, नेपालले भने यसलाइ त्यत्ति महत्व दिएनन भन्ने तथ्य उनको भारतभ्रमणमा उठेका विषयहरुवाट प्रष्ट भइरहेको छ ।

यो विडम्बना नै मान्नुपर्छ । नेपालको भारत भ्रमणमा १९५० को सन्धीको विषय ओझेलमा परेपछि अब त्यो सन्धीको बारेमा पहिलो पटक कुरा उठाउने पार्टी एमाले हो भनेको आधारमा जस पाउन सक्दैनन । एमाले सुचिमा १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन या खारेजी प्राथमिकतामा छैन भन्ने यसले पुष्टी गरेको छ ।

किन असमान छ सन्धी

१९५० को सन्धीको कुरा आयो कि यो असमान भएको भन्ने टिप्पणि सुनिन्छ नै । हुनपनि यसमा व्यवस्था भएका बुंदाहरुले नै स्पष्ट रुपमा भारतले जे गरेपनि हुने नेपालले भने त्यो सर्त पालनै गर्नुपर्ने असमान व्यवस्था गरेको छ । त्यही कारण सन्धी शंसोधन या खारेजीको माग उठ्दै आएको हो ।

तत्कालीन इष्ट इन्डीया कम्पनि र नेपाल सरकारविच भएको सन्धीको पहिलो प्रभाव भनेको अहिले ग्रेटर नेपाल भनेर नेपालको नक्सा टिष्टा र कांगडा र सतलजपारीसम्म देखाउने गरिन्छ ति भुभाग यही सन्धी अनुसार नेपालले गुमाएर अहिलेको आकारमा आएको थियो । सन्धीको दोस्रो र तेस्रो बुंदामै विवाद कायम रहेको भुभाग नेपालका राजाले इष्ट इन्डीया सरकारलाई बुझाएर ४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सो सन्धीको सबैभन्दा आपत्तिजनक ब्यवस्था भनेको आन्तरिक शुरक्षा सधै भारतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले चाहेर पनि हतियारमा बलियो बन्न सक्दैन । सन्धीको ५, ६ र ७ बुंदामा स्पष्ट रुपमा नेपालले हतियार खरिद गर्दा भारतको स्विकृत लिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । बुंदा ५ मा भनिएको छ–नेपाललाई भारतको राज्यक्षेत्रवाट अथवा सो राज्यक्षेत्रको बाटो गरी नेपालको शुरक्षाको निमित्ति चाहिने हातहतियार, गोलिगट्ठा खरखजाना मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुबै सरकारले परस्पर सल्लाह गरी चालु गराउने कारवाहीको तय गर्ने छ ।’ यो प्रावधानका आधारमा भारतले उ बाहेक तेस्रो देशवाट हतियार किन्न नेपालले प्रयास ग¥यो भने सधै लफडा गर्दै आएको छ । पञ्चायतकालमा चीनवाट हतियार ल्याउंदा भारतले सन्धीको यही बुंदा टकेर नेपाल सरकारको विरोध गरेको थियो र यो बुंदा शंसोधन नगरेसम्म विरोध गरिरहने छ ।[smartads]
यस्तै बुंदा नम्बर ६ मा ‘दुबै सरकारले आफ्नो राज्यक्षेत्रमा रहेका सरकारका रैतिलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास, त्यस्ता विकास सम्बन्धी रियायत ठेक्काहरुमा भाल लिनलाई राष्ट्रिय व्यवबहार दिनलाई कबुल गर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही बुंदाको आधारमा नेपालमा हुने गरेका हरेक ठुला योजना त्यो सडक होस या जलविद्युत त्यसमा भारतिय कम्पनिलाइ पहिलो प्राथमिकता दिन नेपाल बाध्य छ । यही सन्धीको आधारमा ठुला ठुला जनविद्युत सधै भारतको पोल्टामा पर्ने गरेको छ । तर, यही सुविधा नेपालीले भने पाएका छैनन ।

त्यस्तै बुंदा ७ मा‘ नेपाल सरकार र भारत सरकारकाले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतिलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारको विशेषाधिकारको विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेष अधिकार दिनलाइ कबुल गर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसको आधारमा नेपालमा बस्ने भारतियले नेपाली सरहकै अधिकार पाएका छन । उनीहरु भारतिय भएर पनि नेपाली सरह अधिकारसम्पन्न छन । तर भारतमा रहेका नेपालीले यही अधिकार पाएका छैनन ।

बुदा १० मा सन्धी पुनरावलोकनको हैन खारेजीको व्यवस्था छ । तर यसका लागि सन्धी खारेज गर्न चाहने पक्षले एक वर्ष अगाडि नै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पक्कैपनि भारत यो सन्धी खारेज गर्न चाहंदैन नै । सन्धीवाट मारमा परेको नेपालको । त्यसैले यो सन्धीको खारेजीको प्रारम्भ नेपालले गर्नुपर्छ नै । तर यसमा नेपाली नेताहरुले सधै खुट्टा कमाइरहेका छन ।