राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री गठनका लागि गरेको आह्वान नेपालको अन्तरिम संविधानसित बाझिएको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य हुनैपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ । गत जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि देशमा कोही व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुनका लागि योग्य छैनन् । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) मा ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ ।’ त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (२) मा भनिएको छ-’उपधारा (१) बमोजिम सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका-संसद्को तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।’
धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने ४ वटा अवस्थाहरु उल्लेख गरिएका छन्, जसअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुन्छन् । अन्तरिम संविधानले यसरी संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको परिकल्पनै नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको कुन प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उब्जेको छ । धारा ३८ को उपधारा (५) मा मन्त्रीसमेत व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यमध्येबाट हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई काट्दै धारा ४० मा संसद् सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने परस्पर विरोधी व्यवस्था गरिएको छ । यही धारामा टेकेर संसद्बाहिरबाट मन्त्री बनाउने परम्परा बाबुरामअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले बसाएका थिए ।
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार तोकिएको मितिमा प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति भएन भने राष्ट्रपतिले ३८ (२) अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न संसदलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।
‘बाधा अड्काऊ’ को विशेष व्यवस्था
अन्तरिम संविधानसभा नलेखिएको तर मुलुकलाई निकास दिनका लागि नगरी नहुने कार्य गर्नका लागि अन्तरिम संविधानको धारा १५८ ले राष्ट्रपतिलाई ‘बाधा अड्काऊ’ फुकाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, बाधा अड्काऊ फुकाउने यो अधिकार राष्ट्रपतिले एक्लै गर्न सक्दैनन् । बाधा अड्काऊबारे धारा १५८ मा यस्तो लेखिएको छ-’यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुने बाधा अड्काऊ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछन् ।’ तर, यही धारामा यस्तो पनि भनिएको छ,’यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने छ ।’
धारा १५८ को प्रावधानलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले संसद् रहेको वा नरहेको अवस्थामा बाधा अड्काऊ फुकाउने धाराको प्रयोग प्रधानमन्त्रीको सिफारिसविना एक्लैले गर्न सक्दैनन् ।
(अनलाइनखबर विश्लेषण, By: onlinekhabar.com)
No comments:
Post a Comment