राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको नयाँ ज्ञानेन्द्र बन्ने दुस्प्रयास

काठमाडौ, मंसिर ८ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएर आह्‍वान गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गरेका हुन् । बारम्बार सहमतिको लागि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिका लागि आग्रह गर्दै आएका राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लागि संविधान अनुसार औपचारिक आह्वान गरेका हुन् ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारको लागि आह्वान गर्ने र त्यसले सरकार बनाउन नसकेमा संसदलाई बहुमतीय आधारमा सरकार चयनको लागि लेखी पठाउने अभ्यास छ । अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । गणतन्त्र कार्यान्वयन यता राष्ट्रपतिले दलहरुलाई यस्तो आहृवान गर्दै आएका छन् ।

हाल संसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको आह्वानमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नभएमा त्यसपछिको कदमका बारेमा भने अन्योल कायमै रहनेछ ।

जेठ १४ गते संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रपतिले जेठ १६ गते बिज्ञप्ती जारी गरी सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

साथै यसअघिको बैठकहरुमा राष्ट्रपतिले सरकारले मंसिर ७ गते संविधानसभाको पुननिर्वाचन घोषणा गरेको भएपनि त्यो हुन नसकेको भन्दै तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि आफुले कदम चाल्ने संकेत दिएका थिए ।

सरकारले भने बैशाख मसान्तसम्ममा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी, राष्ट्रघाती कांग्रेस–एमाले कुनै पनि हालतमा सहमतीको राजनीति चाहँदैनन् । उनीहरु जसरी हुन्छ अहिलेको वर्तमान सरकारलाई गिराएर आफुले सत्ता हत्याउने कोशिशमा छन् । न संविधानसभा, न संसद, न सांसद, न सभासद, यस्तो अवस्थामा यदी उनीहरुले सत्ता पाए भने देशमा न त चुनाव नै हुन्छ, न संविधान नै बन्छ । माकुनेको सरकारको पालामा नै देखाइसकेको निरंकुशता त्यो भन्दा बढी निरंकुश हुनेछ उनीहरुको सरकार । माकुनेको सरकारको पालामा त सभासदहरु थिए र उनीहरुको बहुमतले सरकार ढालिएको थियो, तर यदी अब उनीहरुको हातमा सत्ता सुम्पिने हो भने न त सभासद, न संसद अनी कसले ढाल्ने उनीहरुको निरंकुश सरकार ?
रामवरण यादव को हो ? उसको हैसियत के हो भन्ने कुरा त अन्तरिम संविधानमा प्रष्टै उल्लेख गरिएको छ । उसले आह्वान ग¥यो वा आदेश दियो भन्दैमा राष्ट्रघाती पाराले सहमती हुनैसक्दैन र गर्नु पनि हुन्न, कसैको तागत छैन, कसैको हैसियत र अधिकार छैन तँ सरकारबाट हट भन्न वा आफुखुशी सरकार चयन गर्न र अन्तरिम संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिएको छैन । फेरी राष्ट्रपतिले किन असंवैधानिक कदम चाल्न खोज्दैछन् । यदी यस पटक पनि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्न खोज्यो भने निराश भएर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने होइन, बरु संसदको बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई नै पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको राजा होइन, शताब्दीयौँदेखि एकलौटी शासन गर्दै आएका राजतन्त्रलाई त निर्मूल पारियो भने राष्ट्रपति फेरी अर्को राजा, अर्को ज्ञानेन्द्र बन्ने दुस्साहस नगरे हुन्छ ।