नेपालको सिमाना टिष्टा र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ

- फणिन्द्र नेपाल, 

अध्यक्ष : एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चा

० नेपाल-भारत वीच भएका असमान सन्धिहरू के-के हुन् , प्रस्टाईदिनुहोस न् ?

-  नेपालको इतिहासमा तात्कालिन व्रिटेनसँग ब्रिटिस पक्षले १८१५ डिसेम्वर २ मा प्रस्ताव गरेको र नेपालले १८१६ मार्च ४ तारिखमा सही गरेको सुगौली सन्धि सवैभन्दा पहिलो र हानिकारक असमान सन्धि हो । यो जत्तिको असमान सन्धि कुनै पनि छैन ।

० सुगौली सन्धि वाहेक  अन्य पनि असमान सन्धि  छन्, भारतसँग नेपाल पक्षले गरेको ?

- होइन, नेपाल र भारत वीचमा भएको १९५० जुलाई ३१ तारिखको सन्धि पनि असमान सन्धिको रुपमा पर्ने कुरा हो । त्यसलाई पनि असमान सन्धिको प्राथमिकतामै राखिन्छ । त्यो देखि वाहेक नेपाल-भारतवीच भएका वाणिज्य सन्धिहरूले नेपाली पक्षलाई जहिले पनि तल पारेको कारण   ति पनि असमान नै छन् । त्यसैगरी जलस्रोतका सवालमा पनि जे-जति सम्झौता भएका छन् ती सवै सन्धिहरू असमान छन् । तर सवैभन्दा असमान सन्धि भनेको चाहिं सुगौली सन्धि नै हो ।

० के छ, सुगौली सन्धिमा जसले नेपाललाई हानि पुर्‍याएको छ ? वुंदागत रुपमा भनिदिनुहोस् न ?

- असमान वुँदाहरूको कुरा गर्दा सुगौली सन्धिभन्दा पहिला  नेपालको सिमाना  अर्थात क्षेत्रफल  २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो । नदीलाई आधार   मानेर गरिएको सिमानामा पूर्वमा टिस्टा र  पश्चिममा सतलजसम्म थियो । सतलज भन्दा पारि काँकडासम्म नेपाल पुगेपनि काँकडाको राजासँग हारेको कारण नेपालको दावी त्यहाँ लाग्दैन । तर टिष्टामा भने त्यो भन्दा पनि ७० किलोमिटर पूर्वसम्म नेपालको क्षेत्रफल पुग्छ । वंगलादेशको वोर्डरसम्म र वंगलादेशभित्र रहेको अहिलेको दिननाथपुर र रम्भापुर पनि तात्कालिन विशाल नेपालकै क्षेत्र हुन् । तर यो सुगौली सन्धिका कारण नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा सिमित भईदियो ।

० भनेपछि कति भु-भाग नेपालले गुमाएको हो सुगौली सन्धिका कारण ?

-   २ लाख ४ हजार ९ सय  १७  वर्ग किलोमिटर रहेको हाम्रो विशाल नेपालको भु-भाग घटेर १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ । त्यसलाई हामीले घटाएर हेर्ने हो भने ५६/५७ हजार वर्गकिलोमिटरको भु-भाग अहिले भारतको कब्जामा छ । सुगौली सन्धिले हामीलाई   पारेको प्रत्यक्ष असर यो हो । अर्को असर भनेको त्यो सन्धिमा नेपालले वेलायतसँग नसोधीकन कुनैपनि युरोपियन, अमेरिकनहरूलाई आफनो सेवामा लिन नपाउने भनिएको छ  । सररल्ललाह गर्न नपाउने भनिएको छ । त्यसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र  नीतिलाई अत्यन्तै संकुचित  पारेको छ र हामी उसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पदै आएका छौं ।

० तपाईले भने जस्तै हो भने, अहिले हामीले पूर्व टिष्टा र कागडा माथी दावी गर्न मिल्छ की मिल्दैन ?

