– बसन्त
१.० विषय प्रवेशः-
नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने चुनौती यतिबेला निकै गंभीर बनेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा भारतीय शासकवर्गको हस्तक्षेप
यति धेरै नाङ्गो भएको स्थिति इतिहासमा प्रायः कमै देखिन्छ । अर्ध?सामन्ती
तथा अर्ध?औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त भएर स्वाधिन तथा समुन्नत राष्ट्र
निर्माण गर्ने नेपाली जनताको लामो राजनीतिक अभियानलाई यति बेला भारतीय
शासकवर्ग र तीनका नेपाली दलालहरुले संयुक्त रुपमा निस्तेज गर्न एक?आपसको
मोर्चावन्दीलाई तीव्र पारेका छन् । अर्कोतिर देशभक्त, वामपंथी, प्रगतिशील
तथा क्रान्तिकारी पार्टि तथा स्वाभिमानी नेपाली जनताहरुका बीचमा राष्ट्रिय
स्वाधिनताको रक्षाका निमित्त मोर्चाबन्दीको अभियान पनि तीव्र रुपमा अगाडी
बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतीय विस्तारवाद के हो ? राष्ट्रिय
स्वाधिनता किन ? के नेपाल र भारतको सम्बन्ध परापर्ूव कालदेखि नै यस्तै थियो
वा पछि यस्तो भएको हो ? पछि यस्तो भएको हो भने त्यो कसरी भयो ? यी र यस्ता
प्रश्नहरु अहिले आम देशभक्त नेपाली जनताका घर?घरमा उठने गरेका छन् । यो
लेखमा यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न कोशिस गरिने छ ।२.० स्वतन्त्र भारत र नेपालको सम्बन्ध
आजभन्दा करीव ४०० वर्षभन्दा पहिला भारत अहिले जस्तो विशाल र केन्द्रीकृत थिएन । भारत पनि त्यति बेलाको नेपाल जस्तै स-साना राज्यहरुमा विभक्त थियो । नेपाल तथा भारतका शासकहरुका बीचको सम्बन्ध अहिले जस्तो असमान थिएन बरु भातृत्वपूर्ण व्यवहार र पारस्पारिक हित तथा विश्वास सम्बन्धका आधारहरु थिए । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धहरु समान हितमा आधारित हुन्थे । कुनै राजनीतिक सन्धि क्रियाशिल थिएनन् तर पनि राजनीतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध नितान्त सुमधुर थियो । व्यापारिक कानुनहरु थिएनन्, तर पनि व्यापार-विनिमय निर्वाध रुपमा चल्दथ्यो । त्यति बेलाका किरात, लिच्छवी तथा मल्ल वंशीय शासकहरुले भारतीय शासकहरु तथा व्यापारीहरुसंग घनिष्ट सम्बन्ध बनाएका थिए । कुनै भन्सार महसुल वा करको दायरामा नपर्ने नेपाल र भारतका बीचको व्यापार एक प्रकारले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा अधारित प्राकृतिक व्यापार जस्तै थियो ।
३.० बृटिश-भारत र नेपालको सम्बन्ध
बेलायतमा पूंजीवादको विकास भैसके पछि त्यहांका व्यापारीहर्रु इष्र्ट-इण्डिया कम्पनीको नामबाट सन् १६०८मा सुरतको बन्दरगाह हुंदै भारत प्रवेश गरे । व्यापारको बहाना बनाएर भारत प्रबेशगरेका बेलायतीहरुले भारतका राजा-रजौटाहरुको बीचमा रहेका अन्तरविरोधहरुलाई भरपुर प्रयोगगर्दै अन्ततः भारतलाई नै आफ्नो उपनिवेश बनाए । यसैको सेरोफेरोमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार अभियान पनि चलिरहेको थियो । राज्य विस्तारको नेपाली अभियानलाई रोक्न बृटिश-भारतीय सेनाले नेपाली सेनासंग १८१४मा युद्धको घोषणा गर्यो । नालापानी तथा सिन्धुली गढी लगायत थुप्रै ठाउंहरुमा भीषण लर्डाईहरु भए, जसमा बृटिस सेनाले नराम्रो हार बेहोर्नु परेको थियो । यहि पृष्ठभूमीमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि बृटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीच सन १८१६मा सुगौली सन्धी भयो । वास्तवमा यहि सन्धीदेखि त्यति बेलासम्मको स्वतन्त्र तथा स्वाधिन नेपाल बृटिश-भारतको अर्ध-उपनिवेश बन्ने प्रक्रियाको थालनी भएको पाईन्छ ।
यो सन्धी नेपालको राष्ट्रिय हित तथा स्वाधिनताका विरुद्धमा छ । एकातिर यो सन्धी गरिए पछि नेपालले आफ्नो करीव एक-तिहाई भूभाग गुमाउनु परेको छ भने अर्कोतिर यो सन्धीले नेपाललाई सधैंकालागि बृटिशको अधिनस्थ बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । उक्त सन्धीको बुंदा नं ७मा भनिएको छ, “नेपालका राजाले बृटिश सरकारको अनुमति बिना कुनै पनि बेलायती वा युरोपियन वा अमेरिकी नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा लगाउन पाउने छैन” । यो बुंदा मार्फत सरकारी काममा जुन सुकै देशका नागरिकको पनि सहयोग लिन पाउने आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार बृटिश सरकारलाई सुम्पेर नेपाली शासकवर्गले आफ्नो दलाल तथा राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी चरीत्रको पुष्टि गरेको छ ।
