नेपाल–भारत सम्बन्धमा खुल्ला सीमाको मार

 -- युवराज पाण्डे, पूर्वसचिव–नेपाल सरकार

नेपालको सीमाना तीनतिर भारतसँग र एकतिर चीनको तिब्बत स्वशासित प्रदेशसँग जोडिएको छ। सीमाना जोडिएका मुलुकमा एउटा मुलुकमा केन्द्र बनाएर अर्को मुलुकमा अपराधिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्ने संभावना रहन्छ। त्यसैले सीमा जोडिएका मुलुकहरूले सीमानामा रहेको अर्को मुलुकबाट आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा आघात पुग्ने हो कि भनेर पनि ध्यान दिएका हुन्छन्। नेपालका दुईवटा छिमेकीले पनि नेपालको भूभागबाट आआफ्नो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा आघात नपुगोस् भन्ने चाहना राखेको पाइन्छ। छिमेकी मित्र भारतले समय समयमा नेपालका अन्य मित्र राष्ट्रहरूका विरोधी गतिविधिको सञ्चालन गरेको आशंका प्रकट गर्दै आएको कुरा बेलाबखतमा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको पाइन्छ। अर्को मित्रराष्ट्र चीनले पनि तिब्बतमा अशान्ति उत्पन्न गर्नका निम्ति नेपालको भूभागको प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने चाहना प्रकट गरेको पाइन्छ। नेपालले पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकको भूभाग नेपालको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याचउनका निम्ति प्रयोग नहोस् भन्ने चाहना राख्ने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ।  
 नेपालको छिमेकी राष्ट्रसंग खुला सीमाना रहेको हुनाले अपराधीहरूले नेपालमा अपराध गरेर भारतमा गई आश्रय लिने र भारतमा अपराध गरेर नेपालमा आई लुक्ने संभावना रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न गाह्रो पर्दछ। नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती तराई क्षेत्रमा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका कतिपय व्यक्ति र समूहहरूले भारतमा गएर लुक्ने या योजना बनाउने गरेको कुरा कतिपय सुरक्षा विशेषज्ञहरूले पनि बताउदै आएका छन्। त्यसैले, भारत र चीनसँगको सीमाको प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरी एक अर्को मुलुकबाट एक अर्को मुलुकमा अपराधिक गतिविधि हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नको निम्ति नेपालले चीन र भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार भारत र चीनको सहयोग प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विशेषज्ञहरूले जोड दिंदै आएको पाइन्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारत र चीनसँगको व्यापारले ओगटेको पाइन्छ। त्यसमा पनि नेपालको संसारका अरु सवै मुलुकसँगको कुल व्यापारभन्दा नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको व्यापार धेरै गुणा बढी रहेको पाइन्छ। नेपालको भारत र चीनसँगको व्यापारमा नेपालले ठूलो घाटा पनि व्यहोर्दै आएको पाइन्छ। भारतसँग बढी व्यापार हुने भएकाले भारतसँगको व्यापार घाटा तुलनात्मक रुपले गम्भीर रहेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ। भारतसँग खुलासीमाना रहेको र खुला व्यापारिक नाकाहरू वाहेकका अरु सीमावर्ती ठाउँमा पनि पर्खाल वा तारबार जस्ता कुनै पनि छेकवार नभएका हुनाले भारतसँग कुनै अवैध व्यापारको परिणाम पनि निकै ठूलो छ र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्दै आएको छ भन्ने कुरा पनि अध्येता र अनुसन्धानहरूले बताउदै आएका छन्।  
भारतबाट आयात हुने धेरै बस्तुहरू सीमावर्ती खुला नाका छलेर अरु ठाउँबाट तस्करी गरेर नेपालमा ल्याउने काम कतिपय तस्करहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि कतिपय तथ्य प्रमाणहरूले स्पष्ट पारेको पाइन्छ। भारतबाट उपभोग्य बस्तु र तयारी मालसामानको नेपालमा तस्करी हुँदा वर्षेनी नेपाललाई अवर्ौं रुपैयाँ बराबरको राजश्वमा घाटा हुदै आएको कुरा पनि उत्तिकै स्पष्ट छ। रक्त चन्दन जस्ता प्रतिबन्धित बस्तुहरूको तस्करीका निम्ति पनि तस्करहरूले नेपाल र भारतको बीचमा रहेको खुला सीमानको प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालबाट पनि कतिपय जडिबुटी आदि बस्तुको अवैध ढंगले भारतमा तस्करी हुन्छ भन्ने कुरा पनि बेला बखतमा त्यस्ता मालसामानहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा वरामद हुने गरेका घटनाहरूले नै स्पष्ट पार्छन्। त्यसैले नेपालको भारतसँगको सीमानाको समुचित व्यवस्थापन र नियमन दुवै मुलुकको हितमा रहेको देखिन्छ।  
नेपाल र भारत सरकारले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका दुइदर्जन बढी स्थानहरूलाई व्यापार एवं पारवहन नाकाको रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। नेपालमा नून, तेल, लत्ता कपडा र मेसिनरी पार्टपूर्जाहरू जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात गर्नका निम्ति र नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वस्तुको निकासी गर्नका निम्ति यी नाकाहरूको प्रयोग हुने भएकोले यी नाकाहरू नेपालको अर्थतन्त्रको निम्ति समेत अत्यन्त उपयोगी रहेको कुरामा शंका छैन। एक अर्का मुलुकका मानिसहरू एक अर्को मुलुकमा आउन जानका निम्ति पनि यी नाकाहरूको प्रयोग हुन्छ। यी नाकाहरूमा दुवै मुलुकका भन्सार र सुरक्षा निकायका इकाइहरू समेत रहेको हुनाले यी नाकाहरूबाट अवैध व्यापार हुन नसकोस् र एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा अवैध हातहतियार र विस्फोटक सामग्री लिएर अपराधीहरू आउन, जान नसकुन् भन्ने कुरामा दुवै मुलुकहरू केही हदसम्म सजग रहँदै आएको पनि पाइन्छ। तर पनि बेलाबखतमा नेपालमा भारतीय भूभागबाट अवैध रुपले ल्याइदै गरेका हातहतियार र गोलावारुद्ध जस्ता विस्फोटक र विध्वंशक वस्तुहरू र मसीनरी पार्टपूर्जा तथा अन्य सामग्रीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा वरामद भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुदै आएको घटनाले सीमावर्ती क्षेत्रबाट अर्को मुलुकमा अवैध ढंगले मालसामानको ओसारपसार वा तस्करी हुने गरेको देखिन आउछ। त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करीको नियन्त्रण र अपराधिक क्रियाकलापको सञ्चालनका गर्नका निम्ति सीमावर्ती क्षेत्रको उपयोग हुन नदिनका निम्ति दुवै मुलुकले थप उपायको अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ।  
यसका लागि दुई मुलुकको बीचमा भएको सम्झौताअनुसार आवागमन र पारवहनको निम्ति छनौट वा पहिचान गरिएका नाकाहरूलाई खुला राखी बाँकी रहेको सीमा क्षेत्रलाई तार वारले छेक्ने उपाय सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनको निम्ति अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्ने कुरा कतिपय अध्ययन र विश्लेषणहरूले स्पष्ट पारेका छन्। व्यापारिक नाकाहरू खुला राखेर अरु ठाउँमा तारवार लगाउदा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा हातहतियार र विस्फोटक पदार्थको तस्करी हुने संभावना कम भएर जाने कुरा स्पष्ट छ। त्यसैगरी एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा तयारी र अन्य मालसामानको ओसार पसार वा तस्करी हुने संभावना समेत घट्ने भएकोले नेपाल र भारतको बीचमा हुने व्यापारको आयातन यथार्थमा कति छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न समेत संभव हुन्छ। अवैध व्यापारको नियन्त्रणले नेपालको राजश्व आयमा पनि सो अनुरुपको वृद्धि हुने कुरा स्पष्ट छ। अपराधिक व्यक्ति र समूहले नेपालको भूभाग भारतीय हितको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने संभावना पनि कम हुने कुरा पनि उत्तिकै स्पष्ट छ। त्यसैले, नेपाल र भारतको बीचको खुला सीमानामा रहेका दुवै मुलुकको बीचमा भएको सम्झौताअनुसार पहिचान गरिएका आवागमन एवं व्यापारिक नाकाहरू वाहेकको नेपाल र भारतको सीमानामा तारवार लगाउने काम भारत र नेपाल दुवैको हितमा रहेको हुनाले त्यसका निम्ति तत्काल पहल गर्नुपर्छ।