- एकदमै मिल्छ । किनभने सुगौली सन्धि हामीले व्रिटिसहरूसँग गरेका हौं । व्रिटिसहरूसँग गरेको सन्धि भारतसँग लागु हुँदैन । अमेरिकासँग गरेको सन्धि वेलायतसँग लागु हुन्छ र ? अर्थात हामीले वंगलादेशसँग सन्धि गरेर भारतसँग लागु हुनुपर्छ भनेर लागु हुन्छ र ? त्यसकारण वेलायतसँग गरेको सम्झौता भारतसँग लागु हुन सक्दैन । त्यसैगरी वेलायतको संसदले १९४७ को जुलाई १८ मा पारित गरेको ‘इन्डीया इन्डीपेन्डेन्ट ऐक्ट’ मा स्पष्टरुपमा हामी जुन अवस्थामा भारत आएका थियौं, त्यही अवस्थामा छाडेर जाँदैछौं भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण त्यो आधारले पनि ति भु-भाग माथी हामीले दावी गर्न पाउँछौं । अर्को, १९५०को नेपाल र भारतको वीचमा भएको शान्ति  र मैत्रीसन्धिको धारा ८ ले यो मितिभन्दा पहिले नेपालले वेलायतसँग गरेको तमाम सन्धि/सम्झौता  रद्ध हुन्छन् भनिएको छ । त्यसमा नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र देशले हस्ताक्षर गरेर सुगौली सन्धि मान्दैनौं भनीसकेपछि नेपाली भुमि कब्जा गरेर राखीरहन मिल्छ ? त्यस्तै १९५० अक्टोवर ३० तारिखमा  नेपाल र वेलायतका वीचमा  भएको अर्को सन्धिको धारा ८ ले पनि सुगौली सन्धि रद्ध गरेको छ । त्यसले पनि नेपालको सिमाना टिष्टा  र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ ।

० त्यसो भए असमान सन्धि खारेजीको प्रक्रिया के हुनसक्छ ? कानुनी प्रक्रिया छ की छैन ?

- मुख्य कुरा १९५०  को सन्धिको धारा ८ ले यो सन्धिलाई खारेज गर्ने भनीसकेपछि सन्धिको अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेवित्तिकै हाम्रो सिमाना टिष्टा र सतलज पुगिहाल्छ । नेपालले आफ्नो सेना पठाएर त्यहां आफनो सुरक्षा ब्यवस्था कायम गरी झण्डा गाड्ने काम गर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै भनेर । तर नेपालले त्यसो गर्ने साहसै गर्न सकेन । त्यसो गर्न सरकारलाई डर लाग्छ भने सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ को कार्यान्वयनका निम्त्ति कार्यसमिति वनाएर हामी अगाडी वढौं भनेर प्रवेश गर्नुपर्‍यो  । त्यसो गर्ने आंट पनि नेपालसरकार संग छ/छैन भन्न सकिने स्थिती छैन । तर एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सल्यानमा व्रिटिसहरूसँग भएको सुगौलीसन्धि भारतसँग लागु हुन सक्दैन त्यसकारण नेपालको सिमाना टिष्टा र कांगडा हो त्यसलाई अव कार्यान्ययन गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ । एउटा विशाल र सशक्त पार्टी  अध्यक्षले नै त्यसरी वोल्नु ले वातावरण राम्रो वनाएको मैले महसुस गरेको छु ।

० नेपालको राष्ट्रियता यति सम्वेदनशिल हुंदाहुंदैपनि यो मुद्दाले आन्दोलनको रुप भने अहिलेसम्म लिन नसक्नुमा भने कारण के होला ?

-  भारतले नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई नेपालीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय हितका निम्त्ति उनीहरूले उठाएको मुद्धा, उनीहरूले गरेको लडाई, उनीहरूको स्वाभिमानको आवाज, स्वाधिनताको निम्त्ति गरिएको संघर्षको रुपमा नलिएर यो भारतविरोधी आन्दोलन हो भनेर वुझेका छन् । नेपालमा उसले सिमाना मिच्छ, हामी विरोध गर्छौं, उसले भारतविरोधी गतिविधी वढ्यो भन्छ । यो स्थिती भएकोले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भारत रिसाउला र सरकारमा पुग्न वा पुगिएको छ भने हट्नुपर्लाकी भन्ने ठूलो डर छ । यो उनीहरूको दरिद्र मानसिकताका कारण यस्तो भएको हो । तर अहिले त्यसमा अलिकति भने पनि आईसब्रेक एकीकृत नेकपा माओवादीले गर्न खोजेको छ ।

० त्यसो हो भने, यो मुद्दालाई लिएर एकीकृत नेकपा माओवादीसँग मिलेर  तपाईहरूले संयुक्त आन्दोलन चाहिं किन वनाउन नसक्नु भएको त ?