सुगौली सन्धी पछि नेपाली शासकवर्गले नेपाली युवाहरुलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने अनुमति दियो जसबाट नेपालीहरु अहिलेसम्म राष्ट्रिय कलंकको शिकार बनेका छन् । दोस्रा १८२३मा बृटिश-भारत र नेपालका बीचमा एउटा व्यापार संझौता भयो जुन सम्झौता नेपालको हितमा थिएन । त्यो संझौताको बुंदा नं ६मा भनिएको थियो, “बृटिश-भारतीय बन्दरगाहहरुमा नेपाल सरकारले आयातगर्ने सामानहरुमाथि कुनै भंसार महसुल लगाईने छैन ।” यो सन्धीको परिणाम स्वरुप बाहिरबाट आयात गरिएका सामानहरु भन्सार महसुल नलाग्ने हुनाले तत्काल नेपालमा सस्तो पर्ने जस्तो त देखिन्छ तर सारमा त्यो संझौता विदेशी सामानले नेपाली बजार भर्ने र फलस्वरुप नेपाली उद्योगहरुलाई विस्थापित गर्ने राष्ट्रिय हित विपरितको संझौता थियो । यो संझौता पछि निर्यात कम र आयात बढी हुन गै नेपाली व्यापार सन्तुलन घाटामा गएको देखिन्छ । साम्राज्यवादीहरुको योजना अनुसार बैदैशिक व्यापारको ढोका खोलिदिएर नेपालमा सामन्तवादको जगमा दलाल तथा नोकरशाही पूंजीवादको उपरीसंरचना निर्माणगर्ने कामको सुरुवात यही संझौताबाट भयो । अर्थात एउटा स्वाधिन तर सामन्तवादी आर्थिक आधार रहेको नेपाल सुगौली सन्धीदेखि यो व्यापारिक संझौतांसम्म आईपुग्दा अर्ध?सामन्ती तथा अर्ध-औपनिवेशिक मुलुक बन्न गएको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
यो प्रक्रियामा भारतभरी आफ्नो उपनिवेश विस्तारमा लागेका बृटिश साम्राज्यवादीहरु र तात्कालिन नेपाली शासकवर्ग राणाहरुका बीचको सम्बध अरु गहिरोगरी विस्तार भएको पाईन्छ । जङ्गबहादुर राणाको पालामा नेपाली शासकहरुले १८५७को लखनउ विद्रोहलाई दबाउन नेपाली फौज पठाएर बृटिश साम्राज्यवादीहरुको सेवा गरेको विषय त्यतिबेला अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै निकै चर्चित भएको विषय थियो । र्सवहारा वर्गका नेता कार्ल मार्क्सले जङ्गबहादुरलाई बेलायती कुकुरको संज्ञा दिएको प्रसंग यहानेर विशेष उल्लेखनिय छ । बेलायती साम्राज्यवादीहरुको सेवा गरेवापत नयां मुलुक भनेर चिनिने पश्चिम तर्राईका ४ वटा जिल्लाहरु बाके, बर्दीया, कैलाली र कंचनपूर तात्कालिन बृटिश-भारत सरकारले नेपाली शासक राणाहरुलाई उपहार स्वरुप फर्काएका थिए । त्यति बेला नै सुगौली सन्धीबाट गुमेको सम्पूर्ण नेपाली भूमी बृटिश सरकारले नेपाललाई फर्काउन सक्ने संभावना थियो भनेर मान्ने केहि इतिहासविदहरु अहिले पनि भेटिन्छन् । तर, मालिकहरुको सेवागर्ने र सेवागरे वापत मालिकले दिएको जुठो-पुरोलाई नै सम्पूर्ण उपलव्धी ठान्ने सामन्ती मनोवृत्तिद्वारा ग्रसित राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी शासकहरुबाट त्यति ठूलो राष्ट्रिय अडानको अपेक्षागर्ने कुरा वस्तुसंगत देखिंदैन ।
४.० ‘स्वतन्त्र’ भारत र नेपालको सम्बन्ध
बेलायती औपनिवेशिक शासनका विरुद्ध भारतमा भगत सिंह र सुवास चन्द्र बोस जस्ता देशभक्त नेताहरुको नेतृत्वमा सशस्त्र संर्घष र महात्मा गान्धी तथा जवाहरलाल नेहरु जस्ता नेताहरुको नेतृत्वमा शान्तिपुर्ण अवज्ञा आन्दोलन अगाडी बढिरहेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी तथा देशभक्तहरुको हातमा जान सक्ने र त्यसो भए साम्राज्यवादकालागि निकै महंगो पर्ने संभावना बढेको स्थितिका बारे जानकार बेलायती औपनिवेशिक शासकले भारतका आफ्ना दलालहरुलाई त्यहांको सत्ता सुम्पियो । फलतः १९४७मा भारत औपनिवेशिक शासनबाट ‘स्वतन्त्र’ भयो त भनियो तर वास्तविक अर्थमा त्यो ‘स्वतन्त्रता’ प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट अर्ध-उपनिवेश बन्ने प्रक्रिया बाहेक अरु केही थिएन भन्ने कुरा यहांसम्म आउंदा पुष्टि भैसकेको छ ।