नेपाल–भारत सीमाको ३७२ वटा सीमास्तम्भ गायब, सरकार मुकदर्शक

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र अतिक्रमण तथा सीमा स्तम्भ (पिलर) हराउने र अन्यत्र सर्ने विवाद बेला–बखत भइरहन्छ, तर सरकारको ढिलासुस्ती तथा रजाइँ गर्ने प्रवृत्तिले सो क्षेत्रको अतिक्रमण र आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक सरकारसमेत आफ्नै दुनो सोझ्याउनमा व्यस्त देखिन्छ, सरकारले मुलुकको क्षेत्र तथा सीमास्तम्भहरूलाई समेत सुरक्षित गर्न सकेको छैन। वर्तमान सरकारले नेपाल तथा नेपालीको सुरक्षा गर्न सजग र सचेत हुन जरुरी भएको नागरिक समाजको बुझाइ छ।

    नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र अन्तर्गत मध्य क्षेत्रका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र चितवन जिल्लामा करिब ३४१ किमि सीमा पर्छ, र सो दूरीमा ठूलो, मझौला र सानो गरी २ हजार ५२२ वटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्नेमा अहिले २ हजार १ सय ५० स्तम्भ मात्र कायम रहेको छ। तीन सय ७२ वटा सीमा स्तम्भ गत वर्षदेखि हराएको छ। ती सीमावर्ती क्षेत्रमा जजसको बसोबास बढी छ, तिनीहरूले सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरबास तथा खेती गर्दै आएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
    नेपाल–भारत खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूमध्ये जहाँ नेपालीहरूको बसोबास बढी छ, त्यहाँ भारतीय सीमा अतिक्रमण भएको छ भने जहाँ भारतीय बासिन्दाको बसोबास बढी छ, त्यहाँ नेपाली सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ। नेपालीहरूले अतिक्रमण गरेको भारतीय जग्गामा घर–टहरा बनाई खेतीपाती गर्छन् भने भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेको नेपाली जग्गामा पक्की भवन निर्माण गरी जिम्दारी पाराले खेतीपाती गर्दै आएका छन्। कुन पक्षले कति सीमा (जग्गा) अतिक्रमण गरेको छ, यथार्थ विवरण नभएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। 
    नेपाल–भारत सीमा स्तम्भको पहिचान गरी सीमा क्षेत्र छुट्याउने, राष्ट्रिय मुद्दा हो त्यसैले दुवै देशका उच्च स्तरीय पदाधिकारीहरूको सहमति बमोजिम वास्तविकता छानबिन गरी सीमा क्षेत्रको स्थलगत सर्वे तथा नापनक्सा आधिकारिक पार्नुपर्ने र सुरक्षाको आधिकारिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँ–बस्तीमा को नेपाली को भारतीय भनेर चिनिंदैन । दुवै देशका सीमाक्षेत्रका नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवारिक, धार्मिक रितीरिवाज तथा खानपिन, रहनसहन एकनासको छ र एकै वंश, परम्पराका भएका हुनाले अनुहारमा समानता पाइन्छ। नेपालको अपराधी भारतमा र भारतको अपराधी नेपालमा अपराध गरी सुरक्षित आश्रय लिएको हुन्छ, त्यस्ता अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि दुवै देशका सीमावर्ती बासिन्दा तथा सुरक्षकर्मीहरूले एक अर्का सँग सहयोग–समन्वय गर्नुपर्छ  अनि मात्र सीमा सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण हुने मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रुद्रवाहिनी पथलैयाका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ऋषभदेव भट्टराईले प्रतीकलाई जानकारी दिएका छन्।
    यस मध्य क्षेत्र अन्तर्गत ७ जिल्लामा करिब ३४१ किमि सीमा दूरी पर्छ र साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको  कमीले निर्धारित स्थानमा सशस्त्र सुरक्षा पोस्ट राख्न सकिएको छैन। गस्ती र चाहिने ठाउँ छापामारीमा समेत कमी छ तर पनि भएको साधन, स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि, बासिन्दा, सञ्चारकर्मी, व्यवसायीहरूको सल्लाह, सुझाव, सहयोगले अपराध नियन्त्रण तथा चोरी–पैठारी–निकासीको मालसामान पक्राउमा सराहनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्।

संक्रमणकालमा सीमाको काम नहोस्

संक्रमणकालमा नेपाली पक्ष सन्धि-सम्झौता र वार्तामा चुक्ने गरेको छ । यसकारण द्विपक्षीय नीति तथा सीमासम्बन्धी प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सीमा ऐन जारी गरेर मात्र गर्नुपर्छ ।

- बलराम पोखरेल

दुई देश बीचको सीमारेखाले सार्वभौमिकतालाई अलग गरी राज्यको प्रभावलाई सीमित गर्छ । देशलाई आकार दिने सीमारेखा र सीमालाई व्यवस्थित गर्ने सीमा प्रणाली विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । नेपालले दुई छिमेकी मुलुकहरूसँंग छुट्टाछुट्टै सीमा प्रणाली अपनाउँंदै आएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनसंँग नियन्त्रित सीमा प्रणाली अपनाएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारतसँंग खुला सीमा प्रणाली अपनाएको छ । दुवै सीमा प्रणालीका आ-आफ्नै विशेषताहरू छन् । तुलनात्मक रूपमा खुला प्रणाली नियन्त्रित प्रणालीभन्दा समस्यामूलक हुने गर्छ । समाजको विकास क्रमसँंगै धेरै मुलुकले आफ्ना छिमेकीहरूसंंँगको सीमालाई व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । तर नेपालको सीमा व्यवस्थित हुनसकेन । भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट रहेको नेपाल-चीन सीमा र बेला-बेला दक्षिणी छिमेकी भारतीय पक्षबाट हुने गरेको सीमा अतिक्रमणका साथै सीमावर्ती नेपालीहरूप्रति हुने गरेको दुव्र्यवहारले सीमाको विषयलाई विवादित बनाउने गरेको छ । नेपाल-भारत सीमाका सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि पटक-पटक अतिक्रमण हुँदासमेत केही प्रतिक्रिया नजनाई नेपालीपक्ष मौन बस्दै आउनुले सीमासम्बन्धी कार्यलाई आशंकाको घेरामा पुर्‍याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ साउन २६ मा नेपाली नागरिकसमेतले अध्ययन, अवलोकन एवं अनुसन्धान गर्न पाउनेगरी सीमा क्षेत्रको नापी-नक्साको संग्रहालय स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि सरोकारवाला संस्था नापी विभागले सीमासम्बन्धी कार्य र विवरणलाई सूचनाको हकबाट टाढा र गोप्य राखेको छ । नेपाल-भारत सीमामा सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्र समस्या नरहेको भन्दै ९८ प्रतिशत नाप-नक्साको काम समाप्त भएको भन्ने सरकारी धारणाले सीमाको विषयलाई झनै जटिल र विवादास्पद  बनाएको छ ।