- होइन, एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूले देशभक्त र बामपन्थीहरूको एउटा साझा मोर्चा वनाउनुपर्छ र लडनुपर्छ भनेर वारम्वार भन्नुभएको छ । तर उहांहरूले यसलाई मुर्त रुप किन दिनु हुन्न? उहांहरूले नेपालभित्र उपलब्ध जसलाई राष्ट्रवादी ठान्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्ति, समुह र शक्तिहरूलाई वोलाएर राष्ट्रवादी मोर्चा वनाउने ठोस काम किन गर्नुहुँदैन? त्यो काम उहांहरूले शुरुवात गर्नुभयो भने यसले एउटा आकार ग्रहण गर्छ । त्यसका लागी हामी त सदैव उहांहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौं ।

महिमा साप्ताहिक वर्ष २६, अंक ४१, २०६६ पुस ३० गते विहिवार

 

के छ सुगौली सन्धिमा ?

सुगौली सन्धि,

(ई.सं. १८१५ डिसेम्बर २)

१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२.     युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरू नेपालको राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरूमाथि माननीय कम्पनीको प्रभूसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३.     नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरू सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् ।

-       काली र राप्ती नदीको बीचकाख सम्पूर्ण तल्ला भागहरू,

-       राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि,

-       गण्डकी र कोशीबीचको समस्त तल्लो भूगाग,

-       मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,

-       मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू

-       नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जान बाटो छ, यससंगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्र गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनु पर्नेछ ।

४.     नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरू ज-जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानी पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरूलाई जम्माजम्मी सालना दुईलाख रुपैया पेन्सनको रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिजअनुसार समानुपातमा बांडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

५.     नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसंग कुनै किमिसको सम्बन्ध नराख्ने कटिबद्ध हुन्छन् ।

६.     नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परिसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छ र साथै के पनि यदि नेपाल अधिरज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरूबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थका रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाको ब्रिटिश सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

७.     नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८.     दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति संवन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि उक्त राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९.     यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् । यस सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भू-भागहरू पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुंदा नेपाल र कम्पनी सरकारबीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका नीम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पूरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।

 सन् १९५० को सन्धि

(सन् १९५० जुलाई ३१)

१.     नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२.     कुनै राष्ट्रसंग ठूलो खलबल र  फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परम्परामा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

कर्मचारी वर्गसहित प्रतिनिधिहरूद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजदूतस्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।

४.     दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरू, कन्सुलेटहरू, भाईस कन्सुलेटहरू, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरूमा निवास गर्नेछन् ।

५.     नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानका पैठारी गर्नेअधिकार छ । दुई सरकारले परम्परामा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारवाहीको तय गर्नेछन् ।

६.     भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी निर्यात र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७.     नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूको विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८.     जहांतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सव सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्छ ।

९.     हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिन्छ ।

१०.   यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षको भाखा दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

 १९५० को सन्धिसँगै भएको गोप्य पत्राचार

(पत्राचारका मूल बुँदाहरू)

१.     विदेशी हमलाद्वारा एकअर्काको सुरक्षामाथि आघात परेमा कुनै सरकारले त्यसलाई सहने छैन । कुनै त्यस्तो खतरासंग जुध्न दुई सरकारले एक अर्कासंग सरसल्लाह गर्नेछन्  र प्रतिरोधका लागि प्रभावकारी पाइला चाल्नेछन् ।

२.     नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक कुनै हातहतियार, खरखजाना वा युद्धजन्य सामग्रीहरू र औजारहरू, जो नेपाल सरकारले भारतीय सीमा भएर पैठारी गर्छ, त्यस्तो पैठारी भारत सरकारसंगको सहयोग र सम्झौताबाट गर्नेछ, भारत सरकारले त्यस्तो हातहतियार छिटोछरितो पारवहनका लागि कदम चाल्नेछ ।