यता नेपालमा पनि राणा शासनका विरुद्ध नेपाली जनताले आन्दोलन गरिरहेका थिए । भारतीय जनताले चलाएको स्वतन्त्रता संग्रामको ‘विजय’ले नेपाली जनतालाई थप उर्जा प्रदान गर्नु स्वभाविक थियो । मूख्यतः नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि लगायत थुप्रै राजनीतिक शक्तिहरुको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनका अगाडि राणा शासन टिक्न सक्ने स्थिति रहेन । आन्दोलनले गति पक्डेका बेला कम्युनिष्ट तथा देशभक्त शक्तिको हातमा आन्दोलनको नेतृत्व जानसक्ने डरले रातारात भारतीय शासकहरुको मध्यस्थतामा भारतको दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेसहरुको बीचमा सम्झौता गर्राईयो जुन अहिलेसम्म पनि कुख्यात त्रिपक्षीय दिल्ली संभौताका नामले चर्चित छ । यो संझौता वास्तवमा नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा तथा जनतन्त्र प्राप्तिको आकांक्षाका बिरुद्ध सामन्त, दलाल तथा भारतीय शासकवर्गका बीचमा भएको गठबन्धनको परिणाम थियो । यहि कुख्यात दिल्ली सम्भौताको विरोधका शिलशिलामा भएको कलिला विद्यार्थी चीनिया काजीको हत्यादेखि अहिलेसम्म नेपाली शासकवर्गले चलाएका जनघाती तथा राष्ट्रिय स्वाधिनता विरोधी हर्कतले यस तथ्यलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
भारत आफैमा अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको उत्पीडित मुलुक हो । तर भारतको शासक वर्गले साम्राज्यवादी देशको आडमा स्वतन्त्र छिमेकी मुलुकहरुमाथि सैन्य अतिक्रमण गरी आफ्नो भूमीमा विलय गर्ने, छिमेकी देशहरुमाथि राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेप गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने, असमान सन्धीहरु लाद्ने जस्ता हस्तक्षेपकारी गतिविधीलाई अगाडी बढाईरहेको छ । भारत आफैमा साम्राज्यवादी देश नभए पनि साम्राज्यवादी देशको आडमा अन्य देशहरुमाथि आफ्नो प्रभूत्व लादने नीति लिएकोले भारतलाई विस्तारवादी देश भनिएको हो । भारतको अहिलेको सम्पूर्ण भूभाग बेलायतबाट ‘स्वतन्त्र’ हुंदा प्राप्त गरेको भूभाग होईन । पुर्बोत्तरको नागाल्याण्ड तथा मणीपुर, पश्चिमोत्तरको काश्मिर, दक्षिणको हैदरावाद आदी राज्यहरु १९५०को दशकमा भारतले आफ्नो कब्जामा लिएका मुलुकहरु हुन् । १९७२ सम्म स्वतन्त्र र र्सार्वभौम रहेको सिक्किमलाई भारतले जनमत संग्रहमा आफ्ना दलालहरुको बहुमत बनाएर विना सैन्य हस्तक्षेप भारतमा विलय गराएको हो । ती मध्ये भारतका कतिपय राज्यहरुमा अहिले पनि त्यहांका जनताले आत्मनिर्णयको अधिकारका निमित्त राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरु चलाईरहेका छन् । त्यो बेलादेखि नै भारतले नेपालमा पनि निरन्तर हस्तक्षेपको गर्दै आएको छ, जस्को स्वरुप र त्यसले ल्याएको परिणामलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
४.१ १९५०को असमान सन्धी
दिल्ली संझौताको माध्यमबाट भारतीय शासकवर्ग र तीनका नेपाली दलालहरुका बीचमा बनेको गठबन्धनलाई स्थायी रुप दिन नेपाल र भारतका बीचमा एउटा दीर्घकालिन संझौताको आवश्यकता थियो । त्यहि आवश्यकता पुरागर्न भारत सरकार र त्यसको दलाल तत्कालिन नेपाल सरकारका बीचमा एउटा असमान सन्धी गरियो जसलाई १९५०को “शान्ति तथा मैत्री सन्धी” भन्ने गरिन्छ । रुपमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र र्सार्वभौम राष्ट्र देखिए पनि वास्तवमा यो सन्धी पछिको नेपाल भारतको सुरुक्षा घेरा भित्र रहेको एउटा भारतीय प्रशासनिक इकाई भन्दा भिन्न छैन ।
यो सन्धीको धारा ७मा लेखिएको छ, “भारत र नेपालका सरकारहरु आवाश, सम्पति माथिको स्वामित्व, वाणिज्य तथा व्यापारमा सहभागिता, आवतजावतको सुविधा र यस्तै प्रक्रितिका अन्य सुविधाहरुमा एउटा देशका नागरिकलाई अर्को देशको भूमीमा पारस्पारिक आधारमा समान सुविधा प्रदानगर्न मंजुर गर्दछन् ।” सामान्य अर्थमा हेर्दा यस सन्धी मार्फत नेपाली र भारतीय जनताले एक अर्कोको देशमा समान अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जस्तो देखिन्छ । तर वास्तवमा यो सन्धीले नेपालको र्सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्तित्व नै खतरामा पार्ने सार बोकेको छ । नेपालको पुरै ३ करोड जनसंख्या भारतमा बसोवास गर्न गए पनि त्यसले त्यहां समुद्रमा एक गाग्रो पानी थप्दा जे हुन्छ त्यो भन्दा अर्को कुनै असर पार्न सर्क्र्दैन । तर १ अरव २० करोड जनसंख्या भएको भारतबाट ३ प्रतिशत जनसंख्या मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने पनि नेपालीहरु नेपालमा अल्पमतमा पर्ने र नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै गुम्ने खतरा स्पष्ट छ । यो नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै लोपगर्न सक्ने राष्ट्रघाती सन्धी नभए के हो ?