विभिन्न बुद्धिजीवी तथा सीमाविद्हरूबाट अध्ययन, अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरिएका सीमा विवाद र अतिक्रमणका विवरणहरू, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले कञ्चनपुरदेखि झापासम्म नेपाल-भारत सीमावर्ति क्षेत्रका समस्याग्रस्त स्थानहरूको अध्ययन गरी प्रकाशन गरेको भ्रमण प्रतिवेदन २०६८ ले वर्णन गरेको सीमा अतिक्रमित स्थानहरूसँग नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा फरक रहेको पाइन्छ । संसदीय समितिले जिल्लागत रूपमा नेपालका धेरै स्थानमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण र विवाद भएको विवरण स-विस्तार उल्लेख गरेको छ । तर सीमासम्बन्धी नापी विभागले नेपाल-भारत सीमामा सुस्ता र कालापानीलाई मात्र सीमा अतिक्रमण र विवाद भएको ठान्छ । भारतीय पक्ष नेपाल-भारत सीमामा सीमा विवाद नरहेको बताउंँछ । शिवशंकर मेनन हुन् वा निरुपमा राव जुनसुकै भारतीय पदाधिकारीको नेपाल भ्रमण हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव हुने एजेन्डाहरूमा नेपाल-भारत सीमा नक्सा हस्ताक्षरको प्रस्ताव पहिलो नम्बरमा पर्दै आएको छ । सिमाङ्कनको काम समाप्त नगरी विवादित स्थानहरूको विवाद टुङ्गो नलगाई आउने गरेको नक्सा हस्ताक्षरको प्रस्ताव यसै पनि रहस्यपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको मान्यता र प्रक्रियाअनुरुप नभएको नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुन्थ्यो भने नक्सा हस्ताक्षरको काम अन्तिम चरणमा हुने थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सीमा निर्धारण प्रक्रियाको चर्चा गर्ने हो भने पहिलो चरणमा सीमासम्बन्धी सन्धि, सम्झौता र पत्रहरूको गहन अध्ययन गरी जमिनमा सीमा निर्धारण गर्ने कामको टुङ्गो लगाइन्छ । यो काम कानुनी पनि हो । उदाहरणको रूपमा नेपाल-चीन सिमानाको सन्धिपत्र २०१८ असोज २१ लाई लिन सकिन्छ । दोस्रो चरणमा सिमाङ्कन र नाप-नक्सा गर्ने काम गरिन्छ । यस चरणमा सीमास्तम्भ गाड्ने, दशगजा स्पष्ट पार्ने र तिनीहरूको नाप-नक्सा गर्ने काम हुन्छ । तेस्रो चरणमा नापजांँचको ग्राफिकल र गणितीय रेकर्ड राख्ने गरिन्छ । नक्सा बनाउने, कोर्डिनेटहरू राख्ने, नक्साको डाटाबेस तयार गर्ने, प्रोटोकल तयार गर्ने साथै सम्पूर्ण विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने काम हुन्छ । चौथो चरणमा नियमित सीमा बैठक बस्ने, सीमा स्तम्भहरूको मर्मत-सम्भार, सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनका कामहरू पर्छन् ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाल-भारत सीमाको काम हुन्थ्यो भने पहिलो चरणको काम अन्तर्गत गहन अध्ययन, अनुसन्धान हुन्थ्यो । यस अन्तर्गत सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङ क्षेत्रको सीमा विवाद मिलाउने सन्दर्भमा तत्कालीन बि्रटिस सरकारका कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जनरल म्याक एन्डि्रउ र नेपाल सरकारका तत्कालीन कमिस्नर सिद्धिमान सिंह साहेव बहादुर राजभण्डारीको संयुक्त आयोगले डडुवा शिवालिक रेन्ज अर्रादेखि बघौडा तालस्ाम्मको क्षेत्रमा जहाँ पहाड र मैदान जुट्छ, सीमा त्यहींबाट पार हुनेछ भन्ने दस्तावेजको अध्ययनका आधारमा सीमा कायम हुने थियो । ६० किमिभन्दा लामो शिवालिक डडुवा रेन्जमा अहिले नेपाल-भारत सीमा धेरै स्थानमा पहाड र मैदान जुट्ने ठाउंँबाट हैन, पहाडको मध्य भागबाट सीमा पार हुन्छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

यसैगरी साना-ठूला गरी झन्डै ३,५०० गाड्न बांँकी रहेका सीमा स्तम्भहरू गाडिसकिएका हुन्थे । १८८० किमि लामो नेपाल-भारत सीमामा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म दशगजा स्पष्ट छैन । यो स्पष्ट हुने थियो । दशगजामा भएको अतिक्रमण हट्ने थियो । नक्सामात्र बन्ने थिएन । सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद के कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रस्तावहरू पनि सार्वजनिक हुन्थे । तर आन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नभएका कारण यी सबै विषय त्यतिकै थन्किएका छन् । इन्डोनेसिया-टिमोर, साउदी अरेविया-यमन, नाइजेरिया-क्यामरुन लगायतका देशहरूबीच भएको सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा हाम्रो र भारत सरकार बीचको सीमा निर्धारण प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियासंँग मेल खांँदैन ।

मुलुक अहिले डरलाग्दो संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ । कतिखेर के-के घटना हुने हुन्, कस्ैाले अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा सीमासम्बन्धी कुनै पनि द्विपक्षीय निर्णय सरकारले नलियोस् । यदाकदा सीमा नक्सा हस्ताक्षर गर्न र सीमासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिन भारतीय पक्षबाट बेलाबेला आउने गरेको प्रस्ताव पुनः आएको छ भन्ने चर्चा फेरि सुनिएको छ । सुस्ता तथा कालापानी लगायतका सीमा विवाद रहेका स्थानहरूको सीमा विवाद समाधान नगर्ने र सिमांकनको काम थाती राखी सीमासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिने रणनीतिसहित आएको प्रस्ताव यसै पनि संवेदनशील छ । सीमा सम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय निकाय नभएको वर्तमान परिवेशमा स्थानीय निकायलाई यससम्बन्धी काम सुम्पने प्रस्तावले नेपाल-भारत सीमालाई झनै फितलो र कमजोर बनाउनेछ । संघीय शासन प्रणालीमा रहेका हुन् वा केन्द्रीय शासन प्रणलीमा रहेका हुन्, सबै मुलुकमा सीमासम्बन्धी काम केन्द्रबाटै हुने गर्छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा सीमासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय राज्यले नगर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन्छ ।

