नयाँदिल्ली, मंसिर ११ - 'लेट दी नेपाल्स पोलिटिकल फोर्सेस सर्ट आउट दी डोमेस्टिक प्रब्लम्स देमसेल्भस' अर्थात् नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले नै घरेलु समस्या समाधान गरून् । भारतको संस्थापनसँग निकट मानिने एक भारतीय विश्लेषकले हाल नयाँदिल्लीको आधिकारिक लाइनबारे सोधिएको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिए । भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले त्यही लाइनअनुसार अघि बढ्न आफूलाई निर्देशन आएको ती विश्लेषकसँग हालसालै भएको कुराकानीका क्रममा सुनाएका पनि रहेछन् । यस्तै आशयका धारणा नेपाल हेर्ने अन्य भारतीय अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै राख्दैसमेत आएका छन् । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिकालाई लिएर निकै शंका/उपशंका विद्यमान छन् । घरेलु राजनीतिमा नयाँदिल्लीले अनावश्यक दख्खल दिने मात्रै होइन, काठमाडौंमा हुने सरकार परिवर्तन पछाडिसमेत नयाँदिल्लीको भूमिका हुने गर्छ भन्ने बुझाइ नेपालमा धेरैमा देखिन्छ । यी बुझाइलाई विगतमा भएका राजनीतिक उतारचढावमा भारतले निर्वाह गरेको भूमिकाले बल पुर्याएको पनि छ ।
उदाहरणका लागि कटवाल प्रकरणमा भारतको भूमिका । भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले सेनापति प्रकरणमा नयाँदिल्लीले हस्तक्षेप गरेको भनी सार्वजनिक रूपमै केही महिनाअघि स्वीकारसमेत गरेका थिए । कटवाल प्रकरणलगत्तै बनेको माओवादी इतरको गठबन्धन सरकार पनि त्यही भूमिकाको एउटा विस्तारित रूप थियो । पछिल्ला केही वर्ष भने नेपालको घरेलु राजनीतिमा संलग्न हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल परिस्थितिबारे भारतले विगतबाट शिक्षा लिएको नाम बताउन नचाहने ती भारतीय विश्लेषकको ठम्याइ छ । 'नेपालको आन्तरिक समस्या नेपाली शक्तिहरूले नै सल्टाउनुपर्छ भन्नेमा अहिले नयाँदिल्ली अडिग देखिन्छ । यो एउटा ठूलो शिक्षा हो,' उनले भने ।
यसका पछाडि अर्काे कारण पनि देखिन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावबीच त्यहाँ आफ्नो भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे भारत आफैं अन्योलमा छ । 'यसो गर्दा पनि नहुने उसो गर्दा पनि नहुने खालको अन्योलग्रस्त परिस्थितिमा नेपालको राजनीति धकेलिएको छ,' नेपाल मामिलालाई लामो समयदेखि नियाल्दै आएका भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले भने, 'यस्तो परिस्थितिमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेमा दिल्ली कन्फ्युजनमा छ ।'
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयावधिभित्र पनि राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति नभए के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा भारतीय पक्षमा छ । 'संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकारका लागि कसरी आह्वान गर्लान् र आह्वान गरिहाले पनि संसद् नभएको
अवस्थामा केलाई आधार मानेर बहुमतीय सरकार गठन होला भन्ने जस्ता जटिल प्रश्न छन्,' मेहताले भने । भारतीय सत्तारूढ घटकका एक वरिष्ठ नेताले भने हाल राष्ट्रपतिमात्रै संवैधानिक निकाय भएकाले अन्योलको परिस्थिति लम्बिरहन नदिन उनले आफ्नो दायरामा बसेर हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने तर्क गरे । यद्यपि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व नबढोस् भन्नेतर्फ सबैजना सचेत हुनुपर्ने धारणा ती नेताले राखे । भारतभित्रैका अर्काथरी, आफ्नो परम्परागत प्रभावको सकारात्मक प्रयोग गरी नयाँदिल्लीले नेपालका शक्तिहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । त्यस्तै खाले पहलको प्रयासमा सत्तारूढ नेसनलिस्ट कंग्रेस पार्टीका महासचिव एवं भारतमा सक्रिय नेपाल डेमोक्रेसी सोलिडारिटी कमिटीका अध्यक्ष डीपी त्रिपाठीले सोमबार प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग भेटवार्ता गर्दैछन् । अर्का नेता, जनता दल युनाइटेडका प्रमुख महासचिव केसी त्यागीको विचारमा नेपालमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख चार शक्तिहरू माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच सहमतिको विकल्प छैन । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले विगतमा जटिल परिस्थितिमा समेत एकैठाउँमा उभिने क्षमता नेपाली शक्तिहरूले प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि उनीहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
No comments:
Post a Comment