त्यति मात्र होईन, उक्त सन्धी गरे पछि दर्ुइ सरकारका बीचमा आदान?प्रदान गरिएको चिठीमा लेखिएको छ “नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाका निमित्त आवश्यक पर्ने कुनै हतियारहरु, गोलाबारुद वा युद्धसामाग्रीहरु र उपकरणहरु भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा भारतीय भूमीबाट आयात गर्न सक्नेछ ।” नेपाललाई आवश्यक पर्ने हात?हतियार भारतले भारतको भूमीबाट आयात गर्ने सहमति नदिए के गर्ने ? यसको जवाफ सन्धीमा छैन । परिणामतः पत्राचारको यो बुंदाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई भारतको जिम्मा लगाएको कुरा स्पष्ट छ । यो स्थितिमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र भारतीय सुरक्षा घेराभन्दा बाहिर छन् भनेर कसरी मान्ने ?
उक्त चिठीमा यो पनि लेखिएको छ, “नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक परियोजनाको विकासका निमित्त वा≈य सहयोग लिन आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।” यस बुंदाले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको विकास र औद्योगिक संरचनाहरुको निर्माणलाई भारतको जिम्मा लगाएर नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता तथा हित अनुसार वा≈य देशको सहयोग लिन अंकुश लगाएको छ ।
नेपालमा चलेको १९४९ को जनआन्दोलन पछि भारतीय योजना अनुसार बनेको तात्कालिन नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाका संवेदनशील ठाउंहरुमा भारतीयहरुको निर्वाध उपस्थितिको स्वीकृति दियो । नेपालको मन्त्रीमण्डलमा भारतीय प्रतिनिधीको उपस्थिति, चीनसंगको उत्तरी सिमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाको तैनाथी, भैरहवामा डा. के. आई. सिंहको नेतृत्वमा भएको व्रि्रोह दबाउन भारतीय सेनालाई गरिएको अनुरोध, पश्चिममा भिमदत्त पन्तको नेतृत्वमा संचालित जनताको विद्रोह दबाउन भारतीय सेनाको प्रयोग आदिले नेपाल भारतको अर्ध?उपनिवेश नभएर एउटा स्वतन्त्र तथा र्सार्बभौम राष्ट्र कसरी रहयो ? चीन र भारतका बीचमा भएको युद्ध पछि १९६२मा भारतले कालापानीमा कव्जागरेको ३७२ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको नेपाली भूमी र त्यहां तैनाथ गरिएको भारतीय सेना अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन । यस्ता राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध सच्चा देशभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा निरन्तर संर्घष नगरेको भए नेपाल आजभन्दा पहिल्यै सिक्किम बनिसक्ने थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
४.२ व्यापार तथा पारबहन सन्धी
भारतीय शासकवर्गले व्यापार तथा पारबहन सन्धीलाई सधैं नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठिबाट उम्कन नदिने हतियार बनाउंदै आएको छ । व्यापार र पारवहन भिन्न?भिन्न विषयहरु हुनाले यी दुइका भिन्न-भिन्न सन्धी हुनु पर्ने हो । तर भारतले आफ्नो अनुकुलताको आधारमा कहिले एउटै त कहिले अलग?अलग आवधिक सन्धी गराउने गरेको छ । एउटा भू?परिवेष्ठित मुलुकले नजिकको समुद्र तटसम्म जान पाउने अधिकार उसको नैर्सर्गिक तथा निरपेक्ष अधिकार हो । यस कारण अन्य भुपरिवेष्ठित देशहरुमा पारवहन सन्धीहरु दीर्घकालिन हुने गर्दछन् । तर व्यापार सन्धी सम्बन्धित देशहरुको पारस्पारिक हितका आधारमा दुइ देशका बीचमा हुने सापेक्ष संझौता हो र यो अल्पकालिन हुने गर्दछ । भारतीय शासकवर्गले अहिलेसम्म पारवहन सुविधालाई नेपालको नैर्सर्गिक अधिकारको रुपमा स्वीकारेको छैन । न त नेपाली शासकवर्गले यसलाई एउटा अन्तराष्ट्रिय मुद्दा नै बनाउन सकेको छ । व्यापार तथा पारबहन सन्धीहरु गर्दा नेपाली शासकवर्गले नेपाली हितमा नअडिने बरु भारतीय स्वार्थमा लहसिने कारणले कहिल्यै पनि यी सन्धीहरु नेपालको हित अनुकुल हुने गरेका छैनन् ।