विगतमा प्रशासनतन्त्रबाट भएका सीमा विवादसंँग सम्बन्धित निर्णयहरूलाई नियाल्ने हो भने द्विपक्षीय संयुक्त प्राविधिक समिति -जेटीसी) र द्विपक्षीय नापी पदाधिकारीहरूको बैठक -एसओएम) ले कही कतैबाट अनुमति नलिकनै मनोमानी ढंगले काम गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००५ सप्टेम्बर १-२ मा बसेको जेटीसी  बैठकले नेपाल-भारतका बीचमा ३२ स्थानमा सीमा विवाद रहेको अनुसूची एफमा उल्लेख गरेको थियो । सन् २००६ सेप्टेम्बर ७-९ काठमाडौमा बसेको एसओएमको बैठकले ए-देखि जे भनी १० स्थानमा झार्‍यो । यसैगरी सन् २००७ अगस्ट ३०- सेप्टेम्बर १ मा बसेको एसओएमको बैठकले सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य स्थानहरूको विवाद टंुग्याएको घोषणा गर्‍यो ।

एसओएम र जेटीसीले सीमा विवाद टुङ्गयाएका इलामको हिलेभञ्ज्याङ, सर्लाहीको झिमनदी क्षेत्र, कैलालीको कौवाखेदा, कञ्चनपुरको सुहेली, बोगटिया र पियारा नाला लगायतका स्थानहरूको स्टि्रप नक्सालाई आधार नक्सासँंग भिडाएर हेर्ने हो भने मुलुकप्रति के कति घात भएको रहेछ भन्नेबारे जोसुकैले सहजै थाहा पाउन सक्छ । मुलुकको सीमा नै हेरफेर हुनेगरी सीमा-नक्सा हस्ताक्षर गर्दा कहीं कतैबाट प्रश्न उठेन । जुन अक्ष्यम्य त्रुटि थियो । यहाँं एउटा विचारणीय कुरो के छ भने सन् २००५-२००७ मा नेपालमा स्थायी सरकार नभई संक्रमणकालीन सरकार थियो । यी सबै घटनाक्रमले के देखाउंँछ भने संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपाली पक्ष सन्धि-सम्झौता र वार्तामा चुक्ने गरेको छ । यसकारण सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय नीति तथा सीमासम्बन्धी प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सीमा ऐन जारी गरेर मात्र गर्नुपर्छ । ऐनमा निम्न विषयहरू समेट्नु आवश्यक छ ः

१. उच्चस्तरीय सीमा निर्देशन समिति । यसको काम कर्तव्य

   र अधिकार

२. सीमा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान समिति

३. सीमा सम्बन्धी कामको प्राथमिकता

४. व्यवस्थित रेकर्ड व्यवस्थापन

५. सीमा सामग्री संग्रहालय

६. सीमा अधिकरीको काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सीमा व्यवस्थापन

नेपाल-भारतबीच द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा गर्नुपर्ने पहिलो काम अहिलेका त्रुटिपूर्ण नक्साहरूलाई  सुधार गर्नु हो । दोस्रो, कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य स्थानहरूमा सिमाङ्कनको काम समाप्त गरी दशगजा स्पष्ट पार्नु हो । तेस्रो, कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधान गर्नु हो । चौथो, सीमासम्बन्धी ग्राफिकल र गणितीय कार्य गरी प्रोटोकल र सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नु हुन्छ भने पाँचौ नम्बरमा नियमित सीमासम्बन्धी सीमा व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ ।

लेखक नापी विभागका अधिकृत हुन् ।

दुखिरहने कालापानी

बच्चु/दार्चुला

भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा निस्कने वितिक्कै कालापानीको नाम आउछ। सबैको ओठमा कालापानी झुण्डिन्छ। वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको कालापानी जति चर्चित छ, त्यक्तिकै वेवास्ता पनि गरिएकोे छ। तर हिमाली जिल्ला दार्चुलाबासीलाई भने कालापानीको घाउले सधै दुखाइ राख्छ।
उत्तरतिर चीन र दक्षिणमा भारतसंग जोडिएको दार्चुलामा सीमा सम्बन्धी अन्य स्थानमा विवाद छैन्। ‘कालापानीमा मात्रै हो, दार्चुलाको अन्य क्षेत्रमा विवाद छैन्’ दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानीले भने। चीनसंगको उत्तरि सीमा हिमालले छुट्याएकेा छ, जहाँ अहिलेसम्म सीमा अतिक्रमणको विवाद आएको छैन्। दक्षिणतिरको अधिकासं भाग महाकाली नदीले भारतसंग छुट्याएको छ। बैतडीसंग जोडिएको लाली गाविसदेखि उत्तरतिरका उकु, दत्तु, धाप, खलङ्गा, चपरी, ब्रहमदेव, हुती, धौलाकोट, सुनसेरा, राप्ला र चीनसंग जोडिएको व्यास गाविसको अधिकासं भागलाई महाकालीले भारतबाट अलग राखेको छ। महाकाली सीमा रक्षक भएर बगेको छ। जसका कारण भारतले नेपाली भूमिका अतिक्रमण गर्न सकेको छैन्। तर त्रीदेशीय विन्दु कालापानी भने वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ। जुन सरकार फेरबदलसंगै चर्चामा आउछ, अनि त्यत्तिकै आझेमा पर्छ।
नेपाल, चिन र भारतको सीमानामा कालापानी त्रिकोणाकारमा रहेको छ। कुटी याङ्दी (काली) र लिपु खोलाले यसलाई त्रिकोणाकारमा ढालेको छ। सामरिक महत्वको यो क्षेत्र करिब १९ हजार ६ सय हेक्टर (१९५ वर्गकिलामिटर) छ। त्रिकोणाकारको कालापानीको उत्तरतिर चिनको तिब्बती क्षेत्र छ भने पश्चिमी क्षेत्रमा बग्ने काली (कुटी याङ्दी) नदीले भारतीय क्षेत्र छुट्टयाएको छ। काली र लिपु खोलाको दोभान ‘धर्मशाला’ हो। धर्मशालामा पुग्ने काली र लिपु खोला मध्ये कुन महाकाली नदीको उद्गम नदी भन्ने एकिन नभएकाले विवाद भएको सीमाविद ऋषीराज लुम्सालीले बताए। नेपालले काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै आएको छ  भने भारतले लिपु खोलाको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै कालापानीमा अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ। कालीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान मान्दा कालापानी नेपालमा पर्छ भने लिपु खोलको मुहानलाई महाकालीको उद्गम स्थल मान्दा कालापानी भारतमा पर्छ। यहि विवादका कारण कालापानीको एक सय ९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरिरहेको छ।

कुन हो महाकालीको उदगम स्थल?