३.     शान्ति र मैत्री सन्धिको राष्ट्रिय व्यवहार दिने दफा ६ को सम्बन्धमा नेपालमा नेपाली रैतीहरूलाई अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण केही समयका लागि आवश्यक हुनसक्छ भन्ने कुरालाई भारत सरकार मान्यता दिन्छ । यस संरक्षणका प्रकृति र हद दुई सरकारहरूबीच पारस्परिक संझौता निर्धारित गरिनेछन् ।

४.     यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागी विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा ने्पाल सरकारले अरु विदेशी सरकार वा अरु विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यसका कुनै विशेषीकृत एजेन्सीहरूबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सहायतामा उक्त कुरा लागू हुनेछैन ।

५.     एकअर्काको सुरक्षामाथि प्रभाव पर्ने क्रियाकलाप भएमा कुनै विदेशीहरूलाई काममा नलगाउन दुवै सरकार मन्जुर गर्छन् । कुनै एक सरकारले आवश्यक परेको बेला अर्को पक्षसमक्ष यसबारे कुरा राख्नेछ ।

 सन् १९६५ को नेपाल भारत गोप्य सन्धि :-

शाही नेपाली राजदूतावास

बाह्रखम्बा रोड ,नयाँदिल्ली, भारत

जनवरी ३०, १९६५

महामहिम,

यहाँले हामीलाई लेख्नुभएको आजको मितिको पत्र प्राप्त गरी निम्न व्यहोरा अवगत भयो ।

१.     सन् १९६३ को अगस्तमा आफ्नो दिल्ली भ्रमणको अवसरमा नेपालका महाराजाधिराजबाट नेपाली सेनाको पुनःव्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइबक्सेको थियो । प्रत्यूत्तरमा भारत सरकारले आवश्यक मद्दत पुर्‍याउने इच्छा प्रकट गरेको थियो । तदनुरुप नेपाली सेनाको पुनः व्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका लागि नेपाल सरकारले मागअनुसार भारतले कस्तो सहयोग  प्रदान गर्ने हो सोको विस्तृतस्वरुप निर्धारण गर्न सन् १९६३ को डिसेम्बरमा श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधिमण्डल एवम् भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच छलफल सम्पन्न भयो । छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भारत सरकारले एक नयाँ ब्रिगेड समूहलाई व्यवस्थित र स्तरीय तुल्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।

२.     भारत सरकारले श्री ५ को सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावउपर पूर्ण र विस्तृत ध्यान दिएको छ । हाम्रा दुवै देशबीच विद्यमान घनिष्ट र परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै भारत सरकार नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्का साथ नेपाललाई यथासम्भव सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न चिन्तित छ ।

३.     उपयुक्त उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने दिशामा निम्नानुसारको सम्झौता सम्पन्न भएको छ :-

क)     ४ वटा मान्यता प्राप्त ब्रिगेडसहितको १७ हजार सैन्य बलका आधारमा भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई हातहतियार, गोलीगठ्ठा र उपकरणहरू आपूर्ति गर्नेछ । उल्लिखित ४ वटा ब्रिगेडहरूमा वर्तमानको हिमालय सेना, गृह रक्षक, घरेलु सेना, मिलिसिया कम्पनी आदि रहेका छन् ।

ख)    भारत सरकारले नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेका हातहतियारलाई शीघ्रातिशीघ्र आधुनिक हातहतियारहरूद्वारा प्रतिस्थापित गर्नेछ, यसका साथै भारत सरकारले नयाँ पुराना सबै किसिमको हातहतियारको फेरबदल र मर्मतसम्भार कार्यसमेत गर्नेछ ।

ग)     भारत सरकारले सशस्त्र नेपाली सैन्य अधिकारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार भारतका विभिन्न तालिम केन्द्रहरूमा सम्पूर्ण तालिमका अवसर प्रदान गर्नुका साथै श्री ५ को सरकारको अनुरोधमा आफ्ना प्रशिक्षकहरूलाई नेपाल पठाउनेछ । तालिमको अवधिभर ती अधिकारीहरूलाई भारतीय सैन्य अधिकृतहरूसरह दैनिक खर्चसमेत जुटाइनेछ । भारत सरकारले उनीहरूको डेरामा बस्दा लाग्ने खानेपानी र विद्युत महसुलवापत रकमसमेत बेहोर्नेछ । त्यसैगरी तालिम अवधिभर विभिन्न भैपरी हुने खर्चका लागि आवश्यक रकम चुक्ता गर्न नेपाली सैनिक अधिकारीहरूलाई एक विशेष भत्ता प्रदान गरिेछ । कोही अन्य दर्जाका अधिकारीहरूका लागि निःशुल्क भोजनादिको समेत प्रबन्ध गरिनेछ ।