नेपाल र भारतका बीच व्यापार र पारवहन सन्धी सामान्यतया ५-५ वर्षा नविकरण गर्ने गरिन्छ । यसैबाट नेपालीहरु ठगिने गरेका छन् । अहिलेसम्म भारतले आफ्नो अनुकुल व्यापार सन्धी हुने भएपछि मात्रै पारबहन सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको छ, नत्र गरेको छैन । नेपाल-भारत व्यापारमा बर्षोनी अरवौ रुपियाको घाटा हुनुका पछाडिको एउटा मूल कारण यहि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको आंकडा अनुसार २००४मा भारतसंग नेपालको व्यापार घाटा करीव ७४ अरब थियो । बर्षेनी बढदै गएर त्यो २००९को पुषसम्ममा १ खरब ५६ अरब ८९ करोड पुगेको थियो र आजसम्म आउंदा त्यो व्यापार घाटा २ खर्व ५० अर्व को वरिपरि पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतले पारवहन सन्धीको लाठो देखाएर नेपाललाई व्यापार सन्धीमा घुंडा टेकाउने र नेपालको बजार नियन्त्रण गर्ने स्थितिको अन्त नहुंदासम्म नेपालको भारतसंगको व्यापारले कहिल्यै टाउको उठाउन सक्दैन । नेपालको अन्तरिक सुरक्षाका निम्ति तात्कालिन नेपाल सरकारले चीनसंग हतियार लिएको सर्न्दर्भलाई निहु बनाएर १९८९ मार्च २३का दिन पारबहन र व्यापार दुबै सन्धीलाई खारेज गरी नेपालमा भारत सरकारले नाकाबन्दी गरेको कुरा कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले अहिलेसम्म बिर्सिएको छैन र बिर्सने पनि छैन ।
४.३ असमान जलस्रोत सन्धीहरु
विज्ञहरुले बताए अनुसार नेपाल जलस्रोतका दृष्टिले ब्राजिल पछिको विश्व कै दोस्रो धनी राष्ट्र हो । नेपालमा उपलव्ध पानीबाट करीव ८३,२९० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस मध्ये कम लागतबाट उत्पादन गर्न सकिने नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता करीव ४२,१४० मेगावाट हो । तर विडम्बना नेपाल सरकारले अहिलेसम्म निकाल्न सकेको विद्युतशक्ति ६०० मेगावाटमा मात्रै सिमित छ । भारतीय शासकवर्गले नेपालको यो प्रचुर जलसम्पदालाई आफ्नो कव्जामा लिएर सिंचाईकालागि प्रयोग गर्न र उर्जा उत्पादन गर्न चाहन्छ । नेपालका शासकहरुले थुप्रै असमान तथा अपमानजनक सन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेर यो जलसम्पदा आफ्नो मालिक भारतीय शासकवर्गलाई सुम्पिसकेका छन् । सम्झौतापछि लागु भैसकेका कोशी (१९५४), गण्डकी (१९५९), महाकाली परियोजनाहरु (१९९६) कति राष्ट्रघाती छन् भन्ने कुरा आम नेपालीलाई थाह भैसकेको छ । २००८को वर्षायाममा भारत निर्मित कोशीको तटबन्ध भत्किंदा मात्र त्यसको वाढीले कति धन-जनको क्षति गरायो भन्ने कुराको साक्षी रहेको कोशीबांधको पुर्वपट्टीको मरुभूमीकरण हो । त्यो बाढीले करीव १ लाख नेपाली घरवार विहिन भएका थिए । गण्डक बांधको पानीबाट भारतले कुल ११,५१० बर्ग किलोमिटर जमिनको सिंचाई गर्छ । तर उक्त परियोजनाबाट नेपालले पाउने पानीले नेपालमा ४१९ बर्गकिलोमिटर बराबरको क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई हुन्छ ।
महाकाली परियोजना अन्तरगतका शारदा बांध र टनकपुरबांधबाट नेपालले पाउने उपलव्धी केही छैन भने पनि अनर्थ हुने देखिंदैन । महाकालीको सरदर ६०० क्युमेक पानी मध्ये वर्षयाममा २० क्युमेक र हिउंदमा ४ क्युमेक नेपालले पाउने पानी बाहेक बांकी सबै पानी भारतले प्रयोग गर्दछ । टनकपुर संझौतालाई राष्ट्रको हितमा छ भन्ने भ्रम दिन यस परियोजनाबाट भारतलाई विजुली विक्रिगरे बापत नेपालले वाषिर्क १ अर्व २० करोड रुपिया राजस्व पाउंछ भन्ने त्यति बेलाको कुरा पनि शासक वर्गको हावादारी गफ बाहेक केहि थिएन भन्ने कुरा पुष्टि भैसकेको छ । सारमा भन्नुपर्दा कोशीदेखि महाकालीसम्म लागु भैसकेका परियोजनाबाट भारतले फाईदा लिने र नेपालले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने बाहेक अरु खासै केहि भएको देखिंदैन ।