कालापानीको पश्चिमतिरबाट बग्ने काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहान नै महाकालीको उद्गम स्थल भएको नेपाली पक्षको दावी छ। काली नदीका नामले नै महाकाली नाम रहन गएकेा स्थानीय बासिन्दाको भनाई छ। अहिले पनि दार्चुलाबासी मात्रै नभएर बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरबासी समेत महाकाली नभनेर काली नदी नै भन्ने गरेका छन्। ऐतिहासिक तथ्यहरुले पनि कुटी याङ्दीको मुहानलाई नै महाकाली नदिको उद्गम स्थल देखाएको लुम्सालीको दावी छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको दफा ५ ले काली अर्थात कुटी याङ्दीलाई नै महाकालीको उदगम स्थल र महाकाली नदी साझा नभएर नेपालको भएको स्पष्ट पारेको उनको जिकिर छ। सुगौली सन्धीको दफा ५ मा  ‘The raja of Nepal renounces for himself his heirsm and successors, all claim to or connection with the countries laying to the west of the river Kali, and engages never to have any concern with those countries of inhabitants there of ‘  उल्लेख छ।
त्यस्तै सन् १८१६ को सन्धी कै आधारमा सन १८३७ को जे.बी.टासनको भारतीय नक्सामा पनि कुटी याङ्दीलाई नै महाकालीको उद्गम स्थल देखाइएको छ। र कुटी याङ्दीलाई नै महाकाली नदी मानिएको छ। यस अतिरिक्त कुन नदी मुल नदि हो भनेर छुट्याउन नदीको लम्बाई, सहयाक नदिको लम्बाई र जलाधार क्षेत्रले पनि कुटी याङ्दीनै महाकाली नदी भएको लुम्सालीले बताए। कञ्चनपुरको दक्षिणमा भारतसंग जोडिएकेा कुतिकभरदेखि महाकाली नदिकोे लम्बाई उत्तरमा भारतको लासारयाकीबाट आउने लासारयांकी र कुटीयाङदी, लिपु खोला र टिङ्कर खोला मिलेर आउने नदीको संगम स्थलसम्मको लम्बाई एक सय ७५ किलोमिटर रहेको छ। त्यहाँबाट लासारयांकीसम्मको लम्बाई भन्दा कुटी याङदी, लिपुखोला र टिङ्कर खोला मिलेर आउने नदीको लम्बाई र पानीकेा मात्रा बढि भएकाले लासारयांकीका विषयमा विवाद नआएकेा लुम्सालीको भनाई छ।
त्यसभन्दा उत्तरतिरको धरमशालाबाट कुटी याङदीबमे लम्बाई लिपु खोलाकेा भन्दा बढी भएकाले अन्तराष्ट्रिय माफद48डका आधारमा पनि कुटी याङ्दी अर्थात काली नदीको मुहान नै महाकाकालीकेा उद्गम स्थल भएको सीमाविद लुम्सालीको दावी छ। ऐतिहासिक तथ्य तथा बैज्ञानिक अध्ययनले कालापानी नेपालकै भएको देखाएपनि भारतले ३७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ। सन् १९६२ मा चीनसंग भएकेा युद्धपछि मात्रै कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएकेा छ। नेपालको लिपु भञ्ज्याङ नाका भएर चीनसंग युद्ध गर्न र सो नाका भएर आउने चिनीया फैाजलाई रोक्न सन् १९६२ मा भारतीय फौज कालापानीमा बसेको लुम्साली बताउछन्। ‘त्यतिबेला नेपाल सरकारसंग अनुमति मागेर अस्थायी शिविर बनाएको थियो’ लुम्साली भने ‘युद्ध सकिएपनि भारतीय सेना फिर्ता गएन, कब्जा गरिराख्यो।’ तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री ऋषीकेश शाहले तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई भारतीय फौज कालापानीमा बसेको विषयमा जानकारी समेत गराएका थिए। अस्थायी रुपमा बसेकाले तत्कालिन राजा महेन्द्रले पनि चासो नलिएको लुम्सालीकेा भनाई छ।

अहिले कस्तो छ कालापानी ?

३७ वर्ष अघि पाल टागेर बसेको भारतीय सेनाले अहिले भने क्याम्प नै खडा गरेको छ। जमिन मूनी ठूल–ठूला घरहरु बनाएकेा छ। बाह्रै महिना हिउ परिरहने यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाले अतिसंवेदनशिल क्षेत्र घोषणा गरेर सुरक्षा स्थिती मजबुत पारेको छ। अन्य क्षेत्रमा प्रान्तिय सरकारको मातहतमा सुरक्षा फौज राखेको भएपनि कालापानीमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भारतीय सेना राखिएकेा छ। ठूलो संख्यामा भारतीय सेना राखिएकेा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानीले बताए। ‘पुरै क्षेत्रभरी भारतीय सेना छ’ प्रजिअ थानीले भने। भारतीय सेनासंगै अन्य सुरक्षा बलहरुलाई समेत कालापानीमा राखिएको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि उत्तरतिरको महाकाली नदीको क्षेत्रलाई भारतले संवेदनशिल क्षेत्र घोषणा गरेर विषेश सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ।
दार्चुला भन्दा दक्षिणको पश्चिमी सिमा क्षेत्र र नेपालको दक्षिणी सिमा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसवि) खाइएको भएपनि सो क्षेत्रमा भारतीय सेना सहितको संयुक्त सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएकेा छ। यता नेपालतिरमा भने नेपाल प्रहरी छ। कालापानी क्षेत्रमा भने नेपाल प्रहरी पनि छैन नेपाली बस्ती पनि छैन्। कालपानीबाट दुई घ48टाको पैदल दूरीमा नेपाल प्रहरीका सीमा सुरक्षा चौकी रहेका छन्। कालापानी भन्दा दुई घ48टा पैदल दूरीमा व्यास, सितापुल र तिङ्करमा सीमा प्रहरी चौकी रहेको दार्चुला प्रहरी प्रमुख एव प्रहरी नायव उपरिक्षक दिल्ली राज विष्टले बताए। यसका अतिरिक्त दार्चुलामा सीमासंग जोडिएका सबै गाविसमा प्रहरी चौकी छन्। तर नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले कालापानी त परै जावस दार्चुलाको नेपाल भारत सीमा समेत देखेको छैन्।
भारतीय सुरक्षा फौज बाह्र महिना कालापानीमा बस्छ भने नेपाल प्रहरी कालापानी भन्दा दुई घ48टा टाढाको व्यास, तिङ्कर र सीतापाईलमा पनि भौतिक सुविधाको अभावमा हिउका कारण ६ महिनामा मात्रै बस्छ। भारतीय सुरक्षा फौजले नेपाली नागरिकलाई कालापानी जानमा पनि रोक लगाएको छ। नेपाली बाटो भएर जान मुस्किल छ भने भारतीय बाटो भएर नेपालीले जान अनुमति लिनु पर्छ। भारतीय सरकारबाट अनुमित नलिई कालापानी जान मिल्दैन्। नेपाली बाटो भएर पनि कालापनी नजिक पुग्न सकिदैन्, भारतीय सुरक्षा फौजले नियन्णमा लिईहाल्छ। भारतीय सुरक्षा फौजको अवरोधका कारण नै कालापानी नजिक नेपाली बस्ती छैन्। नेपाली नागरिकले कालापानी नजिक जानै पाउदैनन्।