घ)     भारत सरकारले नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरूका लागि आवश्यक हरियो अभ्यास पोशाक बुट आदि भारतमै नगद तिरी खरिद कारोबार गर्नेतर्फ नेपाल सरकारलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

ङ)     उधारो कारोबार अन्तर्गत सैन्य उपकरणहरूको आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम पूरा भएका कारण अब उप्रान्त भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइने सैन्य सहयोग अनुदानका रुपमा यसै पत्रानुसार हुनेछ ।

च)     भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइने उपकरण र अन्य सहयोग नेपाली सेनाको प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ र कुनै पनि तेस्रो मुलुकमा तिनको विचलन गर्न पाइने छैन ।

छ)    भारत र नेपालका प्रतिरक्षा अधिकारीबीच त्यस्ता सैन्य सहयोग वा उपकरणहरूको आपूर्तिको समयमा तालिका, कार्यविधि र विस्तृत विवरणबारे सम्झौता संपन्न हुनासाथ यस सहयोगअन्तर्गतको आपूर्ति कार्य आरम्भ हुनेछ ।

ज)     भारतीय सहयोगको पूरकको रुपमा अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यले समेत श्री ५ को सरकारलायई प्रतिरक्षा सहयोग गर्ने विषयमा परस्पर सम्झौता गरेका छन् । कारणबश भारतले हातहतियार र उपकरणहरूको आपूर्ति गर्न नसकेका बेला अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरूले यथाशक्य सो रिक्तता पूरा गर्ने वचन भारतलाई दिएको छ । उपयुक्त समयमा पूर्णविवरणबारे यथोचित समन्वय गर्न सकिनेछ ।

५.     यस्ता प्रावधानले कुनै पनि सरकारको स्वतन्त्र विदेश नीतिमाथि बन्देज लगाउने छैन । नेपाल सरकारले भारतबाट वा भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगठ्ठा वा युद्धसम्बन्धी सामग्री र उपकरणहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक आयात गर्न पाउनेछ ।

६.     दुवै देशले परम्पर विचार विमर्श गरी यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कार्यविधी तय गर्नेछन् ।

७.     भारत सरकार तथा श्री ५ को सरकारले आपसमा विचार विमर्श गरी यस पत्रमा उल्लिखित कुराहरूको समीक्षा गर्न सक्नेछन् ।

८.     महामहिम, यहाँले हामी दुवै पक्षबीच भएको समझदारीअनुरुप उपरिलिखित कुराहरू सही ढंगमा वर्णन गरिएका छन् भनी पुष्ट्याई दिए म यहाँप्रति कृतज्ञ हुने थिएँ । साथै महामहिमको जवाफसंगै यस पक्षले भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच भएका समझदारीलाई सम्झौताको रुप दिनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरी दिनुभए कृतज्ञ हुने थिएँ । महामहिमको जवाफ प्राप्त भएका मितिदेखि सो सम्झौता लागू हुने कुरासमेत अनुरोध गर्दछु ।

९.     हामीबीचको समझदारीअनुरुप माथिवणिर्त साँचो भएको कुरा म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । म यो पनि सुनिश्चित गर्छु – यहाँले जनवरी ३०, १९६५ मा पठाउनुभएको पत्रको साथसाथै यस जवाफले दुवै सरकारबीच सम्झौता सम्पन्न भएको कुराको पुष्टि गर्छ । सम्झौता आजकै मिति जनवरी २०, १९६५ देखि लागू हुने कुरा पनि अनुरोध छ । महामहिम, कृपया मेरो यो आग्रहलाई स्वीकारी दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

महामहिम श्री वाईडी गुँडभिया                                           सरदार वाई एन खनाल

भारत सरकारका विदेश सचिव                                           शाही नेपाली राजदूत