यसपछि अहिले चर्चामा रहेका केही ठूला परियोजनाहरुका बारेमा छोटो विवेचना गरिने छ ।
४.३.१ कोशी उच्चवांध परियोजना
भारत सरकारले कोशी नदीको वराह क्षेत्रमा २६९ देखि ३३५ मिटरसम्मको उचाई हुनसक्ने उच्चबांध निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग एउटा बृहद योजनाको सम्झौता गरिसकेको छ । यो परियोजनाबाट भारतको उद्देश्य कोशीको पानीलाई नियन्त्रण गरेर वर्षाममा विहारको बाढी रोक्ने, पानीको प्रवाहलाई नियमित गरेर विहारमा बाह्रै महिना सिंचाई गर्ने र प्रशस्त विद्युत उत्पादन गर्ने हो । भारतले यो परियोजनाबाट ३,३०० मेगावाट विद्युत निकाल्ने उद्येश्य लिएको छ र नेपाल तथा भारतमा गरी करीव १ करोड ५० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुन्छ । नेपालका पुर्वराजा महेन्द्रको पालामा समेत सरकारले अस्वीकृत गरेको यो बृहद परियोजना निर्माण गर्न भारतको आवश्यकता र भारतीय शासक वर्गकै दवावमा नेपाल सरकारले स्वीकृती दिएको हो । यो परियोजना कुनै अर्थमा पनि नेपालको हितमा छैन र नेपालको आवश्यकता पनि होईन । यो संझौता त नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा भारतीय पूंजीपतिलाई सुम्पने र भारतीय शासकवर्गको आशिर्वादमा आफु सत्तामा चढ्ने नेपाली शासकवर्गको भर्याङ्ग मात्र हो ।
४.३.२ पंचेश्वर उच्चबांध परियोजना
यस परियोजना अन्तरगत उच्चबांध निर्माणका लागि दुइओटा स्थलहरु चर्चामा रहेका छन् । पहिलो रुपाली गढ हो । तर यसको विद्युत उत्पादन क्षमता कम हुने र सिंचाईकालागि पानी कम उपलव्ध हुने हुनाले भारतले यसको सट्टामा पूर्णगिरीलाई छानेको छ । १८० मिटर अग्लो बांध बांधेर निर्माण गरिने उक्त योजनाबाट भारतले उत्तर प्रदेशको विशाल भूमिलाई सिंचाई गराउने र १००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने छ । तर यस बांधको निर्माणले नेपालको २५०,००० हेक्टर खेती योग्य जमिन पानीले डुव्ने र करीव ५६,००० नेपालीहरु विस्थापित हुने कुरामा भने नेपाली शासकवर्ग पटक्कै चिन्तित देखिंदैन । नेपालले आधा रकम लगानी गर्ने र नेपालले पाउने आधा विद्युत भारतलाई नै बेच्नु पर्ने शर्त पनि भारत कै हितमा हुने कुरा प्रायः निश्चित नै छ । पहिलेका परियोजनाहरुमा जस्तै यो परियोजना निर्माण भयो भने नेपालले खेती योग्य जमीन गुमाउने र जनताको विल्लिवास गराउने बाहेक खासै फाईदा पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । तर पनि नेपाली शासकहरु भने मालिकलाई खुसी पार्न यो जनघाती र राष्ट्रघाती परियोजना भारतलाई सुम्पन आतुर देखिन्छन् ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई ख्याल गर्ने हो भने नेपालका लागि साना तथा मझौला खालका विद्युत परियोजनाहरु नै उपयुक्त हुन्छन् । साम्राज्यवादी योजनामा बन्ने ठूला परियोजनाहरु कुनै पनि कारणले नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैनन् । साना तथा मझौला योजनाहरु हामीले राष्ट्रिय साधन, स्रोत तथा शीप प्रयोग गरेर नै कम लगानीमा सम्पन्न गर्न सक्छौ । उच्चबांध निर्माणगर्दा पर्यावरणमा पर्न जाने नकरात्मक असरको त कुरै छाडौ,ं उच्चबांधबाट हुने विस्थापन र डुवानले पैदागर्ने समस्या प्रति पनि कसैको ध्यान गएको पाईदैन । त्यस्तै, कोशीमा निर्माण गर्ने भनिएको संभावित ३३५ मिटर अग्लो बांध भूकम्प वा अन्य कुनै कारणले भत्किन गयो भने त्यसबाट आउने बाढीले गर्ने र्सवनाशको बारेमा यो योजनाको निर्माण गर्ने र त्यसमा र्समर्थन दिने सरकारहरुले सोच्नु पर्ने विषय होईन ? समस्याको थुप्रो जति नेपालमा छाडने र विजुली तथा पानी भारत पुर्याउने गरी भारतीय हितमा निर्माण गरिसकिएका वा गरिने ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुलाई स्वीकृति दिने सरकारका मानिसहरुलाई भारतीय विस्तारवादका दलाल नभनेर के भन्ने ?