स्थानीय स्तरमा जति आवाज उठाएपनि भारतीय सुरक्षा फौजको अगाडी जंगलको कराई हुन्छ। यसका लागि केन्द्रबाट पहल गर्नु पर्ने स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दल तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीहरुको भनाई छ।

‘त्यत्रो भारतीय फोर्सको अगाडी नेपाल प्रहरी गएर के गर्न सक्छ, बोले के हुन्छ?’ दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख विष्टले दैनिक गुजराका लागि भारत आवतजावत गर्न सहज वातावरण बनाउन बाहेक सीमा समस्यामा प्रहरीले केही गर्न नसक्ने बताए। राजनीतिक दलका प्रमुखहरु पनि केन्द्रबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु पर्ने बताउछन्। ‘यो स्थानीय स्तरबाट समाधान हुने समस्या नै हैन, केन्द्रबाट पहल गर्नु पर्छ’ नेकपा एमाले दार्चुलाका सचिव गणेश ठगुन्नाले भने। दाुर्चलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानीले पनि स्थानीय स्तरमा बोल्नुको औचित्य नभएको बताए।

स्थानीय बासिन्दा भने काठमाडौंले कालापानीको वेवास्ता गरेको आरोप लगाउछन्। ‘कसले सुन्छ, यहाँको कुरा?’ दार्चुलाको व्यास गाविस तिङ्करका जेठारा तिङकरीले भने ‘सीमा अतिक्रमणको पीडा कस्तो हुन्छ, काठमाडौंलाई के थाहा?’ आफ्नै घर खेतमा विदेशी सुरक्षा फौजले दुख दिदाको पीडा आफूहरुलाई मात्र थाहा भएको उनकेा गुनासो छ। दार्चुलाबासीहरु कालापानी अतिक्रमणले सधै पीडा थपिरहेको दुखेसो गर्छन। सामरिक महत्वको कालापनीको समस्या तत्काल समाधान गर्नु पर्नेमा स्थानीय बासिन्दाको जोड छ। हुन पनि हो, समयमै कालापानी समस्या नसुल्भि्कए सदाका लागि कालापानी गुमाउनु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन्।

ऐतिहासिक नक्साका आधारमा कालापानी सीमा विवादको विश्लेषण

– डा. सुरेन्द्र के.सी

विषय प्रवेश: समकालीन इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली वर्तमानलाई निकै प्रभावित पार्यो । जसले गर्दा त्यसको वास्तविकता के हो भन्नेविषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने दायित्व अहम् रूपमा देखियो। भनिरहनु परोइन, मुलुकको विविध ऐतिहासिक पक्ष खासगरी मुलुकको चौहद्धि, सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयको विश्लेषण यस क्रममा महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। सही दृष्टिकोण र विश्लेषणको अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नको रूपमा रह्यो एवं आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्याधिक प्रभावित पार्योन। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। खासगरी कालापानी बाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सीमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँध जस्ता एकपछि अर्को सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवं नेपालको सार्वभौमिकता, पानी सम्बन्धी तल्लो तटिय पूर्वाधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमा सम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पारको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको सन्दर्भमा पनि कालापानी विवादको ऐतिहासिकता र विवादका मूलभूत विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ।

लेखको सीमा तथा विषयगत बुंदाहरू: महाकाली अञ्चलको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँ विकास समिति–१ मा पर्ने कालापानीलाई टिंकर भञ्ज्याङ पनि भनिन्छ जुन उक्त गाविसको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा १९६ वर्गकिलोमिटर (१६,९०० हेक्टर) भूभागमा फैलिएको छ। यसको ऐतिहासिकता सुगौली सन्धिको समयसम्म जोडिन पुग्छ। ई. १९६२ देखि यस क्षेत्रमा भारतले सीमा रक्षक दल राख्न शुरू गर्यो । तर यसको जानकारी ई. १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् मात्र प्रकाशमा आउन थाल्यो। प्रस्तुत लेखमा मूलभूत रूपमा निम्न लिखित बुंदाको दायराभित्र हुने नेपाल–भारत कालापानी विवादबारे विवेचना गरिएको छ।

(१) ब्रिटिश रेसिडेन्ट र अन्य अधिकारीलाई दिइएको निर्देशन
(२) ऐतिहासिक एवं सरकारी कागजपत्रहरू
(३) विभिन्न नक्साको विश्लेषण, र
(४) नदीको मुहान निर्धारण सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्त

(१) ब्रिटिश रेसिडेन्ट र अन्य अधिकारीलाई दिइएको निर्देशन: ई. १८१७ फेब्रुअरी ४ मा कलकत्ताबाट सरकारका कार्यबहाक मुख्य सचिव जे. आदमद्वाराकाठमाडौंमा ब्रिटिश रेसिडेन्ट एडवार्ड गार्डनरलाई लेखिएको एउटा पत्र प्रकाशित छ। उक्त पत्र आदमले नीज गार्डनरद्वारा गोग्रा नदीको पूर्वपट्टी देब्रे छेउमा अवस्थित एउटा गाउँका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका विषयमा लेखेका थिए। विवाद अनुसार उक्त गाउँ त्यस बखतसम्म कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत ब्रिटिश इण्डियाको मातहत रही आएकोमा अब आएर नेपालका चौतरिया बम शाहले आफ्नो भएको दावा प्रस्तुत गरे। पत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको उक्त स्थान बस्तुतः ब्रिटिश इण्डियाको होइन। जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेसिडेन्टलाई लेखेको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहले दावी गरे अनुसार नेपालको ठहर्छ। उक्त पत्रमा के निर्देशन गरियो भने यस अघिसम्म विवादित क्षेत्र कुमाउँ अन्तर्गत भएपनि अब त्यसलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनु। यसपत्रमा उल्लेख भए अनुसार कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना सुगौली सन्धि अनुसार नै पनि नेपालको थियो। तत्कालिन समयमा काली पूर्वको व्यास प्रगन्ना भन्नाले छाङरू, टिंकर, गुंजी, नावी, कुटी, धुलिगाढा आदि गाउँहरू सम्मिलित क्षेत्र भन्ने बुझिन्थ्यो। यसरी नै ई १८१७ मार्च २२ मा जे. आदमले ब्रटिश भारतका गर्भनर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यबहाक कमिश्नर जी. डब्लु. टे्रललाई लेखेको पत्रको व्यहोराले पनि व्यास प्रगन्ना बारेमा केही स्पष्टोक्ति उल्लेख भएको पाइन्छ। पत्रमा कालीनदीको पूर्वमा अवस्थित प्रगन्ना व्यासका गाउँहरू र त्यहाँका भोटिया जमिन्दारहरूको निवेदन पत्रकाबारे उल्लेख गरिएको छ। मुख्यतः त्यसमा काली पूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सम्पूर्ण गाउँहरू पहिला कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत रहेका भए तापनि अब सन्धिअनुसार ती नेपालकै अभिन्न अंग हुन्, एवं कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिन्दारहरूले यथावत रूपमा ब्रिटिश शासन अन्तर्गत नै रहन पाउने माग गरेको भए तापनि सुगौली सन्धि मुताविक उक्त प्रगन्ना नेपालकै पर्ने हुँदा सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। साथै पत्रमा गभर्नर जनरल तत्काल उक्त क्षेत्र नेपाललाई नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाही चलाउन प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ।यसरी यी दुवै पत्रहरूका आधारमा कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालकै हो भन्ने ठहर्छ।