४.४ खुला सिमानाका नकारात्मक प्रभावहरु
१९५०को असमान सन्धीको प्रावधान अनुसार नेपाल र भारतका बीचमा रहेको करीव २,००० किलोमिटर लामो सिमाना खुला छ । सिमानाको प्रति १/१ किलो मिटरमा राखिने भनिएका सिमा स्तम्भहरु कति गायव पारिएका छन् त कति सारिएका छन् । बर्षोनी भारतका तर्फाट कति सिमा मिचिएको छ, त्यसको कुनै हिसाब छैन । सिमाक्षेत्रसंग जोडिएका २६वटा जिल्लामध्ये २२वटा जिल्लाका ६२बटा ठाउंमा सिमा अतिक्रमण भएको कुरा सिमाविदहरु बताउंछन् । यो प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । तर पनि भारतीय शासक कै आशिर्वादमा सत्ताको हालीमुहाली गर्न पल्केका दलालहरुले सिमा अतिक्रमणको विरोध गर्ने कुरा त परै जावस उल्टै भारतको स्वरमा स्वर मिलाउंदै भारतबाट सिमा अतिक्रमण भएको छैन भनेर जनतालाई ढांटने समेत गरेका छन् ।
सिमा अतिक्रमणका अतिरिक्त, नेपाल भारतका बीचमा खुला सिमाना भएकै कारण तस्करी, भारतीय वेश्यालयहरुमा नेपाली महिलाहरुको बेचबिखन, हातहतियार तथा गोलाबारुदको अबैध आयात, पुरातात्विक महत्वका बस्तुहरुको विदेश पलायन, भारतीय बजारको मूल्यको आधारमा नेपाली बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने वाध्यता, भारतीयहरुको नेपालमा घुसपैठ, चोरी?डकैती, भारतबाट नेपालमा आएर गरिने अपराध जस्ता अवान्छित तथा असामाजिक गतिविधीहरु बढिरहेका छन् । गौर नरसंहारमा भारतीय गुण्डाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्नुका पछाडीको एउटा कारण खुला सिमाना पनि हो । यो घटनामा योङ्ग कम्युनिष्ट लिगका २८ जना होनाहार देशभक्त युवाहरुको हत्या गरिएको थियो ।
५.० नेपाली नयां जनवादी क्रान्ति र भारतीय विस्तारवाद
नेपाल एउटा अर्ध?सामन्ती र अर्ध?औपनिवेशिक मुलुक हो । नेपाली नयां जनवादी क्रान्तिले हल गर्नुपर्ने दुइबटा आधारभूत अन्तरविरोधहरु छन् । ती हुन्, जनता र सामन्तवादका बीचको अन्तरविरोध र अर्को साम्राज्यवाद ?हाम्रो विशिष्ट सर्न्दर्भमा मूख्यतः भारतीय विस्तारवाद) र नेपाली जनता तथा राष्ट्रका बीचको अन्तरविरोध । १९९२मा सम्पन्न हाम्रो पार्टि एकता महाधिवेशनले भारतीय विस्तारवादद्वारा समर्थित घरेलु प्रतिक्रियावादसंग रहेको नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई प्रधान अन्तरविरोध किटानी गरेको थियो । प्रधान अन्तरविरोधको यही परिभाषाभित्र पार्टि कहिले राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नलाई जोडदिएर दलाल तथा नोकरशाही पूंजीपतिवर्गकाविरुद्ध र कहिले जनवादको प्रश्नलाई जोडदिएर सामन्तवादको प्रतिनिधी राजतन्त्रकाविरुद्धको संर्घषलाई प्रधान बनाउंदै आएको थियो । तर, संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त भैसकेपछि अब यो स्थिति रहेको छैन । सामन्तवाद कमजोर बनेको छ र परिणाम स्वरुप जनतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको अवरोधकको रुपमा नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्तामा नोकरशाही तथा दलाल पूंजीपतिवर्गको बर्चश्व कायम भएको छ ।
हामो पार्टि अहिले संविधान सभाबाट सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी जनताको संविधान निर्माण गर्ने र त्यहि प्रक्रियाबाट नेपालमा जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यमा संर्घषरत छ । जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालबाट घरेलु प्रतिक्रियावाद र भारतीय विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको अन्तगर्ने र नेपालमा जनतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था हो । संविधान सभाबाट यस प्रकारको संविधान बन्न नदिन घरेलु प्रतिक्रियावादी वर्गमात्र होईन भारतीय विस्तारवादी शासकवर्ग पनि खुलेर अगाडी आएको छ । यहांका दलालहरुले भारतीय शासकको स्वरमा स्वर मिलाएर जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती राजनीतिक चाल चल्दै आएका छन् । माओवादीलाई आत्मर्समर्पण गराउने र देशलाई सिक्किम बनाउने दाउमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु लागि परेको कुरा दिनको घाम झैं र्छलङ्ग छ । यसरी अहिले नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाद एकातिर र नेपाली जनता अर्को तिर भएर बन्न गएको छ भन्नेमा शंका छैन । यो स्थितिमा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त नभै नेपालमा जनतन्त्र आउनै नसक्ने र जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना नभै नेपाल स्वाधिन हुंदै नहुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसको अर्थ नेपालमा जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनता एक अर्काबाट अलग्याउन नै नमिल्ने गरी एकाकार भएका छन् भन्ने हो ।