(२) ऐतिहासिक एवं सरकारी कागजपत्रहरू: कालापानी सम्बन्धी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा धेरैपछि मात्र प्रकट भएको विषय हो। पंचायतकालमा भारतसँग “अनावश्यक” उलझनमा नफस्ने दृष्टिकोणले गर्दा यो विषयलाई त्यति महत्व दिइएन। तर २०४७ सालपछि उत्पन्न खुल्ला परिवेशको सन्दर्भमा विभिन्न तहबाट यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउने क्रमको थालनी भयो। तापनि विस्तृत रूपमा यस सम्बन्धी विवादलाई  निर्क्यौल गर्न ऐतिहासिक विश्लेषण अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि प्रमाणका आधारमा यो नेपालको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। ब्रिटिश–भारत सरकारका आधिकारिक पत्राचार बाहेक कतिपय भारतीय र यूरोपिय लेखकहरूले पनि कालापानी क्षेत्रलाई स्पष्टतः नेपाली भूमिभित्र पर्ने उल्लेख गरेका छन्। योगी नरहरिनाथद्वारा सम्पादित “सन्धिपत्र संग्रह” मा “१२ व्यास १४ चौदाँसका तिंगर छाड्डहरू २ गाउँलाई सूचना १८७४” शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरेका छन्। योगीले प्रकाशित गरेको उक्त सामाग्रीले पनि विवादित क्षेत्रहरू स्पष्टतः नेपाली भूभाग रहेको जनाउँछन्। त्यसैगरी हालसालै वैतडी मालमा प्राप्त तिरो तिर्ने सम्बन्धी एउटा पत्रले वि.सं. १९९७ साल सम्मनै छाङरू, टिंकर, बुदी, गुंजी, गर्व्याङ र नख्याल गाउँको तिरो सोही मालमा बुझाइन्थ्यो भन्ने स्पष्ट पार्दछ।

(३) विभिन्न नक्साको विश्लेषण: कालापानीको विवाद मूलतः कालीनदीको उद्गम थल र वास्तविक कालीनदीको पहिचानसँग गाँसिएको विवाद हो। त्यसोभएपछि कालापानी क्षेत्र महाकाली पश्चिम अवस्थित रहन पुग्ने हो वा पूर्व भन्ने स्थिति स्वतः स्पष्ट हुन जान्छ। अर्थात् पश्चिमसिद्ध भए त्यो स्वतः भारताधीन हुन जाने र पूर्व ठहरे नेपाली सम्प्रभूता अन्तर्गत हुन जाने स्थिति रहेको छ। यस सन्दर्भमा प्राप्त नक्साहरूले दिने तथ्यले पनि उपर्युक्त विवाद खुट्याउन सहज हुनेछ। जहाँसम्म नक्साको प्रश्न छ यस क्षेत्रको उल्लेख भएको कम्तीमा १० पुराना नक्साहरू प्राप्त छन्। ती नक्साहरू ई. १८३०,१८३४,१८३५, १८४१ र १८४६ मा विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रकाशित भएका हुन्। यसमध्ये १८३४ ई. को नक्सा जर्मनीबाट र अन्य नक्सा भारत र बेलायत स्थित तत्कालिन समयका प्रसिद्ध प्रकाशकहरू  एबचदगचथ( ब्ििभल ७ ऋय, च्यध द्यबमिधभल ७ ऋचबमयअप, व्।द्य। व्बककष्ल, व्यजल:गचचबथ र ऋजबचभिक प्लष्नजत ले प्रकाशन गरेका हुन्। यी नक्साहरूको विस्तृत विश्लेषण सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको रिपोर्टमा पनि गरिएको छ। जसबाट यो क्षेत्र नेपाली सीमाभित्र रहेको भन्ने आधारहरू प्राप्त भएका छन्। यी सबै नक्साहरूले समानरूपमा लिम्पिया धुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी भनि उल्लेख गरेका छन्। सुगौली सन्धिको ४० वर्षपछि सम्म सबै ब्रिटिश भारतीय नक्साहरूले अन्य नदीहरूलाई काली नदी भनेको पाइँदैन। तर तिनले काली (महाकाली) नदीलाई त्यो नामबाट नभई घाग्रा, गोग्रा वा सर्जुनदी आदिको नामबाट उल्लेख गरेका छन्। ती नक्साहरू ब्रिटिश भारत सरकारद्वारा निर्मित नक्साको आधारमा तयार पारिएका हुन्। ई. १८५० र १८५६ मा प्रकाशित भएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराको पुरानो स्वरूपमा केही परिवर्तन आउन थालेको आभाष देखा परेको छ। तथापि पूर्ववर्ती नक्साको मूल मान्यतालाई यी नक्साले परिवर्तन नै भने गरेका छैनन्। त्यसमा पनि ई. १८५६ को नक्साको महत्व र आधिकारीकता यस अर्थमा पनि छ कि यो नक्सा ब्रिटिश–भारत सरकारका तर्फबाट त्यस क्षेत्रको सीमांकनका सन्दर्भमा जारी प्रथम आधिकारीक नक्सा थियो। “ल्ष्उब िबल बल अयगलतचष्भक ब्मवयष्लष्लन धष्तज क्यगतज, ध्भकत बल भ्बकत” नाम दिइएको यस नक्सामा उल्लेख गरिएको छ कि– व्गलन द्यबजबमगचुक ल्ष्उब िक्पभतअज:बउ ष्ल म्भखबलबनबचष् अजबचबअतभचक चभअभष्खभम ाचय्क ायचभष्नल मभउबचत्कभलत कभलत तय तजभचभतय दथ च्भकष्मभलत या ल्भउब,ि यस नक्साले नै पहिलोपल्ट आधिकारीक रूपमा लिम्पियाधुरा नजिकबाट निस्केको नदीलाई नै प्बभिभ च्ष्खभच भनेर नामांकन गर्योभ र यही नदीलाई नक्साको दक्षिणमा पुगेपछि प्बििभभ, क्गचवयय या न्जबनचब नदी भनियो। वास्तवमा यस नदीलाई गोग्रा, घाग्रा, सर्जु वा काली जे सम्बोधन गरेपनि सुगौली सन्धि अघिसम्म लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै महाकाली नदी थियो र यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दुविधा वा वादविवाद थिएन। ई. १८५६ को नक्सापछि प्रकाशित अन्य केही नक्साहरूमा नाम परिवर्तनको क्रम देखिएको छ। जसलाई नक्साको आधारमा मूलतः दुई चरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। पहिलो ई. १८५०–१८८१ को चरणमा प्रकाशित नक्साहरू र अर्को त्यस पछिका सम्पूर्ण नक्साहरू। पहिलो चरणमा ४ वटा नक्सा राखिएका छन्। १. ई. १८६५–१८६९ र १८७१–१८७७ गरी दुई चरणमा सर्भे गरी तयार पारिएको म्ष्कतचष्अत ब््कियचब नामक नक्सा २. ई. १८७८ मा तयार पारी प्रकाशमा ल्याइएको क्पभतअज:बउ या ध्भकतभचल ल्भउब ि नामक नक्सा। ३. ई. १८७९ मा प्रकाशित ल्भउब िब््कियचब म्ष्कतचष्अत ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा। ४. ई. १८८१ मा प्रकाशित ल्भउब–ित्ष्दभत बलम ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा यस अवधिमा सुगौली सन्धिले ठम्याएको कालीनदीको नाम र साविकको वास्तविक नदीको मुहान बदलियो एवं पुरानो नदीको स्थानमा अर्को नदीलाई कालीनदी नामाकरण गरियो। सुगौली सन्धि ताका र त्यसपछि पनि लामो समयसम्म वास्तविक कालीनदी र त्यसको मुहानबारे सम्पूर्ण जसो आधिकारीक भारतीय नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट निवृत्त नदीनै मूलतः कालीनदी मानि आएतापनि सन् १८५६ देखि सन् १८८१ सम्मका कतिपय आधिकारिक नक्साहरूमा साविकको कालीनदीको नाम परिवर्तन गरिएको छ। यसरी ती नक्सामा नदीको सीमालाई जमिनमा सार्ने प्रयत्न गरिएको छ। यस चरणमा प्रकाशित नक्सामा सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक त्यस पूर्व त्यति महत्वपूर्ण नठानिएको लिपु खोलालाई “कालीनदी” नामाकवरण गरियो। यसरी ब्रिटिश–भारत सरकारले नक्सा मार्फत सीमा नदीको रूपमा रहेको साविकको काली नदीलाई नै लिपु खोलामा सार्दा बीचको नेपाली भूमि स्वतः भारतीय भूभागमा गाभिने अवस्थाकेा सिर्जना भयो। नक्सामा भएको परिवर्तनले नेपाली भूमि भारतमा पार्ने प्रक्रियाको शुरूआत ई. १८६५–१८६९ र १८७१ –१८७७ को सर्भेपछि तयार पारिएका नक्सा मार्फत भयो। ई. १८७९ को नक्सा त्यसैक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा तयार पारियो भन्ने बलियो आधार रहेको अनुमान हुन्छ। यसप्रकार नाम फेर्ने कार्य सम्पूर्ण नक्सामा नभई केहीमा मात्र भएको देखिन्छ। ई. १८७८ को नक्सा त्यसको दृष्टान्त हो। तर ई. १८८१ को नक्सामा लिपुखोलालाई यस नामबाट सम्बोधन नगरिए तापनि अर्को नाम पनि दिइएको छैन। ई. १८८१ पछि तयार भै प्रकाशित नक्साहरूमा भने पश्चिमी सीमा कालीनदीको नाम बदली लिपुखोलालाई काली नदी तोकेर प्रकाशित भयो। यसरी साविक सीमालाई फेरिबदल गर्दै तयार भएका नक्साहरूमा ई. १९३०–३१ को भारतीय नक्सा, ई. १९५४ को अमेरिकी नक्सा र १९३६ को रूसी नक्सा महत्वपूर्ण छन्। तर अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि श्री ५ को सरकारको वि.सं. २०३२ को नक्सा र नेपाल र चीनले १९६९ मा तयार पारेको नक्सामा समेत लिपुखोलालाई नै महाकाली भनिएको छ। यी नक्साहरू नै यस्ता हुन् जसले एकपछि अर्को लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई कुटी याङदी र लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई कालीनदी नामांकृत गरे।

(४) नदीको मुहान निर्धारण सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्त: यस सम्बन्धमा नदीको मुहान छुट्याउने वा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्तको पनि उल्लेख हुनु जरूरी छ। नदी प्रणालीमा कुन नदी मूल हो भन्ने निश्चय गर्ने मुख्य आधार जलविज्ञानको सिद्धान्त नै हो। जसले नदीको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र, औसत पानीको बहावको मात्रा र नदी क्रमांक जस्ता जलविज्ञान सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा मूल नदी र नदीको उद्गम स्थल किटान गर्न सकिन्छ। यस अनुसार मुख्य नदीको लम्बाई सहायक नदीको लम्बाईभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैगरी मुख्य नदीको जलाधार क्षेत्र सहायक नदीको जलाधार क्षेत्रभन्दा विस्तृत हुन्छ। कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको नदी क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुन्छ। दुई नदीमध्ये जुन नदीमा औसत पानीको बहाव बढी हून्छ त्यसलाई नै मुख्य नदी मानिन्छ। जहाँसम्म नदी क्रमांकको कुरा छ सो गर्दा पनि जलविद्युतीय सिद्धान्त कालीनदी खुट्याउने आधार बन्न सक्छ। त्यसो गर्दा कुनै विन्दुबाट नदीको लम्बाई लिंदा उक्त विन्दुबाट नदीको बीच धाराबाट त्यसको मुहानसम्म नाप लिनु पर्छ। पानी ढलो अर्थात् जुन जुन क्षेत्रबाट पानी मिसिन जान्छ ती जमिन नदीको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्न जान्छ। त्यसक्रममा पामनीको स्रोतले मुहानबाट निस्केपछि जब खोलाको रूप लिन्छ त्यसैबाट नदी क्रमांक शुरू हुन्छ। अन्ततः मुख्य नदीको नदीव क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुँदै जान्छ। तद्नरूप यस सिद्धान्तबाट हेरिंदा एक भन्दा बढी उद्गम स्थल युक्त काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो।जसको क्रमागत स्थिति लासारपांकी टिंकर भन्ज्याङ लिम्पियाधुरा कायम हुन आउँछ। महाकालीको उद्गम स्थल क्षेत्रको लासारपांकीबाट बगेर आउने खोला धौली गंगानदी र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी काली नदी हुन्। यीमध्ये ४२ प्रतिशत भूभाग लासारपांकी तर्फबाट आउने नदीले र ५८ प्रतिशत भूभाग लिम्पियाधुराबाट आउने नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले पनि लिम्पियाधुरातर्फबाट आउने नदीनै काली नदी प्रमाणित हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकार महाकाली उद्गम क्षेत्रको उत्तरतर्फ पर्ने सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको २५ प्रतिशत भूभाग लिपुखोलाको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने बाँकी ७५ प्रशित भूभाग लिम्पियाधुरामा पर्दछ। यी दुवै स्थितिको समग्र अध्ययनको निष्कर्ष यो हुन्छ कि लिम्पियाधुरा तर्फबाट निस्कने खोला नै काली नदी हुनुमा बलियो सम्भावना छ। कुटियाङदी खोलाको लिम्पियाधुरा मुहान नै काली नदीको उद्गम स्थल हो। यस स्थितिमा लिम्पियाधुराभन्दा ६ किलोमिटर उत्तरतिर अवस्थित लिपुलेक महाकालीको उद्गमस्थल हो भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन।

[बोल्ड अण्डरलाइन गरिएको ठाउँमा अंग्रेजीमा हुनुपर्ने अंश हुन, तर नेपाली फण्टमा टाइप गर्ने बानी छुटन जाँदा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ भने केही ठाउँमा गल्ती भन्ने जाँदा जान्दै पनि हुनुपर्ने कुरा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ । यस्ले पाठकहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।]