तर, कतिपय मानिसहरुले हाम्रो पार्टि गरेको अन्तरविरोधको यो विश्लेषणको अर्थ अब सिधै भारतसंग युद्ध गर्ने हुन्छ भन्ने निकालेको पाईन्छ । यो सिधै गलत कुरा हो । राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध त त्यति बेला मात्र लडिन्छ जति बेला भारतीय विस्तारवाद प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपमा उत्रिन्छ । अहिलेको भारतीय हस्तक्षेप सैन्य हस्तक्षेप सम्म पुगिसकेको छैन । यस कारण अहिलेको संर्घषको निशाना भारतीय विस्तारवादका दलालहरु नै हुन्छन् । सम्पूर्ण प्रकारको सहयोग दिंदा पनि दलालहरु पराजित हुने अन्तिम स्थितिमा मात्र विस्तारवादले प्रत्यक्ष आक्रमण गर्न सक्छ र आक्रमण भयो भने मात्र देश राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध तिर जान्छ । तर अहिले नै राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको कुरा गर्नु वस्तुसंगत छैन ।
भारतीय विस्तारवादले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेको हुनाले अहिले नै राष्ट्रिय स्वाधिनता क्रान्तिको मूल नारा हुन सक्दैन भन्ने भनाई गलत हो । यो क्रान्ति नगर्ने कुरा हो । आन्तरिक जनवादका बाधक विस्तारवादका दलालहरुसंग संर्घष गर्ने तर तीनको मालिक भारतीय विस्तारवादसंग आर्थिक विकासका निम्ति सहकार्यको हात पसार्ने यो दुबै कसरी संभव हुन्छ ? मालिकसंग सहकार्यको संभावना त त्यति बेलामात्र हुन्छ जति बेला नोकरसंग संझौता हुन्छ । लेनिनद्वारा परिभाषित साम्राज्यवाद तथा र्सवहारा क्रान्तिको युगको विशेषता नै साम्राज्यवादी उत्पीडनको अन्त पछि मात्र वर्गीय मुक्तिको ढोका खुल्दछ भन्ने हो । यसरी, आन्तरिक जनवादलाई सुदृढ गर्ने प्रश्नलाई प्रधान बताएर आर्थिक विकासका लागि भारतसंग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा साम्राज्यवादी वित्तिय पूंजीको विस्तार गर्न दलालहरुसंग संझौता गर्ने र यथास्थितिभित्र आलंकारिक सुधारमा रमाउने बाहेक अर्को हुनै सक्दैन । यो अन्ततःदक्षिणपंथी राष्ट्रिय आत्मसुरक्षावादको अर्को अभिव्यक्ति हो ।
६.० उपसंहार
नेपाल अहिले इतिहास कै एउटा गंभीर तथा शंकटपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली उत्पीडित जनताले सामान्यतः सुगौली सन्धीको वरिपरीबाट र विशेषतः १९४९ पछि संचालन गर्दै आईरहेका वर्गीय मुक्ति तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताका आन्दोलनहरु अहिले उत्कर्षतर जांदै छन् । यो प्रक्रियामा भारतीय हस्तक्षेप अरु बढदै जाने कुरा पनि प्रायः निश्चित छ । भारतीय विस्तारवादबाट भैरहेका र अब हुन सक्ने थप हस्तक्षेपलाई सम्पूर्ण रुपमा परास्तगर्नका निम्ति सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, वामपंथी तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक शाक्ति तथा व्यक्तित्वहरु एकतावद्ध हुनु र राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा जनताको संघीय गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति संर्घषमा जानु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । भारतीय दलालका जनविरोधि कर्तुतलाई निस्तेज पार्न र भारतीय विस्तारवादका हर प्रकारका हस्तक्षेपलाई परास्त गरेर नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षागर्न नेपाली उत्पीडित जनताले वर्षौदेखि चलाउंदै आएको लर्डाईलाई विजयसम्म पुर्याउन सक्नु पर्दछ । यहि नै नेपालबाट सामन्तवादी र साम्राज्यवादी तथा भारतीय विस्तारवादी उत्पीडनको अन्त गरी एउटा स्वाधिन र समुन्नत नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने पहिलो खुडकिलो हुनेछ ।
